गर्तेतील अर्थव्यवस्थेला कृषीचा आधार

भारतीय अर्थव्यवस्था ढासळण्याचे कारण फक्त कोरोना हेच नाही. गेल्या चार वर्षांपासून लोकांच्या हाती पैसा नाही, त्यांची खरेदी शक्ती कमी होत गेल्याने उत्पादनांला मागणीच नाही. म्हणून उत्पादनात घट आणि नवीन गुंतवणूक देखील नाही, अशी परिस्थिती आहे. जर कृषी क्षेत्राचा अर्थवृद्धी दर देखील ढासळला असता तर अर्थव्यवस्था आणखी वाईट अवस्थेत गेली असती.
agrowon editorial article
agrowon editorial article

ढासळणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला कृषी क्षेत्राने काही प्रमाणात सावरले यात शंकाच नाही. पण या वाक्याचा नेमका अर्थ समजावून घेतला तरच केंद्र सरकारने पुढे काय केले पाहिजे, हे स्पष्ट होईल. देशात उत्पादन होणाऱ्या वस्तू सेवा यांच्या उत्पादनात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जवळपास चोवीस टक्क्यांनी घट झाली आहे. याचाच अर्थ असा की देशातील सर्व लोकांच्या मिळकतीतही घट झाली आहे. फक्त कृषी क्षेत्रात मात्र ३.४ टक्के इतकी वाढ झाली आहे. इतर क्षेत्रांशी तुलना केल्यास ही वाढ खूप जास्त वाटते. याचे कारण औद्योगिक उत्पादन, बांधकाम या क्षेत्रात ४० ते ५० टक्के घट झाली आहे. त्या तुलनेत कृषी क्षेत्राची कामगिरी आश्वासक वाटते. प्रत्यक्षात कृषी क्षेत्राच्या अर्थवृद्धीचा दर हा नेहमीसारखाच आहे. कृषी अर्थवृद्धी दरात आपण कधीही चार टक्क्याच्या वर जाऊ शकलो नाही, ही आपल्या देशाची मोठी शोकांतिका आहे. कारण या क्षेत्रावर देशातील निम्म्याहून जास्त लोक अवलंबून आहेत. आणि तरीही देशाच्या एकंदर उत्पादनात कृषी क्षेत्राचा वाटा अवघा सतरा टक्क्यांचा आसपास असतो आणि वाढदेखील तीन ते चार टक्क्याच्या दरम्यानच असते.

  परंतू आता जेंव्हा एकंदरच सर्व भारतीय अर्थव्यवस्था ढासळलेली असताना समजा कृषी क्षेत्राचा अर्थवृद्धी दर देखील उणे झाला असता तर परिस्थिती किती भयानक झाली असती याचा आपण विचार करू शकतो. कारण भारतीय अर्थव्यवस्था ढासळण्याचे कारण फक्त कोरोना हे एकच नाही. गेल्या चार वर्षांपासून लोकांच्या हाती पैसाच नाही, त्यांची खरेदी शक्ती कमी होत गेल्याने उत्पादनांला मागणी नाही. आणि म्हणून उत्पादनात घट आणि नवीन गुंतवणूक देखील नाही, अशी परिस्थिती आहे. 

अझीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या एका सर्वेक्षणानुसार देशातील बारा राज्यात स्वयंरोजगारी, असंघटीत क्षेत्रातील लोकांची मिळकत एप्रिल ते मे महिन्यात सुमारे ६४ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्न २४ टक्क्यांने घसरले पण  लोकांची मिळकत त्याच्या अडीच पटीहून जास्त घसरली आहे. ‘लंडन स्कुल ऑफ इकोनॉमिक्स’ने भारतातील शहरात  केलेल्या सर्वेक्षणात असे दिसून आलेय की जानेवारी फेब्रुवारीच्या तुलनेत एप्रिल, मेमध्ये लोकांची मिळकत अठ्ठेचाळीस   टक्क्यांनी कमी झाली आहे. म्हणजे देशाचा जीडीपी जरी २३.९ टक्क्यांने घसरला असला तरी सामान्य लोकांची मिळकत मात्र किती तरी जास्त टक्क्याने घसरली आहे.

जर कृषी क्षेत्राचा अर्थवृद्धी दर ढासळला असता तर बहुसंख्य लोकांच्या हातातील खरेदी शक्ती आणखी कमी झाले असती आणि अर्थव्यवस्था आणखी वाईट अवस्थेत गेली असती. कृषी क्षेत्राने भारतीय अर्थव्यवस्थेला काही प्रमाणात सावरले याचा हा अर्थ आहे. 

या पार्श्वभूमीवर सरकारने आता खरीपाच्या पिकांचे भाव कोसळणार नाहीत, हे पहिले पाहिजे. तसे झाले तरच ग्रामीण अर्थकारणात पैसा जाईल आणि अर्थव्यवस्थेत मागणी तयार होईल. प्रश्न असा आहे की सरकार हे कसे करणार? हमीभाव जाहीर करायचे पण प्रत्यक्षात त्या भावाच्या खाली शेतकऱ्यांना माल विकावा लागू नये यासाठी काहीच करायचे नाही, अशीच सरकारची नीती राहिली आहे. अर्थव्यवस्थेत मागणी वाढायची असेल तर सरकारला एकतर हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी यंत्रणा तरी उभारावी लागेल किंवा लोकांच्या हातात थेटपणे पैसा देण्याचे मार्ग अवलंबावे लागतील. यातून लोकांची क्रयशक्ती वाढीस लागेल. आणि शेतमालासह सर्वच उत्पादनांची मागणी वाढेल. जगभरच्या अनेक लोकशाही देशांत कोरोनाच्या काळात तेथील लोकांच्या हातात थेटपणे रोख रक्कम देण्याचे मार्ग अवलंबण्यात आले. आणि याचा परिणाम असा झाला की तेथील सामान्य जनतेला आपल्या किमान गरजा सहज भागवता आल्या. अर्थव्यवस्थेतील मागणी देखील काही प्रमाणात  सावरता आली. 

नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थतज्ज्ञ अभिजीत बॅनर्जी आणि इतर अनेक अर्थतज्ज्ञ वारंवार केंद्र सरकारने देशातील बहुसंख्य लोकांना सरकारने थेट रकमेचे सहाय्य करावे, असे सांगत आहेत. एका कुटुंबाला महिन्याला सहा ते सात हजार रुपये साहाय्य पुढील सहा महिने करावे आणि हे सहाय्य देशातील दोन तृतिअंश जनतेला करावे असे हे अर्थतज्ज्ञ वारंवार सांगत आहेत. आताच्या कठीण परिस्थितीत भारतीय अर्थव्यवस्था हे करू शकते, असे त्यांचे आग्रहाचे म्हणणे आहे. अशा तऱ्हेची योजना आली नाही तर शेतीमालाचे भाव कमी राहण्याचा धोकादेखील आहे. आज बांधकाम क्षेत्र कमालीचे  थंडावले आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्रावरील लोकसंख्येचा बोजा आणखी वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर तर कृषी क्षेत्राला मदत करणे आणखीनच आवश्यक झाले आहे. 

दुर्दैवाने लोकांना थेट आर्थिक मदत देणे आणि हमीभाव मिळवून देण्याची व्यवस्था उभारणे या दोन्ही बाबतीत मोदी सरकारने काहीही केलेले नाही. आपले हे निष्क्रियतेचे धोरण सरकार आता तरी बदलते का? हे पहावे लागेल.

 मिलिंद मुरुगकर : ९८२२८५३०४६   (लेखक कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com