agriculture news in marathi agrowon special article on farmers are still not in freedom state of India | Page 2 ||| Agrowon

शेतकरी आजही पारतंत्र्यातच!

अनंत देशपांडे 
शुक्रवार, 18 जून 2021

२६ जानेवारी १९५० ला राज्यघटनेचा स्वीकार केल्यानंतर दीडच वर्षात १८ जून १९५१ रोजी पहिली घटनादुरुस्ती करून शेतकऱ्‍यांचे मूलभूत अधिकार हिरावून घेण्यात आले. त्यामुळेच १८ जून हा दिवस पारतंत्र्य दिवस म्हणून पाळायचा तो शेतकऱ्‍यांवरील सर्व निर्बंधांचा निषेध करण्यासाठी! 

१५ ऑगस्ट १९४७ ला आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले आणि २६ जानेवारी १९५० ला राज्यघटनेचा स्वीकार केला म्हणून हे दोन दिवस आपण मोठ्या उत्साहाने साजरे करत असतो. वास्तवात देशातील सत्तर टक्के शेतकरी देशातील इतर नागरिकांप्रमाणे स्वतंत्र झाला का, याचा विचार करायला हवा. १८ जून १९५१ या दिवशी शेतीचे आणि शेतकऱ्‍यांचे राज्यघटनेने बहाल केलेल्या मूलभूत अधिकाराच्या संरक्षणाचे कवच हिरावून घेणारा आणि त्यांना पारतंत्र्यात ढकलणारा काळा दिवस ठरला. त्या दिवशी लोकसभेत शेतकऱ्‍यांच्या गुलामीवर शिक्कामोर्तब करणारी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३१ (b) च्या अंतर्गत, आठ परिशिष्ट असलेल्या आपल्या राज्यघटनेला नववे परिशिष्ट जोडण्यात आले. या परिशिष्टामध्ये समावेश केल्या जाणाऱ्‍या कायद्यांना, देशातील कोणत्याही न्यायालयात न्याय मागता येणार नाही, अशी जगविपरीत तरतूद करण्यात आली. या परिशिष्ट-९ ने शेतकऱ्‍यांना गुलामासारखे पारतंत्र्यात टाकले. 

जमीनदारी संपुष्टात आणण्यासाठी फक्त १३ कायद्यांचा यात समावेश करण्यात येईल, असे वचन तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी संसदेला दिले होते. आज मितीला या परिशिष्टात २८५ च्या वर कायदे अंतर्भूत करण्यात आले आहेत, त्यांपैकी २५४ पेक्षा अधिक कायदे शेतकऱ्‍यांना पारतंत्र्यात ढकलणारे आहेत. शेतकऱ्‍यांना न्यायबंदी घालणारी अशी घटनादुरुस्ती करणे म्हणजे राज्यघटनेतील घाणेरडी विसंगती आहे, असे राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते. 

स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा देशातील काही भागांत जमीनदारी व्यवस्था अस्तित्वात होती. शेतकऱ्‍यांकडून महसूल वसूल करायचा आणि तो इंग्रजांच्या तिजोरीत भरण्याचे अधिकार या जमीनदारांना होते. अर्थातच, जमिनीचे मालक शेतकरीच होते. पण महसूल भरण्यास अपात्र ठरलेल्या शेतकऱ्‍यांच्या जमिनी काढून दुसऱ्या शेतकऱ्‍यांना देण्याचे अधिकार जमीनदारांकडे होते. त्यासाठी त्यांना कमिशन मिळत असे. एकूण महसुलाचे अकरा भाग करण्यात येत, त्यांपैकी दहा हिस्से इंग्रज सरकारला भरले जायचे आणि एक हिस्सा जमीनदारांना मिळायचा. हे जमीनदार खुद्द जमीन कसत नसल्यामुळे ते शेतमालक नव्हते, केवळ दलाल होते. देश स्वतंत्र झाला आणि सरकारला जमिनीची पुनर्रचना करणे गरजेचे वाटू लागले. त्यासाठी जमीनदारांना बाजूला सारणे आवश्यक होते. सर्व जमिनी तर शेतकऱ्‍यांच्याच ताब्यात होत्या. राज्य सरकारांनी जमीनदारांना काही मोबदला देऊन त्यांचे कायदेशीर अधिकार संपुष्टात आणण्यासाठी कायदे केले. राज्याराज्यांतील मोबदल्याच्या रकमेत तफावत होती. मोबदल्याची रक्कम कमी आहे म्हणून बिहार, मध्य प्रदेश इत्यादी राज्यांतील काही जमीनदार सरकार विरोधात न्यायालयात गेले. बिहार कोर्टाने जमीनदाराच्या बाजूने निकाल दिला तो मोबदल्यासाठी. या निकालात कोर्टाने हवाला दिला की घटनेने बहाल केलेल्या मालमत्तेच्या मूलभूत अधिकारानुसार, सरकारला जमीनदाराच्या मूलभूत अधिकाराचा भंग करता येणार नाही. खरे तर हे भांडण जमीनदारांच्या मोबदल्याचे होते, जमिनीच्या मालकीचे नव्हते. पण या निकालानंतर तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू अस्वस्थ झाले. त्याचे कारणही तसेच होते. त्यांच्या डोक्यात सोव्हिएत रशियाचे समाजवादी विकासाचे मॉडेल घर करून बसलेले होते. भारतातही त्यांना रशियासारखे मोठमोठे कारखाने उभे करायचे होते. त्यासाठी भविष्यात जमिनीची आवश्यकता भासणार होती. म्हणून जमिनी अधिग्रहीत करण्याचे अधिकार सरकारला हवे होते. 

