रुतलेले अर्थचक्राने विकासालाही ‘ब्रेक’

''मूडी'' या पतमानांकन संस्थेने अलीकडेच आपला अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यातील चिंतेची बाब म्हणजे त्यात या संस्थेने भारताचा पत मानांकन दर्जा खाली आणलाय. २०१७ मध्ये याच संस्थेने मानांकन दर्जात वाढ केली होती. मानांकन दर्जा घसरल्याने सरकार आणि भारतीय कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कर्ज उभारण्यात अडचणी येऊ शकतात. सरकार असो की खासगी कंपन्यां रोखे विकून कर्जाची उभारणी करत असतात. आता ही कर्जे महागणार आहेत. उद्योगातील गुंतवणूकीवर याचा विपरीत परिणाम होऊन विकासदर घटू शकतो. विकासदरात झालेली घट, आर्थिक सुधारणा राबवण्यात आलेले अपयश, केंद्र व राज्यांची खालावलेली आर्थिक परिस्थिती, वित्तीय क्षेत्रातील वाढता तणाव या कारणास्तव मूडीने मानांकन दर्जा खाली आणला आहे. २०१६-१७ मध्ये ८.३ टक्के असलेला विकासदर चालू वर्षात ४.२ टक्केपर्यंतखाली आलाय. मागील १७ वर्षातील विकासदराची ही नीच्चांकी पातळी मानली जाते. तसे पाहता गेल्या तीन वर्षांपासून विकासदरात सातत्याने घट होतेय. परंतु शासन दरबारी तो घटत असल्याचे मान्य केले जात नव्हते. 

कोरोना महामारीला आळा घालण्यासाठी नव्वद पेक्षा अधिक देशांनी टाळेबंदीचा मार्ग अवलंबला आहे. भारतही त्याला अपवाद राहिला नाही. टाळेबंदीच्या पहिल्या चार टप्प्यातील कठोर निर्बंधामुळे अर्थचक्र एकदम बंद पडले. नंतरच्या टप्प्यांत निर्बंध काही प्रमाणात शिथिल केले असले तरी अजूनही अर्थचक्राला म्हणावी तसी गती आलेली नाही. टाळेबंदीमुळे कृषी क्षेत्र वगळता उद्योग, सेवा क्षेत्राची प्रचंड पिछेहाट झालीय. अनेक वर्षांच्या अथक प्रयत्नातून बसवलेली घडी पूर्णपणे विस्कटली आहे. विकासदरात जगात दुसऱ्या क्रमांकावर असणाऱ्या देशाचा दर आता ऋण असणार आहे. येत्या वर्षात तो वजा पाच ते १० टक्के राहिल, असा तज्ञांचा अंदाज आहे. २००८ सालच्या मंदीची झळ भारताला फारशी बसली नव्हती. परंतु येत्या काळात भारताला तीव्र मंदीचा सामना करावा लागणार आहे. टाळेबंदी पूर्व काळात ८.४ टक्के असलेला बेरोजगारीचा दर नंतर ३५ टक्केवर आलाय. मागील तीन महिन्यांत १२.५ कोटी लोकांना आपला रोजगार गमावावा लागलाय. काही कंपन्यांनी कामगार कपातीबरोबर वेतन कपाताचाही मार्ग अवलंबला आहे. राज्य सरकारचे परिवहन महामंडळच जर वेतन कपातीचे धडे घालून देत असले तर खासगी कंपन्यां त्यात मागे कशा राहतील. लांबलेल्या टाळेबंदीमुळे लक्षावधी स्वंयरोजगारितांवर उपासमारीची पाळी आलीय. काहीनी वैफल्यातून आपली जीवन यात्रा संपवलीय. गरीब, कनिष्ठ मध्यवर्गीयांना मंदीचा मोठा फटका बसलाय. महत्प्रयासाने काठावर आलेले कोट्यवधी लोक मंदीमुळे परत दारिद्र्याच्या गर्तेत लोटले जाणार आहेत. रुतलेल्या अर्थ चक्राला गती देण्यासाठी मोदींनी २० लाख कोटी रुपयाच्या मदत योजनेची घोषणा केली. सोबतच ही योजना जीडीपीच्या १० टक्के इतकी अवाढव्य असल्याचा दावाही केला. परंतु पी. चिदंबरम आणि इतर अर्थतज्ञांनी हा दावा खोडून काढत मदत योजना अवाढव्य वगैरे काही नसून ती किरकोळ असल्याचे म्हटलंय. 

