agriculture news in marathi agrowon special article on equal distribution of water | Agrowon

समन्यायी पाणीवाटपाकडे दुर्लक्ष नको
डॉ. नितीन बाबर
शनिवार, 10 ऑगस्ट 2019

राज्यातील उपलब्ध जलसंपत्तीचा कार्यक्षमपणे उपयोग करून समन्यायी पाण्याचे वाटप करायला हवे. अपुऱ्या पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करून समृद्ध व व्यापक पायावर समतोल साधून पाण्याचे नियोजन केले पाहिजे. तरच राज्यातील सिंचन क्षेत्र आणि उत्पादकताही वाढेल.

राज्यात पडणारा पाऊस अनियमित व लहरी आहे. सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावर सुमारे २००० ते ३००० मिलिमीटर तर पर्जन्यछायेच्या भागात तो २०० ते ४०० मिलिमीटरपेक्षाही कमी पडतो. अनेकदा भरपूर पाऊस पडल्यामुळे पूरस्थिती निर्माण होते. मात्र पावसाचे पाणी अडविण्याच्या पुरेशा सुविधा निर्माण न केल्याने बहुतेक पाणी वाहून जाते. यामुळे पावसाळ्यातील चार महिने सोडल्यास राज्यातील बहुतेक नद्या कोरड्या असतात. अद्यापही महाराष्ट्रातील एक तृतीयांश क्षेत्र अवर्षणप्रवणग्रस्त म्हणून ओळखले जाते. राज्यात कोकण, पुणे, कोल्हापूर, सातारा, सांगली व नाशिक याचबरोबर इतर काही भागांत जोरदार पाऊस झाल्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील धरणे भरली आहेत. कृष्णा, गोदावरी या प्रमुख नद्यांवरील धरणांतून पाण्याचा विसर्ग मोठ्या प्रमाणात सुरू असल्याने निर्माण झालेल्या पूरस्थितीने जनजीवन विस्कळित झाले आहे. दुसरीकडे राज्यातील पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भाग, विदर्भ, मराठवाडा बहुतांश भाग कोरडा असून, अद्यापही पावसाच्या प्रतीक्षेत आहे. चालू वर्षी चांगला पाऊस झाला असला तरी, पावसाळा संपल्यानंतर उर्वरित काळात पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो, हा यापूर्वीचा अनुभव आहे. चांगला पाऊस झालेल्या वर्षी धरणातील पाणी खाली सोडून द्यावे लागते. यामुळे धरणाच्या खालच्या भागांत पुराची स्थिती निर्माण होते. सदर बाब टाळण्यासाठी राज्यातील धरणांची पाणी साठवण क्षमता वाढविण्याबरोबर ते टंचाईच्या भागात उपलब्ध करून देणे महत्त्वपूर्ण ठरेल. यासाठी कालबद्ध व्यापक कृती कार्यक्रम हाती घेण्याची गरज आहे.

