कोरडवाहू संशोधन संस्था करतात काय?

राज्यातील ८२ टक्के कोरडवाहू शेती क्षेत्राकडे संशोधन संस्थांसह शासनाचेही अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे कोरडवाहू शेतकरी हा अर्थार्जनासाठी शेती सोडून दुसरे मार्ग शोधत आहे. हा संदेश ग्रामीण समाजासाठी अत्यंत घातक आहे.
agrowon editorial article
agrowon editorial article

आज महाराष्ट्रातील कोरडवाहू शेतीतील समस्या वाढत आहेत. परंतु या विषयावर कोणीही गंभीरपणे चर्चा करताना दिसत नाही. आज घडीला कोरडवाहू शेती संशोधनासाठी राष्ट्रीय पातळीवर केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था नागपूर, केंद्रीय कोरडवाहू शेती संशोधन संस्था हैदराबाद, केंद्रीय तेलबिया संशोधन संस्था हैदराबाद या संस्था कार्यरत आहेत. महाराष्ट्र शासनासमोर ४० लाख हेक्टरवर घेण्यात येणारे कापूस पीक हा कळीचा मुद्दा आहे, आम्हा शेतकरी मित्रांसमोर असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे, की राज्यात अस्तित्वात असलेल्या कापूस संशोधन संस्थेत नेमके काय काम चालते. इ.स. २००० दरम्यान कापूस पिकात एक मोठी क्रांती झाली. बीटी कापसाचे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या दारी आले. परंतु हे तंत्रज्ञान २०१० पर्यंत चांगल्या पद्धतीने उपयोगात आले. २०१० नंतर हळूहळू बीटी तंत्रज्ञानात नवनवीन समस्या यायला लागल्या आहेत. रसशोषक किडी आणि गुलाबी बोंड अळी याच्या प्रादुर्भावामुळे राज्यातील शेतकरी हतबल झाला आहे. केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था नागपूर येथे यावर का अभ्यास होत नाही. आणि जर होत असेल तर त्याचे दृश्य परिणाम आम्हा शेतकऱ्यांच्या शेतात का दिसत नाही. या संस्थेच्या कामासंबंधी कोणताही लोकप्रतिनिधी आवाज उठविण्यास तयार नाही. केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेला जर निधीची कमतरता असेल तर त्यांना तो का पुरविला जात नाही. हा विषय राज्यातील शेतकऱ्यांच्या डोक्यात कायम घोळत असतो. केंद्र शासन किंवा राज्य शासन कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना बोंड अळी किंवा लाल्या रोगासाठी जे अनुदान देते याचा उपयोग शेतकरी सक्षम होण्यासाठी किती होतो, हा आत्मचिंतनाचा विषय आहे. अनुदानापेक्षा जर केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेवर संशोधनासाठी निधी मोठ्या प्रमाणात दिला गेला, त्यातून उपयुक्त संशोधन पुढे आले तर ते शेतकऱ्यांसाठी मोठी उपलब्धी ठरेल.

राज्यात जवळपास ८२ टक्के क्षेत्र हे कोरडवाहू आहे. आज या कोरडवाहू क्षेत्राकडे शासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष होत असल्यामुळे कोरडवाहू शेतकरी हा अर्थार्जनासाठी शेती सोडून दुसरे मार्ग शोधत आहे. हा संदेश ग्रामीण समाजासाठी घातक आहे. केंद्रीय कोरडवाहू संशोधन संस्था हैदराबाद ही कोरडवाहू शेती विषयक अभ्यास करणारी एकमेव संस्था आहे. तिथे होणारे संशोधन शेतकऱ्यापर्यंत किती पोहोचते किंवा का पोहोचत नाही. यावर गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. केंद्र सरकार या संस्थेवर कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करत आहे. परंतु त्याचा सदुपयोग होतो का? निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका प्रथम कोरडवाहू शेतकऱ्याला बसतो. याचा परिणाम काही भागातील खेडी ओस पडण्याच्या मार्गावर आली आहेत. यावर उपाय म्हणून कोरडवाहू शेतकऱ्यांना केंद्रीय कोरडवाहू संस्था हैदराबाद इथे प्रत्यक्ष क्षेत्रावर चालणारे संशोधन दाखवून त्यांच्यात शेतीविषयक सकारात्मकता आणणे गरजेचे आहे. आज मनुष्याला रोज लागणारी तृणधान्ये आणि कडधान्ये या शेतीतूनच येतात. कडधान्याच्या डाळींची केंद्र सरकार मोठ्या प्रमाणात आयात करत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार वर खूप मोठा बोजा पडत आहे. याच डाळी आपल्या देशातच उत्पादित झाल्या तर केंद्र सरकारवरचा बोजा कमी होईल. 

