डोंगर हिरवे अन् नद्या असाव्या वाहत्या

देशात प्रतिवर्षी येणारा मॉन्सून महासागरावरून हजारो मैलांचा प्रवास करून येत असतो. अंदमान निकोबार, श्रीलंका, केरळ, कोकण, मुंबई असा प्रवास करीत तो मराठवाड्यात जातो. अंदमान आणि श्रीलंकेमधील ८० टक्के वनसंपत्ती त्याला खिळवून ठेवते. केरळ आणि कोकणमधील ६० टक्के जंगल त्याला पुन्हा थांबवते. जंगलारून पाणी पीत, अरबी समुद्राची साथ घेत तो मुंबईपर्यंत बरसत येतो. पण, पुढे मात्र वनसंपत्तीच्या अभावामुळे त्याच्या बरसण्यात अडथळे येतात. मराठवाड्यात आज पाच टक्केसुद्धा वनक्षेत्र नाही; मग तो बरसणार कसा? मॉन्सून भारतात येण्यासाठी जंगल कारणीभूत नाही, तर त्यास थांबवून पाऊस पडण्यासाठी आपणास सुदृढ हरित जंगल हवे. पूर्वी वृक्षराजी भरपूर होती म्हणून पाऊसपाणीही भरपूर होते. शेतकरी निसर्ग नियमानुसार शेती करीत होते. पण, १९७० च्या दशकात आलेल्या हरित क्रांती आणि रासायनिक खतांच्या वादळामुळे इंच इंच जमिनीला महत्त्‍व प्राप्त झाले म्हणूनच जे मार्गात आले ते आडवे झाले. बीड, जालना, उस्मानाबाद, लातूर, परभणीचे वनक्षेत्र दोन टक्केसुद्धा नाही. हिंगोली अडीच टक्के आणि औरंगाबाद, नांदेडचे जंगलक्षेत्र सहा ते नऊ टक्क्यांमध्ये असणे, ही मराठवाड्याची शोकांतिका आहे. १९६० ते ७० च्या दशकात ३५ टक्के जंगल आणि देवराई यांनी समृद्ध असणाऱ्या या भागात आज अत्यंत कमी वृक्ष शिल्लक आहेत. हेच झपाट्याने घटलेले वनक्षेत्र आजच्या दुष्काळाच्या अनेक कारणांपैकी एक आहे. जेथे ३३ टक्के वनक्षेत्र हवे तेथे ते आज सरासरी पाच ते सहा टक्केसुद्धा नाही. मराठवाड्यामधील जमिनीचे वाळवंटीकरण, भूजल पातळी खोल जाणे, यास हे घटलेले वनक्षेत्र जबाबदार आहे. मराठवाड्यातील दुष्काळ भूतकाळ करावयाचा असेल तर ग्रामीण भागात देशी वृक्षांचे वनक्षेत्र झपाट्याने वाढावयास हवे. कृषी विद्यापीठे, कृषी महाविद्यालये आणि कृषी विज्ञान केंद्रात देशी वृक्ष रोपवाटिकानिर्मिती आणि संवर्धन येत्या दोन वर्षांत युद्धपातळीवर होणे आवश्यक आहे. कृषी विद्यापीठ तसेच कृषी विभागाने प्रत्येक गावात, खेड्यात जाऊन देशी वृक्षावर कार्यशाळा घेऊन प्रत्येक शेतकऱ्यास त्याच्या शेतात, मंदिर परिसरात, पाणवठ्याच्या जागेवर, कोरड्या नदीतीरावर वृक्ष लागवडीस प्रोत्साहित करावे. पूर्वी प्रत्येक शेतकरी किमान पाच-पन्नास लहान-मोठ्या वृक्षांचा मालक होता. आता त्यांची वृक्षविरहित शेते पाहून दुष्काळ त्यांच्याकडे पाहून हसत आहे. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी काही वर्षांसाठी तरी रासायनिक शेतीकडून सेंद्रिय अथवा नैसर्गिक शेतीकडे वळावयास हवे. औषध कडू असले, तरी दुष्काळ हटविण्यासाठीचा हा रामबाण उपाय आहे. सेंद्रिय कर्बाने जमिनीत ओलावा वाढतो, पाणी धारण करण्याची क्षमता वाढते आणि सोबत उपयुक्त जीवाणूंची श्रीमंतीसुद्धा. असे सूक्ष्म जीव मातीचे कण घठ्ठ धरून ठेवतात आणि वाळवंटीकरण थांबते. पावसाचे पाणी जमिनीत मुरून भूजलपातळी वाढविण्यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याने त्यांच्या बांधावर पाणी मुरण्यासाठी शेकडो खड्डे तयार करावयास हवेत. प्लॅस्टिकचे अस्तर टाकून शेततळे असावे. मात्र, त्याचा उपयोग भाजीपाला उत्पादनापुरताच करावा. