agriculture news in marathi agrowon special article on ELECTRICITY SUPPLY TO AGRICULTURE IN MAHARASHTRA | Agrowon

खंडित वीजपुरवठा, खराब सेवा

सचिन होळकर
शुक्रवार, 26 फेब्रुवारी 2021

सध्या राज्यातील थकीत शेतकऱ्यांचे वीजतोडणी  सत्र सुरू आहे. यातून संपूर्ण राज्यात शेतकरी आणि महावितरण यांचा संघर्ष सुरू झाला आहे. यात खरंच शेतकरी दोषी आहे का, हे पाहणे आवश्यक आहे.
 

सुरळीत वीजपुरवठा असणे ही आजच्या यांत्रिक शेतीची गरज आहे. मात्र अनेक वर्षांपासून महावितरण कंपनी शेतकऱ्यांना सुरळीत वीजपुरवठा देण्यास असमर्थ आहे. अनेक कारणांमुळे महावितरण कंपनी डबघाईस आलेली आहे. या सर्व परिस्थितीचे खापर फक्त शेतकऱ्यांवर फोडले जात आहे. राज्यातील महावितरणची सर्व थकबाकी फक्त शेतकऱ्यांचीच आहे, तसेच शंभर टक्के वीजचोरी ही फक्त शेतकरीच करतो अशी प्रतिमा बनवली आहे, हे निश्‍चितच खेदजनक आहे. शेतकऱ्यांची प्रतिमा मलिन करण्याचा हा डाव आहे. वास्तविक शेतकऱ्यांइतके सहकार्य महावितरण कंपनीला आजवर कोणी केले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. राज्यातील महावितरणची थकबाकी तसेच वीजचोरी, वीजगळती ही नेमकी शेतकऱ्यांची किती, कारखानदारांची किती आणि व्यावसायिकांची किती याचा नेमका खुलासा वितरण कंपनीने देणे आवश्यक आहे. सत्तेत येण्यापूर्वी राजकीय पक्ष शेतीला मोफत वीज, तसेच दिवसा वीजपुरवठा करणार असल्याचे आश्‍वासन देतात. हे आश्‍वासन पूर्ण करण्यासाठी काहीही उपाययोजना केल्या जात नाहीत. वीजनिर्मिती क्षमता वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. 

शेतकऱ्यांच्या शेतात महावितरण कंपनीने पोल आणि डीपी उभारल्या आहेत. कायद्याचा जर विचार केला, तर शेतकऱ्यांच्या शेतातून डीपी आणि पोल गेला असल्यास त्यांना प्रतिमहा दोन हजार ते सहा हजार रुपये महिना भाड्याची तरतूद आहे. हा मोबदला मिळवून देण्यासाठी ग्राहक पंचायत समिती तसेच अनेक सामाजिक संघटना पुढे येत आहेत. उलटपक्षी शेतकऱ्यांच्या शेतातील डीपी अथवा पोल काही कारणास्तव हलविण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून पैसे घेण्याचा अजब प्रकार महावितरणचा सुरू आहे. शेतावरची डीपी जळाल्यास, फ्यूज खराब झाल्यास, इतर साहित्य खराब झाल्यास शेतकऱ्यांकडून पैसे गोळा करून त्याची दुरुस्ती करण्यात येते. या सर्व वस्तूंची वाहतूक फिटिंगसाठी लागणारी मजुरीदेखील शेतकरी देतो. यात शेतकरी तसेच त्याचे मजूर श्रमदान करतात. मात्र वीजबिलामध्ये सर्व्हिस टॅक्स हा शेतकऱ्यांच्या माथी आठवणीने मारलेला असतो. ग्रामीण भागात वायरमन किंवा लाइनमन कधीही जागेवर नसतो, तो फक्त कागदावर हजेरी लावतो. बाकी दिवसाच्या चोवीस तासांत कधीही डीपीवरील डीओ काढणे टाकणे, फ्यूज टाकणे, वायर बदलणे इत्यादी सर्व कामे शेतकरी शेतमजूर आणि शेतकऱ्यांची काही ठरावीक माणसे करत असतात. यात त्यांच्या जिवाची जोखीम ते पणाला लावतात. यातून काही छोटा -मोठा अपघात झाल्यास शेतकरी स्वतः सहन करतो. ग्रामीण भागात आपला वायरमन कोण आहे, हे देखील शेतकऱ्यांना माहीत नसतं. विद्युतवाहक तारांच्या किंवा विद्युत संच यातील स्पार्किंगमुळे दरवर्षी अनेक शेतकऱ्यांची उभी पिके जळतात. मात्र महावितरणकडून कोणतीही भरपाई त्यांना मिळत नाही. एखाद्या सर्किट वरील अतिरिक्त वीजजोडणीमुळे शेतकऱ्यांना प्रचंड मनस्ताप तसेच आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. कमी दाबाच्या विद्युतपुरवठ्यामुळे विद्युतवाहक तारा आणि डीपीवरील तांत्रिक बिघाडामुळे, तसेच निकृष्ट कामामुळे अनेकदा शेतकऱ्यांचे शेती पंप, स्टार्टर, वायरिंग जळून जातात. याचा भुर्दंडदेखील शेतकरी सहन करतो. त्यात शेताला पाणी न देऊ शकल्याने अनेकदा शेतकऱ्यांची उभी पिके जळून जातात. किंवा शेतकऱ्यांना शेतीपंप चालविण्यासाठी पर्यायी वस्तूंसाठी खर्च करावा लागतो. अशी सर्व परिस्थिती असताना देखील शेतकरीच दोषी असतो हे म्हणणे योग्य वाटत नाही.

