शेतकऱ्यांना हवी थेट आर्थिक मदत

कोरोना विषाणू चीनच्या वुहानमधील प्रयोगशाळेमधून तयार होऊन बाहेर पडला आणि त्याचा प्रसार जगभर झाला. परंतू ही माहिती जगाला देण्याचे चीनने लपवून ठेवले, असा आरोप अमेरिका व युरोप देशाचा आहे. यावर चीनने वुहानच्या मच्छी मार्केटमधून याची निर्मिती झाली असल्याचे जाहीर केले आहे. भारतामध्ये कोरोनाबाधितांची संख्या चार लाखांवर तर राज्यात हा आकडा लाखावर गेला आहे. डिसेंबरपर्यंत देशाची निम्मी लोकसंख्या या विषाणूने बाधित होऊ शकते, असा इशारा निम्हन्स संस्थेचे प्रमुख डॉ. रवी यांनी दिला आहे. या विषाणूवरती औषध शोधण्याचा प्रयत्न जगातील अनेक देश करीत आहेत. परंतु अद्याप कोणालाही यश आलेले नाही. दरम्यान, कोरोनाबाधितांची संख्या जगभर दिवसेंदिवस वाढत आहे. कोरोनामुळे संपूर्ण देशात २२ मार्चपासून लॉकडाउन करण्यात आले होते. हे लॉकडाउन अडीच-तीन महिने चालले. आता त्यात शिथिलता आणण्यात आली आहे. परंतू या लॉकडाउनचा परिणाम शेती, लहान-मोठे व्यवसायिक, उद्योग, सेवा अशा सर्वच क्षेत्रांवर झाला आहे. सर्व उद्योग व्यवहार लॉकडाउनमध्ये बंद झाल्यामुळे व्यवसाय मालक वर्ग हा प्रचंड आर्थिक संकटात सापडलेला आहे. त्यांचे बँक हप्‍ते भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली. परंतु व्याज व हप्‍ता द्यावा लागणार आहे. अनेक व्यावसायिकांनी, उद्योगपतींनी आपले कामगार कमी केले आहेत. परंतु जे कामावर आहेत, त्यांना पगार द्यावा लागणार आहे. कारण त्या कर्मचारी, अधिकारी, कामगारांना दुसरा आर्थिक स्रोत काही नसतो. विविध संस्थांचीही हीच परिस्थिती आहे. विशेषतः शैक्षणिक संस्थांमध्ये ‘नॉन ग्रँट स्टाफ’ला कामावरून कमी करणे अवघड असते. कॉलेज, स्कूल बंद असल्यामुळे गेल्या वर्षातील फी वसुली ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक येणे बाकी आहे. नवीन वर्षाचे प्रवेश बंद आहेत. शासकीय स्कॉलरशिप, ईबीसी शासनाने अद्याप थांबवून ठेवली आहे. त्यामुळे पुढे काय होणार? हे निश्‍चित नाही. अशा सर्व प्रकारे या संस्थादेखील अडचणीत आलेल्या आहेत.

याबरोबरच ज्याचे पोट हातावर आहे, त्यांच्यावर तर उपासमारीचीच वेळ आली आहे. उपासमारी, प्रवासाची अडचण अशा परिस्थितीत काही सेवाभावी व्यक्‍तींनी व संस्थांनी अन्‍नाची पॅकेट्‍स, प्रवासासाठी मदत मोठ्या प्रमाणात केली. कामगार, मजुरांप्रमाणेच शेतकऱ्यांची परिस्थितीही भीषण आहे. ऐन पेरणीच्या काळात हा कोरोना विषाणूचा फैलाव होत आहे. अवकाळी पाऊस, वादळ, रोगराई यामुळे बऱ्‍याच ठिकाणी पिकांचे नुकसान झाले. जेथे काही हरभरा, ज्वारी, तूर, कापूस निघाला, या शेतमालाची शासनाची खरेदी नाममात्र चालू आहे. खरेदी झालेल्या शेतमालाचे पेमेंट काही ठिकाणी बाकी आहे. पेरणीसाठी शासनाची काहीही मदत झाली नाही व शेतकऱ्यांकडे पैसा नाही. बँका कर्ज देतील, असे शासन जाहीर करते. परंतु प्रत्यक्ष कर्ज वेळेत मिळत नाही. बियाणे, खताच्या किमतीमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. या सर्व संकट काळात केंद्र व राज्य सरकारने व्यक्‍तिशः अमेरिका, जपानसारखे नगदी पैशाच्या स्वरूपात मदत केली पाहिजे.

