मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांत कायम दुष्काळ असतो. तसाच कमी जास्त प्रमाणात सोलापूर, सातारा, सांगली या जिल्ह्यांच्या पूर्व भागांतही दुष्काळाचे संकट एक-दोन वर्षांनी आलटून पालटून येत असते. पाऊस पडत नाही किंवा फार कमी पडतो, हे प्रमुख कारण या दुष्काळाचे आहे. दुष्काळ पुनर्वसनावर आणि पाण्याच्या कायम उपलब्धतेसाठी राज्य शासन दरवर्षी हजारो कोटी रुपये खर्च करते. पाण्यासाठी जलसंधारणाच्या अनेक योजना आहेत. परंतु दुष्काळ काही जात नाही. काही गावांनी जलसंधारणाच्या कामामध्ये चांगली प्रगती केली आहे. इस्राईल तंत्रज्ञान वापरून, मराठवाड्यातील धरणे पाइपांनी एकमेकाला जोडून प्रत्येक गावांत पाणीपुरवठा करण्याची घोषणा माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. परंतु मराठवाड्यातील धरणांत पाणीसाठा किती असतो, याची माहिती असूनही त्याकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केले. या वर्षी फक्त जायकवाडी धरण पूर्ण भरले आहे. मराठवाड्यातील बाकी सर्व मोठ्या आणि मध्यम धरणांमध्ये पाणीसाठा कमी आहे. नाशिक, अहमदनगरच्या पश्‍चिम घाटात मॉन्सून शंभर टक्क्यांपेक्षा जास्त पडला. या दोन्ही जिल्ह्यांतील धरणे भरल्यानंतर केलेल्या पाण्याच्या विसर्गाने जायकवाडी धरण भरले. असा मॉन्सूनचा पाऊस दरवर्षी पडेल, या अंदाजावर धरणेजोड प्रकल्पाना मंजुरी देणाऱ्या शासन-प्रशासनाला भगिरथाचे वंशज म्हणायचे, की नंदी बैल म्हणायचे, हे जनतेने ठरवावे. धरणजोड प्रकल्पांच्या आश्‍वासनाने मराठवाड्यातील लोकमत अनुकूल होत नाही, हे लक्षात आल्यावर कोकणांतील नद्यांतून समुद्रात फुकट जाणारे पाणी मराठवाड्यात खेचण्याचे स्वप्न दाखवले गेले आहे. समुद्रात पाणी फुकट जात आहे, याचा शोध लावणाऱ्याला काहीही माहिती नाही, असे समजावे लागेल. समुद्रातील पाण्याची वाफ होते. त्याचे ढग बनतात, वाऱ्यांनी पूर्वेकडे जातात आणि जंगलामुळे ढगांतून पाऊस पडतो. जंगले नसलेल्या प्रदेशांवरून ढग पाऊस न पाडता पुढे सरकतात, हे ज्ञान अगदी प्राथमिक शिक्षणातच दिले जाते. समुद्रात गोड पाणी मासे उत्पादनासाठी आवश्यक आहे. हे किनारपट्टीवर संघटित असलेल्या मच्छीमारांना चांगले माहीत आहे. अशा योजनांमुळे मराठवाड्यातील दुष्काळ संपणार आहे काय?

मराठवाड्यात जंगले नाहीत म्हणून पाऊस नाही. पाऊस नाही म्हणून दुष्काळ आहे. आश्‍वासनांतील प्रकल्प पूर्ण व्हायला जेवढी वर्षे लागतील त्याच्या निम्म्या वेळेत जंगले वाढतील. मॉन्सूनसाठी जंगले गरजेची नसली, तरी मॉन्सून अडवून पाऊस पडण्यासाठी जंगले आवश्यक आहेत. मराठवाड्यात या विभागाच्या एकूण भूभागापैकी ४.७५ टक्के इतकी जंगले आहेत. पावसासाठी जंगलांचे प्रमाण ३३ टक्के पाहिजे. बीड, जालना, उस्मानाबाद, लातूर आणि परभणी या जिल्ह्यांमध्ये जंगलाचे प्रमाण दोन टक्के आहे. हिंगोलीमध्ये अडीच टक्के तर नांदेड आणि औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये ते ७ ते ९ टक्के आहे. १९६० ते १९७० या दशकात मराठवाड्यात जंगलांचे प्रमाण ३५ टक्के होते. हे ४.७५ टक्के इतके कमी झाले. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. परंतु याबाबत कोणीही गंभीर नाही. आपणाला काय हवे याची माहिती जनतेने करून पुन्हा ३५ टक्के इतके जंगले होण्यासाठी एकजुटीने, नेटाने प्रयत्न केले पाहिजेत. जंगलामुळे त्याखालची जमीन थंड राहते, हवेचे तापमानही कमी राहते. त्यामुळे नदी, नाले, तलाव, विहिरी आणि धरणातील पाण्याचे बाष्पीभवन कमी प्रमाणात होते. जंगले ही मनुष्य आणि प्राण्यांना दिलेले वरदान आहे. झाडे वातावरणातील कार्बन डायऑक्साइड वायूचे ऑक्सिजनमध्ये रूपांतर करतात.

