‘लष्करी अळी’बाबत सरकार उदासीनच!

देशातील वीसपेक्षा जास्त राज्यांमध्ये आणि एक कोटी हेक्टरपेक्षा जास्त मका लागवडीवर अमेरिकी लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव होऊन मका पिकाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या किडीच्या प्रादुर्भावामुळे शेतकऱ्यांच्या मका उत्पादनात पन्नास टक्के पेक्षा जास्त घट होत आहे. ५० लाखपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना याचा फटका बसला आहे. मूळ अमेरिकेतून सुरू झालेल्या या किडीचा जगभर थैमान चालू आहे. २०१६ मध्ये प्रथम नायजेरियात निदर्शनास आलेल्या अमेरिकी लष्करी अळीने दोन वर्षांत आफ्रिका खंडातील २८ देशांतील अन्नधान्य पिके मोठ्या प्रमाणावर नष्ट केली. संपूर्ण आफ्रिका खंड व्यापून या किडीच्या प्रादुर्भावामुळे अन्नधान्य टंचाईची परिस्थिती निर्माण केल्याचा ताजा अनुभव आहे. एकाच वेळी वेगवेगळ्या पिकांवर जगणाऱ्या अमेरिकी लष्करी अळीच्या संकटामुळे संपूर्ण भारतातील शेतकरी हवालदिल झालेला आहे. या किडीचा फैलाव अत्यंत वेगाने होतो. मक्याबरोबरच भात, कापूस आणि ऊस पिकांवर देखील याचा प्रादुर्भाव होत असल्याने स्थिती अत्यंत गंभीर झालेली आहे. या संकटाबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कृषी खात्याने शेतकऱ्यांना वेळेवर जागरूक केले नाही. तसेच आवश्यक उपाययोजनांना चालना दिली नाही. यामुळे हे संकट अधिकच तीव्र बनले आहे. 

आज घडीला मका पिकास बाजारामध्ये बऱ्यापैकी भाव मिळत आहे. परंतु उत्पादनात घट झाल्यामुळे शेतकऱ्याचे होत असलेले नुकसान भरून काढण्यासाठी सरकार मात्र पावले उचलायला तयार नाही. अनेक कृषी शास्त्रज्ञ या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी धडपडत आहेत. याच वेळी कीटकनाशक उत्पादक कंपन्या शेतकऱ्यांना अर्धवट सल्ले देत आपले उखळ पांढरे करून घेण्यासाठी पुढे सरसावल्या आहेत. लष्करी अळीच्या वाढत्या प्रादुर्भावाने मक्याचे उभे पीक नष्ट होत असताना शेतकऱ्यांना मात्र हे सर्व हतबलपणे पाहत राहावे लागते. शासनाच्या कृषी खात्याकडून केलेला उपदेश हे ‘वराती मागून घोडे’ या प्रकारातला आहे. वेळ निघून गेल्यावरच्या उपाययोजनांमुळे त्याचा शेतकऱ्यांना किडीचा बंदोबस्त करण्यासाठी फारसा उपयोग होत नसल्याचा अनुभव येत आहे.  

शेतकऱ्यावर प्रचंड संकट कोसळले असताना सरकार मात्र झोपलेले आहे. आज घडीला किती क्षेत्रावर लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव झालेला आहे याची आकडेवारी शासनाजवळ उपलब्ध नाही. शासनाच्या आजच्या माहितीनुसार महाराष्ट्रातील फक्त ३६१ गावांतील (तेही १६ जिल्ह्यांतील) शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव झालेले २.६७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर उपचार करण्यात आले व त्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झालेले नाही, असे सरकार म्हणते. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे उभ्या पिकाचे नुकसान किती प्रमाणात झाले, उत्पन्नात किती घट होत आहे, या किडीचा अन्य पिकांना कोणता धोका आहे, आणखी कोणत्या समस्यांना तोंड द्यावे लागेल, या बद्दल सरकारी यंत्रणा मूग गिळून गप्प बसली आहे. केंद्र शासनाने ६ मे २०१९ रोजी या किडीचे नियंत्रण करण्यासाठी ठराविक बियाणे प्रक्रिया करणे अनिवार्य करण्याचा सल्ला दिला. १ ऑगस्ट २०१९ रोजी www.fallarmyworm.org.in या वेबसाइटचे केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री रूपाला यांनी थाटात उद्‍घाटन करून आपली जबाबदारी झटकून टाकली आहे.

