agriculture news in marathi agrowon special article on donald trumphs visit to india | Agrowon

शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक करार नकोच

 विजयकुमार चोले
शनिवार, 22 फेब्रुवारी 2020

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दौऱ्यादरम्यान मोठे करार केले जाणार नाहीत, असे संकेत ट्रम्प यांनीच दिले आहेत. असे असले तरी या दौऱ्यादरम्यान शेतीविषयी पण चर्चा/करार होणार असल्याचे समजते. महत्त्वाचे म्हणजे यावर फारसा प्रकाश कोणी टाकताना दिसत नाही. देशातील संकटातील शेती आणि शेतकऱ्यांचे हाल पाहता त्यांना नुकसानकारक कोणताही करार अमेरिकेशी केला जाऊ नये, हीच अपेक्षा!             
 

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या कारकिर्दीच्या अखेरच्या वर्षात भारत दौऱ्यावर येत आहेत. फेब्रुवारी २०१९ च्या शेवटच्या आठवड्यात ट्रम्प भारत दौऱ्यावर येणार आहेत. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भेटीतून मित्रत्वाचे नाते अधिक घट्ट होऊन त्यातून दोन्ही देशांचे भविष्य उज्वल होणार, असेही बोलल्या जाते. ट्रम्प यांच्या दौऱ्यादरम्यान मोठे करार केले जाणार नाहीत असे संकेत ट्रम्प यांनी दिले आहेत.    

भारतीय अर्थव्यवस्था आणि कृषी अर्थव्यवस्था अवघड परिस्थितीतून जात आहे. सततची दुष्काळसदृश परिस्थिती, बदलेले हवामान, बाजारातील अडचणी, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पडलेले भाव आदी  अनेक अडचणींनी भारतीय शेतकरी पिचलेला आहे. अशा पार्श्‍वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष भारत दौऱ्यावर येत आहेत. या दौऱ्यादरम्यान विविध क्षेत्रांतील पक्षीय मुक्त व्यापार करारावर (एफटीए - फ्री ट्रेड ॲग्रीमेंट) चर्चा आणि अंमल होणार आहे. मुक्त व्यापार कराराच्या आधी १० अब्ज डॉलरचा अंतरिम करार होईल. यामध्ये शेतीविषयी पण चर्चा/करार होणार असल्याचे समजते. भारत आणि अमेरिकेदरम्यानचा व्यापार १९९० च्या मध्यापासून निरंतर वाढत आहे. १९९९ ते २०१८ पर्यंत दोन्ही देशांमधील वस्तू आणि सेवांचा व्यापार १६ अब्ज डॉलरवरून १४२ अब्ज डॉलरवर गेला आहे. भारत आता वस्तू व सेवांमधील देवाणघेवाणीत अमेरिकेचा मोठा भागीदार (आठव्या क्रमांकाचा) देश मानला जातो. परंतु, अमेरिका आणि भारतात व्यापार वाढला तसा तणावही वाढला आहे. परकीय गुंतवणूक मर्यादा, शेती व्यापार, बौद्धिक मालमत्ता हक्क, वैद्यकीय उपकरणे, डिजिटल अर्थव्यवस्था, सेवा व्यापारातील व्हिसा, आयातीवरील जकात, ई-व्यापार आदी विषयांत दोन्ही देशांत मतभिन्नता, असहमती आहे. शेती उत्पादने भारत-अमेरिका व्यापाराचा मोठा घटक नसला तरी त्यावरील तणाव दीर्घकाळचा आहे. आणि सध्याच्या परिस्थितीमध्ये तो कमी करणे कठीण वाटत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे २०१८ मध्ये अमेरिकेने सुमारे १.५ अब्ज डॉलरची कृषी उत्पादनांची निर्यात भारतात केली तर २.७ अब्ज डॉलरची भारतीय कृषी उत्पादने त्यांनी आयात केली आहेत. २०१९ मध्ये भारताने अमेरिकन बदाम, अक्रोड, काजू, सफरचंद, गहू, हरभरा, वाटाणा आदी उत्पादनांवर सुडाने आयातशुल्कात वाढ केली आहे.    

