सरकारचा पसारा आवरा

सरकार कोणत्याही देशातला एक महत्त्वाचा घटक असतो. आमच्या अर्थव्यवस्थेत सरकारला अमर्यादित अधिकार आहेत. हॉटेल, बँक, विमा कंपन्या, पेट्रोलियम, तेल, वीज उत्पादन, वितरण, वाहतूक, एअरलाइन्स, उत्पादन, सेवा अशा अनेक क्षेत्रांत सरकार कार्यरत आहे. कोणत्याही देशात कोणत्याही क्षेत्रात सरकार कोणतीही समस्या सोडवत नाही. असे कोणते क्षेत्र आहे ज्यात आपण सरकारच्या कामगिरीवर खूष आहोत. शिक्षणाची अवस्था आपण सगळे जाणतो. सरकारी शाळातून एक तर शिक्षकांच्या गैरहजेरीचे प्रमाण प्रचंड आहे आणि हजेरी असली तरी विद्यार्थ्यांच्या पदरात काही पडत नाही. मुळात दवाखान्यांची संख्या कमी. जिथे दवाखाने आहेत, तिथे डॉक्टर्स नर्सेस नाहीत. जिथे हा स्टाफ आहे तिथे नागरिकांना पुरेशा सेवा मिळत नाहीत. मुळात शेतीची तर अनेक मार्गाने लूट होते. या शिवाय या क्षेत्रात दरवर्षी अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम राबवले जातात. यासाठी प्रचंड प्रमाणात नागरिकांचा पैसा खर्च होतो तरीही शेतमजुरांची मजुरी कमी होते आहे, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील समस्या सुटत नाहीत. घेतलेल्या कर्जाचा परतावा करता येत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या चालूच आहेत. शेतकऱ्यांचे शेतमजुरांचे शेतीतून पलायनही चालू आहे. गुन्हेगारी रोखण्यासाठी तयार करण्यात आलेली पोलिस यंत्रणा, शोध किंवा तपास यंत्रणा, कायदा व्यवस्था भ्रष्ट, अकार्यक्षम आणि तुंबलेली आहे. एका दारिद्र्याने गांजलेल्या देशात शहरातील जमिनीच्या किमती जगातील सर्वात श्रीमंत देशांशी स्पर्धा करत आहेत. रस्त्याच्या समस्याही आहेतच.  भारतात दर पाच वर्षांनी निवडून येणारे केंद्रीय आणि राज्य सरकार असल्याने समस्या सोडविण्याच्या दीर्घकालीन उपायावर सहमती होत नाही. त्यांच्यापैकी सत्तेवर असणाऱ्या कोणत्याही राजकीय पक्षाचा ठोस आर्थिक कार्यक्रम नाही. त्यामुळे एखाद्या क्षेत्रात गंभीर समस्या निर्माण होतील तेव्हा सरकार गोंधळाच्या अवस्थेत जाते. त्यावर उपाय म्हणून एक पॉलिसी पॅकेज जाहीर करणे - अशा पद्धतीने सरकारचे काम चालते. गंभीर समस्या सोडवण्यासाठी दीर्घकाळ लागणाऱ्या आणि सातत्याने काम करत राहावे लागेल अशा उपाययोजनांची आखणी करणे, पाठपुरावा करणे यासाठी लागणाऱ्या क्षमतेची आणि प्रयत्नांची वानवा आहे. त्यामुळे शिक्षण, आरोग्य, अर्थपुरवठा, शेती, मूलभूत संरचना, उद्योग, शहरीकरण, रोजगार, न्यायव्यवस्था, पोलिस यंत्रणा, सुरक्षा या सर्व क्षेत्रांत संचित समस्यांचे डोंगर उभे राहिले आहेत. याचे कारण सरकार नीट काम करत नाही हेच आहे. असं असलं तरी आपल्याला असं वाटतं की प्रत्येक बाबतीत सरकार हे प्रश्‍न सोडवेल. 

