दुष्काळ सांगतो ‘जपून वापरा पाणी’

हवामानाच्या नुकत्याच व्यक्‍त झालेल्या अंदाजानुसार मॉन्सून यंदा केरळमध्ये तीन दिवस उशिरा येणार आहे. ‘स्कायमेट’च्या अंदाजानुसार यंदा सरासरीच्या ९२ टक्के पर्जन्यमान असणार आहे; तर हवामान खात्याने सरासरीच्या ९६ टक्के पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. हवामान खात्याने एल निनोचा प्रभाव कमी होत असल्याचे म्हटले आहे; तर स्कायमेटने एल निनोला कमी लेखता कामा नये, असा इशारा दिला आहे. थोडक्‍यात, या दोन्हीही संस्थांकडून वर्तविण्यात आलेल्या अनुमानांमध्ये विरोधाभास आहे. असे असले तरी यंदाच्या वर्षी पाऊस कमी होणार आहे, हे दोन्हीही अंदाजातून स्पष्ट होत आहे. दुर्दैवाने, अंदाज खरे ठरले आणि यंदा पर्जन्यमान कमी राहिले, तर पुढील वर्षीच्या उन्हाळ्यात काय चित्र असेल, याची कल्पनाच केलेली बरी! अर्थात, सरकारी यंत्रणांनी आणि आपण नागरिकांनी याचा विचार आत्तापासूनच करायला हवा. 

गतवर्षी पाऊस कमी झाल्यामुळे उन्हाळ्यातील पाणीटंचाईच्या झळा तीव्र असणार, हे आपल्याला माहिती होते. या पार्श्‍वभूमीवर राज्यात आणि देशात जमिनीतील पाणी उपशावर आधीपासूनच नियंत्रण ठेवायला हवे होते. पण, तेवढी राजकीय इच्छाशक्ती, समज आपल्याकडे विकसितच झालेली नाही. त्यामुळेच की काय दुष्काळ आणि पाणीटंचाईने होरपळून निघालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी पैसे नाहीत, असेही सरकार म्हणते. 

वर्ध्यासारख्या भागात इतक्‍या वर्षांत पाण्याचा तुटवडा कधीही जाणवला नाही. या वर्षी मात्र सात दिवसांतून एकदा पाणीपुरवठा होत आहे आणि तो लवकरच दहा दिवसांवर जाणार आहे. दहा दिवसांनी पाणी येणार आणि तेही दोन तास फक्त. ज्या भागात कधीही पाण्याचा तुटवडा नव्हता, तिथे ही परिस्थिती असेल; तर कायमच पाणीटंचाई जाणवणाऱ्या भागात काय स्थिती निर्माण झाली असेल, याची कल्पना आपण करू शकतो. हे असे का होते आहे? अगदी पाच-सात टक्के पाऊस कमी झाला, तरी पाण्याचा भीषण तुटवडा का निर्माण होतो? यापूर्वीच्या काळात इतकी भयावहता का दिसून यायची नाही? असे काही प्रश्‍न सध्या उपस्थित होत आहेत आणि त्यांची मीमांसा करणे आवश्‍यक आहे. 

याचे पहिले मुख्य कारण म्हणजे, अलीकडे विहिरींची संख्या वाढते आहे आणि त्यातून प्रचंड पाणीउपसा सुरू आहे. या उपशावर नियंत्रण नाही. त्यामुळे गावांतून जाणाऱ्या नदी, नाले, ओढे यांचे वाहत राहणारे पाणी डिसेंबरमध्येच आटत आहे. ओढे, नाले आटल्याने ते पाणी ज्या नद्यांना मिळत होते, त्याही आटल्या आहेत. या नद्यांचे पाणी कमी झाल्याने धरणातील पाणीसाठा कमी होऊन ती तळाशी गेली आहेत. ओढ्यांच्या आजूबाजूला ज्या विहिरी वाढताहेत आणि त्यातून प्रचंड पाणीउपसा होत आहे. त्यामुळे पाण्याचा हा प्रश्‍न केवळ ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ एवढ्या उपायांनी सुटणारा नाही. या उपायांनी आपण पावसाळ्यात जो पाऊस पडतो, तो साठवून ठेवून भूगर्भ पाण्याची पातळी टिकवण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. ते केलेच पाहिजे; पण उपशावर नियंत्रण नसल्याने अपार मेहनतीने साठवलेले, मुरवलेले भूगर्भातील हे पाणी बाहेर निघून जाते. तशातच पावसाळ्यात पाऊसही पुरेसा पडला नाही, की खडखडाट निर्माण होतो. 

