agriculture news in marathi agrowon special article on economic instability during corona second wave in India | Agrowon

आर्थिक पुनरुज्जीवनाचे आव्हान

अनंत बागाईतकर
सोमवार, 26 एप्रिल 2021

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने हाहाकार माजला असला, तरी अर्थकारणाची गती राखण्याचे आव्हान पेलावे लागणार आहे. त्यासाठी वास्तववादी, दूरदर्शी, साकल्याने विचार करून प्रामाणिकपणे धोरण आखणी करावी लागेल.

कोरोनाच्या दुसऱ्या आक्रमणाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यांनी पुन्हा टाळेबंदीचे सूतोवाचास प्रारंभ करताच पंतप्रधानांनी त्यास विरोध करताना, तो शेवटचा, नाइलाजास्तव वापरायचा पर्याय ठेवण्याची सूचना केली. त्यांच्यातील या मनःपरिवर्तनाचे स्वागतच. हाच विचार त्यांनी अर्थक्रांती ऊर्फ नोटाबंदी, सदोष जीएसटी प्रणाली आणि गेल्या वर्षीची राष्ट्रीय टाळेबंदी लादताना केला असता, तर चांगले झाले असते. परंतु याबाबत धोक्‍याचा इशारा देणाऱ्या डॉ. मनमोहनसिंग यांची "रेनकोट घालून अंघोळ करणारे'' अशी चेष्टा करणारे पंतप्रधानच होते. इतिहास उगाळण्याची ही वेळ नसली, तरी देशाला खड्ड्यात घालणाऱ्या कृतींचा संदर्भ हा अटळ असतो आणि त्या जबाबदारीपासून चुका करणाऱ्यांना सुटका नसते. कोरोनाचा पहिला हल्ला सहन करून देशाचे अर्थचक्र कसेबसे पुन्हा फिरू लागले आहे. त्याला अद्याप गती आलेली नाही, तोपर्यंतच कोरोनाने दुसरा अधिक तीव्र हल्ला झालाय. त्याच्या प्रखरतेमागे कोरोना विषाणूचा सुधारित व अधिक सशक्त अवतार कारणीभूत आहे, की नागरिकांचा निष्काळजीपणा हे स्पष्टपणे सांगता येणार नसले, तरी दोन्ही घटक कमी-अधिक प्रमाणात आहेत, असे मानण्यास जागा आहे. 

कोरोना प्रतिबंधक लस अद्याप पूर्णत्वाने विकसित झालेली नाही. त्यामुळे केवळ प्रायोगिक पद्धतीने जग "चाचणी व चुका'' (ट्रायल अँड एरर) यांच्या मार्गाने चाचपडत चालले आहे. कोरोनाचा निर्णायक निःपात करण्याची उपाययोजना अद्याप विकसित झालेली नाही. त्यासाठीच्या प्रयत्नांच्या सफलतेवरच जगाचे भवितव्य आहे. कोरोनाचे संकट संपूर्ण मानवजातीला ग्रासून टाकणारे आहे. त्याचा मुकाबला चालू आहे आणि तो करतानाच समाजाची आर्थिक स्थिरता टिकवून कशी धरायची, हे आव्हानही पेलावे लागतंय. प्राप्त परिस्थितीत अर्थकारण उचित मार्गावर राहण्यासाठी चांगल्या राजकारणाची आवश्‍यकता आहे. म्हणजेच राजकीय नेतृत्वाला घाणेरडे, भेदभावाचे संकुचित राजकारण त्यागावे लागेल. व्यापक सहमतीच्या आधारे पावले टाकल्यास या संकटातूनही यशस्वीपणे बाहेर पडता येईल. केंद्र सरकार म्हणजे "माय-बाप'' आणि राज्य सरकारे म्हणजे गुलाम ही अहंकारी व घमेंडखोर मनोवृत्ती सोडून खऱ्या अर्थाने सहकार्यावर आधारित संघराज्य पद्धतीच्या मार्गाने केंद्रीय नेतृत्व चालल्यास अर्थचक्रात फारसे अडथळे येणार नाहीत. 
बेकारी, अर्थचक्र मंदगतीचे संकट एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात रिझर्व बॅंकेच्या संचालक मंडळाच्या झालेल्या बैठकीत कोरोनाच्या दुसऱ्या आक्रमणाच्या अनुषंगाने अर्थव्यवस्थेचा आढावा घेण्यात आला. अर्थव्यवस्थेची चाके पुन्हा चालायला लागलेली असतानाच कोरोनाच्या आक्रमाणाने ती गती थांबण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळेच पंतप्रधानांनी टाळेबंदी हा शेवटचा पर्याय म्हणून विचारात घेण्याचे आवाहन राज्यांना केले. रिझर्व बॅंक ही मुख्यतः मुद्राविषयक धोरणांना जबाबदार असते. बॅंकांची नियामक संस्था म्हणूनही तिचे स्थान निर्णायक असते.

