agriculture news in marathi, agrowon special article on dishonor of election model code of conduct. | Agrowon

निवडणूक आयोग ताकद दाखवेल?

अनंत बागाईतकर
सोमवार, 15 एप्रिल 2019

निवडणुकीत सर्व राजकीय पक्षांना समान संधी उपलब्ध करण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची असते. अशावेळी, सत्ताधाऱ्यांकडून आचारसंहितेचे उल्लंघन होत असल्याच्या तक्रारींच्या पार्श्‍वभूमीवर आयोगाची कार्यक्षमता आणि इच्छाशक्ती याविषयी प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

सध्या लोकसभा निवडणुकीचा ‘जनमत महोत्सव’ सुरू आहे. पूर्वी निवडणुकीच्या काळात आचारसंहितेचे पालन करण्याकडे सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांचा कल पाहण्यास मिळत होता. आता त्याच्याशी विपरीत स्थिती आढळून येते. या परिस्थितीचे आकलन विविध पातळ्यांवरून होत आहे. लोकशाहीतील निवडणूक ही सर्व राजकीय पक्षांना समान संधी देणारी असली पाहिजे आणि त्याची जबाबदारी निवडणुकीचे सूत्रधार या नात्याने निवडणूक आयोगाची असते. ही केवळ मान्यता नसून, तो एक दंडकही आहे. त्यामुळेच निवडणुकीचे व्यवस्थापन खुल्या वातावरणात निकोप व निःपक्षपणे, तसेच भेदविरहित करण्यासाठी राज्यघटनेने आयोगाला अधिकारही दिले आहेत. त्यांच्या अंमलबजावणीची इच्छाशक्ती आयोगाने कोणत्याही दबावाखाली न येता दाखविणे अपेक्षित असते. याचसंदर्भात गेल्या आठवड्यात देशातील वरिष्ठ ६६ माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रपतींना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात त्यांनी निवडणूक आचारसंहितेचे ज्या विधिनिषेधशून्य रीतीने उल्लंघन केले जात आहे, त्याकडे लक्ष वेधून चिंता व्यक्त केली आहे.

निवडणुकीला सुरवात झाल्यापासून एक विशिष्ट पक्ष आणि नेत्याचाच प्रचार कशा रीतीने सुरू आहे, त्यांना तुलनेने मुबलक प्रमाणात प्रचार व प्रसिद्धीसाठी कसे झुकते माप मिळत आहे, याची उदाहरणे देतानाच त्यांनी सत्ताधारी नेत्यांकडून आचारसंहितेचे उघड उल्लंघन कसे होत आहे, याकडेही राष्ट्रपतींचे लक्ष वेधले आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी लष्कराचा केलेला ‘मोदी-सेना’ असा उल्लेख आणि त्यापाठोपाठ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी त्याचा केलेला पुनरुच्चार आणि केवळ सौम्य इशारा देऊन आयोगाने त्यांची केलेली सुटका, हे सर्व प्रकार अनुचित असल्याचे या नोकरशहांनी म्हटले आहे. पंतप्रधानांनी अनेक प्रचारसभांमधून केलेला सांप्रदायिक मुद्यांचा उल्लेख, सैन्यदलांचा उल्लेख यांची उदाहरणेही त्यांनी या पत्रात दिली आहेत. ‘सैन्यदलांच्या नावाने मते मागितली जाऊ नयेत,’ असे न्यायालये व आयोगाने सांगूनही सत्ताधारी नेते व सूत्रधार बिनदिक्कतपणे त्या आदेशाचे उल्लंघन करीत आहेत. वर्धा येथील भाषणात पंतप्रधानांनी, ‘काँग्रेसने हिंदूंचा अपमान केला आहे आणि लोकांनी त्यांना या निवडणुकीत शिक्षा करण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे या पक्षाचे नेते आता हिंदू बहुसंख्याक मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्यास घाबरू लागले आहेत. जेथे बहुसंख्याक (हिंदू) समाज अल्पसंख्याक आहे, तेथून ते आता निवडणूक लढवत आहेत,’ असे म्हटल्याचा दाखला या पत्रात देण्यात आला आहे. अशी आणखीही उदाहरणे आहेत.

