रोगनिदान झाले तरी उपचार चुकताहेत

कृषी, उद्योग, सेवा क्षेत्रातील वाढते यांत्रिकीकरण, यंत्रमानव, संगणकाचा वाढत्या वापरामुळे रोजगार निर्मितीच्या प्रमाणात वरचेवर घट होतेय. नव्वदच्या दशकात २ टक्के असलेला रोजगार वृद्धीचा दर सध्या ०.४ टक्केपर्यंत घसरला आहे. भांडवलशाहीत उद्योजकांचा कल खर्च वाचवण्याकडे असतो. त्यातून वाढणाऱ्या बेकारीचे त्याला काही सोयरसूतक असत नाही. उत्पादनात वाढ होत असली तरी रोजगार मात्र वाढत नाही, असी सध्याची स्थिती आहे. रोजगार विरहीत वृद्धी असं तिचं वर्णन केलं जातं. जर रोजगार नसेल तर चार पैसे येणार कोठून आणि खरेदी करणार कशी, असा प्रश्‍न पडतो. शिवाय वाढत्या भांडवलीकरणाबरोबर विषमतेतही वाढ होतेय. गेल्या दोन दशकांपासून तळातील ५० टक्के वर्गाच्या उत्पन्नाचे अति श्रीमंत १० टक्केकडे हस्तांतरण होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. उत्पन्नात होणारी घट, रोजगाराची वाणवा यामुळे लोकांमध्ये भविष्याविषयी चिंतेचे वातावरण आहे. अशा परिस्थितीत जवळ असलेली बेगमी (उत्पन्न) खर्च करण्यापेक्षा भविष्यासाठी राखून ठेवण्याकडेच लोकांचा कल असणे साहजिक आहे. 

नव्वदच्या दशकात अंगिकारलेल्या नवउदारमतवादी धोरणापासून अर्थकारणातील खासगी क्षेत्राचा प्रभाव वाढतोय. सार्वजिक क्षेत्रातील उद्योग, उपक्रम खासगी क्षेत्राकडे सुपूर्द केले जाताहेत. शासन अनेक जबाबदाऱ्यांतून आपले अंग काढून घेते आहे. रस्ते, वीजनिर्मिती, वितरण यासारख्या पायाभूत सोयींच्या निर्मितीची जबाबदारी खासगी क्षेत्रांकडे सोपवण्यात आली आहे. शिक्षण, आरोग्य सेवांचे बऱ्याच अंशी खासगीकरण झाले आहे. प्रगत भांडवलशाही देशात या जबाबदाऱ्या प्राधान्याने सरकार पार पाडते. त्यामुळे मानव विकास निर्देशांकात ते देश आघाडीवर आहेत. किमान शासनाच्या नावाखाली सरकारी खात्यांचा संकोच केला जातोय. नवीन पदे निर्माण केली जात नाहीत. शिवाय असलेली पदेही भरली जात नाहीत. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावरील शिक्षकांची देशभरातील दोन लाख पदे रिक्त असल्याची माहिती मानव संसाधन मंत्रालयाने अलीकडेच लोकसभेला दिली आहे. संरक्षण दले, न्यायपालिकेतील काही हजार पदे रिक्त आहेत. राज्यांच्या विविध खात्यांमधील ३८.८ लाख पदे रिक्त असल्याचे म्हटले जाते. महाराष्ट्रात ही संख्या काही लाखांत आहे. कर्मचाऱ्यांच्या सतत निवृत्तीमुळे रिक्त पदांच्या संख्येत वाढ होतेय. मेगा भरतीच्या घोषणा अनेक वेळा झाल्या. परंतु कुठले ना कुठले निमित्त काढून भरती पुढे ढकलण्यात आली आहे. राजकीय मेगा भरतीच्या फेऱ्यावर फेऱ्या घेण्यात गुंतलेल्या राज्यकर्त्यांना आता त्याची आठवणही उरलेली नाही. 