२०२१-२२ आर्थिक वर्षात विकासदर १०.५ टक्के राहील, असा अंदाज बॅंकेने वर्तविला आहे. गेल्या वर्षात कोरोनामुळे विकासदर शून्याखाली म्हणजे उणे किंवा नकारात्मक झाल्याने आता अर्थव्यवस्था पूर्वपदाला येताना तो संख्यात्मक पद्धतीने दोन आकडी असणार हे अपेक्षितच आहे. परंतु त्यामध्ये सर्वसमावेशकतेपेक्षा एकांगीपणा अधिक असेल, असा अंदाज आहे. यामध्ये आरोग्य क्षेत्राची वाढ ही फोफावल्यासारखी वाटेल, असेही भाकित आहे. परंतु अर्थव्यवस्थेच्या टिकाऊपणासाठी ती वाढ ग्राह्य किंवा आधारभूत मानता येणार नाही. दुसरीकडे विकास दरवाढीला प्रोत्साहन देताना चलनवाढ किंवा महागाई निर्देशांकाकडे दुर्लक्ष करावे लागेल. रिझर्व बॅंकेच्या म्हणण्यानुसार घाऊक किंवा किरकोळ किंमत निर्देशांक हा पाच टक्‍क्‍यांच्या आसपास राहू शकतो. त्यामुळे महागाईचे चटके सहन करावेच लागतील. बॅंकेच्या तज्ञांनी आणखी एका घटकावर आशा केंद्रित केल्या आहेत. असीमा गोयल यांच्या मते कोरोनाची दुसरी लाट ही अल्पकालीन असेल. त्यासाठी त्यांनी जगातील इतर देशातील कोरोनाच्या दुसऱ्या उद्रेकाचे दाखले दिले. दुर्दैवाने भारतातली परिस्थिती तशी नाही. दुसऱ्या उद्रेकानंतर भारतात पुनःश्‍च स्थलांतर सुरू झालेले आढळते. म्हणजेच पहिल्या लाटेनंतर स्थलांतर केलेले कष्टकरी परतून अर्थचक्र सुरू होत असतानाच दुसऱ्या उद्रेकामुळे ते पुन्हा स्थलांतरित होताहेत. यामुळे अनौपचारिक किंवा असंघटित क्षेत्रातील उद्योगांपुढे पुन्हा अस्तित्वाचे संकट आहे. याचा परिणाम येत्या काही काळात संघटित क्षेत्रावरही दिसू लागेल. म्हणजेच बेकारी आणि अर्थचक्राची मंदगती हे दुहेरी संकट देशापुढे पुन्हा आ वासून उभे ठाकले आहे. या दुसऱ्या उद्रेकाचा परिणाम म्हणून काही उद्योगांमध्ये पगार-कपात जाहीर होत आहे. ही केवळ सुरूवात आहे. 

प्रामाणिक धोरण आखणीची गरज
रिझर्व बॅंकेच्या अर्थतज्ञांनी दुसरी लाट अल्पकालीन असेल असे मानण्याचे ठरविलेले असले, तरी आरोग्य तज्ञांचे म्हणणे वेगळे आहे. त्यांच्या मते हा उद्रेक जून-जुलैपर्यंत टिकेल. याची दखल रिझर्व बॅंकेच्या काही संचालकांनी घेतल्याचे आढळते. त्यांनी वर्तमान आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीपर्यंत या दुसऱ्या उद्रेकाचा परिणाम टिकेल, असे म्हटले आहे. या सर्व विचारविमर्श आणि विविध मतमतांतरांचा सारांश एवढाच, की कोरोनाच्या संकटाची छाया अद्याप टिकून आहे. त्यातून लोकांची अजून सुटका नाही. रिझर्व बॅंकेने विकासदर १०.५ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केलेला असला तरी उद्रेकाचे स्वरुप पाहून अन्य जागतिक पतसंस्थांनी विकासदर १० ते १०.१ टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आणलेला आहे. त्यामुळेच परिस्थिती अशीच राहिल्यास त्यात आणखी घट अनुमानित केली जाऊ शकते. रिझर्व बॅंकेच्या म्हणण्यानुसार, गुंतवणूक आणि खप यांच्या वाढीसाठी चालना देण्याच्या उपायातील सातत्य राखावे लागेल. परंतु त्यात अपेक्षित गतीचे उद्दिष्ट्य साध्य होताना आढळत नाही. यासंदर्भात बॅंकेने ७३.६ टक्‍क्‍यांचे उद्दिष्ट ठेवलेले असताना प्रत्यक्षात त्यात सात टक्के घट नोंदली आहे. बॅंकेच्या अन्य संचालकाच्या मते कोरोनाच्या या दुसऱ्या लाटेचा परिणाम निष्प्रभ करण्यासाठी आर्थिक पुनरुज्जीवनाचा वेग टिकवावा लागेल. त्यासाठी प्राप्ती आणि रोजगार यामधील वाढीची गती कायम राखावी लागेल; तरच अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन हे टिकाऊ ठरेल. प्रत्यक्षातील चित्र या आशावादाशी विसंगत दिसते. त्यामुळेच एका संचालकाने याच बैठकीत बोलताना येणाऱ्या परिस्थितीनुसार रिझर्व बॅंकेला आपल्या मुद्राविषयक धोरणांमध्ये लवचिकता आणावी लागेल, अशी स्पष्टोक्ती केली. ती वास्तववादी आहे. कारण माजी अर्थ सचिव मॉंटेकसिंग अहलुवालिया यांनी देखील पायाभूत क्षेत्रात खासगी व सरकारी अशा संयुक्त गुंतवणुकीच्या सरकारच्या धोरणाबद्दल शंका व्यक्त करुन ती प्रक्रिया चुकीच्या दिशेने जात असल्याचे प्रतिपादन केले आहे. बड्या उद्योगांच्या हिशेबांमध्ये सध्या अतिरिक्त पैसा आढळत असला तरी तो केवळ कोरोनामुळे सुरू केलेल्या काटकसरीमुळे आहे, याकडे त्यांनी दिशानिर्देश केला आहे. ही काटकसर म्हणजे नोकर कपात आणि वेतन कपातीतून निर्माण झालेली आहे, हेही वेगळे सांगण्याची गरज नाही. थोडक्‍यात दीर्घकालीन उपाययोजनांऐवजी तात्पुरत्या मलमपट्टीचे उपाय सुरूच आहेत. त्यात बदल करुन प्रामाणिकपणे धोरण-आखणी केल्यास अजूनही वेळ गेलेली नाही हा त्यांच्या प्रतिपादनाचा अर्थ आहे!

