| आपला देश शतकातील सर्वात गंभीर संकटाचा मुकाबला करत आहे. आपल्यापुढील एक संकट वैद्यकीय आहे आणि दुसरे आर्थिक आहे. आर्थिक संकटामुळे देशाचा जीडीपी कितीने कमी होईल असे मोजण्यातील गफलत अशी की या आर्थिक संकटाची झळ सर्वाना सारखी बसणारी नाही हे येथे विसरले जाते. नियमित पगार असणाऱ्या लोकांना याचा फटका खूप कमी असेल. शेतकरी, हातावर पोट असणारे आणि स्वयंरोजगार असलेल्या लोकांवर हे भयानक मोठे संकट असणार आहे. टाळेबंदी उठल्यानंर काय होवू शकते याचा विचार करू. कोरोनाचा आर्थिक फटका अत्यंत विषमरीतीने समाजाला बसणार आहे. यातही हे लक्षात घेतले पाहिजे. की हा आर्थिक फटका दुहेरी आहे. एकतर आता आर्थिक टाळेबंदीमुळे शेतीच्या उत्पादनाला आणि वितरणाला मोठा फटका बसणार आहे. पण टाळेबंदी उठल्यावर जनतेच्या हातात पैसाच नसल्यामुळे उत्पादनाची मागणीच कमी होण्याची मोठी शक्यता आहे. आणि हे संकट फार मोठे असणार आहे. आज आपण भयानक अशा मंदीच्या तोंडावर उभे आहोत. आणि ही गोष्ट साऱ्या जगाने जाणली आहे. आणि त्यांनी मोठ्या रकमा त्यांच्या देशातील सर्वसामान्य लोकांच्या हातात पोहचवायला सुरवात केली आहे. या देशानी काय केले आहे हे बघू. अमेरिकेने त्यांच्या ८५ टक्के लोकांना रोख रक्कम देण्याचे ठरवले आहे. आणि ती रक्कम त्यांच्या सरासरी उत्पन्नाच्या निम्मी असेल. त्यांच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत देश किती मदत आपल्या लोकांना करत आहेत हे बघू. अमेरिका त्यांच्या देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या दहा टक्के मदत करते आहे. त्यांच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या पाच टक्के मदत दक्षिण कोरिया करतो आहे, तर जर्मनी वीस टक्क्यांच्या वर आणि भारताचा आकडा अर्ध्या टक्क्यापेक्षा कमी आहे. भारताला तातडीने मोठ्या रोख रकमेच्या हस्तांतरणाची योजना जाहीर करायला हवी. आपली अर्थव्यवस्था किती मोठी मदत करू शकते? नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थतज्ज्ञ अभिजित बॅनर्जी म्हणतात, की देशाच्या एकून वार्षिक उत्पन्नाच्या ५ टक्के मदत असली तरी समर्थनीय आहे. आणि भारतीय अर्थव्यवस्था तेव्हढा खर्च करू शकते. सहा टक्के म्हणजे किती पैसे? हा आकडा होतो जवळपास ११ लाख कोटी रुपये. या देशात ८० टक्क्याहून जास्त लोक असंघटीत क्षेत्रात आहेत. यात अर्थातच शेतकरी शेतमजूर देखील आले. अभिजित बॅनर्जींच्या मते यातील बहुतांश पैसा हा रोख रकमेच्या रुपात लोकांच्या हातात जायला हवा. अर्थतज्ज्ञ परीक्षित घोष यांच्या मते समजा देशातील ६६ टक्के लोकांना प्रत्येक कुटुंबामागे (पाच जणांचे कुटुंब ) दरमहा पाच हजार रुपये पुढील सहा महिने दिले तरी ती रक्कम देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तीन टक्के येते. पुढील सहा महिने तर अर्थव्यवस्था मंदींच्या उंबरठ्यावर असणारच आहे. आता जर आपण अभिजित बॅनर्जींचा आकडा घेतला आणि तो देशातील ऐंशी टक्के लोकांवर विभागाला तर यापेक्षा किती तरी जास्त रक्कम पुढील सहा महिने लोकांच्या हातात पोचवली जावू शकते. येथे हे लक्षात घेवू की या अर्थतज्ञांचे म्हणणे असे आहे की, सरकारची कर रूपाने होणारी मिळकत मुळात कमी असताना आणि आता आणखी कमी झाली असताना इतकी मोठी रक्कम सरकार खर्च करणार असेल तर सरकारला देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातून मोठे कर्ज घ्यावे लागेल. पण तसे करणे निश्चितच समर्थनीय आहे असे या तज्ञांचे मत आहे. येथे वित्तीय तूटीचा मुद्दा गैरलागू आहे. याचे एक कारण असे की वित्तीय तुटीचा परिणाम नवीन गुंतवणूकीवर होतो हे जरी खरी असले तरी कोरोनाचे संकट येण्यापूर्वीच खासगी गुंतवणूक कमालीची मंदावली होती. आणि आता कोरोनानंतर ती मोठा काळ मंदावलेलीच असणार आहे. त्यामुळे भारताच्या बचतीचे रुपांतर गुंतवणुकीत होणार नाही. तेंव्हा ती बचत सरकारने कर्जरूपात घेवून देशातील गरीब जनतेकडे तातडीने वळवली पाहिजे. येथे लक्षात घेवू की २००८ सालच्या जागतिक वित्तीय संकटापासून भारत वाचला कारण त्यावेळेस सरकारने वित्तीय तूट तीन टक्क्यावरून सहा टक्क्यावर जावू दिली आणि मोठा निधी अर्थव्यवस्थेत ओतला. आजचे संकट तर जास्त गंभीर आहे. आज गरीब जनतेला केली गेलेली रोख रकमेची मदत अर्थव्यवस्थेत मागणी तयार करेल. जर भारतातील हातावरचे पोट असणाऱ्या लोकांपर्यंत, (ज्यामध्ये अर्थातच शेतकरी शेतमजूर देखील आले) ही मदत आपण तातडीने पोचवू शकलो तर त्यांचे लगेच आर्थिक संरक्षण होईल आणि अर्थव्यवस्थेतील मागणी कमी होणार नाही आणि अर्थव्यवस्था मंदीच्या भयानक तडाख्यापासून वाचू शकेल. येथे हे लक्षात घेवू की भारताने लोकांना रोख रकमेच्या स्वरूपात मोठी मदत केली पाहिजे असे म्हणणाऱ्यांमध्ये अभिजित बॅनर्जी, अमर्त्य सेन, रघुराम राजन अशा अर्थतज्ज्ञांचाच समावेश आहे असे नाही तर तर आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या प्रमुख अर्थतज्ज्ञ गीता गोपीनाथ यांचादेखील समावेश आहे. गीता गोपीनाथ यांचा उल्लेख करण्याचे कारण असे की आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीचे इतर वेळी म्हणणे असे असते की सरकारने आपल्या मिळकतीपेक्षा जास्त खर्च करणे टाळावे. पण त्यांचे आज मात्र असे मत आहे की हे संकटच इतके प्रचंड आहे की अशा वेळेस सरकारने लोकांच्या किमान जगण्यासाठी जितका पैसा देता येईल तेव्हढा लोकांच्या हातात दिला पाहिजे. आज सर्व जगभर या मार्गाचा अवलंब होत आहे. पण दुर्दैवाने हे संकट येवून एक महिना होवून देखील केंद्रातील मोदी सरकार याबद्दल शांत आहे. मिलिंद मुरुगकर ९८२२८५३०४६ (लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.) ................. | 
