आर्थिक मंदीचे मूळ शेतीच्या दुरवस्थेत

मनमोहन सिंग यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेविषयी व्यक्त केलेली चिंता व तिच्या गैर व्यवस्थापनाचा सत्ताधाऱ्यांवर केलेला आरोप ते विरोधक असले तरी दुर्लक्षण्याजोगा नक्कीच नाही. अशाच प्रकारची टीका रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी देखील केली होती. प्रगत देशांना फटका बसलेल्या २००८ च्या मंदीचे भाकीत राजन यांनीच वर्तवले होते, हे या संदर्भात लक्षात घेतलेले बरे. गेल्या काही काळापासून जीडीपीच्या वृद्धीदरात सातत्याने घट होतेय. युपीए-२ च्या पर्वातील वृद्धी दर एनडीए-२ च्या पर्वात ८.५ टक्केवरून ५ टक्केवर येऊन ठेपलाय. सेन्सेक्‍स, निफ्टीतील घसरण सुरूच आहे. जीएसटीच्या संकलनावरूनही अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीची कल्पना येते. परंतु, या संकलनाने एक लाख कोटी रुपयांचे उपेक्षित उद्दिष्ट कधीच साध्य केलेले नाही.

सलग दोन चतुर्थकातील जीडीपी वृद्धी दरातील घट अथवा काही महिन्यांसाठी आर्थिक व्यवहारात झालेली घसरण ही मंदीची लक्षणे असल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. ही लक्षणे भारताच्या सद्य आर्थिक स्थितीला लागू पडतात, यात शंका नाही. जीडीपी वृद्धीदरात आताच नव्हे तर २०१५ पासून घट होतेय. गेल्या काही महिन्यांपासून आर्थिक व्यवहारही थंडावले आहेत. उद्योगांच्या अविक्रीत साठ्यात होत असलेली वाढ, गुंतवणुकीतील घट, परकीय गुंतवणूकदारांकडून काढून घेतली जाणारी गुंतवणूक हे त्याचेच काही निदर्शक होत. वाहन उद्योगानंतर वस्त्रोद्योग, कन्फेक्‍शनरी, आरामदायी वस्तू उद्योग असे एका नंतर एक उद्योग मंदीच्या कव्यात येत आहेत. मंदीची व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढत आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेले तीन दशलक्ष लघु-मध्यम उद्योग अडचणीत आले आहोत. त्यातील काही बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. मारुती सुझुकी, होंडा, महिंद्रा अॅंड महिंद्रा, बॉश अशा अनेक कंपन्यांनी आपल्या उत्पादनात कपात केली आहे. त्यासाठी कामगारांना बिनपगारी रजेवर पाठवले जाणार आहे. दिवसेंदिवस व्याप्ती वाढत असतानाही मंदीचे वास्तव स्वीकारण्याची केंद्र व राज्य सरकारची तयारी नाही. 

सद्य:स्थितीला जागतिक परिस्थिती कारणीभूत असल्याचे सांगून शासन आपली जबाबदारी झटकते आहे. सध्याच्या आर्थिक संकटाला कुठलाही परकीय हात नव्हे तर सर्वस्वीअंतर्गत धोरणेच जबाबदार आहेत. रिझर्व्ह बॅंक गेल्या काही काळापासून रेपोदरामध्ये कपात करून अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याचा प्रयत्न करते आहे खरे, परंतु सलग चार वेळा कपात करूनही बॅंकेला म्हणावे तसे यश आलेले नाही. ऑक्‍टोबरच्या मौद्रिक धोरण समितीच्या बैठकीत रेपोदरात आणखी मोठी कपात करण्याचा बॅंकेचा विचार आहे. कर्जे स्वस्त होऊनही कर्जांसाठी मागणी मात्र वाढताना दिसत नाही. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी अर्थसंकल्पातील उणिवा दूर करून व काही निर्बंध शिथिल करून उद्योगांना उभारी देण्याचा दोन-तीनदा प्रयत्न केला. परंतु, ते प्रयत्नही निष्फळ ठरताना दिसताहेत. विद्यमान आर्थिक संकटाची पाळंमुळं आपल्या व्यवस्थेत खोलवर रुजलेली असल्याने वरवरचे उपाय कुचकामी ठरत आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून राबवली जात असलेली आर्थिक धोरणे सद्य:स्थितीला जबाबदार आहेत.

