शेतीच्या मूळ दुखण्यावर हवा इलाज

येत्या लोकसभा निवडणुकांत शेती पेचप्रसंग राजकीय पक्षांचा प्रचार अजेंड्यावर असेल. नुकतेच उत्तरेतील राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत याची झलक दिसली. केंद्र तसेच राज्यांच्या अर्थसंकल्पातही आता कर्जमाफी ते रोख मदतीच्या योजना जाहीर केल्या जाताहेत. राजकीय पक्षांना लांब पल्ल्यांच्या उपायांपेक्षा तकलादू मलमट्ट्या अधिक सोयीच्या वाटताहेत. एनडीए, यूपीए वा तिसरा मोर्चा यातील कोणत्याही आघाडीला शेतीच्या मूलभूत प्रश्‍नांना भिडायचे नाही; कथित कर्जमाफीची संवग खेळी असो अथवा शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट सहा हजारांचे अनुदान आदी निर्णयांतून हेच अधोरेखित होते. विशेष म्हणजे, तथाकथित शेतकरी नेत्यांकडूनही अशाच सवंग मागण्या सातत्याने केल्या जातात. शेतीशी अर्थाअर्थी संबंध नसलेली मंडळी शेतकरी नेते म्हणून मिरवतात. एकूणच, शेतकरी आंदोलनातील, माध्यमांमधील शेतीबाबतचे कथानक मूळ समस्यांच्या दीर्घावधी उपाययोजनांपासून कोसभर दूर आहे. 

शेतीत गरजेपेक्षा अधिक मनुष्यबळ आहे आणि त्याद्वारे देशाच्या गरजपेक्षा अधिक उत्पादन, हे सध्याचे मूळ दुखणे आहे. आजघडीला बहुतांश शेतीमालामध्ये पुरवठावाढीची समस्या आहे. कांदा-टोमॅटोसारख्या पिकांमध्ये वर्ष वर्ष मंदी सुरू राहते. कडधान्ये, तृणधान्ये, मसाला पिकांसह दूध, चिकन-अंडी आदी प्राणिजन्य उत्पादनेही पुरवठावाढीच्या फेऱ्यात आहेत. अशावेळी दीर्घकालीन प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवणे अपेक्षित असते. नेमके तेच होत नाही. उदा ः जागतिक तसेच देशांतर्गत पातळीवरील अतिरिक्त दूध उत्पादनाची समस्या ही दूध भुकटी निर्यातीद्वारे सोडवता येईल, हे संबंधित तज्ज्ञांकडून दोन वर्षांपूर्वीच सांगितले असतानाही त्यावर कार्यवाही न होणे; कांद्याचे अतिरिक्त उत्पादन निर्यातीच्या माध्यमातून बाहेर घालवण्यासाठी पाच टक्के निर्यात अनुदान जाहीर करण्यास सहा महिने, तर दहा टक्क्यांवर नेण्यास १२ महिने उशीर होणे, ही बोलकी उदाहरणे होत. देश कडधांन्यांत स्वयंपूर्ण होत असतानाही स्वस्त आयात रोखण्यासाठी ऐनवेळी धावाधाव होते. त्यासाठी दोन वर्षांपूर्वीच कडधान्यांतील उत्पादनवाढ दृश्य स्वरूपात असताना, आयातीचे सौदे रोखण्यासाठी धोरणे आखणे क्रमप्राप्त होते. पण तसे घडलेच नाही. अशाप्रकारे समस्या तीव्र होऊन, काट्याचा जेव्हा नायटा होतो, तेव्हा कर्जमाफी, एकरी थेट रोख अनुदानसारख्या तकलादू व वेळकाढू गोष्टी पुढे येतात व त्यावर माध्यमांचे चर्चितचर्वण सुरू राहते. 

