इथेनॉलबाबत देशात पूरक धोरण

इथेनॉलचा पेट्रोलमध्ये वापर करण्याचे धोरण भारतामध्ये २००३ मध्ये घेण्यात आले. पेट्रोलियम मंत्रालय, भारत सरकारने सप्टेंबर २००२ मध्ये पेट्रोलमध्ये पाच टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे धोरण जाहीर केले. देशातील नऊ राज्ये आणि एक केंद्रशासित प्रदेशामध्ये या धोरणाचा काटेकोरपणे वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. परंतु गरजेएवढे इथेनॉल देशात तयार होत नव्हते. अर्थात इथेनॉलचे उत्पादन वाढत गेले आणि २००६ मध्ये १० टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल पेट्रोलमध्ये वापरण्याचे नवीन धोरण स्वीकारले. नंतरच्या काळात म्हणजेच २०१९ मध्ये सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये १० टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळण्याचे नवीन आदेश पेट्रोलियम कंपन्यांना देण्यात आले. पर्यावरणातील प्रदूषण कमी करणे आणि इंधन आयातीवर खर्च कमी करणे या अंतर्गत नवीन धोरण ठरविण्यात आले आहे. २०१९-२० मध्ये १९५ कोटी लीटर इथेनॉलची निर्मिती करून त्याचा वापर केल्यामुळे इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळण्याचे प्रमाण ५.६ टक्क्यांपर्यंत शक्य झाले. शासनाच्या धोरणानुसार २०२२ पर्यंत १० टक्के, तर २०३० पर्यंत २० टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिळण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले आहे. त्यासाठी वेळोवेळी निर्णय घेऊन साखर उद्योग तसेच डिस्टिलरी यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नवनवीन आर्थिक लाभाच्या योजना देण्यात आल्या आहेत. 

मोलॅसेसपासून तयार होणाऱ्‍या सी हेवी इथेनॉलसाठी रुपये ४५.६९ प्रतिलिटर तर बी हेवी इथेनॉलसाठी रुपये ५७.६१ प्रतिलिटर याप्रमाणे दर निश्‍चित केले आहेत. थेट उसाच्या रसापासून तसेच साखरेपासून तयार होणाऱ्‍या इथेनॉलसाठी सर्वांत जास्त म्हणजे रुपये ६२.६५ प्रतिलिटर दर जाहीर करण्यात आला आहे. इथेनॉलबाबत जीएसटी आणि वाहतुकीसाठीही विशेष सूट देण्यात आली आहे. यामुळे इथेनॉलनिर्मितीमध्ये जास्त प्रमाणात काम सुरू झाले. या सर्व कृती कार्यक्रमामुळेच भारतातील इथेनॉलचे उत्पादन वाढले. सन २०२० मध्ये देशामध्ये इथेनॉलचे उत्पादन १९५ कोटी लिटर झाले आणि हेच उत्पादन २०२१ मध्ये ३०० कोटी लिटर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. एकूण वापरल्या जाणाऱ्या पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉलचा वापर करायचा असेल, तर एकूण ५५० कोटी लिटर इथेनॉलची गरज आहे. आज जगामध्ये इथेनॉलनिर्मितीसाठी अमेरिका, ब्राझील, चीन आणि कॅनडानंतर भारताचा पाचवा क्रमांक आहे. इथेनॉलचा वापर वाढला तर इंधन आयातीवरील होणारा खर्च कमी होईल, पर्यावरणातील प्रदूषण कमी होईल. जागतिक पातळीवर साखरेच्या किमती चांगल्या राहतील तसेच शेतकऱ्‍यांना उसाला चांगला भाव मिळेल. इथेनॉलचे २० टक्के पेट्रोलमध्ये मिसळण्याचे धोरण साध्य करायचे असेल तर १००० ते ११०० कोटी लिटर इथेनॉलची गरज असेल. हे साध्य करण्यासाठी साखर कारखानदार तसेच डिस्टिलरी आणि ऊस उत्पादक यांना सर्वांना एकत्रित प्रयत्न करावे लागतील. यासाठी सरकारचे धोरणही अनुकूल ठेवावे लागेल. ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीजलाही यामध्ये सक्रिय व्हावे लागेल.

