agriculture news in marathi agrowon special article on economic and political condition of nation | Agrowon

गोड बोलण्यासारखी स्थिती नाही!

अनंत बागाईतकर
सोमवार, 13 जानेवारी 2020

अर्थव्यवस्थेच्या भल्यासाठी निकोप व स्थिर राजकीय वातावरणही आवश्‍यक असते. तसे वातावरण सध्या सभोवताली आहे, असे म्हणणे ‘राजकीय अंधत्व’ ठरेल. अर्थव्यवस्थेच्या भल्यासाठी का होईना राज्यकर्त्यांनी समन्वय, सामंजस्य, संवाद, सामोपचार या मूलभूत लोकशाही तत्त्वांचे अनुसरण करणे अपेक्षित आहे; अन्यथा संघर्षाने परिस्थिती आणखी बिघडणे अटळ आहे. 
 

गेल्या सहा वर्षांत भारतात एक नवी ‘भक्त-परंपरा’ सुरू आहे. ‘अंधत्व’ हा त्याचा आधार आहे. या नव्या व्यवस्थेत सत्तेचे पाठबळ लाभलेल्या गुंडांकडून झालेल्या जीवघेण्या हल्ल्यातील जखमी विद्यार्थ्यांविरुद्ध प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल होतात. कोरेगाव भीमा प्रकरणातील आरोपी राज्यातील सत्ताबदलामुळे चौकशी आयोगासमोर साक्ष देण्याचे नाकारतो आणि ते सहन केले जाते. निर्घृण अपराधांच्या आरोपातून सत्तारूढ नेते बिनधास्त सुटतात. तसेच खड्ड्यात चाललेल्या अर्थव्यवस्थेबद्दल सावधगिरीचे इशारे देणाऱ्या तज्ज्ञांना वेड्यात काढून त्याबद्दल सादर केली जाणारी आकडेवारीदेखील खोटी ठरविण्याचा प्रकार केला जातो. ही लक्षणे अधोगतीची असतात आणि ही वाटचाल ऱ्हासाकडे नेणारी असते. मकरसंक्रांतीला ‘तिळगूळ घ्या गोड बोला’ म्हटले जाते, परंतु यंदा तसे म्हणणे अवघड बनले आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला मांडला जाईल. स्वतः पंतप्रधान यात पुढाकार घेत आहेत. यासाठी त्यांनी निती आयोगात विविध क्षेत्रातील व्यावसायिक आणि अर्थतज्ज्ञांची एक बैठक घेतली. त्यात त्यांचे भाषण झाले; परंतु, नवीन काहीच नव्हते. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पाया मजबूत आहे आणि २०२४ पर्यंत ‘पाच ट्रिलियन’ डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्याचे उद्दिष्ट साध्य होण्यासारखे आहे, असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्त केला. त्यांच्या भावनेशी असहमत होण्याचा प्रश्‍न उद्‌भवत नसला तरी वस्तुस्थिती तशी नाही. त्याचे प्रमाण स्वतः सरकारनेच पुरविले आहे. अर्थव्यवस्थेचा विकासदर जेमतेम पाच टक्के राहील, असे सरकारला मान्य करावे लागले आहे. सरकारच्या मापदंडानुसार विकासदर जेमतेम पाच टक्के असेल, तर मूळच्या मापदंडानुसार विकासदर केवळ अडीच ते तीन टक्‍क्‍यांच्या आसपास असेल, हे भाकित काही महिन्यांपूर्वी वर्तविणाऱ्या अर्थतज्ज्ञांनी वेडे ठरविण्यात आले होते. अखेर वस्तुनिष्ठ आकडेवारीनेच या नाठाळ व सतत नकारात्मकता जपणाऱ्या सरकारला गंभीर व कठोर वास्तवाचे चटके देऊन जागेवर आणले. सरकारच्या सांख्यिकी विभागानेच विकासदर पाच टक्‍क्‍यांपर्यंत कसाबसा असेल असे सांगितले. स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाच्या संशोधन विभागाने विकासदर ४.५ टक्के राहील, असा अंदाज वर्तविला आहे. 

