agriculture news in marathi agrowon special article on environmental value of trees | Page 2 ||| Agrowon

५० वर्षांच्या वृक्षाचे पर्यावरणीय मूल्य ५० लाख

डॉ. मधुकर बाचूळकर 
बुधवार, 24 फेब्रुवारी 2021

शासकीय घोषणा आणि गजर करून वृक्ष लावा, त्यांना जगवा, असे समाजाला सांगावे लागते आहे. पण तरीही माणसाच्या वृत्तीत फरक पडलेला नाही. माणसाने वृक्षांचे प्रत्यक्ष फायदेच लक्षात घेतले आहेत. वृक्षांचे अप्रत्यक्ष पर्यावरणीय मूल्य त्याने जाणून घेतलेलेच नाही. 

साधारणतः आपण कुठल्याही वस्तूचे मूल्यमापन विविध माध्यमातून करतो. ज्याचे मूल्य आपणाला प्रत्यक्ष मोजता येते, अशा वस्तूंची किंमत अथवा मूल्य आकारण्यात ठरावीक पद्धत असते. वृक्षांपासून प्राप्त होणारे लाकूड, फळे, फुले यांची किंमत ठरविता येते. पण वृक्षांपासून मिळणारी सावली, पर्यावरण संतुलनातील महत्त्व याची किंमत कशी ठरविणार? वृक्षांमुळे होणारे पर्यावरणीय फायदे मूल्यमापनामध्ये समाविष्ट होत नाहीत. त्यामुळे त्यांचे मूल्यांकन लक्षात घेतले जात नाही. वृक्षांच्या पर्यावरणीय मूल्याची संकल्पना सर्वप्रथम प्रा. दास यांनी १९८१ मध्ये इंडियन सायन्स कॉंग्रेस अधिवेशन, वाराणशी या ठिकाणी आपल्या अध्यक्षीय भाषणातून मांडली. यासाठी दिलेले दर व किमती १९८१ च्या आहेत. एक मध्यम आकाराचे झाड, ज्याचे वजन ५० टनापर्यंत असेल, असा वृक्ष त्याच्या सुमारे ५० वर्षाच्या कालावधीत दरवर्षी पर्यावरण संवर्धनात कशी मदत करतो व त्याचे हल्लीच्या दराने कसे काय मूल्यमापन करता येईल, ते पाहूया. 
  

 प्राणवायू निर्मिती ः एका वृक्षापासून साधारणतः एक टन प्राणवायूची निर्मिती प्रत्येक वर्षी होते. प्रतिकिलोस रुपये १५ प्रमाणे किंमत धरल्यास, एका वृक्षाचे प्रतिवर्षी मूल्य रुपये १५ हजार व ५० वर्षात मूल्य सात लाख ५० हजार इतके आकारता येते. 
  

 हवा स्वच्छ-प्रदूषणमुक्त ठेवणे ः आपण सद्य परिस्थितीत वायू प्रदूषणापासून वातावरण स्वच्छ ठेवण्यासाठी फक्त वृक्ष व वनस्पतींवर अवलंबून आहोत. पण सदर कारणासाठी कृत्रिम यंत्रणा बसविण्याकरिता जी रक्कम लागेल, त्याआधारे मूल्यमापन केल्यास आणि साधारणपणे ही यंत्रणा फक्त चालू ठेवण्यास येणारा खर्च लक्षात घेतला तरी एका वृक्षाचे प्रतिवर्ष मूल्य ३० हजार रुपये व ५० वर्षात १५ लाख रुपये इतके आकारता येईल. 
  

 जमीन सुपीकता व्यवस्थापन : मध्यम आकाराच्या वृक्षांच्या मुळांमार्फत साधारणपणे १० चौ.मी. क्षेत्रातील जमिनीची धूप थांबते. जमिनीची सुपीकता राखली जाते. तसेच वृक्षाचा पालापाचोळा कुजून खतनिर्मिती होते. वृक्षाच्या अनुपस्थितीमध्ये १० चौ.मी. क्षेत्रावरील सर्व मातीची धूप होऊन सुपीकता कमी झाली असती. या सर्व प्रक्रिया मनुष्यबळाने करण्याचे ठरविल्यास वृक्षाचे याबाबतचे मूल्यांकन ठरविता येते. याप्रमाणे एका वर्षाचे प्रतिवर्षी मूल्य १५ हजार रुपये व ५० वर्षात मूल्य सात लाख ५० हजार रुपये इतके आकारता येते. 
 

