निर्यातीला हवी प्रक्रिया उद्योगाची जोड

अलीकडेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कृषी निर्यात धोरण २०१८ ला मंजुरी दिली आहे. त्याअंतर्गत २०२२ पर्यंत सध्याची ३० अब्ज डॉलरची कृषी निर्यात ६० अब्ज डॉलर म्हणजे दुप्पट करण्याचे आणि त्यानंतरच्या पुढील काही वर्षांत ती १०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढविण्याचा मानस आहे. ही जमेची बाजू विचारात घेता आपल्याला निसर्गदत्त लाभलेली जैवविविधता ही कृषी आधारित उद्योगांसाठी अनुकूल आहे. बहुतांश पाश्चात्य राष्ट्रांमध्ये एकच पीक मोठ्या क्षेत्रावर घेतले जाते. याउलट आपल्या देशात राज्यनिहाय पीक विविधता असल्याने कृषी उत्पादन, निर्यात तसेच प्रक्रिया उद्योगासाठी चांगला वाव आहे. कृषी निर्यात व प्रक्रिया उद्योग थेट ग्राहकांच्या आरोग्याशी निगडित आहेत. म्हणून फूड सेफ्टी स्टॅंडर्स्ट आणि डब्ल्यूटीओच्या स्टॅंडर्स्टचा काटेकोर वापर होणे गरजेचे आहे. अर्थात, अन्न सुरक्षा कायदा आणि मानके यांचा अभ्यास असणे आवश्‍यक आहे. अन्नसुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून विविध अटींची पूर्तता करावी लागत आहे. त्यादृष्टीने गुणवत्तापूर्ण उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल.

भारतातून फळे, भाजीपाला व फुले यांची युरोपीय संघ आणि इतर देशांत निर्यात वाढत आहे. १९७७-८८ मध्ये १४८ कोटींची असलेली फळे, फुले, भाजीपाल्याची निर्यात २०१६-१७ मध्ये १७ हजार ६३३ कोटींवर गेली असून दरवर्षी त्यामध्ये वाढ होत आहे. ही वाढ टिकून ठेवण्यासाठी अन्न सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून प्रमुख फळपिके, भाजीपाला व इतर पिकांचे उत्पादन वाढीच्या दृष्टीने प्रयत्नशील राहणे महत्त्वाचे ठरते. महाराष्ट्र राज्य कृषी मालाच्या निर्यातीत देशात अव्वल स्थानावर असून ‘फ्रूट बाऊल’ म्हणूनही सुपरिचित आहे. २०१६-१७ या वर्षामध्ये राज्यातून फळे-भाजीपाला इतर शेतमाल आणि प्रक्रिया पदार्थ यांची निर्यात २०५ लाख मे. टन झाली होती. तर या निर्यातीतून सुमारे एक लाख कोटींचे परकीय चलन प्राप्त झाले. अर्थात राज्यांचे द्राक्ष, आंबा, डाळिंब, संत्री, मोसंबी, आवळा, चिकू, पेरू, पपई, सीताफळ, चिंच, बोरं, कांदा, टोमॅटो, वांगी, भेंडी, कोबी, वाटाणा, हिरवी मिरची, शेवगा आदी फळे आणि भाजीपाल्याच्या उत्पादनात आणि निर्यातीत मोठे योगदान आहे म्हणून राज्यातून कृषी मालाच्या निर्यातीस खूप वाव आहे.

आपल्या देशाचा जागतिक निर्यातीतील वाटा १.७ टक्के असून फळे आणि भाजीपाल्याच्या फक्त दोन टक्के मालावर प्रक्रिया केली जाते. इतर देशांत मात्र ८० ते ९० टक्के मालावर प्रक्रिया केली जाते. आपण आपल्या देशातील शेतमाल उदा. द्राक्षे, आंबे, भाज्या आणि औषधी वनस्पती जशीच्या तशी कच्चा शेतमाल म्हणून निर्यात केली तर त्यास भाव कमी मिळतो. अनेकदा आपला शेतकरी मोठ्या कष्टांनी अन्नधान्याचे उत्पादन घेतो. परंतु काढणीपश्‍चात तंत्रज्ञानाअभावी दरवर्षी २५ टक्के शेतमालाची नासाडी होत असते. म्हणूनच त्यास प्रक्रिया उद्योगाची जोड मिळाल्यास या प्रमाणात नक्कीच घट होईल. प्रक्रियायुक्त शेतमाल अधिक दराने विकला जाईल. शेतकऱ्यांसाठी एक नवी बाजारपेठसुद्धा उपलब्ध होईल.