अलीकडेच एका सभेत पंतप्रधानांनी मतदानाचा अधिकार मिळालेल्या व प्रथमच मतदान करणाऱ्यांना त्यांचे ‘पहिले मत पुलवामामधील हुतात्मा जवानांना द्या,’ असे आवाहन केले. हे निवडणूक आचारसंहितेचे उल्लंघन आहे. विशेष म्हणजे सत्ताधारी पक्षाकडून होणाऱ्या या आचारसंहिता उल्लंघनाची दखल अनेक अग्रलेखांमध्ये घेण्यात येऊन, सर्व राजकीय पक्षांना प्रचाराची पातळी राखण्याचे आवाहनही करण्यात आले. परंतु, संबंधितांनी त्याकडेही सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्याची भूमिका घेतली. राष्ट्रवाद, देशभक्ती, सुरक्षा व दहशतवादाचे मुद्दे उपस्थित करून विरोधी पक्ष हे पाकिस्तानची भाषा बोलत असल्याचे आरोपही भाजप सूत्रधारांकडून सातत्याने केले गेले. ‘आपण कशी मात केली? आपण कशी कुरघोडी केली?’ अशा आनंदात असतानाच पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी ‘भारतात पुन्हा मोदींच्या नेतृत्वाखालीच सरकार सत्तेत यावे, कारण पाकिस्तानबरोबर शांतता चर्चा करण्याची त्यांच्यातच क्षमता आहे,’ असे प्रमाणपत्र दिले. या प्रमाणपत्रानंतर सत्ताधारी पक्षाच्या या सूत्रधारांची वाचा बसण्याची पाळी आली. कारण पाकिस्तानला या देशात कुणाचे सरकार हवे आहे आणि कोण पंतप्रधान हवे आहेत, हे उघड झाल्यानंतर विरोधी पक्षांवर बेलगाम आरोप करणे आपोआपच बंद झाले.

आणखीही काही उदाहरणे देता येतील. आतापर्यंत मध्य प्रदेश, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल या विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या किंवा जेथे विरोधी पक्षांना पाठिंबा मिळण्याची शक्‍यता आहे, अशा राज्यांमध्ये प्राप्तिकर खात्यातर्फे छापे टाकण्याचे सत्र सुरू करण्यात आले आहे. फक्त आणि फक्त विरोधी पक्षांशी संबंधितांवर टाकण्यात आलेल्या छाप्यांच्या सुमारे बारा घटना घडलेल्या आहेत. यासंदर्भात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधान कार्यालयात काम केलेल्या एका तत्कालीन अधिकाऱ्याने नापसंती व्यक्त करताना ‘हे सूडाचे राजकारण आहे आणि पूर्वी कधीही असे प्रकार करण्यात आले नव्हते,’ अशी कडवट प्रतिक्रिया व्यक्त केली. या सगळ्या गदारोळातच मोदींवरील आत्मचरित्रात्मक चित्रपटाचा (बायोपिक), तसेच ‘नमो टीव्ही’चा मुद्दा चर्चेत आला. ‘बायोपिक’चा मुद्दा न्यायालयात गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने चेंडू निवडणूक आयोगाच्या हद्दीत टोलवला. निवडणुकीची प्रक्रिया चालू असताना आयोगालाच याबाबत सर्वाधिकार असतात. तसेच, निवडणुकीत सर्व राजकीय पक्षांना समान संधी उपलब्ध करण्याची जबाबदारीही आयोगाचीच असते. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्देशांच्या आधारे आयोगाने या ‘बायोपिक’वर बंदी घातली. ‘नमो टीव्ही’बद्दल आयोगाने अस्पष्टता ठेवलेली आहे आणि ते एक गूढ आहे. ‘नमो’वाहिनीवरून प्रसारित केल्या जाणाऱ्या कार्यक्रमांच्या स्वरूपाबाबत आयोगाची पूर्वपरवानगी किंवा आयोगाकडून संबंधित कार्यक्रमांना प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरच त्यांचे प्रसारण करण्याची अट घालून या वाहिनीला परवानगी देण्यात आली आहे. 

