| महाराष्ट्र कोरोन रुग्ण आणि मृतांच्या संख्येत आघाडीवर आहे, हे एका अर्थाने राज्याच्या आरोग्य यंत्रणेचे अपयश म्हणावे लागेल. विलगीकरण हाच याचा फैलाव रोखण्याचा प्रभावी उपाय असल्याने टाळेबंदी (लॉकडाउन) लागू करण्यात आलीय. केवळ भारताने नव्हे तर अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटन अशा नव्वदपेक्षा अधिक देशांनी हाच मार्ग अवलंबिला आहे. टाळेबंदीच्या काळात सर्वच व्यवहार ठप्प असल्याने लोकांची गैरसोय तर होतेच आहे, शिवाय प्रचंड प्रमाणात आर्थिक नुकसान होतेय. टाळेबंदीचा कालावधी जितका वाढेल तितके नुकसानीचे प्रमाण वाढणार आहे. म्हणूनच की काय शेती, बांधकाम, मत्स्य अशा कांही व्यवसायांना टाळेबंदीतून वगळण्याचा निर्णय अलिकडेच शासनाने घेतलाय. केवळ दुसऱ्या टप्प्यातील टाळेबंदीमुळे भारताचे २३४.४ कोटी डॉलरचे नुकसान होणार असल्याचा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा अंदाज आहे. जगभरच्या टाळेबंदीमुळे नऊ ट्रिलीयन डॉलरचे नुकसान तर होणार आहेच शिवाय जागतिक विकास दर एक ते दीड टक्केपर्यंत खाली घसरण्याचा जागतिक बॅंकेचा अंदाज आहे. जगातील भुकेल्यांची संख्या दुप्पटीने वाढणार असल्याचा संयुक्त राष्ट्रसंघाचा अंदाज आहे. आधीच मंदावलेला भारताचा विकासदर कोरोना संकटामुळे १.९ टक्केपर्यंत खाली येण्याची शक्‍यता वर्तवली जाते. दारिद्रय निवारण, रोजगार निर्मिती व कल्याणावर याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. ४० कोटी पेक्षा अधिक लोक या संकटामुळे पुन्हा दारिद्रयात ढकलले जाण्याची शक्‍यता संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अभ्यास गटाने वर्तवली आहे. याचा अर्थ गेल्या सहा दशकात देशात दारिद्रय निवारणाच्या झालेल्या प्रयत्नांवर यामुळे पाणी फिरणार आहे. मोठ्यातल्या मोठ्या उद्योगापासून ते छोट्यातल्या छोटा उद्योग, व्यवसाय टाळेबंदीमुळे प्रभावित झालाय. लक्षावधी लोकांचा रोजगार बुडाल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी आलीय. सेंटर फॉर मॉनेटरींग इंडियन इकॉनॉमीच्या अभ्यासातून बेरोजगारीचा दर ६.१ टक्के वरून ८.७ टक्केवर गेल्याचं निदर्शनास आलंय. टाळेबंदी नंतरच्या दोन आठवड्यात शहरी बेरोजगारीत चार तर ग्रामीण बेरोजगारीत तीन पटीने वाढ झाली असल्याचे हा अभ्यास सांगतो. अमेरिका (२.२ कोटी), ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन, फ्रान्स अशा सर्वच देशांच्या बेरोजगारीत लक्षणीय प्रमाणात वाढ झालीय. प्रगत देशातील ९० टक्के पेक्षा अधिक कामगार सेवेत कायम असल्याने त्यांना महिन्याला पगार मिळतो. भारतात केवळ २२ टक्के कामगारांना पगार तर उर्वरीत ७८ टक्के रोजंदारी कामगारांना मजुरी मिळते. सामाजिक सुरक्षा योजनेचे लाभ मिळत नसल्याने त्यांचे हाल होताहेत. टाळेबंदीच्या काळात शासनाने या वर्गाला मदतीचा हात देणे आवश्‍यक आहे. गवंडी, हातगाडीवाले, इलेक्‍ट्रीशियन, भाजीपाला, फळविक्रेते अशा स्वयंरोजगारीत कारागीरांचा, हातावर पोट असणारांचा मोठा वर्ग आपल्या समाजात आहे. रोजगार बुडाल्याने यांच्या रोजी-रोटीचा प्रश्न निर्माण झालाय. बऱ्याच काळासाठी बाजारपेठा बंद असल्याने भाजीपाला, फळं, फुलं रस्त्यावर फेकून देण्याची, जनावरांना चारण्याची वेळ आली. बहुपक्षीय व्यापार वाढावा या उद्देशाने जागतिक व्यापार संघटनेची स्थापना करण्यात आली खरी, परंतु कोरोना संकटाने या व्यापाराविषयीच प्रश्नचिन्ह निर्माण केलंय. टाळेबंदीमुळे सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्था खोल गर्तेत अडकल्या आहेत. प्रचंड प्रमाणात वाढलेली बेरोजगारी व येऊ घातलेल्या महामंदीचा सामना कसा