अनंत बागाईतकर

(लेखक ‘सकाळ’च्या दिल्ली   
न्यूज ब्यूरोचे प्रमुख आहेत.)


इतर संपादकीय
भारतातील मोटार गाड्यांसाठी इथेनॉल...पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण करण्याचा कार्यक्रम...
सोयाबीन विक्री करा जरा जपूनचमागील दोन महिन्यांपासून सोयाबीन हे पीक देशभर...
खरे थकबाकीदार ‘सरकार’च  वीजबिलाची थकबाकी ७९ हजार कोटींच्या घरात पोहोचली...
देवगड ‘राम्बुतान’हापूस आंब्याच्या प्रदेशात चक्क परदेशी फळ ‘...
‘कृषी’चे धडे घेऊनच करावी लागेल शेतीदेशात तथा महाराष्ट्रात आजही सुमारे ६० ते ६५...
हतबलतेचा अंत नका पाहूसोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्यातील शिरापूर...
दूध आणि ऊस उत्पादकांच्या लुटीचे रहस्यसाखर उद्योग व दुग्ध व्यवसायामध्ये कमालीचे...
शर्यतीतील बैलांवरील ताणतणाव नियोजनबैलगाडा शर्यतीसाठी अत्यंत पद्धतशीरपणे ...
रीतसर नफ्याचा घोटाळाशेती हा असा व्यवसाय आहे, की ज्यामध्ये शेतकरी...
व्रतस्थ कर्मयोगीप्रसिद्ध ऊसतज्ज्ञ डॉ. ज्ञानदेव गंगाराम हापसे...
शुभस्य शीघ्रम्शालेय अभ्यासक्रमात कृषीचा समावेश करण्याच्या...
वाढत्या नैसर्गिक आपत्ती गांभीर्याने...पर्यावरणाच्या कडेलोटाच्या कुंठितावस्थेचं ...
शुद्ध खाद्यतेलासाठी हेतूही हवा शुद्धपामची लागवड आणि तेलनिर्मिती वाढविण्यास केंद्र...
कात टाकून कामाला लागानागपूर येथील `केंद्रीय लिंबूवर्गीय फळ संशोधन...
घातक पायंडाजनुकीय बदल केलेल्या (जीएम) सोयापेंड आयातीला...
ऊस रसापासून थेट इथेनॉल निर्मितीचे हवे...जागतिक पातळीवर उसाच्या थेट रसापासून ३२ टक्के व...
‘गोल्डनबीन’ची झळाळी टिकवून ठेवा मागील दशकभरापासून राज्यात सोयाबीन (गोल्डनबीन)...
दिलासादायक दरवाढ खरे तर यंदाच्या साखर हंगामात साखरेच्या किमान...
अन्नप्रक्रिया योजना ठरताहेत मृगजळ भारतात उत्पादित शेतीमालापैकी ४० टक्के माल सडून...
शेतकऱ्यांच्या जिवांशी खेळ थांबवा सुमारे चार वर्षांपूर्वी २०१७ च्या खरीप हंगामात...