शासनाचे मत्स्यदुष्काळाबाबतचे धोरण अत्यंत चुकीचे आहे. शासनाची आकडेवारी आणि प्रत्यक्षात पारंपरिक मच्छीमारांना भेडसावणाऱ्या समस्या यांचा दुरान्वये संबंध नसतो. सिंधुदुर्गातील मच्छीमारांनी केलेल्या मत्स्यदुष्काळाच्या मागणीतून हीच बाब स्पष्ट झाली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पारंपरिक मच्छीमारांप्रमाणेच आज महाराष्ट्रासह देशभरातील सर्वच सागरी पारंपरिक मच्छीमारांची परिस्थिती अतिशय बिकट आहे. मत्स्य व्यवसायात सध्या अनिश्चितता प्रचंड वाढली आहे. पूर्वीसारखी मत्स्य सुबत्ता आता राहिलेली नाही. गेल्या वीस वर्षांमध्ये शासन निर्णय धाब्यावर बसवून परराज्यातील पर्ससीन नेट ट्रॉलर्स आणि हायस्पीड ट्रॉलर्सनी बेकायदा बेसुमार मासेमारी केलेली आहे. आजही त्यांचे अतिक्रमण सुरू आहे. महाराष्ट्राची कोट्यवधी रुपयांची मत्स्यसंपदा परराज्यातील ट्रॉलर्स लुटून नेत आहेत. 

वास्तविक प्रत्येक सागरी राज्याला १२ सागरी मैल इतकी हद्द ठरवून देण्यात आली आहे. या सागरी हद्दीत त्या त्या राज्यातील परवानाधारक मच्छीमारांनाच मासेमारी करता येते. पण या अधिनियमाची पायमल्ली करून इतर राज्यांमधील पर्ससीन आणि हायस्पीड ट्रॉलर्स महाराष्ट्रातील स्थानिक मच्छीमारांच्या तोंडचा घास पळवत आहेत. मच्छीमारांनी आवाज उठविल्यावर मत्स्य विभागाकडून अधूनमधून परराज्यातील ट्रॉलर्सवर कारवाई केली जाते. काही वेळा त्यांना लाखभर रुपयांचा आर्थिक दंडही ठोठावला जातो. तरीपण त्यांचे अतिक्रमण थांबत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. कारण मत्स्य विभागाच्या मर्यादा आडव्या येतात. मत्स्य विभागाने भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या गस्ती नौकेचा वेग परराज्यातील ट्रॉलर्सच्या तुलनेत कमी असतो.

परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सची लांबी व रुंदी पाहिली तर त्यापुढे आपला टीकाव कसा लागणार? हा प्रश्न आमच्यासमोर असतो, अशी कैफियत मत्स्य अधिकारीच मच्छीमारांसमोर मांडताना दिसतात. बऱ्याचदा मत्स्य विभागाच्या गस्ती नौकेला परराज्यातील ट्रॉलर्सकडून घेरलेसुद्धा जाते. अशा वेळी आमच्यामध्येही असुरक्षिततेची प्रचंड भावना निर्माण होते. शिवाय अपुऱ्या कर्मचारी वर्गामुळेही कारवाईत सातत्य राखता येत नाही, असे मत्स्य अधिकारी सांगत असतात. ही समस्या दूर व्हावी म्हणून २०१५ मध्ये मत्स्य विभागाने सागरी अधिनियमांची काटेकोर अंमलबजावणीकरिता शासनाकडे स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्षासाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. पण हा प्रस्तावसुद्धा धूळखात पडला आहे. 