मग सरकार आपल्या कार्यक्षेत्राचे व्याप्ती वाढवते. कुणाला पास करावे, कोणाला नापास करावं, याचे निकष काय असले पाहिजेत, कुणी काय शिकावे, कुठे शिकावे, किती शिकावे, कसं शिकवावे, हे सगळे सरकार ठरवते. काय खावे, त्याचे नियम काय असावेत, दुकान कधी उघडावीत कधी बंद करावेत, कॉर्पोरेट्स किंवा कारखान्यांनी सामाजिक सेवा कशी केली पाहिजे, त्यासाठी किती खर्च केला पाहिजे, कसा केला पाहिजे, घर भाडे किती असले पाहिजे, पाण्याचे दर किती असले पाहिजेत, शेतीमध्ये तर सर्वच टप्प्यावर काय केले पाहिजे, किती केले पाहिजे, शेतकऱ्यांनी किती जमीन बाळगली पाहिजे, घर कशी बांधली पाहिजे आणि हद्द म्हणजे मुले किती असावीत - या सगळ्या गोष्टी सरकारच्या कार्यकक्षेत यायला लागतात. मागील पाच-सात दशकांत सरकारने हळूहळू आपल्या सभोवतालच्या सर्वच क्षेत्रांमध्ये प्रचंड हस्तक्षेप वाढवला आहे. आणि सरकार कितीही अकार्यक्षम असलं तरी आपणच त्याची मागणी करत असतो. त्याचे अनेक पातळ्यांवर वाईट परिणाम होतात. यापैकी तीन महत्त्वाचे परिणाम असे.   सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे स्वातंत्र्य हिरावले जाते. त्याचे वैयक्तिक पातळीवर समाजाच्या पातळीवर आणि अर्थव्यवस्थेच्या पातळीवर गंभीर परिणाम होतात.

  मोठ्या प्रमाणावर सरकारचा वाढत जाणारा हस्तक्षेप खासगी क्षेत्राच्या विकासावर आणि सामान्य माणसाच्या गरिबीतून बाहेर पडण्याच्या प्रयत्नांवर विपरीत परिणाम करतो. झुणका-भाकर ते एअर इंडिया असं सगळ्या क्षेत्रात काम करायचं असेल तर सरकारच्या कामाचे अग्रक्रम बदलतात. महत्त्वाची काम यावर लक्ष आणि ताकद लावली जात नाही. संसाधनावर आणि क्षमतेवर विपरीत परिणाम होतो.    जे काम सरकारनेच करायला पाहिजेत, अशी अनेक कामे करण्यात सरकार अकार्यक्षम ठरते. बाजार व्यवस्था, ज्या सेवा आणि वस्तूंची पूर्तता करू शकत नाही, त्या क्षेत्रात सरकारने आपले लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. म्हणजे पर्यावरण, कायदा व सुव्यवस्था, न्यायव्यवस्था, संरक्षण, मूलभूत संरचना- या क्षेत्रात सरकारने आपले लक्ष केंद्रीत केले पाहिजे. यावर काम करण्यात सरकार कमी पडते. 

सरकारला अनेक क्षेत्रातून बाहेर पडण्याची गरज आहे. सरकार एखाद्या क्षेत्रातून बाहेर पडले की काय होते हे आपणही पंचवीस-तीस वर्षात प्रत्यक्ष अनुभवले आहे. फोन, वाहन, वाहतूक या क्षेत्रातील बदल आपण अनुभवतो आहोत. असेच बदल सर्वत्र अपेक्षित आहेत. त्यासाठी सरकारला आपल्या भोवतालच्या अनेक क्षेत्रातून बाहेर पडण्याची गरज आहे. यात रोजगार निर्माण होईल, यात शिक्षण चांगले होईल, उपयोगी शिक्षण घेणारे लोक शिक्षणाची किंमत द्यायला तयार होतील, चांगल्या आरोग्य सेवा निर्माण होतील. त्याचीही किंमत द्यायला लोक तयार होतील. लोकांना झोपडपट्ट्यात आणि झोपडीत राहायचे नाहीये, त्यांना घरं हवेत. सरकारकडे प्रचंड प्रमाणात जमीन पडून आहे. नवी शहर बसवायला हवेत. लोक घर विकत घ्यायला तयार आहेत. फक्त या सगळ्या व्यवस्थांमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप किमान असला पाहिजे. सरकारने करायच्या गोष्टी या सरकारने प्रचंड क्षमतेने लक्ष घालून पूर्ण केल्या पाहिजेत. असे करण्याने भारताचे भवितव्य उज्ज्वल होईल आणि इंडियामधील अस्वस्थताही संपून जाईल. या सगळ्यासाठी सुजाण नागरिकांनी आग्रह धरला पाहिजे. आपल्या गरजा समजून घेतल्या पाहिजेत आणि त्यांच्या पूर्तता करण्याची किंमतही मोजली पाहिजे.

- राजेश्‍वरी सेनगुप्ता

(अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापिका राजेस्वरी सेनगुप्ता यांनी केलेल्या व्याख्यानाचा डॉ. मानवेंद्र काचोळे यांनी केलेला हा स्वैर मराठी अनुवाद आहे.)