राज्यात शेतीसाठी वीजपुरवठा मिळण्यासाठी अनेक शेतकरी प्रतीक्षेत आहेत. विद्युत कनेक्शन मिळविण्यासाठी, तसेच इतर अनेक कामांसाठी शेतकऱ्यांना अधिकाऱ्यांचे हात ओले करावे लागतात. वास्तविक ठरावीक मुदतीत विद्युतजोडणी न दिल्यास महावितरणला दंड करण्याची तरतूद आहे, याचे पालन होताना दिसत नाही. अनेक शेतकऱ्यांना शेतीपंपासाठी मीटर बसवलेले आहेत, त्यांचे रीडिंग घेण्यासाठी कोणीही येत नाही. अंदाजे बिल शेतकऱ्यांना पाठवले जाते, जास्त युनिट दाखवून कदाचित सरकारकडून मोठे अनुदान महावितरण कंपनी मिळवत असण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही. गेल्या काही वर्षांपासून शेतीसाठीच्या वीजपुरवठ्याचे दर देखील प्रचंड वाढले आहेत. मोफत विजेचे आश्‍वासन असताना दुप्पट दराने वीजआकारणी सुरू आहे. शासन स्तरावर ही सर्व परिस्थिती बदलणे शक्य आहे. यासाठी अचूक नियोजन आणि धोरण पद्धती आखण्याची गरज आहे.
रात्रीचा किंवा दिवसाचा वीजपुरवठा किती तास सुरळीत आणि योग्य दाबाने होत आहे हे तपासण्यासाठीची यंत्रणा डीपीवर बसविणे आवश्यक आहे. फक्त कागदावर आठ तास वीजपुरवठा देऊन पिके हिरवीगार होणार नाहीत.