गेल्या काही वर्षांत मोठ्या संख्येने किनाऱ्यालगत (दहा वावाच्या आत) अनधिकृतपणे केल्या जाणाऱ्या पर्ससीन नेट मासेमारीमुळेही मत्स्यदुष्काळाची छाया गडद झाली आहे, असा पारंपरिक मच्छीमारांचा आरोप आहे. पर्ससीन नेटच्या अनधिकृत मासेमारीला आळा घालण्यात सरकारला अपयश आल्यामुळे आता एलईडी दिव्यांच्या प्रखर प्रकाशाच्या साह्याने होणाऱ्या पर्ससीन नेट मासेमारीचा भस्मासुर विध्वंस घालतोय. मत्स्यबीजाची प्रचंड हानी त्यामुळे होतेय. पण सरकार केवळ नियम बनवून गप्प आहे. आधुनिक मासेमारीच्या नावाखाली सुरू असलेल्या मत्स्य संपदेच्या होणाऱ्या ऱ्हासाकडे शासन वारंवार दुर्लक्ष करते आहे. अत्याधुनिक परदेशी बोटींचा वावरही अरबी समुद्रात वाढला आहे. त्यांनासुद्धा रोखण्यात सरकार अपयशी ठरलेय. या साऱ्याचा परिणाम म्हणून आज मत्स्यदुष्काळाचे चटके राज्यातील मच्छीमारांना बसत आहेत. मच्छीमारांना रोजच्या जेवणात मनाजोगे मासे खायला मिळणेदेखील मुश्कील झाले आहे. मच्छीमारांच्या आहारातून मासे गायब होणे ही फार मोठी चिंतेची बाब आहे. त्यात परत वादळी हवामानामुळेही मत्स्य हंगाम बुडू लागला आहे. हवामान बदलाचा मोठा फटका या वर्षी मच्छीमारांना बसला आहे. मानवनिर्मित मत्स्यदुष्काळाने राज्यातील पारंपरिक मच्छीमार अगोदरच हैराण असताना निसर्गानेही रोखून धरल्याने मच्छीमार पुरते आर्थिक संकटात सापडले आहेत. मायबाप सरकार आता यावर काय उपाय करते हे पाहावे लागेल. 
खरेतर मत्स्यदुष्काळ रोखण्यासाठी सर्वप्रथम सागरी मासेमारी अधिनियमांची काटेकोर अंमलबजावणी सरकारने करायला पाहिजे. ट्रॉलर्स व पर्ससीनची संख्या किती असावी यासंदर्भात मत्स्य शास्त्रज्ञांनी आपल्या अभ्यासातून मांडलेल्या सिद्धांतावर कार्यवाही झाली पाहिजे. नौकांच्या संख्येवर नियंत्रण आले पाहिजे. स्थानिक क्रियाशील मच्छीमारांनाच मासेमारीत प्राधान्य दिले पाहिजे.

मत्स्यदुष्काळाचा शासकीय निकष तपासला तर मत्स्यदुष्काळ जाहीर होईल की नाही हा प्रश्नच आहे. राज्याच्या सागरी मत्स्योत्पादनाची गेल्या चार वर्षांमधील आकडेवारी आणि शासनाचे मत्स्यदुष्काळाचे निकष पाहता मत्स्यदुष्काळ जाहीर होणे कठीण नाही तर महाकठीण काम वाटते. वास्तविक शासन दरबाराची मत्स्योत्पादनाची आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती यात जमीन-अस्मानाचा फरक असतो, असे मच्छीमारांचे म्हणणे आहे. शासनाच्या निकषानुसार मागील तीन आर्थिक वर्षातील मत्स्योत्पादनाच्या सरासरीपेक्षा नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षातील मत्स्योत्पादन पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी झाले तरच मत्स्यदुष्काळ जाहीर केला जाऊ शकतो. मागील तीन वर्षांचे उत्पन्न आणि यंदाचे २०१८-१९ चे मत्स्योत्पादन पाहता मत्स्योत्पादन निम्मे घटले, असे दिसत नाही. त्यामुळे शासकीय निकषानुसार मत्स्यदुष्काळ जाहीर होऊ शकत नाही. परंतु सरकारी आकडे मत्स्यदुष्काळ नसल्याचे दर्शवत असले तरी राज्यातील मत्स्यदुष्काळ जाणवला नाही असेही म्हणता येणार नाही. कारण गेल्या काही महिन्यांमध्ये मच्छीमारांच्या आर्थिक उत्पन्नात घट झालीय हे सत्य आहे. या काळात बाजारपेठेवरही मत्स्य व्यवसायातील मंदीची झळ जाणवली आहे. मात्र शासकीय आकडेवारीत हे वास्तव प्रतिबिंबित होत नाहीय हे पारंपरिक मच्छीमारांचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. त्यामुळे हजारोंच्या संख्येने असलेल्या या मच्छीमारांना न्याय मिळणार तरी कसा? हाच प्रश्‍न सध्या किनारपट्टीवर चर्चेचा विषय बनला आहे. मायबाप सरकारने मच्छीमारांची बाजू समजून घेऊन मत्स्यदुष्काळ जाहीर करून त्या अनुषंगिक सुविधा त्यांना द्यायला हव्यात.

महेंद्र पराडकर ः ९४२१२३६२०१
(लेखक सागरी मासेमारीचे अभ्यासक आहेत.)