agriculture news in marathi agrowon special article on ecomonic inclusiveness | Agrowon

वित्तीय समावेशकतेचा भारतीय प्रवास

देविदास तुळजापूरकर
मंगळवार, 27 ऑगस्ट 2019

वित्तीय समावेशकतेत ऑगस्ट २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जन-धन योजनेच्या अंमलबजावणीच्या केलेल्या घोषणेनंतर खरा आणि मोठा बदल घडून आला. याच्या जोडीला बँकांनी वित्तीय साक्षरतेबाबतदेखील काही पुढाकार घेतले, उपक्रम राबविले. ज्यामुळे जन-धन योजनेची अंमलबजावणी सुकर झाली.
 

१९६९ मध्ये १४ मोठ्या खासगी बँकांचे तर १९८० मध्ये आणखी सहा बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले, ज्यामागचा उद्देश होता गरिबातला गरीब माणूस बँकिंगच्या म्हणजेच पर्यायाने विकासाच्या वर्तुळात ओढला जावा. १९६९ नंतर ग्रामीण भागात बँकांच्या शाखा वाढल्या. शेती, पूरक उद्योग, स्वयंरोजगारासाठी बँका कर्ज देऊ लागल्या. बँक राष्ट्रीयीकरणानंतर बँकिंगची झालेली ही प्रगती जगात अद्वितीय होती, पण असे असले तरी २०११ च्या जनगणनेनुसार फक्त ५८.७ टक्केच घरे बँकिंगशी जोडली गेलेली आहेत. ग्रामीण भागातून तर अवघी ५४.४ टक्केच घरेच बँकिंगशी जोडली गेलेली आहेत, जे प्रमाण २००१ मध्ये अवघे ३०.१ टक्के होते. ५९ व्या नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेनुसार ५१.४ टक्के शेतकरी कुटुंबे औपचारिक अथवा अनौपचारिक वित्तीय वर्तुळाच्या बाहेर आहेत. शेतकऱ्यांच्या २७ टक्के कुटुंबांनाच कर्ज उपलब्ध होते. याचाच अर्थ ७३ टक्के कुटुंबे कर्ज व्यवस्थेच्या बाहेर आहेत. रिझर्व्ह बँकेने प्रथमच २००५ मध्ये आपल्या वार्षिक धोरणात्मक निवेदनात वित्तीय समावेशकतेचे महत्त्व विषद केले होते. देशाचा विकास तेव्हाच शक्य आहे, जेव्हा उतरंडीच्या सर्वांत खालच्या वर्गाचा आर्थिक विकासाच्या वर्तुळात समावेश होतो. चिरस्थायी विकासाची पूर्वअट म्हणून जगभरात बँकिंग समावेशकतेकडे बघितले जाते. 

भारतात धोरण म्हणून वित्तीय समावेशकतेबद्दल बोलले जाऊ लागले ते २००८ च्या रंगराजन समितीच्या शिफारशीनंतरच. यानंतरच बँकांना हे जाणवू लागले, की व्यवसायवृद्धीसाठी या सामान्यजनांशी जोडले गेले पाहिजे, जे अजूनही बँकिंग वर्तुळात समाविष्ट झालेले नाहीत. २००८ नंतर रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना सूचना देऊन २०१० पासून वित्तीय समावेशकतेच्या अंमलबजावणीचा आराखडा मागितला, ज्यात प्रथम उद्दिष्ट होते २००० पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या गावातून बँक मित्रांची नेमणूक करून त्यांच्याद्वारे बचत खाती उघडून घेऊन सामान्यजनांना वित्तीय समावेशकतेच्या वर्तुळात ओढून घेतले जावे, ज्यात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जावा म्हणजे या संदर्भातील महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे पूर्ण करणे शक्य होईल. यात मोठी प्रगती घडून आली ती २६ मार्च २०१२ मध्ये, नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडून रुपे कार्ड जारी केल्यानंतरच.
वित्तीय समावेशकतेचा पुढाकार राबविण्यासाठी एकीकडे ग्रामीण भागातील शाखांचा विस्तार, एटीएमचा विस्तार, बँक मित्रांचा विस्तार यातून मोठ्या प्रमाणावर बचत खाती उघडली गेली.

