agriculture news in marathi agrowon special article on ethanol production direct from sugarcane juice | Agrowon

ऊस रसापासून थेट इथेनॉल निर्मितीचे हवे धोरण

बाळासाहेब पटारे 
गुरुवार, 26 ऑगस्ट 2021

अतिरिक्त उसापासून थेट इथेनॉलनिर्मितीच्या धोरणाने साखरेच्या दरात तर सुधारणा होईलच, सरकारला वेळोवेळी अतिरिक्त साखर निर्यातीसाठी अनुदान व अनावश्यक खर्च करण्याची वेळही येणार नाही. 

जागतिक पातळीवर उसाच्या थेट रसापासून ३२ टक्के व मळीपासून फक्त ४ टक्के इथेनॉल उत्पादन घेतले जात असताना व ब्राझीलसारख्या प्रमुख ऊस उत्पादक देशाची इथेनॉल निर्मितीमधील झेप, प्रगती व साधलेल्या अर्थकारणाचे उदाहरण समोर असताना, ऊस उत्पादनात अग्रेसर असलेला दुसऱ्या क्रमांकाचा आपला देश अद्याप अंधारात चाचपडताना दिसत आहे. अतिरिक्त उसाच्या रसाऐवजी अत्यल्प मळी उत्पादनाशी निगडित इथेनॉलनिर्मितीचे उफराटे धोरण अवलंबित आहे. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेच्या रिपोर्टनुसार दरडोई २० किलो प्रमाणे देशाला २६० लाख मे. टन साखरेची गरज आहे. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी २५०० लाख मे. टन उसाचे गाळप करून उर्वरित ७०० ते ८०० लाख मे. टन उसाच्या थेट रसापासून इथेनॉलनिर्मितीचे धोरण अमलात आणणे गरजेचे आहे. १ मे. टन उसापासून रिकव्हरीनुसार ८५ ते ९० लिटर इथेनॉल तयार होते. त्यानुसार अतिरिक्त उसापासून किमान ७०० कोटी लिटर्स इथेनॉल उत्पादित होईल. तसेच साखर कारखान्यांमधून गाळप होणाऱ्या २५०० लाख मे. टन उसाच्या सी-हेवी मोलॅसिसपासून २६५ कोटी लिटर्स अल्कोहोल निर्मिती होईल. मळीपासून तयार होणारे अल्कोहोल मद्यनिर्मिती व केमिकल उद्योगासाठी (७४ टक्के हिश्‍शापेक्षा अधिक) पुरेसे आहे. म्हणजेच थेट उसाच्या रसापासून उत्पादित होणारे ७०० कोटी लिटर्स इथेनॉल बी-हेवी पासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलच्या जवळपास तिप्पट असेल. जागतिक बाजारात साखरेचे भाव गडगडल्यास अतिरिक्त साखर साठ्यांची भेडसावणारी समस्या नेहमीचीच झाली आहे.

अतिरिक्त साखरेचे रूपांतर पुन्हा इथेनॉलमध्ये करता येते. एक लिटर इथेनॉल तयार करण्यासाठी १.६०० किलोग्रॅम साखर खर्च होते. केंद्र सरकारने इथेनॉलला प्रतिलिटर ६२.६५ रुपये दर ठरवून दिला आहे. बाजारभावाप्रमाणे १ क्विंटल साखरेची किंमत ३१०० रुपये, त्या साखरेचे इथेनॉल करून होणारी किंमत ३९१५ रुपये, व १ टन उसाच्या थेट रसापासून होणाऱ्या इथेनॉलची किंमत ५३२५ ते ५६३८ रुपये होते. म्हणजेच इथेनॉलनिर्मितीतूनच मूल्यवर्धन शक्य असून, आजपर्यंत साखर कारखान्याचे दुय्यम उत्पादन म्हणून गणले जाणाऱ्या इथेनॉलला उसापासून मिळणाऱ्या मुख्य उत्पादनाचा दर्जा मिळणे हेच शेतकरी व देशहितासाठी व्यवहार्य असेल.

महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश ही दोन राज्य ऊस उत्पादनात अग्रेसर आहेत. देशातील एकूण ऊस उत्पादनापैकी जवळपास एक तृतीयांश ऊस उत्पादन एकट्या महाराष्ट्रात होते. या दोन्हीही राज्यांत अतिरिक्त उसाचे प्रमाण नेहमी अधिक असते. केंद्र सरकारने प्रायोगिक तत्त्वावर महाराष्ट्रातील उसाच्या झोनमध्ये थेट उसाच्या रसापासून इथेनॉलनिर्मितीचे स्वतंत्र प्रकल्प उभारणीसाठी लक्ष केंद्रित करणे व्यवहार्य ठरणार आहे. महाराष्ट्रात उसापासून थेट इथेनॉलनिर्मिती प्रकल्प सुरू करण्यासाठी खाजगी उद्योजक उत्सुक आहेत. २००८ मध्ये रिलायन्स उद्योग समूहाने तसे प्रयत्नही केले होते. परंतु सहकार बुडेल असा कांगावा करून तत्कालीन कारखानदार राज्यकर्त्यांनी तो प्रयत्न हाणून पाडला. डॉ. सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशीनंतरही साखर कारखानदारीत हवाई अंतराची अट अद्याप कायम आहे. या अटीमुळे साखर कारखानदारी मूठभर लोकांच्याच हातात राहिली व साखर कारखानदारीतील सहकार सम्राट पुढे खासगी साखर सम्राट म्हणून उदयास आले. या क्षेत्रात खासगी उद्योजकांच्या गुंतवणुकीस पायबंद घालण्यासाठी हवाई अंतराच्या अटीचा सोईस्कर राजकीय वापर करण्यात आल्याने साखर उद्योग अद्यापपर्यंत ताब्यात ठेवण्यास साखर उद्योजक यशस्वी झाले. त्यामुळे व्यावसायिक स्पर्धा होऊ शकली नाही. परिणामी, राज्यातील ऊस उत्पादकांना गुजरात प्रमाणे स्पर्धात्मक दर कधीच मिळाले नाहीत. 

केंद्र सरकारने नव्याने केंद्रीय पातळीवर सहकार मंत्रालयाची रचना करून कामकाज सुरू केले आहे. साखर उद्योगात मक्तेदारी करणाऱ्यांच्या विळख्यातून शेतकऱ्यांची सुटका व्हावी अशी केंद्र सरकारची खरोखरच इच्छा असेल, तर शेतकऱ्यांची गळचेपी व आर्थिक लूट करण्याच्या हेतूने स्वार्थी साखर कारखानदारांनी जाणीवपूर्वक हवाई अंतराच्या बेडीत अडकून ठेवलेल्या साखर उद्योगाची मुक्तता करावी. हाती घेतलेल्या राष्ट्रीय जैवइंधन धोरणाला चालना मिळण्यासाठी उसापासून थेट इथेनॉल निर्मितीच्या स्वतंत्र प्रकल्पांना ऊस क्षेत्रात परवानगी द्यावी. अतिरिक्त उसापासून थेट इथेनॉलनिर्मितीच्या धोरणाने साखरेच्या दरात तर सुधारणा होईलच, सरकारला वेळोवेळी अतिरिक्त साखर निर्यातीसाठी अनुदान व अनावश्यक खर्च करण्याची वेळ येणार नाही. साखर कारखान्यांना स्पर्धात्मक दर देणे भाग पडेल. इथेनॉल उत्पादनातही भर पडून देशाची वाटचाल इंधन स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने सुरू होईल. मात्र इथेनॉलनिर्मितीच्या निमित्ताने सवलती व अनुदानाची खैरात वाटून साखर कारखानदारांना पोसायचे की शेतकऱ्यांचे हित जोपासायचे हे केंद्र सरकारच्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून आहे.

भारतातील गोड ज्वारी, मका व भरडधान्य, शुगर बिट, कसावा, नैसर्गिक आपत्तीमुळे खराब होणारे अन्नधान्य या शर्करा व स्टार्चयुक्त पिकांपासून उसाप्रमाणेच पहिल्या पिढीतील इथेनॉलची निर्मिती होते. त्याप्रमाणेच गहू-भात पिकांचा भुसा, बगॅस, कपाशीचे अवशेष, घनकचरा, जंगल व शेतीतील अखाद्य उर्वरक, आदी बायोमास पासून दुसऱ्या पिढीतील सेल्युलोज इथेनॉलनिर्मिती होते. तसेच जट्रोफा, करंजी, व तत्सम जंगली बिया, खराब खाद्यतेल तसेच मच्छीमारीतून साठलेले मच्छीचे अवशेष यांपासून जैवइंधनाचा दुसरा प्रकार म्हणजे बायो-डिझेलची निर्मिती होते. शेतीतील टाकाऊ वस्तूंपासून दुसऱ्या पिढीतील सेल्युलोज इथेनॉल बनते. पुणे जवळील प्राज इंडस्ट्रीजने दाणेरहित मक्याचे कणीस, बगॅस, गहू-भात पिकांचा भुसा, बांबू, कापूस पिकाचे अवशेष, उसाचे पाचट आदी बायोमासपासून इथेनॉलनिर्मिती करून जगभर नावलौकिक मिळवला आहे. परकीय इंधनावर फार काळ अवलंबून राहणे भारतासारख्या प्रमुख आयातदार देशाला धोकादायक व न परवडणारे आहे. देशाला अन्नसुरक्षा देणारा अन्नदाता सुरक्षित ठेवायचा असेल, तर बागायती व जिरायती शेतीतील उपलब्ध सर्व स्रोतांवर आधारित इथेनॉलनिर्मितीचे धोरण स्वीकारणे आवश्यक आहे,