   पाण्याचे चलनवलन : वृक्षांमार्फत पानांच्या माध्यमातून वृक्षातील पाण्याचे सतत बाष्पीभवन होत असल्याने पाणी पानांमार्फत वाफेच्या रूपात वातावरणात सोडले जाते. यामुळे वातावरणात आर्द्रता निर्माण होते व पावसाच्या नैसर्गिक चक्रामध्ये मुख्य भूमिका पार पाडली जाते. वृक्षाच्या अभावी या कामासाठी आपणांस मोठा पंप बसवून तो सतत चालू ठेवण्यास बराच खर्च करावा लागला असता. फक्त अनावर्ती खर्चाचा हिशेब घेतला तर दरवर्षी १८ हजार रुपये प्रत्येक वृक्षासाठी म्हणजे ५० वर्षांसाठी नऊ लाख रुपये खर्च करावा लागला असता. 
  

 पशुपक्षी व जीवजंतू आश्रय : साधारणपणे एका वृक्षावर पक्ष्यांच्या १० जोड्या, खारी व इतर प्राण्यांच्या जोड्या, असंख्य कीटक, शेवाळ आदींचे वास्तव्य असते. या सर्वांचे पालन करण्याचे झाल्यास प्रत्येकवर्षी देखभालीचा खर्च १५ हजार रुपयांपर्यंत येतो. याप्रकारे वृक्षांचे मूल्यांकन केल्यास ५० वर्षांसाठी सात लाख ५० हजार रुपये इतके मूल्य करता येईल. 
  

 प्रथिने रूपांतर : एका वृक्षापासून तयार होणारा खुराक दोन बकरी पिलांच्या दररोजच्या खाण्यासाठी पुरतो. एका वर्षानंतर दोन पिलांचे २५ किलो वजन गृहीत धरले आणि मासाचा दर ३०० रुपये प्रतिकिलोप्रमाणे त्याची किंमत सात हजार ५०० रुपये इतकी होते. म्हणजे अप्रत्यक्षपणे वृक्षाचे मूल्य ५० वर्षात तीन लाख ७५ हजार रुपयांपर्यंत होईल.
 अशा रितीने (वृक्षापासून मिळणारे लाकूड, फळे, फुले यांची किंमत गृहीत न धरता) मध्यम आकाराच्या एका वृक्षापासून प्रत्येकवर्षी एक लाख ५०० रुपये व ५० वर्षात ५० लाख २५ हजार रुपये इतके पर्यावरणीय मूल्य प्राप्त होते. याप्रमाणे एक हेक्‍टर क्षेत्रातील वृक्षांचे ५० वर्षातील पर्यावरणीय मूल्य साधारणपणे ४०० लाख इतके होते. यावरून आपणांस वृक्षांचे पर्यावरण संवर्धनातील आर्थिक महत्त्व लक्षात येऊ शकेल. 

न्यायालयाकडून शिक्कामोर्तब  
गतवर्षी पश्‍चिम बंगालमधील रेल्वेचे उड्डाणपूल बांधण्यासाठी ३५६ वृक्ष तोडण्यासंदर्भात झालेल्या जनसुनावणी दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने वृक्षांचे पर्यावरणीय मूल्य निश्‍चित करण्यासाठी तज्ज्ञ समितीला अहवाल देण्याचे निर्देश दिले होते. भविष्यात होणाऱ्या कोणत्याही विकास प्रकल्पासाठी जर झाडे तोडायची असतील, तर त्यांची पर्यावरणीय किंमत ठरविण्यासाठी मार्गदर्शन तत्त्वे निश्‍चित असावीत, यासाठी ही समिती नेमण्यात आली होती.  

पूर्ण वाढ झालेल्या एका वृक्षाची प्रतिवर्ष पर्यावरणीय किंमत ७४ हजार ५०० रुपये इतकी असल्याचे अहवालात ठरविण्यात आले आहे. याप्रमाणे ५० वर्षे वयाच्या वृक्षाची पर्यावरणीय किंमत ३७ लाख २५ हजार रुपये इतकी असणार आहे. तसेच शंभर वर्षे वय असणाऱ्या वृक्षाची पर्यावरणीय किंमत  असेल ७४ लाख ५० हजार, तर एखाद्या बहुवर्षायू ‘वारसा’ वृक्षाची पर्यावरणीय किंमत एक कोटीहून अधिक असेल. 