जगभरात दरवर्षी १२,५०० ते १४,००० घन कि.मी. पाणी मानवी वापरासाठी उपलब्ध होते. या पाण्यापैकी १,८६९ घन कि.मी. पाणी भारतात उपलब्ध होते. महाराष्ट्रातल्या पाण्याचा विचार करताना पावसाचे प्रमाण, नदी-खोऱ्यांतून उपलब्ध असलेले पाणी आणि भूजल या तीन प्रमुख स्रोतांचा प्रकर्षाने विचार करावा लागतो. राज्यात दरवर्षी १६३.८२ घन कि.मी. भूपृष्ठजल तर २०.५ घन कि.मी. भूजल उपलब्ध होते. सिंचनासाठी उपलब्ध होणारे पाणी १,१२,५६८ द.ल.घ.मी इतके आहे, तर लागवडीयोग्य जमिनीचे क्षेत्र २२.५४ द.ल हेक्टर इतके आहे. म्हणजे हेक्टरी ५००० घ. मी. इतके सिंचन पाणी उपलब्ध होते. पावसापासून मिळणारे पाणी १,६३,८२० द.ल.घ.मी इतके आहे. यापैकी सुमारे ३७.४३३ द.ल.घ.मी पाणी लवादाच्या निर्णयाप्रमाणे इतर राज्यांत दिले जाते. म्हणून उपलब्ध पाण्याचे नियोजन आणि काटेकोर अंमलबजावणी आवश्यक आहे. दुष्काळाचे निर्मूलन व पाणीवाटप या संदर्भात वेगवेगळ्या समित्या, आयोग यातून मार्गदर्शक तत्त्वे मिळतात. त्यामध्ये डॉ. माधवराव चितळे आयोगाच्या अहवालानुसार राज्यातील लागवड योग्य क्षेत्रापैकी १३ टक्के क्षेत्र पाण्याच्या दृष्टीने अतितुटीचे, ३२ टक्के क्षेत्र तुटीचे, ३४ टक्के क्षेत्र सर्वसाधारण पाणी उपलब्धतेचे, ६ टक्के क्षेत्र विपुल पाणी असलेले तर १५ टक्के क्षेत्र अतिविपुल पाण्याचे आहे. अतितुटीच्या खोऱ्यात जास्तीचे पाणी असलेल्या खोऱ्यातील पाण्याचे वहन करण्याच्या योजना राबविण्याची गरज असल्याचे अधोरेखित केले गेले.

राज्यामधील जलसंपत्तीचे विनियमन करण्याकरिता कुशल, समन्यायी व टिकाऊ व्यवस्थापन, वाटप व वापर सुकर करण्याकरिता महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा) अधिनियम २००५ पारित करण्यात आला. राज्यातील भूपृष्ठावरील तसेच भूगर्भातील पाणी आणि सर्व प्रकारच्या पाणीवापराचे नियमन करणे; जलसंपत्तीचे न्यायोचित, समन्यायी आणि शाश्वत व्यवस्थापन, वाटप व वापर होईल याची खात्री करणे; विविध प्रकारच्या पाणीवापरासाठी पाणीपट्टीचे दर निश्चित करणे आणि सर्व प्रकारच्या पाणीवापराचे हक्क निश्चित करणे, ते प्रदान करणे आणि त्यांची अंमलबजावणी व संनियंत्रण करणे, ही या कायद्याची मूलभूत उद्दिष्टे आहेत. समन्यायी पाणीवाटप म्हणजे निसर्गाने दिलेल्या पाण्यावर सर्व जनतेचा आणि सजीवांचा समान हक्क असतो. त्याप्रमाणे त्याचे वाटप करणे म्हणजे समन्यायी पाणीवाटप होय. पाण्याची दरडोई उपलब्धता हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्कच आहे. म्हणून प्रत्येक कुटुंबास दरवर्षी ५ हजार घनमीटर पाणी लाभ क्षेत्राबरोबरच बाहेरदेखील खात्रीपूर्वक उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. सध्या राज्य सरकार राज्यातील खोरेनिहाय जल आराखडा व एकात्मिक जलआराखडा तयार करीत आहे. राज्यात खोरेनिहाय जल नियोजन कार्यक्रम अधिक गतिमान करावा लागेल. उपलब्ध जलसंपत्तीचा कार्यक्षमपणे उपयोग करून समन्यायी पाण्याचे वाटप करायला हवे. अपुऱ्या पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करून समृद्ध व व्यापक पायावर समतोल साधून पाण्याचे नियोजन केले पाहिजे. तरच राज्यातील सिंचन क्षेत्र आणि उत्पादकताही वाढेल.

