प्रगतिशील शेतीची खरी ‘वाट’

कोरडवाहू जमिनी ओलिताखाली यायला लागल्या पासून शेतरस्त्यांची गरजही वाढायला लागली. कुटुंबातील जमीन वाटणीने लहान लहान तुकडे झाल्याने वहिवाटदार शेतकऱ्यांमधील रस्त्यांचे परस्परांशी वाद वाढायला लागले. त्याचा फायदा महसूल अधिकाऱ्यांना होतोय. नुकसान मात्र प्रत्येक वेळी शेतकाऱ्यांचेच! 

नवीन शेतरस्ता मागणी तरतूद शेती वहिवाट नसल्याने, एकमेकांच्या सामंजस्याने जात असल्याने किंवा अन्य कारणाने ज्या शेतीला रस्ताच उपलब्ध नव्हता तसेच आजही उपलब्ध नाही परंतु आता हक्काच्या रस्त्याची आवश्यकता आहे अशा वेळी एक किंवा अनेक शेतकऱ्यांना रस्ता मागणी करायची आहे, त्यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ च्या कलम १४३ प्रमाणे स्वतः किंवा वकिलांचे मार्फत तहसीलदार यांच्याकडे संबंधित शेतकऱ्यांच्या सर्व्हे/गट बांधावरून १२ फूट रुंदीचा रस्ता मागणीचा अर्ज दाखल करता येतो.  नवीन रस्ता मागणीसाठी रस्ता आवश्यक असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे व ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतातून रस्ता मागण्याचा आहे त्या शेतजमिनींचे चालू सातबारा उतारे, रस्ता मागणीचा कच्चा हस्त नकाशा, रस्ता मागणीचा विहित नमुन्यातील अर्ज व केसमधील प्रतिपक्षाच्या शेतकऱ्यांसाठी सदरच्या अर्जाच्या सत्यप्रति ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत. सदर अर्ज तहसीलदार यांच्याकडे दाखल केल्यानंतर सर्व पक्षकारांना नोटीस पाठविल्या जातात. सदरच्या रस्ता वस्तुस्थिती संदर्भात तहसीलदार प्रत्यक्ष स्थळपहाणी करून पंचनामा करतात. त्यावर दोन्ही बाजूच्या पक्षकारांना पुरावे देण्याची तसेच लेखी व तोंडी युक्तिवाद सादर करण्याची संधी दिली जाते. त्यानंतर केस निकालावर ठेवून रस्ता मागणी अर्ज मंजूर/नामंजुर केला जातो. तो आदेश/निर्णय पोस्टाने सर्व संबंधित शेतकऱ्यांना कळवळा जातो.. या निकालावर नाराज होऊन दाव्यातील कोणताही पक्षकार उपविभागीय महसूल अधिकारी तथा प्रांताधिकारी यांच्याकडे अपील दाखल करू शकतो.