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी भविष्यामधील पाणीटंचाई आणि संभाव्य दुष्काळ टाळण्यासाठी सतत पाण्याची मागणी करणाऱ्या पिकांना सध्यातरी विश्रांती द्यावी. उसाला मिळणारा दर आणि हमखास खरेदी, असे संरक्षण कडधान्ये आणि तेलबिया पिकांना मिळाले; तर या भागातील शेतकरी निश्चित ऊसशेतीपासून दूर जातील. उसाला दोष देण्यापेक्षा त्याला शाश्वत पर्याय देता आला पाहिजे. १९६५ पर्यंतचा मराठवाडा आजही माझ्या स्मृतीमध्ये आहे. वाहत्या नद्या, गर्द वनराई, समृद्ध भूजल, पारंपरिक सेंद्रिय शेती, खरीप रब्बीला शेतात पिकणारी २०-२५ प्रकारची पिके आणि जेवढी माया लेकरावर तेवढीच जनावरांवर होती. आज यातील काहीच शिल्लक नाही; मग दुष्काळाला काय आमंत्रण द्यावे लागणार आहे का? मराठवाड्याच्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार येथील पीकपद्धती आता राहिली नाही; जी आपणास आजही पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रात चांगल्यापैकी पाहावयास मिळते. मराठवाड्यामधील शेतकऱ्यांनी १९६०-७०च्या दशकातील पीकपध्दती त्यांच्या शेतात आणावयाची ठरविली, तर सध्याचा दुष्काळ भूतकाळ ठरू शकतो. मात्र, यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांच्या पाठीमागे उभे राहणे आवश्यक आहे. मराठवाड्यातून दुष्काळाला हद्दपार करायचे असेल, तर सर्व लहान-मोठ्या नद्यांना जिवंत करावे लागणार आहे आणि याची सुरवात ही उगमापासूनच हवी. ज्या डोंगरावर अथवा दरीमध्ये नदीचा उगम आहे तेथे घनदाट झाडी हवी. संपूर्ण डोंगरच वृक्ष आवरणाखाली झाकला जाणे गरजेचे आहे. त्याकरिता प्रथम डोंगरावर चराईबंदी हवी, डोंगर उतारावर नैसर्गिक गवत वाढू द्यावे, त्यानंतर तेथे घनदाट देशी वृक्ष लागवड करून ते वाचतील याची काळजी घ्यावी लागेल. असे झाले तर तेथे उगम पावलेली नदी निश्चितच खळखळ वाहू शकते. डोंगर हिरवे करणे, नद्यांना वाहते करणे हे लोकसहभागातून, गावागावामधील तरुणांनी एकत्र येऊनच करावे लागणार आहे. प्रत्येक गोष्ट शासनावर ढकलून आपण दुष्काळाची व्याप्ती वाढवत आहोत. गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार हे दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाचे काम चांगले आहे. पण, ही अतिशय खर्चिकही बाब आहे. काढलेला गाळ धरणापासून ते त्यांच्या शिवारापर्यंत नेण्यास शेतकरी तयार नाहीत; मग गाळयुक्त शिवार योजना यशस्वी कशी होणार? हा गाळ सुकवून त्याचा साठा करून तो शेतकऱ्यांना योग्य वजनाच्या आकारात उपलब्ध करून देणे हा एक पर्याय आहे. उपलब्ध निधीनुसार शासन हे सहज करू शकते. दुष्काळ हा आमच्या भागास शापच आहे, असे म्हणून निराश होण्यापेक्षा त्याकडे संधी म्हणून पाहणे, त्यापासून काहीतरी सकरात्मक शिकणे, हे आपल्या सर्वांनाच शक्य आहे. वर्तमानात भविष्यकाळाचे काम केले, तरच भूतकाळ कायमचा अस्तगंत होऊ शकतो; अन्यथा स्मृती पटलावरील त्यांच्या काळ्या सावल्या आपणास अशीच भीती दाखवत राहणार आहेत. डॉ. नागेश टेकाळे ः ९८६९६१२५३१ (लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.) 