देश सुमारे ७५ हजार कोटींचे खाद्यतेल आयात करतो, हे अवलंबित्व वर्षागणिक वाढताना दिसते, पण यासंदर्भात तेलबियांची उत्पादकता वाढण्यावर काहीही ठोस धोरणात्मक उपयोजना दिसत नाही. तेल गाळप केल्यानंतर उरणाऱ्या पेंडीसाठी आशियाखंडातच एक लाख कोटीहून मोठे निर्यात मार्केट आहे, ही संधी देखील आपण दवडतोय. अर्थातच, तेलबिया उत्पादनवाढीचा देशव्यापी कार्यक्रम युद्धपातळीवर नेणे गरजेचे आहे आणि त्यासाठी मोठी राजकीय इच्छाशक्ती हवी. खरे तर तेलबियांत स्वयंपूर्णता ही फार लांबची गोष्ट झाली, पण लहानसहान बाबीही राज्यकर्ते, धोरणकर्ते वा शेतकऱ्यांच्या तथाकथित पाठिराख्या संघटनाना दिसत नाही. उदा ः कापणी-मळणी हंगामात डांबरी सडकांवर धान्ये वाळवायला टाकली जातात. शेतकऱ्यांवर अशी वेळ येते, कारण गावांत दहा-पंधरा लाखाचे ड्राईंग यार्ड उपलब्ध नसतात आणि आर्द्रता असलेली धान्ये व्यापाऱ्याला विकली तर तीस टक्क्यांनी उत्पन्न घटते. दुसरा मुद्दा, कापूस विकण्याऐवजी जर त्याचे जिनिंग केले, तर दहा-बारा टक्क्यांनी उत्पन्न वाढते, असे युनिट्स गावपातळीवर उभे राहणे शक्य असतानाही त्यावर काम होत नाही. सर्वांत महत्त्वाचे, भारतात अन्नसुरक्षा टिकवायची असेल, तर त्या आधी पशुखाद्य सुरक्षा टिकवायला हवी. नाही तर दुग्धजन्य व मांसजन्य उत्पादनांचा पुरवठा घटेल. आज भारतात पशुखाद्यासह व कोरड्या व हिरव्या चाऱ्याची अभूतपूर्व टंचाई निर्माण झाली असून, त्याबाबत केंद्र वा राज्य पातळीवर काहीही ठोस कार्यक्रम अंमलात येताना दिसत नाही. कांद्यासारख्या पिकाची एकूण वार्षिक मागणी, उत्पादन व पुरवठा व निर्यात याचे पाच वर्षांचे बॅलन्सशीट जर तुमच्याकडे तयार असेल, तर समस्या इतकी उग्र होण्याचे काहीच कारण नाही. खरे तर कोणत्याही सरकारच्या सत्ता स्थापनेच्या पहिल्याच आठवड्यात अशा पंचवार्षिक बॅलन्सशीटवर काम करायला हवे. पण याच कांद्यामुळे सत्ता जायची वेळ येऊनही राज्यकर्त्यांना उमजत नाही, भले ते कोणत्याही पक्षाचे असोत. 

मुळात शेतीचा पेचप्रसंग राजकीय पक्षांना कितपत कळतो, हे तपासून पाहण्याची गरज असून, निवडणुक जाहीरनाम्यापासून त्याची सुरवात करायला हवी. लेखात उल्लेख केलेल्या प्रातिनिधिक गोष्टी जाहीरनाम्यात दिसतात की कर्जमाफी, रोख अनुदान, वीजबिल माफीसारख्या तकलादू गोष्टींचा भडिमार होतो, यावर शेतकऱ्यांनीच लक्ष ठेवले पाहिजे. अशा तकलादू गोष्टींमुळे नव्याने किती भीषण समस्या निर्माण झाल्या आहेत, याकडेही पाहिले पाहिजे. कधी काळी ग्रामीण अर्थकारणांचे इंजिन असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका डबघाईला आल्या आहेत. कर्ज मिळणे दूरच पण ठेवीही मिळत नसल्याने गावोगावी मोठी आर्थिक कोंडी पाहायला मिळत आहे. संपूर्ण कर्जवितरण व वसूलीची प्रणालीच उद्ध्वस्त झाली असून, बॅंकिंग शिस्त नावाचा प्रकार कुठेही दिसत नाही. शेतीच्या दुर्धर दुखण्याचे मूळ हे शेतकऱ्यांमध्ये असलेल्या वर्गीय जाणिवांच्या अभावात आहे. एखाद्या विधानसभा मतदारसंघात ८० टक्के उत्पन्न शेतीतून येत असेल, तर तिथून एखादा बांधकाम ठेकेदार का निवडून देतो, हा प्रश्‍न उपस्थित होतो. शेतकरी हा शेतकरी उरला नसून, आता तो कुठल्या तरी जातीचा, भाषेचा, प्रदेशाचा मतदार बनला आहे. ग्रामीण भागातील अकुशल बेरोजगारांचा राजकीय मंडळी कुशलतेने स्वार्थासाठी वापर करून घेताहेत. जोपर्यंत शेतकरी पाणी, माती, वीज अशा मूलभूत प्रश्‍नांवर अडून राहत नाही, तोपर्यंत पेचप्रसंग सुटणे कठीण आहे. 

  दीपक चव्हाण ः ९८८१९०७२३४  (लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)  ............................