अडथळे दूर करण्याचा अर्ज  एखाद्या जमिनीला अनेक वर्षांपासून रस्ता अस्तित्वात होता, त्याची अनेक वर्षांची (२० वर्षांपेक्षा अधिक) वहिवाट होती. परंतु आता संबंधित शेतकऱ्याने मुद्दामहून सदरचा रस्ता अडविला असल्यास मामलेदार कोर्ट कायदा, १९०६ च्या कलम ५ नुसार तहसीलदार यांच्याकडे सदर रस्त्यामधील अडथळे दूर करून द्यावे म्हणून अर्ज/दावा करता येतो. यासाठी अर्ज सादर करताना रस्त्याच्या संबंधित शेतकऱ्यांचे सातबारा उतारे, रस्ता अस्तित्वात होता याचे पुरावे (दस्त, करारपत्र, प्रतिज्ञापत्र,वाटपपत्रातील रस्त्याचा उल्लेख,सरकारी दस्तऐवज,वहिवाटीचे फोटो इत्यादी), रस्ता मार्ग व अडथळे दर्शवणारा कच्चा हस्त नकाशा, रस्ता मागणी शेतकऱ्यांच्या सहीसोबत अर्ज व अर्जाचे प्रतिज्ञापत्र आदी कागदपत्रे लागतात. या केसच्या संदर्भात तहसीलदार संबंधित जमीन धारकांना नोटिसा काढतात. त्यानंतर तहसीलदार प्रत्यक्ष स्थळपहाणी करून पंचनामा करतात. त्यावर दोन्ही बाजूच्या पक्षकारांना पुरावे देण्याची तसेच लेखी व तोंडी जबाब व युक्तिवाद सादर करण्याची संधी दिली जाते. त्यानंतर रस्त्यामधील अडथळा दूर करण्याच्या संदर्भात अर्ज मंजूर/नामंजूर केला जातो..सदरच्या निकालावर नाराज होऊन कोणीही एक पक्षकार उपविभागीय महसूल अधिकारी तथा प्रांताधिकारी यांच्याकडे ''रिव्हिजन'' दाखल करू शकतो.   रस्ता केसचा निकाल झाल्यानंतर अर्जदारास पुन्हा आदेशाच्या अंमलबजावणी साठी तहसीलदार यांच्याकडे स्वतंत्र अर्ज करावा लागतो व आदेशाचे पत्र घ्यावे लागते. तसेच त्यासाठी पोलीस संरक्षण आवश्यक असल्यास तहसीलदार यांच्या पत्राच्या अनुषंगाने जिल्हा पोलीस अधिक्षक यांची परवानगी घेऊन व पैसे भरून सशुल्क पोलीस बंदोबस्त आणावा लागतो. कायद्यात सुधारणांची गरज  जलद सुनावणी व निकाल दोन्ही प्रकारच्या रस्ता मागणी अर्जाच्या संदर्भात तहसीलदार यांना निकाल देण्यासाठी वेळेचे बंधन आखून दिलेले नाही. त्यामुळे अत्यावश्यक अशा शेतरस्त्याच्या केसमध्ये केस चालवून निकाल मिळेपर्यंत पिकांचे किंबहुना शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होते. त्यामुळे सदर केस निकाली काढण्याच्या संदर्भात ३ ते ६ महिन्यांचे वेळेचे बंधन घालणे आवश्यक आहे.

तात्पुरत्या रस्ताची तरतूद सद्यस्थितीत कायद्यात रस्ता उपलब्ध नसल्यास किंवा अडथळा आणल्यास शेतकऱ्यांचे व शेतीच्या उत्पादनाचे नुकसान टाळण्यासाठी रस्ता मागणी अर्जाचा निकाल लागेपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात रस्ता उपलब्ध करून देण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे नुकसान टाळण्यासाठी ती तरतूद अंतर्भूत करणे आवश्यक आहे.

आदेशाची जलद अंमलबजावणी रस्ता केसचा निकाल झाल्यानंतर अर्जदारास पुन्हा अंमलबजावणी साठी अर्ज करणे तसेच त्यासाठी सशुल्क पोलीस संरक्षण मिळवणे ही बाब खर्चीक व किचकट आहे. यात सुधारणा आवश्यक आहेत. रस्ता केस निकालाची अंमलबजावणी अपील मुदत संपल्यानंतर तत्काळ तहसीलदार यांच्या जबाबदारीने व कोणत्याही पोलीस संरक्षणासाठी शुल्क न आकारता व्हायला हवी.

परिपत्रक अंमलबजावणी महसूल व वन विभागाचे तत्कालीन अप्पर सचिव वि. भा. जाधव यांनी ४ नोव्हेंबर १९८७ रोजी सर्व तहसीलदार, जिल्हाधिकारी व ग्रामपंचायत यांना ग्रामीण रस्ते, हद्दीचे ग्रामीण रस्ते, ग्रामीण गाडीमार्ग, पायमार्ग, शेतावर जाण्याचे पायमार्ग व गाडीमार्ग यासंदर्भात काढलेल्या परिपत्रकाची कठोर अंमलबजावणी केल्यास अनेक रस्त्यांचे प्रश्न निकाली लागतील. 

परस्पर सहकार्याची गरज भावकी व गावकी मधील मतभेद दूर करत एकमेकांना शेतरस्त्याच्या संदर्भात सहकार्याची भावना ठेवून मदत करणे गरजेचे आहे. एकमेकांचे शेतरस्ते अडवले तर नुकसान महसुली अधिकारी किंवा वकिलांचे होणार नसून शेतकाऱ्यांचेच होणार आहे. त्यामुळे बारीकसारीक मतभेद बाजूला ठेवून एकमेकांच्या विकास आणि समृद्धीच्या दृष्टीने शेतरस्त्यांचे अडथळे परस्पर सामंजस्य व सहकार्याने सोडविणेच उज्वल भविष्यासाठी आवश्यक आहे आणि तीच खरी आपल्या प्रगतिशील शेतीची 'वाट' आहे.

अ‍ॅड. श्रीरंग लाळे  ९४२१९०९०८८

(लेखक शेती प्रश्नांचे  अभ्यासक आहेत.)