सरकारी सेवेची व्याप्ती, गुणवत्ता, कर्मचाऱ्यांची संख्या, प्रशिक्षणावर अवलंबून असते. दर हजार लोकसंख्येमागे शिक्षक, प्राध्यापक, न्यायाधीश, पोलिस अशा कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण भारतात अन्य देशांच्या तुलनेत बरेच कमी आहे. नार्वे, स्वीडन, फ्रान्स, अमेरिका या देशांमध्ये हे प्रमाण अनुक्रमे १५९, १३८, १९४ व ७७ इतके आहे, तर भारतात ते केवळ १६ आहे. कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण, रिक्त पदे भरण्यातील टाळाटाळीचा परिणाम सरकारी सेवेच्या गुणवत्तेवर होतोय. ज्याची किंमत सामान्य माणसाला मोजावी लागत आहे. जसे शिक्षकाची पदे रिक्त असतील तर शिक्षणाचा खेळखंडोबा होणार, हे ठरलेलेच आहे. मंजूर तसेच रिक्त पदे भरल्यास केवळ लाखो संसार उभे राहतात, एवढेच नव्हे, तर अर्थकारणाला गती प्राप्त होऊन मंदीचे संकट दूर होण्यास मदत होते. जेवलेल्याला अजीर्ण होईपर्यंत खाऊ घालण्यापेक्षा उपाशी पोटींचा विचार शासनाने करणे कधीही श्रेयस्कर ठरू शकते. मंदीच्या संकटातून अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकार पायाभूत सोयींच्या विकासावर काही लाख कोटी रुपये खर्च करण्याच्या विचारात आहे. परंतु एवढ्याने हे संकट दूर होईल, असे म्हणणे चूक आहे. खर्च केलेल्या पैशातून अधिकाधिक रोजगार निर्माण होऊन अधिकाधिक लोकांच्या हाती पैसा येईल अशी व्यवस्था निर्माण करणे तसेच भांडवलदारांच्या हव्यासाला मुरड घातल्याशिवाय या संकटाचे निवारण होणे अशक्‍य आहे. 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ मान्य करत नसल्या तरी तिच्या निवारणाच्या उपायांची घोषणा मात्र न थांबता करत आहेत. सध्या अधिक अडचणीत असलेल्या वाहन उद्योगासाठीच्या उपाययोजनांची घोषणा तशी ऑगस्टमध्येच करण्यात आली, परंतु उद्योगाच्या समस्या व शासकीय उपाययोजना यांच्यात ताळमेळ नसल्याने परिस्थितीत फरक पडलेला नाही. त्यानंतर दहा बॅंकांचे विलीनीकरण व बॅंकांच्या पुनर्भांडवलीकरणासाठी ५० हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्याची घोषणा सितारामन यांनी केली. येणारा सणासुदीचा हंगाम लक्षात घेऊन कर्जवाटपात नरमाईचे धोरण स्वीकारण्याच्या सूचना सितारामन यांनी बॅंका व बॅंकेतर वित्तीय संस्थांना केल्या आहेत. जीएसटी मंडळाची बैठकही अलीकडेच पार पडली. वाहन व कन्फेक्‍शनरी उद्योगावरील करात कपात केली जाईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु ती फोल ठरली. आदरातिथ्यासारख्या कमी महत्त्वाच्या व्यवसायाला करात सूट द्यायला मात्र मंडळ चुकले नाही. गुंतवणूक खर्च वाढीला उत्तेजन देण्याच्या हेतूने सितारामन यांनी अलीकडेच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महामंडळ कर म्हणजे कंपन्यांच्या उत्पन्नावरील कराचा दर ३० वरून २५ टक्केवर आणण्यात आला आहे. तो आता जरी चीन, दक्षिण कोरियातील दराबरोबर आला असला तरी अजूनही जपान, थायलंड, हॉंगकॉंगमधील दरापेक्षा अधिक आहे. दर कपातीचे उद्योग जगताने भरभरू स्वागत केले आहे. या कर सवलतीमुळे शासनाला १.४५ लाख कोटी रुपयाच्या उत्पन्नाला मुकावे लागणार आहे. उत्पन्नातील घटीच्या भरपाईसाठी शासनाला एक तर खर्चात कपात करावी लागेल किंवा कर्ज उभारावे लागेल. रोगाचे निदान झालेले असतानाही मूळ उपायांना हात न घालता वरवरची मलमपट्टी करण्याकडेच सितारामन यांचा कल आहे. शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, कारागीर, असंघटीत क्षेत्रातील श्रमिकांच्या क्रयशक्तीत वाढ केल्याशिवाय देशावरील आर्थिक मंदीचे संकट दूर होणे अशक्‍य आहे.                            : 

प्रा. सुभाष बागल  ९४२१६५२५०५   (लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.) 