निवडणूक आयोगाच्या एकंदर कारभाराबद्दल असंतोष वाढत आहे. आयोगातर्फे सत्ताधारी पक्षाला दिले जाणारे झुकते माप आणि आचारसंहिताभंगाची ठोस उदाहरणे घडूनही त्याबाबत सौम्य भूमिका घेतल्याबद्दल विरोधी पक्ष नाराज आहेत. ते पक्षपाताचा आरोप करीत आहेत. परंतु, अचानक सत्ताधारी पक्षानेही आता विरोधी पक्षांबद्दल व विशेषतः काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या भाषणांबद्दल आयोग कोणतीही कारवाई करीत नसल्याबद्दल टीका केली आहे. आकाशवाणी व दूरदर्शनवरून एकतर्फी होणाऱ्या वार्तांकनाचा मुद्दाही अलीकडेच चर्चेत आला. त्याबाबत काही गंभीर हरकती नियमांच्या आधारे घेण्यात आल्या, तेव्हा खुद्द या दोन माध्यमांच्या पातळीवरही समतोल वार्तांकनाबाबत गंभीर दखल घेण्यात आल्याचे समजते. या पार्श्‍वभूमीवर आयोगाची कार्यक्षमता आणि इच्छाशक्ती याबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ते प्रश्‍नचिन्ह लवकरात लवकर अदृश्‍य होणे निवडणुकीच्या दृष्टीने उपकारक ठरेल.

अनंत बागाईतकर
(लेखक सकाळच्या दिल्ली न्यूज ब्युरोचे प्रमुख आहेत.)


इतर अॅग्रो विशेष
खातेवाटप जाहीर : सुभाष देसाईंकडे कृषी,...मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या...
फळबागांच्या माध्यमातून प्रगतिपथावर वडकी पुणे शहरापासून जवळ असलेले वडकी हे दुष्काळी गाव...
गाई, म्हशीच्या सुलभ प्रसूतीसाठी ‘शुभम’...माळेगाव, जि. पुणे ः शेती, पशुपालन करताना येणाऱ्या...
विदर्भात गारपिटीची शक्यतापुणे ः पावसाला पोषक वातावरण तयार झाल्याने...
कांद्यानंतर 'या' पिकावर साठा मर्यादा...नवी दिल्ली: देशात यंदा कडधान्याचे उत्पादन...
‘पीजीआर’साठी जाचक नियमावली नकोपुणे : बिगर नोंदणीकृत जैव उत्तेजकांना (...
अपरिपक्व कांदा आवकेचा दरवाढीवर परिणामनवी दिल्ली: उन्हाळी आणि खरीप कांदा उत्पानातील...
भांडवली शेतीचा विळखा बघता बघता हरितक्रांतीला पन्नास वर्षे झाली. तसे,...
पशुखाद्य : नियोजन अन् नियंत्रणमहाराष्ट्रात २०१२ च्या दुष्काळापासून दुग्ध...
मराठवाड्यात साडेदहा हजार एकरांवर तुतीऔरंगाबाद : मराठवाड्यात यंदा ३० नोव्हेंबर...
विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सहा दिवस...मुंबई : राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन येत्या...
विठ्ठल मंदिरात मोबाईल बंदीपंढरपूर, जि. सोलापूर ः श्री विठ्ठल मंदिराच्या...
धानासाठी क्विंटलला पाचशे रुपये अनुदानमुंबई: राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा...
‘पीजीआर’ला मान्यतेचा मार्ग मोकळापुणे ः देशभरात शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या बिगर...
इथेनॉलसाठी मान्यता; पण प्रकल्पांसाठी...पुणे  : थेट साखरेपासून इथेनॉल तयार करण्यास...
उत्कृष्ट व्यवस्थापनातून पपईत मिळवली ओळखनंदुरबार जिल्ह्यात धमडाई येथील सुभाष व प्रनील या...
उद्या तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यतापुणे ः बंगाल उपसागराच्या आग्नेय भागात कमी दाबाचे...
परिश्रमपूर्वक व्यवस्थापनातून...पुणे जिल्ह्यातील रिहे येथील सुनील शिंदे...
किरकोळ व्यापाऱ्यांकरिता कांदासाठा...मुंबई ः देशात कांद्याचे उत्पादन घटल्याने...
सर्वाधिक दर मोजक्याच कांद्यालानगर ः वाढलेल्या कांदादराचा गेल्या महिनाभरापासून...