| मागील गळीत हंगाम (२०१९-२०) नुकताच संपलेला आहे. या हंगामात ६० लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन झालेले आहे. पुढील हंगामासाठी फार मोठ्या प्रमाणात उसाची उपलब्धता असल्याने पुढील वर्षी ८५ लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन अपेक्षित आहे. त्यामुळे पुढच्या हंगामाचा कालावधी मोठा असल्याने साखर कारखाने लवकर सुरु करणे आवश्‍यक आहे. मात्र लॉकडाउन सुरु झाल्यापासून संपूर्ण कारखान्याचे कामकाज ठप्प झालेले आहे. साखर कारखान्याचा गळीत हंगाम संपताच पुढील हंगामाची तयारी करण्यासाठी यंत्रसामुग्रीची दुरुस्ती, देखभाल करणे आवश्‍यक असते. त्यासाठी किमान पाच-सहा महिन्याचा कालावधी लागतो. पुढील गळीत हंगाम १५ ऑक्‍टोबर २०२० च्या दरम्यान सुरु करणे आवश्‍यक असल्याने किमान १५ एप्रिल २०२० पासून सर्वच साखर कारख्यान्यातील यंत्रसामुग्रीची दुरुस्ती, देखभालीची कामे युद्धपातळीवर करणे आवश्‍यक आहे. कोरोना प्रतिबंधात्मक उपायामध्ये सध्या सर्वच साखर कारखान्याचे कामकाज प्रशासनाच्या आदेशानुसार पूर्णपणे बंद ठेवलेले आहे. वास्तविक पाहता या विषाणूंचा प्रसार, प्रादुर्भावाची तीव्रता व शक्‍यता साखर उद्योगासाठी फारच कमी असण्याची अनेक आहेत. राज्यातील सर्व साखर कारखाने हे ग्रामीण भागात उभारलेले आहेत. त्यामुळे ते शहरी गर्दीपासून दूर आहेत. साखर कारखान्यात काम करणारा कर्मचारी वर्ग हा कारखाना स्थळी स्थायिक झालेला आहे. काही स्थानिक कर्मचारी जवळपासच्या खेड्यातून येतात. त्यामुळे कामगारांची उपलब्धता स्थानिक व सहजतेने होऊ शकते. त्यांना दूरचा प्रवास किंवा स्थलांतर करावे लागत नाही. सध्या यंत्रसामुग्री दुरुस्ती व देखभालीच्या कामासाठी फक्त ५० टक्के कर्मचाऱ्यांची आवश्‍यकता असते व ते सोशल डिस्टसिंग ठेवून यंत्रसामुग्री दुरुस्ती व साफसफाईची कामे करु शकतात. साखर कारखान्यातील कर्मचाऱ्यांना कारखान्यामार्फत निवासाची व्यवस्था असतेच. त्याचबरोबर बाहेरील कर्मचाऱ्यांसाठीही लॉकडाउन कालावधीमध्ये निवास व भोजनाची व्यवस्था कारखाना व्यवस्थापनामार्फत करता येईल. त्यामुळे कर्मचारी व वाहतूक प्रवासातील गर्दी टाळता येईल. कोरोना विषाणूंचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी आवश्‍यक त्या सर्व सुविधा जसे मास्क, सॅनिटायझर, गणवेश, वैद्यकीय मदत इत्यादी बाबींची पूर्तता शासनाच्या धोरणानुसार कारखान्याचे व्यवस्थापन काटेकोरपणे करेल. कोरोना प्रतिबंधात्मक उपायासाठी केंद्र व राज्य सरकारने दिलेल्या सर्व सुचनांची व आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करुन, कारखाना पूर्णपणे कोरोना विषाणूंच्या प्रार्दुभावापासून सुरक्षित राहतील याची जबाबदारी कारखाना व्यवस्थापन घेईल. त्यासाठी शासन प्रशासनाच्या सूचनेनुसार व सहकार्यानुसार काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाईल. कोरोनानंतर साखर उद्योगाचे भवितव्य पूर्व हंगामी कर्ज व्यवस्था ः सध्याच्या कोरोनाच्या गंभीर संकटामुळे अनेक कारखान्याच्या गोदामातील साखर विक्री न झाल्याने, मागील पूर्व हंगामी कर्जाची पूर्णपणे परतफेड झालेली नाही. त्यामुळे कारखान्यांना पुढील हंगामासाठी बॅंकांच्या कडून पूर्व हंगामी कर्ज उपलब्ध करुन घेण्यासाठी अडचणी येणार असल्याने केंद्र व राज्य सरकारने खास बाब म्हणून सर्व सहकरी व खासगी क्षेत्रातील साखर कारखान्यांना पुढील पूर्व हंगामी करज उपलब्ध करुन देणे अत्यंत गरजेचे आहे. ते उपलब्ध न झाल्यास पुढील हंगामासाठीची कामे व ऊसतोड वाहतूक यंत्रणा उपलब्ध न झाल्याने गळीत हंगाम सुरु करणे शक्‍य होणार नाही. खेळत्या भांडवलाची उपलब्धता ः नवीन हंगाम सुरु होण्यापूर्वी मागील शिल्लक साखरेचा साठा फार