कृष्णेचे भय संपणार कधी?

कोल्हापूर, सांगली परिसरात १९८९ मध्ये मोठा पूर आला होता. सांगली शहरापासून जवळपास २७५ किमी अंतरावर कृष्णा नदीवर कर्नाटक सरकारने बांधलेले अलमट्टी धरण त्या वेळी नव्हते. २००५ च्या महापुराच्या वेळी काही दिवसांपूर्वी अलमट्टी धरण बांधून पूर्ण झालेले होते. २००६ ला अल्पकाळासाठी कोल्हापूर व सांगलीची परिस्थिती पूरग्रस्त झालेली होती. २००५ आणि २०१९ च्या महापुराचा कालावधी (२५ जुलै ते १५ ऑगस्ट) जवळपास सारखाच आहे. जुलैच्या अखेरीस या दोन्ही वर्षी अलमट्टी जलाशयाची पातळी पूर्ण संचय पातळीपर्यंत ठेवलेली होती. या दोन्ही वेळेस २००४ आणि २०१८ मध्ये कर्नाटक राज्यामध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झालेली होती. दुष्काळाच्या पार्श्‍वभूमीवर पावसाळ्याच्या सुरवातीच्या कालावधीत जलाशयामध्ये पूर्ण संचय पातळीपर्यंत पाणी साठविण्याचा मोह अलीकडच्या काही वर्षांत प्रशासनाकडून टाळला जात नाही. २०१९ च्या पावसाळ्यात या परिसरात झालेली अतिवृष्टी २००५ मधील पावसाळ्याच्या तुलनेत बरीचशी जास्त होती.  कृष्णा नदीचा डावा भाग दुष्काळी प्रदेश आहे. येरळा, अग्रणीसारख्या डावीकडून मिळणाऱ्या उपनद्या सामान्यतः शुष्क असतात. कृष्णेची पाणीधारण करण्याची ताकद तिला मिळणाऱ्या उजव्या बाजूकडील उरमोडी, तारळी, कोयना, वारणा, पंचगंगा, दुधगंगा, घटप्रभा इत्यादी अनेक लहान मोठ्या उपनद्यांवर अवलंबून आहे. किंबहुना कृष्णेच्या पुरास उजव्या बाजूकडून येणाऱ्या नद्या कारणीभूत ठरतात, असे म्हणणे जास्त यथार्थ ठरेल. 

महाराष्ट्र शासनाने या पूरस्थितीस कारणीभूत ठरलेल्या घटकांचा शोध घेऊन भविष्यकाळात कराव्या लागणाऱ्या उपाययोजनांबाबत शासनाला सूचना करण्यासाठी एका समितीनेच गठन गेले आहे. येत्या तीन चार महिन्यांत समितीचा अहवाल शासनाकडे उपलब्ध होईल. तो जनतेलापण समजावा अशी अपेक्षा आहे. या अभ्यासासाठी उपग्रह प्रणालीचा वापर करण्यात येणार आहे. आकाशातून घेतलेल्या छायाचित्राचा वापर करून नदीचे पात्र आणि दोन्ही तीरांवरील पूरग्रस्त झालेल्या जमिनीच्या पातळीच्या माहितीच्या आधारे अलमट्टी जलाशयामुळे निर्माण होणाऱ्या आणि वरच्या भागातून होणाऱ्या विसर्गामुळे नदीतील पाण्याचा फुगवट्याचा अंदाज बांधणे शक्‍य होणार आहे. 

गेल्या अनेक वर्षांपासून विशेषतः २००५ च्या महापुरानंतर कृष्णेच्या पुराबद्दल दोन्ही राज्यांनी या क्षेत्रातील राष्ट्रीय स्तरावर मान्यता पावलेल्या संस्थांच्या मदतीने बराचसा अभ्यास केलेला आहे. पाण्याच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या काही अशासकीय संस्थांनीपण उपलब्ध तुटपुंज्या माहितीच्या आधारे कृष्णेच्या पुराच्या कारणांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. कृष्णेच्या पाणीवाटपाचा लवादाचा निकाल डिसेंबर २०१० मध्ये बाहेर आलेला आहे. २०१३ मध्ये लवादाकडून पाणीवाटपाचा निकाल अंतिम झालेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणासंबंधातील काही बाबींमुळे सरकारने लवादाच्या निर्णयास अद्यापि अधिसूचित केलेले नाही. लवादाच्या अंतिम नियमाप्रमाणे अलमट्टी जलाशयाची पूर्ण संचय पातळी सध्याच्या पातळीपेक्षा पाच मीटरने वाढणार आहे. लवादाशी संबंधित असलेल्या काही तज्ज्ञांच्या लेखनातून असे स्पष्ट झाले आहे की, अलमट्टी जलाशयामुळे राज्यातील भूभाग पूरग्रस्त होऊन धोका निर्माण होतो, ही बाब कागदावर सिद्ध करता आलेली नाही. राज्य शासनाने यास संमती दिलेली असणार आहे. याचा परिणाम म्हणून लवादाने अलमट्टीच्या जलाशयाची पातळी कर्नाटकच्या मागणीप्रमाणे पाच मीटरने वाढवून दिलेली आहे. अशा परिस्थितीत हा विषय अधिक गुंतागुंतीचा झालेला आहे. २००५ आणि २०१९ च्या महापुरास समाजातील लोकांकडून या भागात अतिवृष्टी, धरणांतील विसर्ग, नदीपात्रातील अतिक्रमण, अशास्त्रीय आधारावर निर्माण करण्यात आलेले बंधारे, पूल ही कारणे पुढे केली आहेत. 