केंद्र शासनाने जीडीपीच्या १० टक्के पॅकेज (२० लाख कोटी) जाहीर केले. त्यामध्ये उद्योजक, व्यावसायिक यांच्यासाठी आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत उद्योगाला तीन लाख कोटीपर्यंत विनातारण कर्ज, उद्योगाची व्याख्या बदलून सवलती दिल्या. स्वदेशी उत्पादन व व्यापाराला प्राधान्य, जीएसटीमध्ये सूट, व्याजदरात सूट, शेतीपूरक व्यवसाय पायाभूत सुविधांसाठी चार लाख कोटींची तरतूद, सामान्य नागरिकाला तीन महिन्यांसाठी प्रत्येक व्यक्‍तीला मोफत तांदूळ व इतर अनेक योजना जाहीर केलेल्या आहेत. यामुळे देशातील जनतेचा विश्‍वास पंतप्रधान मोदी यांच्यावरील वाढल्याचे अमेरिकेतील ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’मध्ये प्रसिद्ध झाले आहे. मोदीची तुलना अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ट ट्रम्प व रशियाचे प्रमुख पुतीन यांच्याशी केली जात असे. परंतू, कोरोनामध्ये मोदी यांनी घेतलेल्या निर्णयावरून त्याची लोकप्रियता त्यांच्यापेक्षा अधिक वाढल्याची माहिती समोर आली आहे. हे सर्व निर्णय केंद्र सरकारने घेतले असले तरीही आणखीन काही निर्णय होण्याची नितांत गरज आहे. अमेरिकेने जीडीपीच्या १३ टक्के म्हणजे तीन ट्रिलियन डॉलरचे पॅकेज दिले. प्रत्येक क्षेत्राला मदत केली आहे. यासारखीच भरीव मदत जपानने केली आहे. अशाच प्रकारे देशातील शेतकऱ्‍यांसह सामान्य नागरिक, मजूर, व्यापारी यांना प्रत्येकी नगदी आर्थिक मदत देण्याची गरज आहे. ही मदत केंद्र-राज्य शासन मिळून असायला हवी.

ज्याचे हातावर पोट आहे असे सर्व व्यावसायिक, शेतकरी व सामान्य नागरिक प्रचंड अडचणीत आहेत. त्यांना मदत केली पाहिजे. प्रत्येक शेतकऱ्याला नगदी २० हजार रुपये तात्काळ मदत द्यावी. राज्यातील अनेक शेतकऱ्यां‍ना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही; त्यांना कर्जमाफी त्वरीत द्यावी. चालू वर्षातील पीक कर्ज व इतर बचत गट, लहान उद्योजक यांचे कर्ज माफ करावे. सामान्य परिवार, शेतमजूर, कामगारांना प्रत्येक घराला नगदी १० हजार रुपये द्यावे. कॉलेज, शाळांमध्ये जे नॉन ग्रँटवरती कर्मचारी काम करतात, त्यांना ५० टक्के वेतन देण्याची सुविधा शासनाने करावी. कोरोनामुळे जी परिस्थिती महाराष्ट्रात व देशात उद्भवली आहे, त्यावर मात करण्यासाठी शासनाने मानवतेच्या दृष्टिकोनातून ठामपणे निर्णय घेऊन जनतेला आधार व विश्‍वास देण्याची नितांत गरज आहे. तेव्हाच आपण या महासंकटावर मात करू शकू.

शिवाजीराव पाटील कव्हेकर ः ९८२२५८८९९९ (लेखक माजी आमदार तसेच शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)