केंद्र सरकारपुढे खाद्यतेलाची आयात हा खूप मोठा प्रश्‍न आ वासून उभा आहे. त्यामानाने तेलबिया कोरडवाहू क्षेत्रात घेणे हळूहळू कमी कमी होत चालले आहे. करडईसारखे पीक गोदावरी आणि भीमा या दोन नद्यांच्या खोऱ्यात खूप मोठ्या प्रमाणात घेतले जात होते. करडईचे तेल हे खूप उच्च प्रतीचे असून, शरीराला पोषक आहे. पंचवीस ते तीस वर्षांपूर्वी शेतकरी आपल्या शेतातील करडई तेल घाण्यावर नेऊन तिथून तेल आणि जनावरांसाठी ढेप काही मोबदला देऊन घेऊन येत असे. करडई प्रमाणेच जवस हेही पीक नामशेष होण्याच्या मार्गावर आले आहे. जवस हे पीक मनुष्याला संधिवातासारख्या आजारात उपयुक्त ठरते. डॉक्टर याची शिफारस रोजच्या जेवणात करीत आहेत. करडई आणि जवस हे अत्यंत कमी पाऊसमानात रब्बी हंगामात येणारी पिके आहेत. परंतु आज या दोन्हीही पिकांचे उत्पादन नगण्य असल्यामुळे त्याची किंमत गगनाला भिडली आहे. हैदराबाद येथील तेलबिया संशोधन संस्थेच्या माध्यमातून जे संशोधन त्यांच्या प्रक्षेत्रावर केले जाते ते कोरडवाहू शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. यावरही गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. अशाप्रकारे कापूस, कडधान्य आणि तेलबिया यावर आत्मचिंतन होऊन त्याचे क्षेत्र वाढणे गरजेचे आहे. केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था नागपूर, केंद्रीय कोरडवाहू शेती संशोधन संस्था हैदराबाद, केंद्रीय तेलबिया संशोधन संस्था हैदराबाद या तीन ही संस्था बहुसंख्य ८० टक्के कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी काम करीत आहेत. या संस्थांनी शेतकऱ्यांच्या सद्यःस्थितीतील गरजांवर संशोधन केले, ते संशोधन प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोचले तर राज्यातीलच नव्हे तर देशातील कोरडवाहू शेतीचे चित्र बदलेल. कोरडवाहू शेती कसत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या जीवनमानाबरोबरच देशालाही याचा मोठा आधार होईल.

कोरडवाहू मध्येच घेतली जाणारी ज्वारी, बाजरी, कारळा, तीळ, मटकी, हरभरा ही पिके पण उत्पादकता वाढीच्या अंगाने संशोधन पातळीवर फारच दुर्लक्षित राहिली आहेत. खरिपातील ज्वारीचे क्षेत्र राज्यात उरलेच नाही म्हटले तरी चालते. अगोदर विदर्भ, मराठवाड्यात खरीप हंगामात ज्वारी घेतली जायची. त्यामुळे खाण्यास धान्याबरोबर जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्‍न सुटत होता. आता मराठवाड्याच्या काही भागांबरोबर पश्‍चिम महाराष्ट्रात रब्बी ज्वारी होते. काही शेतकरी उन्हाळी ज्वारी पण थोड्या क्षेत्रावर घेत आहेत. परंतु याचे उत्पादन कमी येते. पूर्वी बाजरीमध्ये आंतरपीक म्हणून मटकी घेतले जात होते. आता बाजरीचेच क्षेत्र कमी झाल्यामुळे मटकीची आंतरपीक म्हणून लागवडही कमी झाली आहे. कारळे, तीळ ही तेलबिया पिके तर राज्यातून नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. कोरडवाहू शेतीतील अन्नसुरक्षेच्या अंगाने महत्त्वपूर्ण या पिकांकडे उत्पादकता आणि उत्पादन वाढीच्या अंगाने संशोधनावर यातील संशोधन संस्थांनी लक्ष केंद्रित करायला पाहिजे. 

दीपक जोशी  ९८५०५०९६९२ (लेखक प्रगतिशील शेतकरी आहेत.)

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com