भारत सरकारच्या वतीने साखर कारखान्यांना इथेनॉलनिर्मितीसाठी अनेक प्रकारचे प्रोत्साहनपर योजना सुरू केल्या आहेत. परंतु देशातील अनेक कारखान्यांची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्यामुळे त्यांना या जाहीर केलेल्या पॅकेजचा पाहिजे त्या प्रमाणात फायदा घेता येत नाही. त्यामुळे त्या कारखान्यामध्ये पारंपरिक पद्धतीनेच साखरनिर्मिती, तसेच मोलॅसेसपासून इथेनॉलनिर्मिती केली जाते. जागतिक पातळीवर साखरेचे पडलेले दर, साखरेला कमी मागणी, मागील वर्षाचा साखरेचा साठा आणि नवीन उत्पादन यामुळे फक्त साखरेवर आधारित असलेले साखर कारखाने आणखीनच आर्थिक संकटात येत आहेत. खरं तर देशामध्ये एकूण इंधनाच्या गरजेनुसार ८५ टक्के इंधन आयात केले जाते. अशा वेळी साखर उद्योगाला जास्तीत जास्त पाठबळ देऊन त्यांच्या माध्यमातून अधिकाधिक इंधन तयार करण्यावर भर देण्याची गरज आहे. अर्थात यासाठी मागील काही वर्षांपासून इथेनॉल निर्मितीसाठी चांगले प्रयत्न सुरू आहेत. २०१३-१४ मध्ये ३८ कोटी लिटर इथेनॉलची निर्मिती होत होती. तेच उत्पादन मागील सहा-सात वर्षांत १९५ कोटी लिटरपर्यंत पोहोचले ही एक चांगली बाब आहे. देशामध्ये आतापर्यंत साखर कारखान्यांची ३५५ कोटी लिटर इथेनॉलनिर्मितीसाठी यंत्रणा उभी केली असून, येत्या काही काळात हीच निर्मिती क्षमता ४६६ कोटी लिटरपर्यंत पोहोचेल. यामुळे पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे उद्दिष्ट साध्य होईल.

सध्या इथेनॉलनिर्मिती आणि त्याचा पेट्रोलमध्ये वापर याचा योग्य पद्धतीने समन्वय सुरू आहे. खरं तर २०१४ पासूनच राष्ट्रीय पातळीवर इथेनॉलचे दर ठरविण्यात येतात. हे दर ठरविताना त्याच्या मागे उत्पादनाच्या खर्चाचा विचार केला जात नव्हता. परंतु २०१८ पासून इथेनॉल तयार करण्यासाठी लागणारा कच्चा माल, त्याच्या किमती, उत्पादन खर्च यांचा सर्व विचार करून त्यानुसार इथेनॉलला किंमत दिली जाते. तसेच सुरुवातीच्या काळात पेट्रोलियम कंपन्या पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्यासाठी त्यांना विशेष रस नव्हता. परंतु आता त्यांच्याकडून चांगला प्रतिसाद मिळतोय. पेट्रोलियम कंपन्यांकडून सुरुवातीच्या काळात इथेनॉल तयार करणाऱ्‍या कंपन्यांबरोबरचे करार थोडेसे कठोर होते. आता करारामध्ये काही कठोर बाबी इथेनॉल तयार करणाऱ्या कंपन्यांसाठी सौम्य केल्या आहेत. जसे की इथेनॉलचा करार केला आणि पुरवठा केला नाही तर पूर्वी पाच टक्के नुकसानभरपाई द्यावी लागायची, आता ती एक टक्क्यापर्यंत कमी केली आहे. तसेच इथेनॉल पुरवठादारांकडून सिक्युरिटी डिपॉझिट म्हणून पाच टक्के रक्कम घेतली जायची. त्यामध्ये कपात करून आता फक्त एक टक्का ठेवण्यात आली. पेट्रोलियम मंत्रालय, भारत सरकार यांनी पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचा वापर यावर मोठ्या कालावधीसाठीची योजना तयार केली असून, त्यामध्ये सर्वांचाच महत्त्वाचा वाटा आहे. अर्थात यातून देशांतर्गत इंधनाची निर्मिती मोठ्या प्रमाणात होऊन देश इंधनाच्या बाबतीत जास्तीत जास्त स्वयंपूर्ण व्हावा हीच महत्त्वाची बाब आहे. इथेनॉलची निर्मिती आणि वापर वाढला तर निश्‍चितच शेतकऱ्‍यांचाही फायदा होणार आहे.

डॉ. भास्कर गायकवाड   ९८२२५१९२६० (लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)