पर्यावरणीय समस्यांकडे कमालीचे दुर्लक्ष

राज्यातील नैसर्गिक वनांनी समृद्ध पर्वत रांगा, तेथून   उगम पावणाऱ्या असंख्य नद्या, पश्चिमेकडील ७५० कि.मी. लांबीचा समुद्र किनारा, त्याच्या काठावरील समृद्ध तिवरांची जंगले हे राज्यातील पर्यावरणाचे महत्त्वाचे घटक आहेत. यांना कोणत्याही प्रकारचा धोका पोचल्यास राज्यातील पर्यावरणाचे कधीही भरून न येणारे नुकसान होऊ शकते. हे लक्षात घेऊन कोणत्याही परिस्थितीत या घटकांचे संरक्षण करणे ही काळाची गरज आहे. पण, आज राज्यात विकासाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर जंगल आणि वृक्षतोड सुरू आहे. टेकड्या फोड सुरू आहे. त्यामुळे जैवविविधतेचा झपाट्याने ऱ्हास होत आहे. त्याचा थेट परिणाम निसर्गाचे संतुलन ढळण्यात झाले आहे. अवकाळी पाऊस, महापूर, दुष्काळ, गारपीट, वादळे, भूसखलन, पाणीटंचाई, हवामान बदल, तापमानात वाढ अशा अनेक स्वरूपात आपण त्याचा अनुभव घेत आहोत. या नैसर्गिक संकटांमुळे राज्यातील जनतेचे आणि प्रामुख्याने शेतकऱ्यांचे फार मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. शेती शाश्वत राहिली नसल्याने शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर आत्महत्या करत आहेत. कर्जमुक्ती नाही तर कर्जमाफी हा कळीचा मुद्दा ठरत आहे. त्यातून शेतकऱ्याची लवकरात लवकर सुटका करण्याची गरज आहे. गेली दोन तीन वर्ष इतका पाऊस होऊन सुध्दा काही ठिकाणी टँकर सुरू आहेत. राज्यात टँकर लॉबीची आणि त्याला मान्यता देणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांची चलती आहे. दरवर्षी ठरल्याप्रमाणे काही भागांत लागणारे वणवे हे पर्यावरण विरोधातील एक षडयंत्र आहे. ऑक्सिजननिर्मितीचे आणि हवेतील कार्बन शोषून घेण्याचे मोठे काम परिसरातील वृक्ष करीत असतात. त्यामुळे जंगलतोड, वृक्षतोड तातडीने थांबविणे आणि लोकांमध्ये वृक्षाविषयी आस्था आणि प्रेम निर्माण करण्यासाठी काम करताना सरकारी धोरण पर्यावरण पूरक असण्याची गरज आहे. तसे ते असल्याचे आढळत नाही. ५० कोटी वृक्ष लागवडीचा संकल्प पूर्ण झाला असला तरी ही झाडे पुढील पाच वर्ष जगविण्याची कोणतीही योजना नाही. त्यामुळे लोकांना योजनेची खात्री वाटत नाही म्हणूनच योजनेवर विविध स्थरातून टीका होताना दिसते. 

राज्यात कचरा व्यवस्थापन हा पर्यावरणाचा सगळ्यात गंभीर व गुंतागुंतीचा विषय झाला आहे. खुद्द नागपूर शहरातसुद्धा भांडेवाडी कचरा डेपो अव्यवस्थापणामुळे चर्चेत आहे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्यात नागपूर महापालिका संथपणा दाखवत आहे. पुण्यातील उरुळी-देवाची, औरंगाबाद नारेगाव कचरा डेपो, अहमदनगर येथील बुरुडगाव कचरा प्रकल्प, मुंबईतला देवनार कचरा डेपो, सांगली-मिरज-कुपवाड येथील बेडग रोड कचरा डेपो, लातूरचा वळवंटी डेपो, संगमनेरचा कचरा प्रश्न असे अनेक किचकट प्रश्न अनुत्तरित आहेत. महाराष्ट्रात प्लॅस्टिकबंदी जाहीर झाली पण तरीही प्लॅस्टिक उत्पादन सुरूच आहे. प्लॅस्टिकच्या कचऱ्यामुळे मुंबई, पुणे, नाशिक, कोल्हापूर, ठाणे, औरंगाबाद अशा सगळ्या मोठ्या शहरांमध्ये तुंबलेली गटारयंत्रणा इतर अनेक पर्यावरण समस्या तयार करीत आहे. राज्यातील अनेक शहरांचा विकास आराखडा तयार करताना गटार नकाशा उपलब्ध नाहीत. शहरांमधून प्रवासित होणाऱ्या नद्यांना गटाराचे स्वरूप आले आहे, नद्यांमध्ये अनियंत्रितपणे सांडपाणी सोडण्यात येत आहे. नद्या मृत झाल्या आहेत. नदी परिसरातील विविधता झपाट्याने नष्ट होत आहे. तुंबलेल्या मृत पाण्यामुळे अनेक संसर्गजन्य आजार फैलावत आहेत. शहरे झपाट्याने रोगट होत आहेत. राज्यातील समृद्ध तलावांच्या व्यवस्थापनाकडे तर पूर्ण दुर्लक्ष झाले आहे. पर्यटनाचे नावाखाली  केवळ तलावांच्या सुशोभिकरणावर लाखोंने खर्च करण्यात येत आहे. शहरातील नद्यांच्या दोन्ही काठाने सुशोभिकरणाच्या योजना जोमाने राबविण्यात येत आहे. अशा पर्यावरणाच्या दृष्टीने सर्वथा निरुपयोगी सुशोभिकरणाला पुणेकरांनी मोठ्या प्रमाणावर विरोध केला आहे. राज्यात इतर ठिकाणीही तो करण्याची गरज आहे.   

