शेतकऱ्याची व्याख्या नाही, की माहीत नाही?

शेतकरी शब्दाची व्याख्या राष्ट्रीय किसान नीती २००७ मधील कलम ३.२ मध्ये मान्य केलेली आहे. असे असताना केंद्रीय कृषिमंत्री शेतकरी शब्दाची निश्‍चित व्याख्या केलेली नाही, असे म्हणून जबाबदारी कसे टाळू शकतात? हा प्रश्‍न उपस्थित होतो. यामागे नेमका कोणता हेतू असू शकतो, हे एक गूढच आहे.
agrowon editorial article
agrowon editorial article

आ पल्या देशात शेतकरी या शब्दाची सरकारने आजवर सुस्पष्ट अशी व्याख्या केलेली नाही, असे खळबळजनक सत्य राज्यसभेमध्ये प्रश्‍नोत्तराच्या वेळी स्पष्ट झाले. भाजपचे खासदार अजय प्रतापसिंह यांनी शेतकरी कुटुंबे शोधण्यासाठी सरकारने सर्वेक्षण केले आहे काय? असा प्रश्‍न विचारला होता. त्याला लेखी उत्तर देताना, कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी अगोदर शेती हा विषय राज्याचा असल्याचे सांगून मूळ प्रश्‍नाला बगल दिली. अवांतर माहिती देत राहिले. शेतजमीन मालकांना पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक साह्य देत असल्याची माहिती दिली. या उत्तराने प्रश्‍नकर्ते, अजय प्रतापसिंह यांचे समाधान झाले नाही. त्यांनी पुन्हा विचारले, की जमीनमालक व शेतकरी कुटुंब एकच असेल किंवा त्यांची संख्या सारखीच असेल, असे मानता येणार नाही. जमीन कसणाऱ्यांच्या सोबतच त्यात, दुग्धोत्पादन, मच्छीमार, फळे-फुले उत्पादक, तसेच खंडाने जमीन कसणारे, शेतमजूर यांचा समावेश आहे काय? असे विचारले. यावर कृषिमंत्र्यांनी अशी सुस्पष्ट व्याख्या केली नसल्याचा खुलासा केला. 

किसान आयोगाचे अध्यक्ष, एम. एम. स्वामिनाथन यांच्या शिफारशीत व त्यांच्या शिफारशीवर आधारित कृषी मंत्रालयाने केलेल्या राष्ट्रीय किसान नीतीमध्ये शेतकरी व्याख्या सुस्पष्टपणे केली आहे. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या आयोगाच्या शिफारशींमध्ये (१.३.१ मध्ये) शेतकरी या शब्दात (व्याख्येत) महिला व पुरुष या दोघांनाही लिंगभेद याचा अडसर येऊ न देता अंतर्भूत केले आहे. भूमिहीन शेतमजूर, बटाईदार, छोटा सीमांत शेतकरी, मोठा शेतकरी, जमीनदार, मच्छी उत्पादन करणारे, शेती उपयुक्त जनावरे पाळणारे, शेळी, मेंढी, वराह यांचे संगोपन करणारे, कुक्कुटपालन करणारे, शेती संबंधित भटके, छोटे मळे असणारे शेतकरी, मधमाश्या, रेशीम कीटक, गांडूळ यांचे संगोपन करणारे ग्रामीण आदिवासी कुटुंबे, स्थलांतरित जमीन कसणारे, बांधकामाचे लाकूड सोडून अन्य उत्पादने गोळा करणारे आदिवासी कुटुंबे हे सर्व शेतकरी व्याख्येत येतात. याच शिफारशीप्रमाणे शेतकरी शब्दाची व्याख्या राष्ट्रीय किसान नीती २००७ मधील कलम ३.२ मध्ये मान्य केलेली आहे. असे असताना केंद्रीय कृषिमंत्री शेतकरी शब्दाची निश्‍चित व्याख्या केलेली नाही, असे म्हणून जबाबदारी कसे टाळू शकतात? हा प्रश्‍न उपस्थित होतो. यामागे नेमका कोणता हेतू असू शकतो? हे एक गूढच आहे. देशभर शेतकऱ्यांत जागृती होऊन आंदोलने होत आहेत. शेतकरी विविध मागण्यासाठी आक्रोश करीत आहेत. त्यांच्या प्रश्‍नांना बगल देण्यासाठी अशा प्रकारची बोटचेपेपणाची भूमिका घेऊन काखा वर केल्या जात तर नाहीत ना? अशी भीती जाणकार व्यक्त करीत आहेत. 