त्यामुळेच आता जलतज्ज्ञांना, भूजल अभ्यासकांना एकत्र आणून प्रत्येक गावाच्या शिवारातून किती अश्‍वशक्‍तीने किती पाणी काढू शकतो, जेणेकरून पाण्याची पातळी एका मर्यादेखाली जाणार नाही, त्याचा अभ्यास अहवाल तयार केला पाहिजे आणि त्यानुसार त्या त्या गावाला किती पाणी उपसायचे, हे सांगितले पाहिजे. तसे झाल्यास गावा-गावांचा पाणीवापर मर्यादित राहील. अर्थातच, हे केवळ ठराविक गावांपुरते मर्यादित न राहता सर्वांनीच अंगीकारायला हवे. पाणी अडवणे- साठवणे- मुरवणे यांसोबतच ते जपून काटकसरीने वापरणे, हे सूत्र सर्वांनी सामूहिकपणे जबाबदारीने आणि काटेकोरपणे अवलंबावेच लागेल. 

अलीकडील काळात पाण्याचा वापर वाढत आहे. शिवाय अधिकाधिक जमीन सिंचनाखाली यावी, एका पिकाऐवजी दोन-तीन पिके घेता यावीत, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच, क्रयशक्‍ती वाढल्यामुळे भाजीपाला-फळबागा यांची लागवड जास्त होत आहे. पण, या सगळ्यात जमिनीतील पाणी उपसण्याची गती प्रचंड वेगाने वाढते आहे. त्यातूनच हे जलदुर्भिक्ष निर्माण झाले आहे. म्हणूनच या उपशावर नियंत्रण ठेवणे, गरजेचे आहे. 

‘तेलंगण पॅटर्न’ राबवावा या पार्श्‍वभूमीवर कोरडवाहू शेतीत कसे जगता येईल, असा आर्थिक पाठिंबा देणारे धोरण सरकारने स्वीकारले पाहिजे. एका पिकावर शेतकरी जगू शकेल एवढे पाठबळ सरकारने दिले पाहिजे. त्यासाठी ‘तेलंगण पॅटर्न’ राबवावा लागेल. तेलंगणा सरकारने त्यांच्या राज्यातील सरसकट सर्व शेतकऱ्यांना एकरी १० हजार रुपये अनुदान दिले. ही योजना राज्यात आणि देशात राबवावी लागेल. तसेच, रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून कोरडवाहू जमिनीतील पेरणीपासून कापणीपर्यंतची सर्व कामे करून घेण्याचा विचार व्हावा. यातून आपण ज्वारी करणाऱ्यांसाठी जास्त अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला, तर ते अधिक योग्य ठरेल.

ज्वारीला प्राधान्य द्या  ज्वारी पिकाला पाणी कमी लागते. तसेच, त्यामुळे भरपूर चारा उपलब्ध होतो. केवळ पावसाच्या पाण्यावर पिकणारे हे धान्यपीक आहे. अलीकडील काळात बहुतांश सर्वच वैद्यकीय तज्ज्ञांकडून ज्वारीचा समावेश आहारात करण्याचा सल्ला दिला जात आहे. याचे कारण यात तंतुमय घटक अधिक असतात. दुर्दैवाने, बदलत्या काळात गावाकडील लोकही या पिकापासून दूर जात आहेत. परिणामी, गावातही मधुमेहींची संख्या वाढते आहे. ज्वारी उत्पादनाला चालना दिल्यास दुष्काळामुळे निर्माण होणारा ताण काहीअंशी कमी होईल.

 विजय जावंधिया : ९४२१७२७९९८ (लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)