सामान्य जनांनादेखील किसान क्रेडिट कार्ड, तसेच जनरल क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करून देऊन कर्ज उपलब्ध करून दिले जाऊ लागले. बँकांतून अद्ययावत तंत्रज्ञान, कोअर बँकिंग सोल्यूशन्स, तसेच बँकेच्या शाखेला पर्याय म्हणून आलेल्या एटीएममुळेच हे शक्य झाले. या वित्तीय समावेशकतेत ऑगस्ट २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जन-धन योजनेच्या अंमलबजावणीच्या केलेल्या घोषणेनंतर मोठा बदल घडून आला. याच्या जोडीला बँकांनी वित्तीय साक्षरतेबाबतदेखील काही पुढाकार घेतले, उपक्रम राबविले. ज्यामुळे जन-धन योजनेची अंमलबजावणी सुकर झाली. ३१ जानेवारी २०१५ रोजी या जन-धन योजनेत खाती होती १२.५४ कोटी. रुपे कार्ड जारी केले गेले होते ११.०७ कोटी; तर या खात्यातून ठेवी होत्या १० हजार ०४९ कोटी रुपये एवढी. आता (१४ जुलै २०१९) ३६.४१ कोटी जन-धन खाती आहेत; तर या खात्यातून १ लाख ९८५कोटी रुपये ठेवी आहेत.

महाराष्ट्र राज्यात जन-धनची २.४९ कोटी खाती उघडली गेली आहेत. १.७४ कोटी रुपे कार्ड जारी केली गेली आहेत. तर या खात्यात ठेवी आहेत ५८१५ कोटी रुपये. ज्यात ११ हजार २७६ बँक मित्रांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. २०११ मध्ये भारतात ३५ टक्के जनतेची बँक खाती होती. ते प्रमाण २०१४ पर्यंत ५३ टक्क्यांवर गेले होते. ते २०१७ मध्ये ८० टक्क्यांवर गेले आहे; पण २०१७ च्या आकडेवारीनुसार अजूनही भारतात १५ वर्षांवरील १९.१ कोटी लोक असे आहेत ज्यांचे बँकेत खाते नाही. या क्रमवारीत आज अजूनही चीननंतर भारताचा क्रमांक दुसरा आहे. जे की वित्तीय समावेशकतेसमोरचे जन-धनच्या अंमलबजावणीपुढचे एक मोठे आव्हान आहे. २०११ मध्ये जगभरातील फक्त ५१ टक्के लोकांची बँक खाती होती, जे प्रमाण २०१४ मध्ये ६२ टक्क्यांवर, तर २०१७ मध्ये ६९ टक्क्यांवर जाऊन पोचले. यात आर्थिकदृष्ट्या विकसित राष्ट्रांतून हे प्रमाण ९४ टक्क्यांवर, तर विकसनशील राष्ट्रांतून ६३ टक्के एवढे आहे. २०१४ ते २०१७ या तीन वर्षांत जगभरातून ५१.५ कोटी लोकांनी बँकांतून आपली खाती नव्याने उघडली आहेत. भारताची ही आकडेवारी २०११ मध्ये ३५ टक्के, २०१४ मध्ये ५३ टक्के, तर २०१७ मध्ये ८० टक्के अशी आहे. 

आंतरराष्ट्रीय श्रम संस्थेने १९४४ मध्ये जारी केलेल्या आपल्या फिलाडेल्फिया जाहीरनाम्यात असा उल्लेख केला होता, की गरिबी कोठेही असो ती प्रत्येक ठिकाणच्या समृद्धीला धोका बनते. भारतातील धोरण ठरविताना सत्ताधारी वर्गाच्या हे लक्षात आले आहे, की गरिबीत सुधारणा घडवून आणणे, आर्थिक प्रगतीसाठी पूर्वअट आहे. अन्यथा ती प्रगती अल्पजीवी ठरू शकते आणि यासाठी या गरीब जनसमूहांना वित्तीय वर्तुळात ओढणे आवश्यक आहे, तरच ते विकासाच्या वर्तुळात ओढले जाऊ शकतात. या उद्दिष्टाप्रत पोचण्यात बँक मित्र निश्चितच महत्त्वाचा दुवा आहेत. या वित्तीय साक्षरतेचे उद्दिष्ट आहे, २०२१ पर्यंत ९० टक्के जनतेला बँकिंग वर्तुळात ओढण्याचे. हे उद्दिष्ट बँक मित्रांच्या योगदानातूनच पूर्ण केले जाऊ शकते.