विविध अहवालांवरून समजते, की अमेरिका सरकार आणि व्यावसायिक/ व्यापारी/ कंपन्या गहू, मका, सोयाबीनसाठी भारतीय बाजारपेठ खुली करण्यास उत्सुक आहेत. त्याचबरोबर कापूस, पोल्ट्री (चिकन), सफरचंद, अक्रोड, बदाम आदींवर आयात शुल्कात कपात करण्यासंबंधी ते आग्रही आहेत. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये एक उच्चस्तरीय अमेरिका शिष्टमंडळ संभाव्य करारावर चर्चा करण्यासाठी दिल्लीवारी करून गेले. हा करार यशस्वी झाल्यास भारतीय शेतकऱ्यांना आपत्तीजनक होऊ शकतो. त्यामुळे दूध, सफरचंद, अक्रोड, बदाम, सोयाबीन, गहू, तांदूळ, मका, पोल्ट्री उत्पादनावरील आयातशुल्क मोठ्या प्रमाणावर कमी होतील आणि अंदाजे ४२ हजार कोटी मूल्याचे कृषी, डेअरी आणि पोल्ट्री उत्पादने अमेरिकेतून येतील. 

भारतीय दूध उत्पादक, मुख्यतः छोटे व सीमांत शेतकरी, भूमिहीन पशुधन पालक यांना मोठा फटका बसू शकतो. कारण भारत-अमेरिका व्यापार कराराने पशुखाद्य आणि ट्रान्सजेनिक पिकांवर आधारित घटकांचा वापर करणाऱ्या अमेरिकन दूध क्षेत्राला भारतीय बाजार पेठ खुली होण्याची अपेक्षा आहे. अमेरिकन उत्पादनांमध्ये समाविष्ट असलेल्या ट्रान्सजेनिक/जीएम उत्पादनांचा मुद्दाही सरकारने गांभीर्याने घ्यायला हवा. मका, सोयाबीन, कॅनोला, कापूस किंवा सफरचंद अशा प्रकारच्या ट्रान्सजेनिक/जीएम उत्पादनांची आयात जैविक सुरक्षेचा प्रश्‍न निर्माण करू शकते. 

जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) भ्रामक नियमांचे उल्लंघन असल्याचे सांगून इशारा देऊन अमेरिकेने भारतीय अन्नधान्य उत्पादकांना दिल्या जाणाऱ्या अल्प मदतीवर ( शेतमाल सार्वजनिक खरेदीकरून स्वस्तात विकणे) आक्षेप घेत येथील शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेला धोका निर्माण केला आहे. अशा व्यापार सौद्यांद्वारे भारतीय शेतकऱ्यांना समपातळीवर स्पर्धा न तयार करता मोठ्या प्रमाणावर अनुदानित अमेरिकन उत्पादकांशी स्पर्धा करण्यास भाग पाडले जात आहे. अमेरिकन फार्म बिल २०१९ ने अमेरिकेच्या शेतकऱ्यांना ८६७ अब्ज डॉलर्सचे अनुदान वाटप केले गेले. आर्थिक सहकार आणि विकास (ओईसीडी) या संस्थेच्या अभ्यासानुसार २००० ते २०१६ दरम्यान भारतीय शेतकऱ्यांसाठी एकूण उत्पादक मदत (Aggregate producer support estimate) अंदाजे उणे १४ टक्के होती. भारत आणि अमेरिकेतील पायाभूत शेती सुविधांवरील गुंतवणुकीचे प्रमाण डॉलरमध्ये  १ : १,००, ००० आहे. भ्रामक डब्ल्यूटीओच्या नियमांचा वापर करून अमेरिका विविध प्रकारचे अनुदान चालू ठेवत आहे. अशा अनुदानामुळे आणि अवाढव्य पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीमुळे तेथील उत्पादकांची उत्पादनशक्ती जास्त आहे आणि उत्पादक/निर्मिती मूल्य कमी आहे. त्यामुळे त्यांची स्पर्धात्मक क्षमता जास्त आहे. भारतीय शेतकऱ्यांवर हा व्यापार सौदा अन्यायकारक आहे. त्याबरोबरच बौद्धिक मालमत्ता हक्काचा वापर करून भारतीय शेतकऱ्यांचे बियाणे हक्क कमी करण्याचा धोकाही संभवतो. अशी एकंदरीत परिस्थिती तसेच दोन्ही देशांमधील प्रचंड असमतोल, हे पाहता भारताने अमेरिकेसोबत शेतीसंबंधी काही करारावर घाईगडबडीत पुढे जाण्यापूर्वी सर्व राज्य, शेतकरी, शेतकरी संघटना, यातील तज्ज्ञ यांच्याशी सल्लामसलत होणे गरजेचे आहे.                        