महाराष्ट्राचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र कृष्णा, गोदावरी, तापी, नर्मदा तर कोकणातील पश्चिम वाहिनी नद्यांचे मिळून बनलेले कोकण नदी खोरे समूह अशा पाच खोऱ्यांमध्ये विभागले आहे. कृष्णा व गोदावरी, या सर्वाधिक पाणी उपलब्ध असणाऱ्या नदी खोऱ्यातील पुष्कळ भाग दुष्काळग्रस्त असल्याचे दिसते. राज्यातून सुमारे ४०० नद्या २० हजार कि.मी. लांबीने वाहतात. त्यांच्या उपनद्यांची लांबीही १९ हजार ३११ कि.मी.च्या आसपास आहे. राज्यात भारतातील सर्वांत जास्त ४०७ मोठी व मध्यम धरणे असली तरी, धरणांतील उपयुक्त पाणीसाठ्याचे प्रमाण तुलनेने फार कमी आहे. त्यामुळे एकूण पिकाखालील जमिनीपैकी १९६०-६१ मध्ये ६.५ टक्के असलेली सिंचित क्षेत्रात केवळ १८ टक्केच वाढ झाली आहे. अर्थात राज्यात पाण्याच्या उपलब्धतेबाबतही प्रचंड असमानता आहे. राज्यातील एकूण क्षेत्रापैकी १० टक्के भूभाग आणि मुंबई वगळता १४ टक्के लोकसंख्या असलेल्या एकट्या कोकणात ५० टक्के पाणी, तर उर्वरित ५० टक्के पाणी पश्चिम, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात विभागले गेले आहे. ही सारी निसर्गाची किमया असल्यामुळे राज्यातील कोणत्या ना कोणत्या भागाला सातत्याने दुष्काळाच्या समस्येला तोंड द्यावे लागते.

राज्यातील शेतकरी हा कष्टाळू, होतकरू, प्रामाणिक त्याचबरोबर प्रयोगशील असून, त्याने आपल्या कल्पकतेच्या जोरावर जागतिक पातळीवर नावलौकिक प्राप्त केला आहे. परंतु, राज्यात असलेली पर्जन्य असमानता, शेतीवरील अवलंबित्वाचे प्रमाण मोठे, शेतीचे विभाजन त्यामुळे तुलनेने अधिक असलेली कोरडवाहू शेती आतबट्ट्याची होत आहे. याबाबी विचारात घेता राज्यात उपलब्ध असलेल्या पाण्याचे काटेकोर व्यवस्थापन करून ते उपयोगात आणले गेले पाहिजे. त्यासाठी राज्याची भविष्यातली पाण्याची वाढती गरज ओळखून त्यासाठीचे योग्य नियोजन केले पाहिजे. पाण्याच्या समन्यायी वाटपातून सिंचन योजना अधिक कार्यक्षम करून पाण्याचा सुयोग्य वापरातून
अवर्षणग्रस्त भागात पाणी उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे ठरते.
डॉ. नितीन बाबर
(लेखक शेतीप्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)

इतर संपादकीय
समस्यांच्या गर्तेत हरवलेली शेतीकाही वर्षांपूर्वी उत्तम शेती असण्याची अनेक कारणे...
मंदीचा मारगेल्या वर्षभरापासून आर्थिक मंदीचे चटके देशाला बसत...
‘पंचनामा’ पूरग्रस्त पशुधनाचाको ल्हापूर, सांगली, सातारा या भागांतील पूर जसजसा...
शेतात पिकवा ‘हिरवे सोने’केंद्र शासनाने ‘राष्ट्रीय बांबू मिशन’ची स्थापना...
कृषी परिवर्तनाची नांदीनरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पंतप्रधान पदाच्या...
अण्वस्त्रांविषयी वाचाळता कशासाठी? अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर न करण्याच्या (नो फर्स्ट...
आर्थिक मंदीपेक्षा राष्ट्रवादाचा गोडवा! अर्थमंत्र्यांना नुकतेच उद्योगपतींचे एक शिष्टमंडळ...
अतिक्रमण अन् असमन्वयाचा ‘पूर’जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात राज्यात सुरू झालेला...
नीट समजून घेऊया ‘पाण्याचे गणित’आजमितीला अवर्षण, पाणीटंचाई या देशासमोरील अव्वल...
विकासाबरोबर विषमताही वाढतेयभारताच्या लोकसंख्यात्मक लाभाची जगभर चर्चा होतेय....
इशारे ठीक; आता हवी कृतीशेतकऱ्यांना दर्जेदार निविष्ठा मिळायला हव्यात,...