राष्ट्रीय पातळीवर पंतप्रधान किसान सन्मान योजना, पंतप्रधान कृषी विमा योजना, शेतीमालाचा हमीभाव, शेतीविषयक कर्ज, नैसर्गिक आपत्तीमुळे द्यावयाची नुकसानभरपाई, शेती करात द्यावयाच्या विविध सवलती, उत्पादन दुप्पट वाढविण्याची योजना, याचबरोबर राज्याच्या पातळीवरील इतर योजना, उदा. कर्जमाफी, पीककर्ज, विद्युत बिलातील सवलती, खतावरील अनुदान या प्रकारे द्याव्या लागणाऱ्या सवलतींच्या जबाबदारीतून पळ काढण्यासाठी हे केले जाते काय? अशी शंका उपस्थित होत आहे. इथे लक्षात घ्यावे, की महाराष्ट्रात कर्जबाजारी शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यानंतर याबाबत खूपच टीका झाल्यावरही त्या थांबविण्यात अपयश आले. उलट तो आकडा वाढतोच आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येनंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना एक लाखाची मदत देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, ही मदत अत्यंत तोकडी असतानाही ती कोणाला फायद्याची, याबाबत व्याख्या करताना आत्महत्या केलेल्यांच्या नावाने शेतजमीन आहे काय? त्याच्यावर शेतीसाठी घेतलेले कर्ज होते काय? त्या कर्जाची थकबाकी होती काय? त्यामुळे घडते असे, की शेती नावावर नसलेले, आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांचे कुटुंबीय मदतीसाठी अपात्र ठरतात. महिलांच्या नावाने अपवादात्मकच शेती असते. त्यामुळे त्यांची आत्महत्याही या निकषात बसत नाही. पुरेसे संस्थात्मक कर्ज मिळत नसल्याने तो खासगी सावकाराकडून कर्ज घेतो. कदाचित त्याचे संस्थात्मक कर्ज वसूल झालेले असते. सावकाराच्या दंडेलीमुळे तो आत्महत्या करतो. परंतु, त्याच्या कुटुंबीयांना एक लाखाच्या अनुदानासाठी अपात्र ठरविले जाते. 

दुसरीकडे महाराष्ट्राला शेतकऱ्यांची स्मशानभूमी म्हटले गेले आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची स्वतंत्रपणे नोंद ठेवणे मोठ्या आंदोलनाच्या दबावानंतर सुरू करणे भाग पडले. त्यातून सरकारचे अपयश चव्हाट्यावर येत गेले. आम्ही शेतकरी हिताचे खूप निर्णय घेत असल्याने आत्महत्या कमी होत आहेत, असे सरकारचे प्रवक्ते वारंवार म्हणत असतात. परंतु, प्रत्यक्षात मात्र नॅशनल क्राइम ब्यूरोचे आकडे हे शेतकरी आत्महत्या वाढतानाच दाखवत आहे. गेल्या सरकारच्या पाच वर्षांच्या काळात ४० टक्के शेतकरी आत्महत्या वाढल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. त्यातून सरकारने बचावासाठी मग नॅशनल क्राइम ब्यूरोला ही आकडेवारी जाहीर करू नये, किंवा तिच्या नोंदी ठेवू नयेत, अशा सूचना दिल्या आहेत. कारण, अलीकडे या रिपोर्टमध्ये शेतकरी आत्महत्यांची संख्या दाखवली गेलेली नाही. या सर्वांतून समोर येते, की सरकारला सर्व शेतकऱ्यांना प्रामाणिकपणे सवलती द्यायच्या नाहीत. शेतकऱ्यांत जाणीवपूर्वक वेगवेगळी वर्गवारी करायची आहे. म्हणून अनेक प्रकारच्या पळवाटा शोधून कमीत कमी शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा. किंबहुना खरोखरचे संकटग्रस्त शेतकरी या लाभापासून वंचित ठेवावे, असे त्यांचे डावपेच असावेत, अशी दाट शंका येते. 

सहज आठवली म्हणून एक गोष्ट इथे नमूद करावीशी वाटते. कदाचित ती गैरलागू असू शकते, पण नमूद करण्याचा मोह आवरता येत नाही. काही दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेशातील श्रद्धानंद योगाचार्य नावाच्या साधूने केंद्रीय कायदा मंत्रालयाकडे माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मागितली, देव म्हणजे काय? तेव्हा केंद्राच्या कायदा मंत्रालयाने कळविले, की देव या संकल्पनेबद्दल मंत्रालयात कुठलीही माहिती नाही किंवा व्याख्या नाही. सबब देता येत नाही. याच माहिती कार्यकर्त्याने राष्ट्रपतींकडेही तीच माहिती मागितली होती, तेव्हा त्यांच्याकडून हा विषय राष्ट्रपतींच्या कार्यकक्षेत येत नाही. सबब तुमचा अर्ज निकाली काढण्यात येत आहे, असे उत्तर देण्यात आले होते. अर्थात,देव या काल्पनिक व्यक्तिरेखेबाबत हे उत्तर उचितच म्हणायला हवे. परंतु, शेतकरी, ज्याला सर्व जगाचा अन्नदाता म्हणून ओळखले जाते, त्याच्याबद्दलही सरकार दरबारी व्याख्या निश्‍चित करण्यापासूनच उपेक्षा केली जाते. किंबहुना ही ठरवून केलेली साजीश आहे, असेच म्हणावे लागते. 

सुभाष काकुस्ते  : ९४२२७९८३५८ (लेखक शेतीप्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com