| जनता कर्प्यूनंतर कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात येईल असे वाटत होते. मात्र दोन तीन टप्प्यात टाळेबंदी वाढत गेली. ही टाळेबंदी आणखी किती काळ चालेल याबाबतही साशंकता आहे. हा लेख प्रसिद्ध होईपर्यंत पुण्यासह राज्यातील टाळेबंदीची काय परिस्थिती होईल, ते सांगता येत नाही. परंतू सर्वसाधारणपणे ही मुदत अजून वाढेल असे वाटते. टाळेबंदी देशातील प्रत्येक व्यक्तीने प्रथमच अनुभवली असेल. व्यापार, उद्योग, कार्यालये, वाहतुक, बाजारपेठ बंद, असा अनुभव आमच्या पिढीतील सर्वांनी प्रथमच घेतला आहे. सर्व बंद करून प्रत्येकाने घरी बसने. आता साधारणपणे ४० दिवस घरी बसल्यानंतर असा विचार आला की, टाळेबंदी संपल्या नंतरही व्यापार परत कसा सुरु होईल? तीन वर्षांपूर्वी नोटाबंदीचा एक वेगळा अनुभव प्रत्येकाने घेतला होता आणि तो आजपर्यंत चर्चेचा विषय झाला आहे. माझ्यामते टाळेबंदी नोटा बंदीपेक्षाही भयंकर अनुभव ठरणारा आहे. बाजारपेठ सुरु झाल्यानंतर जे कामगार टाळेबंदीमध्ये आपापल्या गावी गेले आहेत, ते लवकर परत येणार नाहीत. आणि जे अडकले आहेत ते टाळेबंदीनंतर लगेचच आपल्या गावाच्या ओढीने निघून जातील. म्हणूनच टाळेबंदी उघडली तरी उद्योग, व्यापार बांधकाम क्षेत्र, मोठे उद्योग हे त्वरित सुरु होऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे नाणे टंचाई खूप मोठ्या प्रमाणावर जाणवणार आहे. सरकार म्हणतेय पगार सर्वांना द्या, कामावरून कोणालाही कमी करू नका, विविध असणारे संपूर्ण कर भरा, बंद दुकानाचेही संपूर्ण वीज बील भरा. हे सगळे कर भरण्यासाठी पैसा येणार कुठून? हा प्रश्न असणार आहे. साधारणपणे तीन महिने दुकाने बंद, जुनी उधारी कोरोनाचे कारण देऊन कोणी देणार नाही. नविन व्यवहार होणार नाहीत. मग पैसा येणार कोठून? आणि साधारण जूनमध्ये हा व्यापार सुरु होणार असला तरी व्यापाऱ्यांनी पैसे कसे भरावयाचे? हा मोठा प्रश्न छोट्या, मोठ्या व्यापाऱ्यांपुढे येणार आहे. जूनमध्ये जरी व्यापार सुरु झाला तरी लोकांच्या मनातून कोरोनाची भीती लवकर जाणार नाही. कारण हा कोरोना जगभरातून कमीत कमी वर्षभर संपणार नाही. डिसेंबरमध्ये चीन येथे सुरु झालेला हा कोरोनाचा संसर्ग आणि फैलाव जूनपर्यंत संपत नाही. त्यामुळे प्रत्येकाच्या मनात ही भीती आहे. म्हणून मुळात जो व्यापार, व्यवसाय किंवा बांधकाम क्षेत्र जे सामान्यपणे चालत असे त्यापेक्षा निम्यानेच चालेल असा माझा अंदाज आहे. ज्या व्यापाऱ्यांनी कर्जे घेतली असतील, त्यांच्या कर्जाची मुदत जूननंतर संपणार असेल, नविन कर्ज किंवा मुदतवाढ घेतली असेल त्यांना सतत परतफेडीसाठी तगादा लावला जाणार आहे. अशावेळी व्यापाऱ्यांनी काय करावे? हा ही मोठा प्रश्न त्यांच्यापुढे उभा राहणार आहे. माझ्या मते सरकारने इन्कमटॅक्स चा दर व्यापारावर ह्यावर्षी कमी करावा. जीएसटी दरात प्रत्येक वस्तूचा स्लॅब कमी करावा. व्यापाऱ्यांचा जीएसटी परतावा त्वरित द्यावा. मार्केट सेस सारखे टॅक्स त्वरित रद्द करावेत. व्यापाऱ्यांनी उशिरा जीएसटी, इन्कमटॅक्स भरला तर त्यावर कसलेही व्याज किंवा दंड आकारू नये. वीज बिलाचे दर कमी करावे. एक वर्ष कार्पोरेशन टॅक्स रद्द करावा. कामगारांचा ५० टक्के पगार शासनाने द्यावा. सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली तरच व्यापार टिकेल. आणि व्यापार टिकला तर व्यापारीही टिकतील. नाहीतर देशात २०२० मध्ये खूप भयंकर चित्र दिसेल. .......................... उद्योग क्षेत्राला अशी हवी मदत - आयकरचा दर यावर्षी कमी करावा. - जीएसटीचे दर प्रत्येक वस्तूचा स्लॅब कमी करावा. - व्यापाऱ्यांचा जीएसटी परतावा त्वरित द्यावा. - मार्केट सेस सारखे टॅक्स त्वरित रद्द करावे. - व्यापाऱ्यांनी उशिरा जीएसटी, इन्कमटॅक्स भरला तर त्यावर कसलेही व्याज किंवा दंड आकारू नये. - वीज बिलाचे दर कमी करावे. - एक वर्ष पालिकेने कर रद्द करावा. - कामगारांचा ५० टक्के पगार शासनाने द्यावा. .................... राजेश शहा (लेखक फामचे उपाध्यक्ष तसेच फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्राचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आहेत.) |