महामारीमुळे अमेरिका असो की चीन सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्था आक्रसल्या आहेत. भारताप्रमाणे त्यांनीही मदत योजनांची घोषणा केली आहे. जपानची योजना जीडीपीच्या २१ टक्के, अमेरिकेची १३ टक्के व युरोपियन संघातील देशांची चार टक्के आहे. या देशांच्या मानाने भारताची योजना फारच तोकडी आहे, असे म्हणावे लागेल. अपुरी मदत एवढाच विकासातील अडथळा नसून इतरही अडथळे आहेत. काही दिवसांपूर्वी इंधन दरवाढीमुळे भाज्या महागल्याची बात्तमी वर्तमानपत्रात झळकली होती. वास्तविकपणे इंधन दरवाढीमुळे केवळ भाज्याच नव्हे तर वाहतूक खर्च वाढल्याने सर्वच वस्तूच्या किंमती वाढतायेत. आधीच रोजगार गेल्याने लोकांचे उत्त्पन घटल्याने मागणी घटली आहे. त्यात किंमती वाढल्याने मागणीत आणखी घट होण्याचा धोका आहे, अशा परिस्थितीत उत्पादनात कशी वाढ होणार? गुंतवणूक वाढीला चालना देण्याच्या हेतूने रिझर्व्ह बॅंकेने आजवर रेपो दरात दोन वेळा कपात केलीय. बॅंकांनीही आपले व्याजदर कमी केले आहेत. तरी देखील गुंतवणूक वाढण्याचे काही नाव घेत नाही. बॅंकांकडे प्रचंड प्रमाणात निधी पडून असतानाही चौकशीच्या भीतीने उच्च पदस्थ अधिकारी, व्यवस्थापन मंडळ कर्जे द्यायला धजावत नाहीत. शिवाय बाजारपेठेतील परिस्थितीमुळे गुंतवणूक करुन उत्पादनात वाढ करण्याची उद्योजकांची तयारी नाही. टाळेबंदीच्या काळात बॅंकामधील ठेवीत वाढ झाल्याचे निदर्शनास आलंय. याचा अर्थ सध्याच्या परिस्थितीत लोक खर्चा पेक्षा बचतीला प्राधान्य देतायेत, हे स्पष्ट आहे. लोकांचा खर्च वाढण्यासाठी त्यांची भविष्याविषयीची चिंता दूर होणे आवश्‍यक आहे. पायाभूत सुविधा कर सवलती, अनुदाने देऊन केंद्र व राज्य सरकारे विकासात महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असतात. कोरोना महामारीसी लढावे लागत असल्याने राज्यांचा आरोग्य सेवा व पोलिस यंत्रणेवरील खर्च वाढलाय. परंतु दुसरीकडे टाळेबंदीच्या काळात सर्वच आर्थिक व्यवहार ठप्प असल्याने त्यांच्या उत्पनात मात्र मोठी घट झालीय. कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी कर्ज काढावे लागत आहे. अशावेळी पायाभूत सोयी व आर्थिक प्रोत्साहन योजनांवर खर्च कसा करणार असा प्रश्न निर्माण होतो. अधिकच्या खर्चासाठी तुटीचा अर्थभरणा करायचा म्हटले तर त्यातून भाववाढीचा धोका संभवतो. त्यामुळे ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ असी दोनही सरकारांची अवस्था झाली आहे.  वाढती विषमता हे आर्थिक घसरणीचे व बेरोजगारीचे कारण असल्याचे अनेकांना मान्य असत नाही. नव्वदच्या दशकातील खासगीकरणाच्या कार्यक्रमापासून विषमता व त्याबरोबर बेरोजगारीत सातत्याने वाढ होतेय. राष्ट्रीय उत्पनातील श्रीमंतांचा वाटा वाढतोय तर गरीबांचा घटतोय. देशातील १० टक्के श्रीमंतांच्या हाती ७७.४ टक्के संपती आहे. कोरोना महामारीच्या काळात सामान्यांच्या नोकऱ्या गेल्या त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी आली, हालाखीला कंटाळून काहीनी आपली जीवन यात्रा संपवली याही परिस्थितीत जग भरातील अब्जाधीशांच्या संपतीत (त्यात भारतातीलही आले) वाढच झाली असल्याचे अमेरिकेतील एका प्रतिष्ठीत संस्थेचे म्हणणे आहे.

अमेरिकेतील सध्याच्या उद्रेकाला आहे रे आणि नाही रे वर्गातील वाढती दरी कारणीभूत असल्याचा या संस्थेचा दावा आहे. अशा प्रकारच्या उद्रेकाचा सामना करावा लागत नसल्याने आपल्या कडील धनिक व सरकार सुदैवीच म्हणावे लागतील. आजही २७ टक्के लोक दारिद्रय रेषेखाली आहेत. जवळपास तेवढेच लोक दारिद्र्य रेषेच्या काठावर आहेत. त्यात कनिष्ठ मध्यम वर्गीयांची संख्या मिळवल्यास ही संख्या लोकसंख्येच्या ८५ टक्केच्या आसपास होते. एवढी प्रचंड अंतर्गत बाजारपेठ उपलब्ध असताना बाह्य बाजारपेठेची फारशी काळजी करण्याचे खरे तर कारण असत नाही. बाजारपेठेचा आकार बघूनच प्रगत देशांनी जागतिकीकरणाच्या जाळ्यात भारताला अडकवलंय, हे कसे विसरता येईल. मनरेगा, लघु, कुटीर, मध्यम उद्योगांचा विकास, शेतमालास किफायतशीर भाव, स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन यांच्या माध्यमातून जास्तीत-जास्त लोकांच्या हाती पैसा येईल, असी व्यवस्था निर्माण केल्याशिवाय मंदीच्या संकटाचे निवारण, रोजगारात वाढ होणे अशक्‍य आहे. सहस्त्रावधी लोकांचे हात लागल्याशिवाय रुतलेल्या अर्थचक्राला गती मिळणार नाही.  प्रा. सुभाष बागल  : ९४२१६५२५०५ (लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)