निती आयोगात घेतलेल्या बैठकीत बोलताना उपस्थित तज्ज्ञांनी तीन-चार महत्त्वाच्या मुद्‌द्‌यांकडे पंतप्रधानांचे लक्ष वेधले. यामध्ये सार्वजनिक किंवा सरकारी गुंतवणुकीत वाढ करणे आणि लोकांना पैसे खर्च करण्यासाठी उद्युक्त करणे, कर व करआकारणी, यासंबंधीचे नियम आणि नियंत्रणे (नियमने) या संदर्भातील धोरणात्मक अनिश्‍चितता दूर करणे, अमेरिका-चीन व्यापार-संघर्षाचा फायदा घेऊन भारतीय निर्यातीला प्रोत्साहन देणे आणि कनिष्ठ पातळीवरील नोकरशाहीतील भ्रष्टाचार दूर करणे, या मुद्‌द्‌यांचा समावेश होता. आता या मुद्‌द्‌यांच्या निराकरणासाठी आगामी अर्थसंकल्पात सरकार काही पावले उचलते का, याची प्रतीक्षा करावी लागेल. काही तज्ज्ञांनी, तसेच या बैठकीपूर्वी पंतप्रधानांनी आघाडीच्या उद्योगपतींबरोबर घेतलेल्या बैठकीतही अर्थव्यवस्थेविषयीच्या अचूक आणि विश्‍वासार्ह आकडेवारीबाबत सरकारी पातळीवर गांभीर्य पाळण्याची स्पष्टोक्ती करण्यात आली. किमान सरकारी आकडेवारी तरी विश्‍वसनीय असण्याची गरज या सर्व मंडळींनी व्यक्त करून एकप्रकारे सरकारला जोरदार कानपिचक्‍या दिल्या होत्या. यावर कितपत अंमलबजावणी होते हे येणारा काळच सांगेल.

या बैठकीत डॉ. शंकर आचार्य यांच्यासारखे तज्ज्ञही होते. अर्थव्यवस्थेतील मंदगतीची मीमांसा करताना त्यांनी काही घटकांकडे लक्ष वेधले. अतितणावग्रस्त वित्तीय क्षेत्र आणि सरकारी क्षेत्राकडून घेतल्या जाणाऱ्या कर्जाचे उच्च प्रमाण यामुळे खासगी गुंतवणूक आणि क्रयशक्ती यावर गंभीर आघात झाला आहे, असे त्यांनी म्हटले. भारतीय उत्पादनांनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्पर्धात्मकता गमावल्याने निर्यातीला लागलेले ग्रहण, दूरसंचार, नागरी विमान वाहतूक आणि विद्युत क्षेत्र यांसारख्या सेवाक्षेत्रात उत्पन्न झालेल्या गंभीर समस्या, कारखानदारीचे घटते उत्पादन हे सर्व घटक या मंदगतीला कारणीभूत आहेत. यातूनच बेरोजगारीचा वाढता आलेख चिंता उत्पन्न करीत आहे. या परिस्थितीत नजीकच्या भविष्यात सुधारणा दिसून येत नाही, हे त्यांचे निदान चिंताजनक आहे.

स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाच्या अहवालातही काही बाबींकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. त्यामध्ये अर्थव्यवस्थेतील मूलभूत किंवा प्रमुख असे मानले जाणाऱ्या कृषी क्षेत्राचा विकासदर २.८ टक्के राहील, असा अंदाज वर्तविलेला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तो ०.१ टक्‍क्‍याने कमी आहे. याचा परिणाम म्हणून अन्नधान्याच्या उत्पादनात सुमारे पंधरा ते सोळा लाख टनांची कपात किंवा घट अपेक्षित आहे. ती नगण्य आहे, असे म्हटले तरी चालेल. उद्योग क्षेत्राच्या वाढीबाबत खरोखरच चिंतेची स्थिती राहील, असे दिसते. आगामी आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये उद्योगक्षेत्राचा विकासदर जेमतेम २.५ टक्के राहील, असे त्यांचे म्हणणे आहे. चालू आर्थिक वर्षात हा दर ६.९ टक्के होता. म्हणजेच जवळपास पाच टक्‍क्‍यांनी यात घट अपेक्षित आहे. ही अतिशय गंभीर अशी बाब आहे. याचे रोजगारावर अतिशय प्रतिकूल परिणाम होणार आहेत. उद्योगाशी संलग्न उपक्षेत्रांमध्येदेखील मंदीचा परिणाम एवढा तीव्र आहे की त्याच्या एकत्रित परिणामामुळे या क्षेत्राचा विकासदर मोठ्या प्रमाणात घसरताना दिसत आहे. 