शिवाय गरिबांना जमिनी वाटण्याचे काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात पूर्वीच वचन दिलेले होते, १९५२ मध्ये पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका येणार होत्या. गरिबांना वाटण्यासाठी भविष्यात शेतकऱ्‍यांच्या जमिनी संपादित कराव्या लागणार होत्या. प्रत्येक वेळी असे न्यायालये शेतकऱ्‍यांच्या मूलभूत अधिकारांच्या आड पडून सरकारच्या विरोधात निकाल द्यायला लागले तर सरकारला जमिनी संपादित करताच येणार नाहीत, हे नेहरूंनी ओळखले. म्हणूनच घटनादुरुस्ती करून शेतकऱ्‍यांना मूळ राज्यघटनेने बहाल केलेले मूलभूत अधिकार काढून घेण्याचे आणि त्यांना न्यायालयात जाताच येणार नाही, याची तरतूद करण्याचे षड्‌यंत्र १८ जूनच्या पहिल्या घटनादुरुस्तीद्वारे पार पाडण्यात आले. यथावकाश या परिशिष्ट - ९ मध्ये शेतकऱ्‍यांच्या व्यवसायाचा संकोच करणारे अनेक कायदे टाकण्यात आले आणि त्यांना न्यायबंदी घालण्यात आली. यात १) शेतजमीन धारणा कायदा, २) आवश्यक वस्तूंचा कायदा, ३) जमीन अधिग्रहण कायदा, इत्यादी महत्त्वाच्या कायद्यांचा समावेश आहे. 
गेल्या सत्तर वर्षांपासून सरकारने या कायद्यांचा वापर करून शेतकऱ्‍यांच्या घरावरून नांगर फिरवला आहे. आवश्यक वस्तू कायद्याचा वापर करून शेतीमालाचे भाव सातत्याने खालच्या पातळीवर स्थिर राहतील, असे प्रयत्न केले आहेत. कधी तालुका बंदी, जिल्हाबंदी, राज्यबंदी, निर्यात बंदी घालण्यात आली आणि भाव पडले. तर कधी अनावश्यक आणि चढ्या भावाने शेतीमालाची आयात करून बाजारभाव पाडण्यात आले. कधी आयात शुल्क कमी करून आयात करण्याला प्रोत्साहन देऊन भाव पाडले. तर कधी निर्यात शुल्क वाढवून शेतीमालाच्या निर्यातीत खीळ घालून किमती कमी ठेवण्यात आल्या. आवश्यक वस्तू कायद्याच्या माध्यमातून हस्तक्षेप करून शेती सतत तोट्यात ठेवण्यात आली. 

एका बाजूला शेती तोट्यात ठेवण्यात आली तर दुसऱ्‍या बाजूला, आधीच शेतजमीन धारणेच्या मर्यादेची बंधने असलेल्या शेतीचे भाऊवाटण्यामुळे आणखीन लहान तुकडे पडत गेले. आज देशातील शेतजमिनीचे सरासरी धारणा क्षेत्र अडीच एकरांवर येऊन बसले आहे. ही लहान लहान तुकड्यांची शेती कितीही पिकवली आणि त्याच्या शेतीमालाला काहीही भाव मिळाले तर परवडण्याच्या पलीकडे गेली आहे. त्यामुळेच आज दररोज चाळीस ते पन्नास शेतकरी वेगवेगळ्या मार्गाने आत्महत्या करत आहेत. आतापर्यंत चार लाखांवर शेतकऱ्‍यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. या शेतकऱ्‍यांपैकी नव्वद टक्के शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. 