जेणेकरून क्रूडतेल आयातीवरील खर्च होणारे प्रचंड परकीय चलन वाचणार आहे. बचत झालेला पैसा देशातील प्रस्तावित पाणलोट प्रकल्प, अपूर्ण योजना, व विकास कामांसाठी वळविणे शक्य होईल. तसेच जागतिक बाजारात डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची होणारी घसरण थांबेल. रोज रोज होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखता येईल. देशाला इंधनात स्वावलंबी बनवून शेतकऱ्यांना आर्थिक समृद्धी मिळवून देण्याची, ग्रामीण अर्थकारण मजबूत करण्याची, देशाला आत्मनिर्भर बनवून, खऱ्या अर्थाने महासत्ता बनविण्याची क्षमता निर्विवादपणे इथेनॉलसंपन्न भारताची असेल.

बाळासाहेब पटारे
 ९३७०६०६६९१

(लेखक राज्य ऊस नियंत्रण मंडळाचे सदस्य आहेत.)


इतर संपादकीय
या देवी सर्वभूतेषु...देशभर सध्या नवरात्र उत्सव सुरू आहे. आश्‍विन शुद्ध...
पाऊस वाढतोय, झटका घोंगडी! जमिनीत ५० टक्के हवा आणि ५० टक्के ओलावा असलेल्या...
धरणे भरली, आता सिंचनाचे बघा!नैर्ऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी (मॉन्सून) दोन...
अतिवृष्टीच्या धोक्यातून मुक्ती! गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून अतिवृष्टीमुळे...
विज्ञान-तंत्रज्ञानाला घेऊ द्या मोकळा श्...आज दिनांक ७ ऑक्टोबर हा जागतिक कापूस दिवस म्हणून...
अर्थवाहिन्या सुरू कराकोरोना पहिल्या-दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्‍वभूमीवर...
विचार कसा चिरडणार?शांततापूर्वक मार्गाने आंदोलने करून इंग्रजांना...
रक्तपातपूर्ण अट्टहास कुणासाठी?उत्तर प्रदेशमधील लखीमपूर खेरी येथे शांततामय...
महावितरणचा कारभार दिव्याखालीच अंधारकृषिपंपाच्या वीजवापर थकबाकीशिवाय सार्वजनिक...
कथनी से करनी भलीदेशातील शेतकऱ्यांची प्रत्येक छोटी-मोठी गरज ही...
शेतीपंप वीजवापर ः वस्तुस्थिती अन्...राज्य सरकारच्या ऊर्जा विभागाने वीज विषयक...
हा तर ओला दुष्काळच!सोलापूर जिल्ह्यात पावसाने झालेल्या नुकसानीच्या...
भारतातील मोटार गाड्यांसाठी इथेनॉल...पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण करण्याचा कार्यक्रम...
सोयाबीन विक्री करा जरा जपूनचमागील दोन महिन्यांपासून सोयाबीन हे पीक देशभर...
खरे थकबाकीदार ‘सरकार’च  वीजबिलाची थकबाकी ७९ हजार कोटींच्या घरात पोहोचली...
देवगड ‘राम्बुतान’हापूस आंब्याच्या प्रदेशात चक्क परदेशी फळ ‘...
‘कृषी’चे धडे घेऊनच करावी लागेल शेतीदेशात तथा महाराष्ट्रात आजही सुमारे ६० ते ६५...
हतबलतेचा अंत नका पाहूसोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्यातील शिरापूर...
दूध आणि ऊस उत्पादकांच्या लुटीचे रहस्यसाखर उद्योग व दुग्ध व्यवसायामध्ये कमालीचे...
शर्यतीतील बैलांवरील ताणतणाव नियोजनबैलगाडा शर्यतीसाठी अत्यंत पद्धतशीरपणे ...