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात असे नमूद केले आहे की, उड्डाणपूल प्रकल्पात ते ३५६ वृक्ष तोडले जाणार आहेत, त्यांचे पर्यावरणीय मूल्य २०२ कोटी रुपये आहे. हे वृक्ष मूल्य प्रकल्पांच्या एकूण खर्चापेक्षाही जास्त आहे. यामुळे शासनाने या प्रकल्पाबाबत फेरविचार करावा, इतर पर्याय शोधावेत. पर्याय उपलब्ध नसल्यास, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून, प्रकल्पग्रस्त वृक्षांचे यशस्वी पुनर्रोपण करावे अन्यथा एका लहान आकाराच्या वृक्षासाठी १० वृक्ष रोपांची, एका मध्यम आकाराच्या वृक्षासाठी २५ तर एका मोठ्या आकाराच्या वृक्षासाठी ५० वृक्ष रोपांची यशस्वी लागण करावी. या अटी अमान्य असल्यास प्रकल्पास मंजुरी मिळणार नाही. पर्यावरण संरक्षण-संवर्धनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण, योग्य आणि अभूतपूर्व असा आहे. वृक्ष तोडीवर अशा प्रकारची मार्गदर्शक तत्त्वे सर्वोच्च न्यायालयाकडून निश्‍चित करण्यात आल्यामुळे, पुढील काळात बेसुमार वृक्ष तोडीवर निर्बंध येतील, अशी अपेक्षा आहे.

डॉ. मधुकर बाचूळकर 
 ९७३०३९९६६८

(लेखक वनस्पतीतज्ज्ञ आहेत.)


इतर अॅग्रो विशेष
कर्ज परतफेडीला मुदतवाढ मिळावी गोंदिया ः गेल्या हंगामात देण्यात आलेल्या...
परभणी, हिंगोलीत २० हजार क्विंटल हरभरा...परभणी ः किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत...
लासलगावला कांदा लिलावात सहभागी होण्यास...नाशिक : सध्या कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव मोठ्या...
विदर्भात मेघगर्जनेसह पूर्वमोसमी पावसाची...पुणे : झारखंड ते उत्तर कर्नाटक, छत्तीसगड आणि...
हापूसचा दराचा गोडवा टिकून रत्नागिरी ः वातावरणातील अनियमितेचा परिणाम यंदा...
राज्यात अद्याप वीस लाख टन ऊस शिल्लक कोल्हापूर : राज्यातील ऊस उत्पादक पट्यातील साखर...
बाजार समित्या बंद ठेवू नका पुणे ः कोरोना टाळेबंदीत शेतीमाल वितरण सुरळीत...
राज्यात चिकन, अंड्यांच्या दरात सुधारणा नगर ः कोरोना व्हायरस संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर...
साखर वाहतुकीसाठी क्विंटलला १०० रुपये...कोल्हापूर : पूर्वेकडील राज्यांनी वाहतूक खर्चात...
कमाल तापमान वाढण्यास सुरुवात पुणे : राज्याच्या अनेक भागांत आकाश कोरडे झाले आहे...
पीक बदलातून शेती झाली किफायतशीरनांदोस (ता.मालवण,जि.सिंधुदुर्ग) गावातील...
देशात यंदा सर्वसाधारण पाऊस;...पुणे : देशभरात यंदा मॉन्सूनचा सर्वसाधारण पाऊस...
चैत्री यात्राही यंदा प्रतिकात्मक...सोलापूर ः कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्‍...
अवजारे उद्योगावर मंदीचे ढग पुणेः राज्यात पाच अब्ज रुपयांची उलाढाल करणाऱ्या...
फळे, भाजीपाला थेट पणन परवान्याला ६...पुणे ः कोरोना टाळेबंदीत शेतीमालाचे नुकसान होऊ नये...
देशाची साखर उत्पादनात उच्चांकी झेप कोल्हापूर ः साखर उत्पादनात देशाची घोडदौड ३०० लाख...
क्यूआर कोड रोखणार हापूसमधील भेसळ रत्नागिरी ः बाजारपेठेमध्ये ‘हापूस’ची कर्नाटक...
जालन्यात वर्षभरात ४२९ टन रेशीम कोष...जालना : येथे प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात...
राज्यात उन्हाचा चटका वाढणार पुणे : आठवडाभर पूर्वमोसमी पावसाने धुमाकूळ...
भाजीपाला विकण्याचे शेतकऱ्यांपुढे आव्हान...कोल्हापूर : ‘ब्रेक द चेन’च्या नवीन...