उत्पादन, विपणन आणि प्रक्रिया हे शेती विकासाचे मूलभूत घटक आहेत. उत्पादनाव्यतिरिक्त प्रक्रिया आणि विपणन हे शोषक घटकांच्याच हातात गेल्याने बाजारातून मिळणाऱ्या नफ्यातील शेतकऱ्यांचा वाटा अत्यल्पच आहे. शेतकऱ्यांसमोर आज उत्पादनापेक्षा शेतमाल विक्रीत मध्यस्‍थ व इतरांकडून होणारी लूटमार व अनिश्चित बाजारभाव या मोठ्या समस्या आहेत. हरित क्रांती घडून आली; परंतु शेतकऱ्यांची भांडवलवृद्धी होऊ शकली नाही. वाढलेल्या उत्पादनाच्या विपणन व वितरण या क्षेत्रांकडे संपूर्ण दुर्लक्ष झाल्याचे दिसत आहे.

एका अहवालानुसार देशात दरवर्षी १२ हजारांहून अधिक कृषी पदवीधर बाहेर पडतात. त्यापैकी २ टक्के लोकांसाठीच नोकऱ्यांची उपलब्धी आहे. कृषी अभियंत्यांपैकी १७ टक्के हे बांधकाम व्यवसायात नोकऱ्या करतात, तर १६ टक्के सरकारी सेवेत जातात. केवळ १४ टक्के अन्न प्रक्रिया उद्योगात आहेत. ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. आज शेतीत गरिबी, बेरोजगारी, स्थलांतर आदी समस्या भेडसावत असून ग्रामीण क्षेत्रात आणीबाणीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या क्षेत्राचे महत्त्व ओळखून भारत सरकारने अन्न प्रक्रिया मंत्रालयाची स्थापना केली आहे. शेतीमाल प्रक्रिया उद्योगात येणाऱ्या उद्योजकांनी व्हॅक्‍यूम पॅकिंग, नायट्रोजन पॅकिंग, फ्लेक्‍झी पॅक, टेट्रा पॅक यांसारख्या पॅकिंग तंत्रांचा वापर केल्यास भारतीय उत्पादने जगभरात विकली जाऊ शकतात. फळांपासून पल्प, रस, जॅम, स्क्वॅश बनविणे तसेच वेफर्स, फरसाण बनविणे त्याचप्रमाणे लोणचे, मुरंबा बनविणे असे अनेक पर्याय शेतमाल प्रक्रियेमध्ये उपलब्ध आहेत. सोयाबीन दूध, पावडर, सोया पनीर, तांदळापासून पोहे, पापड, दुधापासून विविध प्रक्रिया पदार्थही बनवता येऊ शकतात. 

परकीय गुंतवणुकीचा फायदा थेट उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळण्याकरिता, बाजार समित्या आधुनिक व सक्षम कराव्या लागतील. त्याकरिता सुधारणा कठोरपणे राबवाव्या लागतील. बाजार समित्यामधील प्रत्येक व्‍यवहार हा पारदर्शी, स्वच्छ व संगणीकृत व्हावा. बाजार समित्यामध्ये असे आमूलाग्र बदल झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या हातात बाजारातील नफ्याचे दोन पैसे येणे शक्य नाही. आज ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधांचा म्हणावा तसा विकास झालेला नाही. वीज, पाणी, रस्ते यांपासून अनेक खेडी अजून वंचित आहेत. त्यामुळेच तेथे औद्योगिक धंदे अजून विकसित झाले नाही. म्हणूनच रोजगाराच्या संधी देखील तेथे उपलब्ध नाहीत. प्रक्रिया उद्योगाला कच्च्या मालाचा सातत्याने पुरवठा व्हावा, यासाठी गावाच्या आसपासच्या शेतकऱ्यांशी करार शेती करुन चांगल्या दर्जाचा कच्चामाल रास्त दरात उपलब्ध होऊ शकेल. शेतमाल हा ग्रामीण भागात सहज उपलब्ध होणारी गोष्ट असून अल्प सुविधांमध्ये आपण प्रक्रिया उद्योग सुरू करू शकतो. यामार्फत आपण आपल्याबरोबर इतरांनादेखील रोजगार उपलब्ध करून देऊ शकतो. यामुळे ग्रामीण रोजगारात वृद्धी तर होईलच पण शेतकऱ्यांचे जीवनमानही उंचावायला मदत होईल.

डॉ. नितीन बाबर ः ८६०००८७६२८

(लेखक शेतीप्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)