 विजयकुमार चोले  ः ९१३०० ३५०६९
(लेखक सातारा मेगाफूड पार्कचे उपाध्यक्ष आहेत.)
(शब्दांकन ः सुषमा दरणे) 


इतर अॅग्रो विशेष
शेतकरी कंपन्यांचाही ‘ई-नाम’मध्ये समावेश नवी दिल्ली: केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर...
राज्यात उन्हाचा चटका वाढला पुणे: एप्रिल महिना सुरू होताच राज्यात उन्हाच्या...
पिंपळगाव बसवंत बाजार समितीत ३० हजार...नाशिक: कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मजुरटंचाई...
कोल्हापुरात तीस हजार ऊस तोडणी कामगार...कोल्हापूर: जिल्ह्यातील सुमारे तीस हजार ऊस तोडणी...
औरंगाबादमध्ये २९ टन मालाची थेट विक्रीकोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर औरंगाबाद शहरात 'शेतकरी...
कोरोनामुळे कृषी पर्यटन व्यवसाय अडचणीत सातारा : कोरोनाच्या संसर्गामुळे दिवसेंदिवस बळी...
संकटावेळी तरी पंतप्रधानांनी गंभीर...मुंबई : देशात कोरोना विषाणूने थैमान घातले असून...
‘कोरोना विरोधात जाणिवेसाठी रविवारी...पुणे : ‘‘कोरोना विरोधात उभारलेल्या लढ्याची...
कोरोनाच्या निदानासाठीच्या ‘मायलॅब'ला...पुणे ः देशातील कोरोनाच्या प्रत्येक रुग्णाच्या...
कांदा विक्रीसाठी ‘पणन’चे प्रयत्नपुणे: कोरोना लॉकडाऊनमध्ये शेतमालाची पुरवठा साखळी...
दूध संकलनास टाळाटाळ करणाऱ्यांवर कारवाई...वर्धा ः  दूध संकलनास टाळाटाळ करणाऱ्या दूध...
पालघर, डहाणू, तलासरी तालुक्यात भूकंपाचे...मुंबई: पालघर जिल्ह्यात गेल्या दोन वर्षांपासून...
मोसंबी मागणीअभावी बागेतचऔरंगाबाद: परिपक्व झालेल्या मोसंबीच्या मृग...
लॉकडाऊनमुळे ‘निविष्टा’ कंपन्यांची उधारी...पुणे: लॉकडाऊनमुळे राज्यातील खते, बियाणे व कीडनाशक...
तीन दिवसांत एक हजार वीस टन द्राक्ष ...पुणे ः कोरोना विषाणूमुळे राज्यातील द्राक्ष...
विदर्भ, मराठवाड्यात पुर्वमोसमी पावसाचा...पुणे : राज्यात उन्हाचा चटका चांगलाच वाढल्याने...
हरभरा खरेदीच्या नोंदणीसाठी मुदतवाढमुंबई: किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत हमी...
हापूसच्या निर्यातीसाठी युद्धपातळीवर...मुंबई: कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी...
लॉकडाऊन संपल्यानंतर राज्यांनी गर्दी...मुंबई : लॉकडाऊन संपविल्यानंतर १५ एप्रिलला लगेच...
रासायनिक खतांचा काळाबाजार होईल; गाफील...पुणे: “देशात रासायनिक खतांचा मुबलक साठा आहे....