वित्तीय समावेशकतेत उघडल्या गेलेल्या २९ कोटी खात्यांतून जमा केलेल्या एक लाख कोटी रुपये ठेवी आज भारतीय वित्तीय संस्थांसाठी एक मोठ्या स्रोत बनल्या आहेत. यामुळे खेडे विभागातील जनता बचतीला प्रवृत्त होत आहे. ही बचत औपचारिक यंत्रणेत केली जात आहे, म्हणजे ती केवळ वित्तीय संस्थांसाठीच नव्हे तर देशासाठी, देशाच्या आर्थिक विकासासाठी साधनसामग्री बनली आहे. ही औपचारिक यंत्रणेत आल्यामुळे सुरक्षितदेखील बनली आहे. अन्यथा सामान्यजन दर दिवशी शेकडो नव्हे हजारो कोटी रुपयांना लुटल्या जात होता. आता हा जनसमूह आणि त्यांचे व्यवहार बँकिंग यंत्रणेतून होत असल्यामुळे तो कर्जासाठीदेखील पात्र होत आहे. यातून समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गाचे शोषणदेखील कमी होणार आहे. 

देविदास तुळजापूरकर
(लेखक ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनचे जॉइंट सेक्रेटरी आहेत.)



इतर संपादकीय
दर्जानुसारच हवा दरराज्यातील जिरायती शेतीतील कापूस हे एकमेक नगदी पीक...
उपयुक्त मधुमक्षिकापालन दुर्लक्षितच! मधमाशी हा निसर्गाने निर्माण केलेला अत्यंत हुशार,...
दुष्काळ हटविण्याचा ‘जंगल मार्ग’ मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांत कायम दुष्काळ असतो....
कृत्रिम रेतन हवे नियंत्रितचकृ त्रिम रेतनामध्ये उच्च प्रतीच्या वळूच्या...
श्रमसधन उद्योग उभारणीवर हवा भरआजच्या घडीला सरकार कृषी संशोधन आणि विकास...
माणुसकीलाच काळिमापशुवैद्यकीय महिला डॉक्टरवर बलात्कार करून तिची...
वणवा पेटतोयअखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीचे तिसरे...
कार्यक्षम खत व्यवस्थापनेतून साधूया...हरितक्रांतीच्या यशात अधिक उत्पादनक्षम गहू बियाणे...
घरात असावे एकमत‘शेतात खत, गावात पत अन् घरात एकमत असावे’ अशी एक...
काटेरी राजमुकुटमहाराष्ट्रात अवघ्या चार-सहा दिवसांत झालेल्या...
गोसमृद्धीची अग्निपरीक्षा तीन दिवस पुणे ‘गो'' रंगात सजणार आहे. गाय आणि...
योजना माझ्या हातीकृषी विभागाच्या अनेक योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोचत...
दारिद्र्यनिर्मूलनासाठी हवा ठोस कार्यक्रमआज रोजी देशातील कोट्यधीशांची संख्या वाढत असताना...
आमदार बंधूभगिनींनो पत्रास कारण की...आमदार बंधूभगिनींनो नमस्कार,  आजघडीला...
अखेर फासे उलटलेच!मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी दुपारी...
गोवंशहत्याबंदी अव्यवहार्यच!महाराष्ट्र या (तथाकथित) पुरोगामी राज्यात...
फसवणूक थांबणार कधी?नाशिक जिल्ह्यात दोन व्यापाऱ्यांनी ४० टोमॅटो...
पाहणी-पंचनाम्यांचा फार्सराज्यात ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या अवकाळी...
दुतोंडीपणाचा कळस?राज्यसभेच्या २५०व्या सत्र किंवा अधिवेशनानिमित्त...
‘कोरडवाहू’चे वैचारिक सिंचनकोरडवाहू (जिरायती) शेती समस्यांबाबत दोन दिवसांचे...