जनजागृतीतूनच होईल पर्यावरण संवर्धन

रासायनिक कीडनाशके व खताचा बेसुमार वापर महाराष्ट्रात सुरू आहे. जगभर बंदी असलेले २२ पैकी जवळपास १८ कीटकनाशके अजूनही इथे वापरले जातात. केंद्र सरकारनेच सर्वोच्च न्यायालयात २०१५-१६ मध्ये प्रतिज्ञापत्र दाखल करून अशी विषारी कीटकनाशके २०२२ पर्यंत विक्री करू द्यावी अशी मागणी केली आहे. याबाबत शासनाविरुद्ध कायदेशीर लढाई करण्याची गरज आहे. कायदे अधिक कडक करण्याची गरज आहे. कायद्यांबाबत प्रभावी जनजागृती करण्याची गरज आहे. त्यासाठी हे काम करणाऱ्या सेवाभावी संस्थांना आर्थिक आणि मनुष्यबळाच्या दृष्टीने सक्षम करण्याची गरज आहे. त्यांना कायदे तज्ज्ञांचे पाठबळ मिळवून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतील. या दृष्टीने इंडिया ग्रीन पार्टीने कायदेतज्ज्ञांचा कक्ष स्थापन करण्याचे काम हाती घेतले आहे. हा कक्ष लोकांना पर्यावरण कायद्याच्या अंमलबजावणी साठी आवश्यक साह्य करेल.

बेसुमार वाळूउपसा ही महाराष्ट्रास वेठीस धरणारी समस्या आहे, याची जाणीवही अनेकांना नाही. वाळू परवाने मिळविण्यासाठी होणारा भ्रष्टाचार व हिंसा दहशत निर्माण करणारी आहे. नद्यांना अक्षरशः वाळू उपशाने पोखरून काढले जाते आहे. अधिकाऱ्यांनी बेकायदा वाळू उपशावर आक्षेप घेतला तर त्यांच्यावर ट्रक घालून त्यांना ठार मारण्याचे प्रयत्न राज्यात वाळू माफियांकडून पूर्वी झाले आहेत, नव्याने होत आहेत. राज्यातील पाणथळ जागांवर होणारे अतिक्रमण ही तितकीच चिंतेची बाब आहे. अवैध खाण उद्योग राज्यात फोफावत आहे. खाण माफिया सरकारची डोकेदुखी ठरत आहे. शासनाचे भ्रष्ट आधिकारी त्यांना साह्य करत आहेत. त्यामुळे डोंगरच्या डोंगर पोखरले जात आहेत. राज्यातील वाढलेल्या भूस्खलनाच्या घटना पर्यावरणाची स्थिती गंभीर असल्याचे द्योतक आहे. 