शेतकऱ्यांना या कोंडीतून बाहेर काढण्याचा आणि त्याला सन्मानाने जगण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे त्याच्यावरील घटनात्मक आणि कायदेशीर बंधंने काढून टाकणे. गेल्या सत्तर वर्षांपासून एका बाजूला शेतकऱ्याला बांधून टाकायचे आणि दुसऱ्या बाजूला त्याच्या पदरात योजनांच्या भिकेचे तुकडे फेकून आपापसांत मारामाऱ्‍या लावायच्या, असला दांभिकपणाचा खेळ आतातरी थांबवला पाहिजे. यात खरी मेख आहे ती आवश्यक वस्तू कायद्याची. या कायद्यातील अनिर्बंध हस्तक्षेपाच्या शक्यतेने राजकारण्यांना लायसेन्स, परमीट, कोटा राज तयार करता आले. या लायसेन्स राजमुळे सरकारी बाबूंच्या माध्यमातून हप्ते वसुलीच्या भ्रष्टाचाराचे कुरण तयार झाले आहे. त्यामुळे राजकारणी हा कायदा संपवण्याची अजिबात शक्यता नाही आणि जोपर्यंत शेतकऱ्यांवरील बंधने संपूर्णपणे उठत नाहीत तोपर्यंत शेतकऱ्यांना सन्मानाने जगता येणार नाही, अशी कोंडी तयार झाली आहे. सरकार मायबाप असते या भ्रमातून बाहेर पडून, शेतकऱ्‍यांवरील घटनात्मक, कायदेशीर, आर्थिक आणि तंत्रज्ञानात्मक बंधने झुगारण्याचा संकल्प आपल्यालाच करावा लागणार आहे. १८ जून हा दिवस पारतंत्र्य दिवस म्हणून पाळायचा तो शेतकऱ्‍यांवरील सर्व निर्बंधांचा निषेध करण्यासाठी! 

अनंत देशपांडे 
८६६८३२६९६२ 

(लेखक शेतकरी संघटनेचे विश्‍वस्त आहेत.)  


इतर संपादकीय
इथेनॉलयुक्त भारतातूनच साधेल इंधन...भारत हा ब्राझीलनंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा ऊस...
डीबीटी’ लाभदायकच!  कृषी विभागांतर्गतच्या विविध योजनांचा एक हजार...
साखर दराला झळाळी; दोन वर्षांतील...कोल्हापूर : साखरेच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात...
दिलासादायक दरवाढखरे तर यंदाच्या साखर हंगामात साखरेच्या किमान...
शर्यतीच्या बैलांची निवड आणि संगोपनशर्यतीच्या बैलांची खरेदी साधारण नोव्हेंबर ते...
बैलगाडा शर्यत ः ग्रामीण अर्थकारणाचे साधनबैलगाडी शर्यतीचा इतिहास तसा फार जुना आहे....
‘सिट्रस इस्टेट’ला गतिमान करा विदर्भातील संत्रा या फळपिकाची उत्पादकता वाढवून...
जीवदान अन् दाणादाणहीयावर्षी जूनमध्ये ऐन पेरणीच्या हंगामातील पावसाचा...
स्वतंत्र सिंचन यंत्रणेची करा निर्मितीपंतप्रधान कृषी सिंचन योजना देशातील अनेक राज्यांत...
घटता सहभाग चिंता वाढविणारापंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी...
अनुदानात अडकले सूक्ष्म सिंचनाचे थेंब ठिबक व तुषार सिंचन पद्धती वापरून कमी पाण्यात...
हिरव्या ऋतूत पाण्याची वानवायावर्षी देशपातळीवर सरासरीपेक्षा अधिक पावसाच्या...
तीन दशके आर्थिक उदारीकरणाची!वामनाने तीन पावलांत बळीराजाला पाताळात ...
शांतता, संसदेत गोंधळ सुरू आहे!अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी गेल्या आठवड्याने...
एफआरपी ः दूधदरावर कायमस्वरूपी तोडगाखरे तर मागील दशकभरापासून राज्यातील दुग्ध व्यवसाय...
अडचणीत वाढ अन् लुटीला प्रोत्साहनआधीच शेतकऱ्यांवर प्रचंड निर्बंध लादलेले असताना...
अवजारांची उपयुक्तता अन् दर्जा कसून...मागील दीड-दोन दशकांमध्ये देशात, राज्यात...
असा आदर्शवादी नेता पुन्हा होणे नाहीगणपतराव देशमुख ३० जुलै २०२१ ला आपल्यातून निघून...
आव्हान पाण्याच्या अन् चिखलाच्या पुराचेकोकणात २२ जुलै २०२१ या दिवशी ६३० मि.मी. एवढा...
जीवनमरणाचा प्रश्‍न निकाली काढामागील काही वर्षांपासून सोयाबीनच्या चांगल्या...