मोठ्या प्रमाणात राहिल्याने नवीन हंगामासाठी खास बाब म्हणून केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बॅंकेमार्फत सर्वच साखर कारखान्यांना मागील वर्षाच्या खेळते भांडवली कर्ज मर्यादा दीडपटीने वाढवून देण्याची आवश्‍यकता आहे. तरच कारखाने पुढील गळीत हंगाम सुरु करु शकतील. कर्जाचे पुनर्गठन व व्याज वसुलीस मुदतवाढ ः जागतिक बाजारपेठेतील मंदी, साखरेचे घटते दर, देशांतर्गत अतिरिक्त उत्पादन या व अशा अनेक संकटामुळे संपूर्ण साखर उद्योग आर्थिक संकटात आहे. त्यावर मात करण्यासाठी वेळोवेळी केंद्र व राज्य शासनाने अनेक योजनाद्वारे अर्थसहाय्य केलेले आहे. तरीही अनेक कारखाने प्रचंड आर्थिक संकटामध्ये आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने दिलेल्या विविध कर्जे तसे, ‘सॉफ्टोलोन स्किम-२०१९, "एसडीएफ कर्ज' व विविध बॅंकाकडून घेतलेले मुदती कर्ज इत्यादीची हप्ते व व्याज थकीत झालेले आहेत. या सर्व कर्जाचे पुर्नगठण करुन, किमान तीन वर्षाचा कालावधी वाढवून देणे गरजेचे आहे. तरच साखर कारखान्याचे ताळेबंद पुढील कर्ज उपलब्धतेसाठी पात्र ठरतील. केंद्र व राज्य शासनाकडून अर्थसहाय्य ः मागील आर्थिक संकटामुळे संपूर्ण साखर उद्योग अगोदरच आर्थिक संकटात असताना कोरोना महामारीमुळे तो आणखीन गंभीर संकटात जातो आहे. केंद्र सरकार सर्व उद्योगांसाठी विशेष अर्थसहाय्य करत आहे, त्याच दृष्टिने शासनाने साखर उद्योगालाही विशेष अर्थसहाय्य देण्याची नितांत गरज आहे. त्याचे स्वरुप खालीलप्रमाणे असावे. अ. जीएसटीत अर्थसहाय्य ः साखर कारखान्याने चालू आर्थिक वर्षात जेवढा जीएसटी गोळा करतील, ती रक्कम त्या त्या कारखान्यांना बिनव्याजी कर्जाच्या स्वरुपात पाच वर्षासाठी देण्यात यावी. जेणेकरुन दरमहा जमा होणारी जीएसटीची रक्कम त्या त्या कारखान्यांना कॅश लिक्वीडीटी म्हणून उपलब्ध होऊन, दैनंदिन आर्थिक गरजा भागवणे शक्‍य होईल. ब. एफआरपी देणेसाठी विशेष निधी ः कृषिमूल्य आयोगाने शिफारस केल्यानुसार एफआरपी व अपेक्षित साखर दर यातील तफावतीची रक्कम केंद्र शासनाने एफआरपी देणेसाठी स्वतंत्र निधी उभा करावा व तो त्या त्या साखर कारखान्यांना एफआरपीची अंतिम देयके वेळेवर देण्यासाठी उपलब्ध करुन द्यावे. क. राज्य शासनाकडून कर्ज उपलब्धता ः पुढील गळीत हंगामाच्या तयारीसाठी बहुतांशी कारखान्यांना सध्याच्या आर्थिक संकटामुळे बॅंकाकडून कर्ज उपलब्ध होणार नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने खास बाब म्हणून कारखान्याच्या गाळप क्षमतेनुसार एक वर्षासाठी बिनव्याजी कर्ज स्वरुपात पूर्व हंगामी कर्ज उपलब्ध करुन द्यावेत. जेणेकरुन पुढील हंगामासाठी कारखान्यांना यंत्रसामुग्रीची दुरुस्ती, देखभाल, ऊसतोडणी व वाहतूक यंत्रणा वेळेवर उभी करुन पुढील गाळप हंगाम सुरु करु शकतील. 5. साखर उद्योगासाठी दीर्घकालीन धोरण ः वरील तातडीच्या आर्थिक उपायाशिवाय काही दीर्घकालीन धोरणात्मक बाबीचांही केंद्र व राज्य सरकारकडून विचार होणे आवश्‍यक आहे. साखर उद्योग हा हंगामी व निसर्गावर अवलंबून असल्याने दीर्घकालीन साखर धोरण निश्‍चित करणे आवश्‍यक आहे. देशातील हवामानातील बदल, देशांतर्गत व जागतिक बाजारातील चढउतार आणि प्रामुख्याने साखर, इथेनॉल व इतर उपपदार्थ या बाबतचीही आयात-निर्यात व देशांतर्गत खप इत्यादी दीर्घकालीन धोरण निश्‍चित होणे आवश्‍यक आहे. जेणेकरुन या उद्योगांमध्ये कायमस्वरुपी गुंतवणुकीसाठी उद्योजक पुढे येऊन जागतिक स्पर्धेला तोंड देण्याच्या दृष्टीने हा उद्योग देण्याच्या दृष्टीने हा उद्योग सक्षमपणे उभा राहील. बी. बी. ठोंबरे (लेखक नॅचरल शुगर अँड अलाईड इंडस्ट्रीज लिमिटेडचे चेअरमन व कार्यकारी संचालक आहेत.) ........................... |