औद्योगिकरणामुळे आणि दुसऱ्या बाजूने जंगले मोठ्या प्रमाणात कमी झाली असल्यामुळे हवेत ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी झाले आहे. हे रोखले नाही, तर २०३० पर्यंत सगळेच संपणार आहे. 
मराठवाड्याचे एकूण भौगोलिक क्षेत्रफळ ६४ हजार ५९० चौ.कि.मी. आहे. त्याच्या ३३ टक्के जंगले आवश्यक आहेत. २१ हजार ५३० चौ.कि.मी. म्हणजे २१ लाख ५३ हजार चौ. हेक्टर क्षेत्रफळाइतक्या घनदाट जंगलांची आवश्यकता आहे. यासाठी शासनालाच मोठी गुंतवणूक करावी लागणार आहे. जमीनमालक शेतकऱ्यांना जंगल लागवड, त्याची देखभाल, कायम संरक्षण, त्यांच्या जमिनीचे मालकी हक्क त्यांच्याकडे राहतील, याची खात्री दिली पाहिजे. या जंगलापासून जमीन मालकाला काही उत्पन्न मिळणार नाही. परंतु पर्यावरण चांगले ठेवण्याचे आणि पाऊस वाढण्याचे फायदे सर्वच समाजाचा होणार आहेत. त्यामुळे जंगल लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्याला दर हेक्टरी दरमहा पाच हजार रुपये निर्वाह वेतन मिळाले पाहिजे. शंभर हेक्टर सलग जमीन समूहाला जंगल लागवड करण्यासाठी प्राधान्य देणे योग्य होईल. अशा समूहाला रस्ता, कुंपण, काही वर्षे पाणी यासाठी शासनालाच खर्च करावा लागेल. २१ लाख ५३ हजार चौ. हेक्टरसाठी निर्वाहन वेतन अधिक इतर अनुषंगिक खर्च धरून दर हेक्टरी दरवर्षी एक लाख रुपये गुंतवणूक शासनाला करावी लागेल. पण या गुंतवणुकीच्या कित्येक पटीत सर्व समाजाचा फायदा होणार आहे. 

मोठे आणि मध्यम धरणांचे प्रकल्प पुरे व्हायला २० ते २५ वर्षे लागतात. मोठी गुंतवणूक पडून राहते. या मागणीला मराठवाड्यातील सर्व जनतेने सक्रिय पाठिंबा दिला, तर प्रशासन आणि शासन नमणार आहे. मराठवाड्यांतील सर्व विचारवंतानी यावर विचारविनिमय करून वाट दाखवली पाहिजे. तत्काळ आणि लांब पल्ल्याच्या चळवळीसाठी सुरुवात करायला पाहिजे. संपर्काची आधुनिक साधने जवळ आहेत. खरं म्हणजे, महाराष्ट्र विधिमंडळात मराठवाड्यातील संपत आलेले जंगल, त्याचे दुष्परिणाम आणि त्यावरचे उपाय यांची सखोल चर्चा करण्याची जबाबदारी सरकारची होती. अशी चर्चा का झाली नाही, याची माहिती जनतेने विचारली पाहिजे. देशभरात जंगले वाचविण्यासाठी चिकाटीने चळवळी झाल्या आहेत. त्यामध्ये त्यांना यश मिळाले. संपलेले जंगल पुन्हा रुजविण्यासाठी, संवर्धन करण्यासाठी मराठवाड्याने सुरुवात करावी. त्यांना देशभरांतून पाठिंबा मिळेल.

जयप्रकाश नारकर ः ९९२००४१८५०
(लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)