 मागणीची कमतरता हेच सध्याच्या आर्थिक संकटाचे कारण असल्याचे पुढे आले आहे. म्हणजे बाजारपेठेत वस्तू आहेत, परंतु त्या विकल्या जात नाहीत. कारण त्यांना कोणी ग्राहकच नाही. खरे तर १३५ कोटीच्या जवळपास लोकसंख्या असलेल्या देशात ग्राहक नसणे हा विरोधाभासच म्हणावयास हवा. समाजातील मोठ्या वर्गाला पुरेशा, शाश्‍वत उत्पन्नाची हमी नसल्याने हा विरोधाभास निर्माण झाला आहे. जोवर अशी हमी मिळत नाही, तोवर मंदीचे संकट येत राहणार, यात शंका नाही. ग्रामीण आणि शहरी भागांत असा वर्ग मोठ्या प्रमाणात आहे. जीडीपीतील कृषी क्षेत्राचा टक्का घसरला असला तरी रोजगारातील टक्का तसाच कायम आहे. मागील सात दशकात उद्योग, सेवाक्षेत्राचा विकास शेतीवरील भार कमी झालेला नाही. तोकडे धारणक्षेत्र, वारंवारच्या नैसर्गिक आपत्ती, प्रक्षोभक बाजारपेठ, वाढलेला उत्पादन खर्च, मजुरांची वाणवा यामुळे शेती व्यवसाय संकटात आलाय. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला कुंठीत अवस्था प्राप्त झाली आहे. गेल्या काही काळापासून बिगर शेतमालाच्या किंमती शेतमालाच्या तुलनेत वेगाने वाढत असल्याने कृषी क्षेत्रासाठी व्यापार शर्ती खालावत आहेत आणि हेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटत जाण्याचे कारण आहे. निर्वाहासाठीच कर्ज काढण्याची वेळ येत असल्याने इतर वस्तूंच्या खरेदीचा विचारही शेतकऱ्याच्या मनाला शिवत नाही. वर्षभर आंदोलने करून देशभरातील शेतकऱ्यांनी आपला असंतोष प्रगटही केला, परंतु शासनाने त्याची म्हणावी तशी दखल घेतलेली नाही.

सलग दोन दुष्काळ, अतिवृष्टीमुळे शेतकरी पूर्णपणे मोडून पडलाय. मजुरांची स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. मजुरी वाढीचा दर मोदी सरकारच्या काळात ८ टक्के (२००८-१२) वरून ०.८७ टक्के (२०१४-१८) पर्यंत खाली घसरलाय. जगातील वेगवान म्हणवल्या जाणाऱ्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत खरे तर मागणीची कमतरता भासावयास नको परंतु ती भासतेय, हे वास्तव आहे. कारण विकासाच्या तुलनेत रोजगारातील वाढीचे प्रमाण नेहमीच अत्यल्प राहिले आहे. विकासाचे लाभ समाजातील सर्व वर्गापर्यंत पोचलेले नाहीत. नोटबंदीमुळे विकास दरात एक टक्क्याने घट झाली असली तरी लक्षावधी कामगार कारागिरांना रोजी रोटीला मुकावे लागले आहे. ७ टक्के विकासदराला रोजगारात एक टक्केने वाढ होत असल्याचे अझीम प्रेमजी विद्यापीठातील अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. विकासाचा दर सध्या ५ टक्केपर्यंत खाली आलाय म्हणजे रोजगार वृद्धीचा दर अर्धा टक्केच्या जवळपास असणार आहे. रोजगारात वाढ होत नाही म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. 

 प्रा. सुभाष बागल  : ९४२१६५२५०५  (लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)