करावयाचा याच चिंतेत सर्वच देश आहेत. अशा परिस्थितीत प्रत्येक देश आयातीवर निर्बंध लादून उद्योगांना प्रोत्साहन देणार यात शंका नाही. आयातीबरोबर निर्यात वाढावी म्हणून प्रत्येक देशाकडून द्विपक्षीय व्यापार कराराला प्राधान्य दिले जाण्याची शक्‍यता आहे. परकीय गुंतवणुकदारांनी गुंतवणूक काढून घ्यायला केलेली सुरूवात व देशांतर्गत घटलेला बचत दर यामुळे येत्या काळात विकास दर घटणार आहे. जीएसटी संकलनाने क्वचितच मासिक एक लाख कोटी रूपयाचं उद्दिष्ट गाठलंय. टाळेबंदीमुळे त्यात लक्षणीय प्रमाणात घट झालीय. टाळेबंदी उठल्यानंतरदेखील कर संकलन पूर्वीच्या पातळीवर यायला बराच काळ जाऊ शकतो. आर्थिक व्यवहार ठप्प असल्याने मुद्रांक शुल्क, नोंदणीकर व काही वस्तुंवरील अबकारी करांपासून राज्यांना मिळणाऱ्या उत्पनात मोठी घट झालीय. केंद्र व राज्यांच्या जबाबदाऱ्या वाढल्याने खर्चात मात्र वाढ झालीय. कर्ज काढून उत्पन व खर्चाची तोंडमिळवणी करण्याशिवाय दुसरा मार्ग दिसत नाही. टाळेबंदी उठवल्यानंतर येऊ घातलेल्या महामंदीचा सामना करण्याच्या तयारीला सर्वच देश लागले आहेत. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने व्याज दरात अर्धा टक्केने कपात केलीय, शिवाय उद्योगांसाठी २.३ ट्रिलीयन डॉलरची प्रोत्साहन योजना जाहीर केलीय. अमेरिका व ब्रिटनच्या सरकारने सामान्यांची क्रयशक्ती वाढावी म्हणून त्यांच्या खात्यात अनुक्रमे १००० डॉलर आणि १००० पौंड जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थचक्राला गती देण्यासाठी इटली, फ्रान्स, स्पेनमधील सरकारांनीही अशाच योजना तयार केल्या आहेत. त्यामानाने रिझर्व्ह बॅंकेची योजना तोकडी आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने रेपो दरात कपात न करता रिव्हर्स रेपो दरात कपात केलीय आणि नाबार्ड, हाऊसिंग बॅंक व लघुउद्योग विकास बॅंक यांना ५० हजार कोटींचा पुनर्वित्त निधी उपलब्ध करून दिला आहे. अशा स्थितीत अर्थचक्राला गती देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारला उचलावी लागणार आहे. ग्रामीण जनतेच्या हातात अधिक पैसा खेळेल अशी धोरणे राबवली तरच वस्तू व सेवांसाठी मागणी वाढून अर्थव्यवस्थेला गती प्राप्त होऊ शकेल. गेल्या तीन दशकापासून देशात राबवल्या जात असलेल्या नवउदारमतवादी धोरणाच्या मर्यादा कोरोना संकटाने दाखवून दिल्या आहेत. निर्हस्तक्षेपाचे धोरण कितीही आदर्श असले तरी शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सोयी सरकारने त्याही निःशुल्क पुरवल्या नाही तर काय होते, हे अमेरिकेच्या सद्यस्थितीवरून लक्षात येते. शहरीकरण, झोपडपट्टी ही देशात राबवल्या जात असलेल्या विकास प्रारूपाचीच अपत्य आहेत, हे नाकारता येत नाही. त्यात बदल केला नाही तर कोरोना सारख्या संकटाचा वारंवार सामना करावा लागेल, हे स्पष्ट आहे. हजारो न विकल्या गेलेल्या सदनिका, आलिशान बंगले/सदनिका त्यात राहणारी मोजकी माणसं आणि दुसऱ्या बाजूला स्वतंत्र शौचालयाचा अभाव असलेल्या झोपडपट्टीत दाटीवाटीने राहणारी माणसं, हे आपल्याकडील महानगरांचं चित्र आहे. कोरोनाच्या फैलावाला आणि त्यात गेलेल्या बळींना हे चित्र कारणीभूत ठरलंय. बळी गेलेल्यांमध्ये गरीबांची संख्या अधिक असणार हे ओघाने आलेच. खरं तर कोरोनाने आपल्याकडील विषमतेवर भाष्य करत, धोक्‍याचा इशारा दिलाय. राज्यकर्ते तो किती गांभीर्याने घेतात, हे पहावे लागेल. सर्वांसाठी किमान सोयींनीयुक्त, आरोग्यदायी निवाऱ्याची सोय झाल्याशिवाय महानगरांचा डोलारा टिकणार नाही, हाच तो इशारा! प्रा. सुभाष बागल ९४२१६५२५०५ (लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.) |