सुरळीत आणि योग्य दाबाने होणाऱ्या वीजपुरवठ्याच्या प्रमाणावर विजेचे दर ठरवावे लागतील. ग्रामीण भागात रात्रीचा वीजपुरवठा होतो अशा ठिकाणी विजेचे दर हे दिवसा वीजपुरवठा होणाऱ्या दराच्या निम्मेच असावेत. कारण रात्री पाणी भरण्यासाठी शेतकऱ्यांना अधिक मजुरी द्यावी लागते. ग्रामीण भागातील लाइनमन, वायरमन यांचे संपर्क क्रमांक डीपी जवळ नमूद केलेले असावेत. बिलास लावलेला सर्व्हिस टॅक्स म्हणजे सेवा क़र सेवा मिळाली असली तरच आकारण्यात यावा. यासाठी सर्व शेतकऱ्यांची आणि त्या डीपीवरील वायरमनची स्वाक्षरी आवश्यक आहे. वायरमनने केलेल्या प्रत्येक कामाचे रेकॉर्ड त्यांना ठेवणे, तसेच त्यावर शेतकऱ्यांची सही घेणे बंधनकारक करावे. डीपी तसेच त्यावरील सर्व्हिस वायर इत्यादी वस्तू या महावितरणने पुरवाव्यात. त्यासाठी शेतकऱ्यांकडून पैसे घेणे योग्य नाही. राज्यातील अनेक भागांत हंगामी पिके घेतली जातात. मात्र बिल वर्षभरासाठी लावले जाते. अनेकांच्या विहिरीला पाणी नसते तरी नियमित बिल त्यांना प्राप्त होते. यासाठी शेतकऱ्यांना हवे तेव्हा तात्पुरत्या स्वरूपात वीजपुरवठा खंडित करून तो परत सुरू करण्याची सोपी पद्धत देण्याची गरज आहे. अनेक शेतकऱ्यांचा विद्युतपंप हा पावसाळ्यात बंद असतो, तर उन्हाळ्यात पाणी किंवा पीक नसल्याने बंद असतो, तरी त्यांना वर्षभराचे बिल पाठवले जाते.
महावितरणच्या या सर्व कारभारातून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी सर्वांत रामबाण उपाय म्हणजे सौरपंप योजना आहे. मात्र या योजनेसाठीच्या अटी, शर्ती खूप आहेत. तसेच ही योजना सरसकट सर्वांना मिळत नाही. ही योजना सर्वांना मिळण्यासाठी आवश्यक ते बदल करून मागेल त्याला सौरपंप मिळायला हवे. नवीन विद्युतनिर्मिती प्रकल्प टाकण्यापेक्षा सौरपंपावर अनुदान देणे निश्‍चित शेतकऱ्यांना आणि शासनाला फायदेशीर आहे. या सर्व बाबींवर गांभीर्याने विचार न झाल्यास आगामी काळात विजेचे मोठे संकट शेतकऱ्‍यांसमोर उभे राहील.

सचिन होळकर
 ९८२३५९७९६०

(लेखक शेती प्रश्‍नांचे 
अभ्यासक आहेत.)


इतर संपादकीय
जैवइंधन निर्मिती-वापरासाठी  हवेत...देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा वेग वाढविण्यासाठी इंधन...
जैव उत्तेजक समिती हवी व्यापक शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जैव उत्तेजकांना (...
बाबासाहेबांच्या सत्याग्रहाचे शास्त्रडॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला प्रत्येक लढा...
‘गोल्डनबीन’ला झळाळीविदर्भातील अकोला, वाशीमसह मराठवाड्यातील लातूर...
सहकार्य अन् समन्वयातून सुरू ठेवा बाजार...कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत राज्यात या विषाणूचा...
कांद्याचा रास्त भाव काय?केंद्र शासनाने नवीन कृषी कायदे लागू केले...
श्रीलंकेचा आदर्श आपण कधी घेणार?श्रीलंका सरकारने पाम तेलाच्या आयातीवर बंदी घातली...
महाराष्ट्रातील मधुक्रांतीची दिशामार्च महिन्यामध्ये ‘मन की बात’मध्ये...
बाजारपेठेचा सन्मान करूयागोरगरिबांना स्वस्तात धान्य उपलब्ध करून...
सालगडी पाहिजेत!काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर एक जाहिरात फिरत...
आर्थिक प्रश्नचिन्हे कायमचआर्थिक वर्ष २०२१-२२ सुरू झाले आहे. २०२०-२१ हे...
हंगाम गोड, पण साखर कडूचखरे तर २०२०-२१ च्या गळीत हंगामापुढे अनेक आव्हाने...
पुन्हा कोरोना, पुन्हा लॉकडाउनकोरोना संकटाशी दोन हात करण्यासाठी महाराष्ट्रासह...
अस्तित्व टिकविण्यासाठीचा जागतिक संघर्षभारतातच नाही तर इतर अनेक देशांतही शेतकरी आपल्या...
आता पाया करा मजबूतराज्य-राष्ट्राचा कारभार असो की एखाद्या संस्थेचा,...
तंत्र शून्य मशागतीचे, अनंत फायद्याचेसन २०१० च्या दशकातील शेती व्यवसायात जमिनीतील...
दूरचे महासागर आणि आपले हवामानभारतीय शेती मोठ्या प्रमाणात हवामानावर अवलंबून आहे...
कारभारवाडीचा आदर्शलहानमोठ्या धरण लाभक्षेत्रातील तसेच नदी काठच्या...
मूळ प्रश्‍नाला सोईस्कर बगल !जागतिक भूक निर्देशांकातील आकडेवारीनुसार १०७...
संकट अस्मानी आणि सुलतानीहीयावर्षाच्या खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी या तिन्ही...