याव्यतिरिक्त पाणलोट क्षेत्रात झालेली वृक्षतोड, गाळामुळे उथळे झालेले नदीपात्र, इत्यादी अनेक पर्यावरणीय कारणांचाही उल्लेख केला जातो. २००५ च्या महापुरासाठी अलमट्टी जलाशय कारणीभूत ठरविण्यात आले होते. महाराष्ट्र शासनाकडूनसुद्धा त्यास दुजोरा देण्यात आलेला होता. २०१९ च्या महापुरासाठी अलमट्टी जलाशयाचा उल्लेख अभावानेच झाला. महाराष्ट्र शासनाकडून मात्र अलमट्टी जलाशयातून सोडण्यात येणारा विसर्ग वाढविण्यासाठी बराचसा पाठपुरावा झाला आहे. यामुळे संभ्रम निर्माण झाला नाहीतर नवलच! दुसऱ्या लवाद निर्णयामध्ये कायद्यामध्ये रूपांतरण झाले नसल्यामुळे अद्यापी कर्नाटक शासनास अलमट्टी जलाशयाच्या पातळीत पाच मीटरने वाढ करण्यास अनुमती मिळालेली नाही. कर्नाटक सरकार जलाशय पातळीत वाढ करण्यासाठी २००५ च्या पूर्वीपासूनच सज्ज आहे. अनुमती मिळाल्यानंतर पूर हाताळणीतील कौशल्य पणाला लागणार आहे. 

तत्पूर्वीसुद्धा अशा प्रकारची अतिसंवेदनशील स्थिती हाताळण्यासाठी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन राज्यांमध्ये समन्वय हवा. माहितीची देवाणघेवाण आणि पूरस्थितीवर लक्ष ठेवून दोन्ही राज्यांत होणारी हानी टाळण्याच्या दृष्टीने उच्च पातळीवर एक स्थायी मंडळ स्थापन करणे गरजेचे वाटते; पण तशी काही कारवाई झालेली दिसत नाही. दुसऱ्या लवादाने यावर भाष्य केलेले असणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केलेल्या समितीपुढे हा गुंता सोडविण्याचे मोठे आव्हान आहे. समितीच्या अभ्यासातून अलमट्टी जलाशयाच्या आणि वरच्या भागातील जलाशयातून सोडल्या जाणाऱ्या विसर्गाच्या व्यवस्थापनाचा तिढा कायमचा सुटावयास हवा. निष्कर्ष काहीही निघाला तरी त्याची अंमलबजावणी करणे तितकेच महत्त्वाचे आणि अवघड आहे. कारण या प्रश्‍नाला नैसर्गिक, जलवैज्ञानिक, प्रादेशिक, राजकीय असे अनेक कंगोरे आहेत. पारदर्शक, स्वच्छ व मानवी हिताचा विचार कसा रुजवावा हा कळीचा मुद्दा राहणार आहे.

पुण्याजवळील खडकवासला स्थित केंद्र शासनाच्या संशोधन संस्थेत हैड्रालिक प्रतिकृतीद्वारे या अवघड प्रश्‍नाचा अभ्यास करणे शक्‍य व्हावे. येत्या काळात अतिवृष्टी व महापुराची वारंवारता वाढणार असेल तर कोल्हापूर, सांगली परिसरातील लोकांसाठी कृष्णेचे भय कधीही संपणार नाही का, महापुरापासून सुरक्षितता कशी मिळवायची, हा सकृत्दर्शनी अवघड वाटत असलेला प्रश्‍न सोप्या पद्धतीने सुटावा, अशी अपेक्षा करूयात.   

डॉ. दि. मा. मोरे ः ९८२२७७६६७० (लेखक महाराष्ट्र सिंचन सहयोगचे अध्यक्ष आहेत.)