पर्यावरण सुव्यवस्थापन मानवाच्या सामाजिक व आर्थिक विकासाबरोबर पर्यावरणाची गुणवत्ता राखण्याचा प्रयत्न पर्यावरण सुव्यवस्थापानेतून केला जातो. पर्यावरण सुव्यवस्थापन ही मानव आणि निसर्ग यांच्यात समन्वय साधणारी गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. यामध्ये  संसाधनांचा विचारपूर्वक वापर करण्याचे तंत्र वापरले जाते. पर्यावरणाचे व्यवस्थापन विशिष्ट प्रदेश किंवा राष्ट्र यांच्याशी मर्यादित नसून ती संपूर्ण जगाची गरज आहे. भविष्यात मानवी समाजाच्या कल्याणासाठी परिसंस्थांचे रक्षण करणे व परिसंस्थांतील अखंडत्व राखणे हे पर्यावरण व्यवस्थापनाचे ध्येय आहे. जैवविविधतेचे संरक्षण व परिरक्षण करणे हे कायमस्वरूपी काम आहे. शाश्वत विकासासाठी पर्यावरण प्रभाव, मूल्यांकन तपासणी, पर्यावरण व्यवस्थापन पद्धती, पर्यावरण जोखीम मूल्यमापन इत्यादी साधनांचा स्वीकार व प्रभावी वापर करणे आवश्यक आहे. आपले विकासाचे प्राधान्यक्रम, आर्थिक, सामाजिक परिणाम आदींचा भारतीय दृष्टिकोनातून विचार करून ठरविले पाहिजेत व ते जगाला पटवून द्यावयास हवे. तसेच बदलत्या वातावरणाविषयीचे धोरण आखताना जागतिक समुदायास भारत खलनायकही वाटता कामा नये. भारतात पर्यावरण हा विषय केवळ कायदे करून लोकांना समजावून सांगणे कठीण आहे. कारण अनेक समस्या या आमच्या सण, उत्सव, धार्मिक सोपस्कार व वागणुकीशी संबंधित आहेत. तरीही एनजीटीसारख्या संस्थांकडे देशाच्या पर्यावरण रक्षणाचे काम आहे त्यांची जबाबदारी अधिक आहे. लोकांना त्यांच्या जबाबदारीची प्रखर जाणीव करून देण्यासाठी विशेष उपक्रम राबविण्याची गरज आहे. हे काम शासनाने प्राधान्याने तर करायलाच हवे पण ते करणाऱ्या सेवाभावी संस्थांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे राहण्याची गरज आहे.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सर्व राजकीय पक्ष आज लोकांना विकासाची भव्य पण तितकीच खोटी स्वप्ने दाखवत आहेत. जनता राजकारण्यांच्या फसव्या आर्थिक आकडेवारीमध्ये बंदिस्त होत चालली आहे. आकडेवारीची चिकित्सा करणाऱ्यांना विकासाचे शत्रू मानले जात आहे. त्यामुळे त्यांना विरोध करणे, थोपवणे, त्यांच्या विचारात आणि धोरणांत सुधारणा करणे दिवसेंदिवस अवघड ठरत आहे. शासनाचे निर्णय नेहमीच ‘सौ सोनारकी तो एक लोहार की’ या स्वरूपाचे असतात. लोक कमकुवत असले तर त्यांचे काही चालत नाही. म्हणूनच लोकांनी एकत्र येऊ नये यासाठी राजकीय नेते नेहमीच जाती-पातीचे, तोडफोडीचे घाणेरडे राजकारण करत असतात. त्यांचा ‘अजेंडा’ राबविण्यात ते नेहमीच यशस्वी ठरतात. नव्या सरकारने २०२२ पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचे दाखवलेले स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निसर्गाला ओरबाडले जाणार हे सांगण्यासाठी पर्यावरण तज्ज्ञाची गरज नाही. ‘आरे’मधील वृक्ष तोड हे त्याचे ताजे उदाहरण म्हणून सांगता येईल. ज्यांनी आज आरेला हात लावला ते उद्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या क्षेत्राला हात लावणार नाहीत, याची काय खात्री? 

पर्यावरणाचे कायदे शिथिल करून, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या हरित लवादासारख्या यंत्रणा कमकुवत केल्या जात आहेत. शासन त्यांच्या आश्‍वासनाची पूर्ती करण्यासाठी अधीर झाले आहे. त्यामुळे यापुढेही पर्यावरणाला मारक निर्णय घेण्याचे सरकारी काम सुरूच राहणार आहे. जेव्हा पर्यावरणाचा गळा घोटणाऱ्या अशा निर्णयाचे सर्वोच्च टोक गाठले जाईल तेव्हा जीव हातावर ठेवून त्याला विरोध करणाऱ्या किती संस्था आणि लोक पुढे सरसावतील, हा खरा प्रश्‍न आहे. संस्थाची आणि लोकांची अभेद्य फळी निर्माण करण्याचे मोठे आव्हान आज आपल्या समोर आहे. ते आपण किती यशस्वीपणे पेलतो यावरच शाश्‍वत विकासाच्या बोजड रथाची वाटचाल अवलंबून आहे.

प्रभाकर कुकडोलकर : ९४२२५०६६७८ (लेखक पर्यावरणाचे अभ्यासक आहेत.) 