उत्पादन तसेच, बांधकाम क्षेत्रालाही अद्याप गती मिळताना आढळत नाही. उत्पादन क्षेत्रात ६.९ टक्‍क्‍यांवरून २ टक्‍क्‍यांपर्यंत तर बांधकाम क्षेत्रात ८.७ टक्‍क्‍यांवरून ३.२ टक्‍क्‍यांपर्यंत आगामी आर्थिक वर्षात घसरण अपेक्षित असल्याचे स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाचे म्हणणे आहे. सेवाक्षेत्रही साडेसात टक्‍क्‍यांवरून ६.९ टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली येण्याची शक्‍यता आहे. यामध्ये समाविष्ट वित्तीय, रियल इस्टेट आणि व्यावसायिक सेवा यांसारख्या उपक्षेत्रांनाही घसरणीचा शाप लागला आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खनिज तेलाच्या भाववाढीची टांगती तलवार कायम आहे. तूर्तास अमेरिका व इराण यांच्यातील संभाव्य संघर्ष टळलेला असला तरी तो पूर्ण निवळलेला नाही. अमेरिकेचे नेतृत्व डोनाल्ड ट्रम्प नावाच्या अत्यंत लहरी व बेभरवशाच्या नेत्याकडे असल्यानेच ती अनिश्‍चितता कायम राहणार आहे. ती ध्यानातच घेऊन अर्थसंकल्पात सरकारला तशी तरतूद करावी लागणार आहे. अन्यथा अर्थसंकल्पाचे हिशेब व आडाखे बिघडू शकतात.

अनंत बागाईतकर 
(लेखक ‘सकाळ’च्या दिल्ली न्यूज ब्यूरोचे प्रमुख आहेत.) 
 


इतर संपादकीय
वन्यप्राण्यांचा वाढता तापअकोला जिल्ह्यातील तांदुळवाडी येथील एका...
पीकविम्यातील बदलांचा लाभ कुणाला?‘ऐच्छिक’ घात  देशभरात एकूण शेतकऱ्यांपैकी ५८...
संघर्ष येथील संपणार कधी? शेती कसत असताना शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी, करावा...
`ज्ञानेश्‍वरी'त दडलंय कृषी विज्ञान कां सु क्षेत्री बीज घातले।  ते आपुलिया परी...
मराठी भाषेला जिवंत ठेवणारा शेतकरीआज मराठी राजभाषा दिन. महाराष्ट्राची मातृभाषा...
दरवाढीसाठी हवी तर्कसंगत चौकटबीटी कापूस बियाणे उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे दरात...
मातीचं सोनं करणारे भवरलाल जैन...“बळीवंत आम्ही, मातीतला दास धरलेली कास, मरणाची”...
शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक करार नकोचअमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या...
ऐच्छिक पीकविम्याचे इंगितकें द्र सरकारने पीकविमा योजना शेतकऱ्यांसाठी...
नैसर्गिक नव्हे, सेंद्रिय शेतीची धरा काससुभाष पाळेकरांच्या पद्धतीनुसार बाह्य निविष्ठा...
जलयुक्त फेल, पुढे काय?उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती...
कहर ‘कोरोना’चाकोरोना विषाणूच्या वाढत्या उद्रेकाने जगभर दहशतीचे...
नदी संवर्धनाचा केरळचा आदर्शकेरळ हे भारताच्या दक्षिण टोकाचे एक राज्य. अरबी...
शिवरायांची भविष्यवेधी ध्येयधोरणेछत्रपती शिवाजी महाराजांच्या रूपाने रयतेचा राजा...
आपणच आपला करावा उद्धारशेती फायद्याची करायची असेल, तर शेतकऱ्यांनी एकत्र...
 शेतकरी केंद्रित अर्थसंकल्पाचा दावा फोलकेंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १...
‘कीडनाशके कायदा’ हवा स्पष्ट शेतकऱ्यांना बनावट कीडनाशके विक्रेत्यांपासून...
राष्ट्रीय मुद्द्यांचा भाजपपुढे गुंतादिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांच्या...
आता तरी सोडा धरसोडीचे धोरणसध्या बाजारात तुरीची आवक सुरू झाली असून अपेक्षित...
ग्रामीण विकासाचा ‘पर्यटन’ मार्गगेल्या आठवड्यात गुजरातमधील नर्मदा जिल्ह्यात...