खूप मोठ्या प्रमाणात वातावरण दूषित करणाऱ्या व हवा प्रदूषित करणाऱ्या उद्योगांना परवानग्या देण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी हवा आणि पाण्याचे प्रदूषण जीवघेणे ठरत आहे. या संदर्भात आवश्यक कायदे अस्तित्वात असताना सरकारी यंत्रणा कायदेशीर कारवाई करण्यात चालढकलपणा करत असल्याचे दृश्य सार्वत्रिक झाले आहे. आळंदी, पंढरपूर यांसारखी जागतिक स्थरावरील प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्रे सुद्धा यातून सुटलेली नाहीत हे राज्याचे केवढे दुर्दैव! महाराष्ट्रातील भूजल साठा मोठ्या  प्रमाणात प्रदूषित झाला आहे. असे रोगट पाणी पिल्याने अनेक जिल्ह्यांमध्ये ‘फ्लोरोसिस’च्या आजाराने लोक त्रस्त आहेत. सर्व सामान्य लोकांचा आरोग्यावर होणाऱ्या प्रचंड वाढत्या खर्चामुळे लोकांचे जीवनमान खालावत चालले आहे, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. अनियंत्रित पाणीउपसा, बेकायदा बोअरवेल, विहिरी संवर्धनाकडे दुर्लक्ष नैसर्गिक साधनांचा अनिर्बंध वापर करत आपण पर्यावरणात अनेक बदल केले; ते विनाशकारी ठरत आहेत. भविष्यातील मानवी पिढ्यांचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. गोवा, महाराष्ट्र व गुजरातमधील समुद्र किनारे पर्यटनाच्या नावाखाली अतिक्रमित केले जात आहेत. परसीन नेट फिशिंगमुळे राज्यातील ३२७ किलोमीटरच्या समुद्र किनाऱ्यांवर मासे मिळणार नाहीत, असा अहवाल राज्याच्या मासेमारी विभागाने दिला आहे. परसीन-नेट फिशिंगवर जगात बहुसंख्य ठिकाणी बंदी आहे. परंतु, तरीही समुद्री जीवन उद्ध्वस्त करणारी ही मासेमारी महाराष्ट्रात सुरूच आहे. परंपरागत मासेमारी करून उदरनिर्वाह करणारे कोळी लोक यामुळे चिंतेत आहेत. वेळेवर हा परसीन- नेट मासेमारी प्रकार थांबविला नाही तर कदाचित शेतकरी आत्महत्याप्रमाणे परंपरागत मासेमारी करणारे कोळी लोक राज्यात आत्महत्या करायला लागतील. नैसर्गिक साधनसंपत्तीमध्ये मासे हा महत्त्वाचा घटक आहे. समुद्राचे प्रदूषण ही गंभीर समस्या झाली आहे. समुद्राचे प्रदूषण कमी करण्याबाबत शासनाकडे कोणतेही ठोस धोरण नाही. असे धोरण तातडीने तयार करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. तिवरांच्या जंगलाची आजही बेसुमार तोड होत आहे. ती वेळेत न थांबवल्यास त्याचे अधिक विपरीत परिणाम मुंबईकरांना लवकरच भोगावे लागणार आहेत. 

प्रभाकर कुकडोलकर : ९४२२५०६६७८ (लेखक पर्यावरणाचे अभ्यासक आहेत.) 