निर्यातीला धक्का ‘कौन्‍सिल’चा

देशात पिकत असलेल्या फळांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल’ स्थापन करण्याच्या विचाराधीन केंद्र सरकार आहे. देशात फळे-भाजीपाल्यासह इतरही बराच शेतीमाल गरजेपेक्षा अधिक पिकतो. काही फळे-भाजीपाला तर केवळ निर्यातीसाठी विशेष व्यवस्थापन तंत्राने उत्पादित केला जातो. अतिरिक्त उत्पादित तसेच खास निर्यातीसाठीचा शेतीमाल हा निर्यात व्हायलाच हवा; अन्यथा त्याचा देशांतर्गत शेतीमालाच्या बाजारभावावर विपरीत परिणाम होतो. देशात मागील पाच-सहा वर्षांपासून शेतीमाल निर्यातीचा आलेख घसरता आहे, तर अनावश्यक आवक वाढत आहे. जागतिक मंदी, चीन-अमेरिकेतील व्यापार युद्ध आणि आता जगभर कोरोनाने माजविलेला हाहाकार यामुळे जगभरातील आयात-निर्यात पूर्णपणे विस्कळितच झाली आहे. भारताच्या आयात-निर्यातीला तर केंद्र सरकारच्या काही चुकीच्या निर्णयांचाही मोठा फटका बसला आहे. यांत देशातील शेतकरी आणि उद्योग-व्यवसायांचे देखील मोठे नुकसान होत आहे. 

केंद्र सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा निर्धार केला आहे. निर्यात वाढविली तरच देशांतर्गत शेतीमालास चांगले दर मिळतील, हे उशिरा का होईना केंद्र सरकारला समजल्यामुळे त्यांनी २०१८ मध्ये शेतीमाल निर्यात धोरण आणले. या धोरणामध्ये शेतीमाल निर्यातीचे उद्दिष्ट दुप्पट (३० अब्ज अमेरिकन डॉलरवरून ६० अब्ज अमेरिकन डॉलरपर्यंत) ठेवण्यात आले. महाराष्ट्रासह काही राज्यांनी यांस पूरक आपली धोरणेही निश्‍चित केली आहेत. यांसही अपेक्षित यश मिळताना दिसत नाही. त्यामुळेच एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिलद्वारे फळांची निर्यात वाढविण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसतो. जागतिक व्यापाराचे बदलते स्वरूप, त्यातील नवनवी आव्हाने पाहता अशा प्रकारचे कौन्सिल गरजेचेच आहे. केवळ फळांचीच नाही तर भाजीपाल्यासह इतरही शेतीमाल, शेतीपूरक व्यवसाय उत्पादने (दूध, अंडी, मांसे, चिकन-मटण आदी), प्रक्रियायुक्त शेतीमाल अशा विविध उत्पादनांच्या निर्यातवृद्धीसाठी सुद्धा प्रमोशन कौन्सिलची गरज आहे. 

फळपिकांच्या निर्यातीबाबत बोलायचे झाले, तर बहुतांश शेतकरी कुठल्या देशात कुठल्या फळपिकांना मागणी आहे, त्यांचे निर्यातक्षम उत्पादन तंत्र, काढणीपश्‍चात व्यवस्थापन याबाबत अनभिज्ञ आहेत. त्यामुळे निर्यातीसाठी फळपीकनिहाय मार्गदर्शन त्यांना करावे लागेल. महत्त्वाचे म्हणजे निर्यातीबाबतची नोंदणी, प्रमाणीकरण आदी प्रक्रिया अधिक सुलभ कराव्या लागणार आहेत. देशनिहाय शेतीमाल आयात-निर्यातीबाबतचे निकष वारंवार बदलत आहेत. यांचेही वेळोवेळी अपडेट्स शेतकऱ्यांना मिळायला हवेत. महत्त्वाचे म्हणजे द्राक्ष, डाळिंब सोडले तर इतर फळपिकांच्या बाबतीत निर्यात सेवासुविधांची खूपच वानवा आहे. फळपिकांच्या क्लस्टरनिहाय या सेवासुविधा शेतकरी तसेच निर्यातदारांना उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. या सर्व पातळ्यांवर एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिलने काम करणे अपेक्षित आहे. देशांतर्गत हे काम करीत असताना जगभरातील नवनवीन बाजारपेठा शोधून त्यांना आपल्या विविध फळपिकांच्या गुणवैशिष्ट्यांबाबतही ठासून सांगावे लागेल. जगभरातील बाजारपेठांत विश्‍वासार्हता निर्माण करण्यासाठी निर्यातीत सातत्या राखण्यासाठी सुद्धा प्रयत्व करावे लागतील. महत्त्वाचे म्हणजे निर्यातीस मारक नव्हे तर पूरक निर्णय केंद्र सरकाकडून कसे घेतले जातील, हेही पाहावे लागेल.