महाराष्ट्र सरकारने साधे सर्वेक्षण करून बाधित क्षेत्राची नोंददेखील अद्याप घेतली नाही.  महाराष्ट्रातील सुमारे साडेतीन लाख हेक्टरपेक्षा अधिक मका लागवडीचे क्षेत्र बाधित झाले आहे. तसेच आर्थिक नुकसान पातळीहून अधिक हानी होत आहे. पण राज्य शासन मात्र बाधित क्षेत्र नुकसान नियंत्रणात असल्याचा दावा करत आहे. कृषी विभागाच्या क्रॉपसॅप या यंत्रणेत आर्थिक नुकसानीच्या पातळीवरील हानीची योग्य नोंद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेशच जारी केलेले नाहीत. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. शासनाने तातडीने पंचनामे करण्याचे आदेश देण्याची गरज आहे. एकदा का आचारसंहिता लागू झाली की सरकारी यंत्रणेला या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी आणखी एक कारण मिळेल.

पंतप्रधान पीकविमा योजनेत अशा प्रकारच्या सार्वत्रिक किडीच्या प्रसारामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याबाबत तरतूद करण्यात आलेली आहे. केंद्र शासनाच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना २०१८, कलम ५ मध्ये विमा योजनेखाली अधिकृत पिकाबाबत कोणकोणत्या प्रकारची जोखीम विमा कंपनीवर असेल याचे विवेचन आहे. त्यामध्ये सार्वत्रिक किडीच्या प्रसारामुळे पीक उत्पादनात येणारी घट या मुद्द्याचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र कृषी विभागाने या किडीमुळे झालेल्या नुकसानीबाबत मापन करणे याची वेगळी पद्धत स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. याचा अर्थ भविष्यात होणाऱ्या पीक कापणी प्रयोगावरच आणि उंबरठा उत्पन्नाच्या आधारित ही नुकसानभरपाई अदा करण्यात येईल. यामध्ये जोखीम दर्शविलेली असली तरी त्याचा नुकसानभरपाई देताना कोणताही लाभ शेतकऱ्यांना मिळू नये आणि केवळ विमा कंपन्यांना फायदा व्हावा, अशी काळजी मात्र शासनाने घेतली आहे, ही बाब संतापजनक आहे.

महाराष्ट्रात यापूर्वी बियाणे कंपन्यांच्या फसवेगिरीतून निर्माण झालेल्या कापसावरील गुलाबी बोंड अळीच्या संकटाच्या वेळी राष्ट्रीय आपत्ती कोशातून चार हजार कोटी रुपयांची मदत करण्यात आलेली होती. आज या किडीमुळे शेतकरी गंभीर संकटात असताना अद्याप देखील ना केंद्र शासनाने राष्ट्रीय आपत्ती घोषित केली ना राज्य सरकारने आपत्ती घोषित केली. अशा प्रकारच्या संकटामागील कारणे शोधण्यासाठी कोणताही ‘टास्क फोर्स’ शासनाने अद्याप निर्माण केला नाही. 

अशा एकंदर परिस्थितीत आता शेतकऱ्यांनीच पुढाकार घेऊन कृतिशील होण्याची आवश्यकता आहे. अनेक शास्त्रज्ञांनी सुचविलेल्या उपाययोजना आपल्या शेतावर करीत असतानाच याबाबत सरकारचे धोरण निश्‍चित करण्यासाठी जनरेटा निर्माण केला पाहिजे. गुलाबी बोंड अळीच्या प्रादुर्भावाने झालेल्या नुकसानीबाबत दिलेल्या शासकीय मदतीप्रमाणे लष्करी अळीच्या आक्रमणामुळे झालेल्या नुकसानीबाबत मदत करणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान पीकविमा योजनेतून या पिकासाठी विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी आग्रह धरला पाहिजे. तसेच प्रदीर्घ काळ या किडीचा मुकाबला करता येईल, अशा प्रकारचे गावस्तरावर शेतकऱ्यांचे सामुदायिक प्रयत्न तातडीने व एकजुटीने सुरू करण्याची आवश्यकता आहे.  

राजन क्षीरसागर ः ९८६०४८८८६०  (लेखक भारतीय कम्युनिस्ट  पक्षाचे पूर्णवेळ कार्यकर्ते आहेत.)