agriculture news in marathi, agrowon special article on forest trees plantation | Agrowon

लावलेली वनवृक्षे जगवावी लागतील
डॉ. नितीन बाबर
मंगळवार, 23 जुलै 2019

समाजातील प्रत्येक घटकाने वनक्षेत्र वाढण्यासाठी जास्तीत जास्त प्रयत्न करण्याची गरज आहे. यासाठी केवळ वृक्षांची लागवड करून उपयोग नसून, त्यांचे संगोपन होणे गरजेचे आहे. याकरिता सामाजिक संस्था लोकसहभागाच्या माध्यमातून स्थानिक परिस्थितीनुरूप वृक्ष लागवड व संगोपन ही चळवळ उभारायला हवी.
 

निसर्गाचा समतोल सातत्याने ढासळत असून, जगभरातच पर्यावरणाचा भयावह धोका निर्माण झाल्याची जाणीव होऊ लागली आहे. वाढती लोकसंख्या, शेतीसाठी वन क्षेत्रावर वाढलेली अतिक्रमणे, रेल्वेमार्ग, नवीन महामार्ग, खाण प्रकल्प, वीजनिर्मिती विकास प्रकल्पांसाठी व नियोजनहीन औद्योगीकरण ही जंगल विनाशाची मुख्य कारणे आहेत. राज्यात सुरू असलेल्या महामार्ग रुंदीकरणासाठी तसेच नियोजित समृद्धी महामार्गासाठी, नवीन मेट्रो प्रकल्पासाठी मागील दोन पिढ्यांचे साक्षीदार असलेले शेकडो महाकाय वृक्ष तोडले जात आहेत. 

वनसंपत्ती निसर्गाची अनमोल देणगी
वनसंपत्ती ही निसर्गाकडून मानवाला मिळालेली अनमोल देणगी आहे. अगदी प्राचीन काळापासून या देणगीचा पर्याप्त वापर मानवाने आपल्या हितासाठी करून घेतल्याचे संदर्भ आढळून येतात. संत तुकाराम महाराजांनी चारशे वर्षांपूर्वी वृक्ष आणि वनांचे महत्त्व त्यांच्या ‘वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे’ या अभंगाच्या माध्यमातून सांगितले आहे. हिंदवी स्वराज्याचे शिल्पकार छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ''गड तेथे आमराई, गाव तेथे वनराई'' हा नारा आपल्या आज्ञापत्रातून देऊन त्या काळी जंगल संपत्तीचे महत्त्व पटवून दिले. यावरून त्यांचा पर्यावरणविषयीचा उदात्त हेतू स्पष्टपणे दिसून येतो. परंतु आज विकासाच्या नावाखाली वारेमाप वृक्षांच्या कत्तलीमुळे नद्या, नाले, ओढे नष्ट केले जात आहेत. वाळूचा अमर्याद उपसा केला जात आहे. माणसाच्या चुकीच्या कृतीमुळे वरदान ठरलेली जंगले नष्ट होत आहेत. आपल्या पूर्वजांनी लाखो वर्षांपासून जतन केलेल्या वड, पिंपळ, चिंच, आंबा, जांभूळ, कडूनिंब, करंज व सागवान यांसारख्या पर्यावरणस्नेही वृक्षांची संख्या झपाट्याने कमी होत आहे. बेसुमार वृक्षतोडीमुळे पर्यावरणीय बदलातून पावसाचे प्रमाण घटलेय. पावसाची अनियमितता वाढली आहे. पाऊस कधी वेळेत पडतच नाही. एकीकडे ओला दुष्काळ, तर दुसरीकडे कोरडा दुष्काळ आपण अनुभवतोय. याची सर्वाधिक किंमत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोजावी लागत आहे. 

राष्ट्रीय वनधोरण व फलश्रुती
राष्ट्रीय व राज्य धोरणानुसार एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या ३३ टक्के क्षेत्र वृक्षाच्छादित असणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात मात्र निती आयोगाच्या अहवालानुसार देशातील २१.२४ टक्के, तर राज्यात अवघे २० टक्केच वनक्षेत्र आहे. देशातील वनसंपत्तीचे संर्वधन व जतन या भूमिकेतून पहिले वन धोरण १८९४ मध्ये लागू करण्यात आले. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर १९५२ मध्ये नवीन धोरण लागू झाले तेव्हा देशातील ३३ टक्के भूभाग वनाच्छादित होता. परंतु नंतर त्यामध्ये प्रचंड प्रमाणात घट झाली. १९८८ मध्ये वन धोरणाचा आढावा घेत नवे नियम लागू करण्यात आले. १९८८ मध्ये अमलात आलेल्या राष्ट्रीय वन धोरणेची जागा ‘राष्ट्रीय वन धोरण २०१८’ने घेतली आहे. वनांच्या पुनरुज्जीवनासाठी सरकारी-खासगी भागीदारी उभारण्याची सूचनाही या धोरण मसुद्यात करण्यात आली आहे. या दरम्यानच्या काळातच भारतीय वन कायदा, पर्यावरण संरक्षण कायदा, वन्यजीव कायदा आणि राष्ट्रीय वन्यजीव धोरणही निश्चित करण्यात आले. नवनवीन कायद्यांमुळे वनांचे संरक्षण काही प्रमाणात करणे शक्य झाले असले तरी धरणे, खाणी व रस्तेबांधणी यांसारख्या विकास प्रकल्पांसाठी दररोज १३५ हेक्टरची वनजमीन नष्ट होत आहे. त्यामुळे वन लागवडीचे क्षेत्र किंवा जंगल क्षेत्र म्हणावे तेवढे वाढू शकले नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. एकीकडे आपण प्रदूषण वाढवत आहोत, तर दुसऱ्या बाजूला प्रदूषण रोखणारी वने नष्ट करत आहोत. याचे गंभीर परिणामही आता दिसू लागले आहेत. पर्यावरणाच्या ऱ्हासामुळे विविध वन्यजीवांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. मानवी आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालात जगातील सर्वाधिक २० प्रदूषित शहरांमध्ये भारतातीलच १४ शहरांचा समावेश आहे, असे नमूद केले आहे. हे चित्र भयावह आहे आणि याची वेळीच दखल घेणे गरजेचे आहे.

लोकसहभागातून वनविकास
महाराष्ट्राचा समृद्ध शाश्वत विकास करण्यासाठी वृक्ष लागवडीचे कार्यक्रम राबविले गेले. तीन वर्षांत ५० कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रम हा त्याचाच एक भाग. विविध शासकीय यंत्रणा, शाळा, महाविद्यालये, निमशासकीय कार्यालये, ग्रामपंचायतींच्या सामाजिक वनीकरणाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड करण्यात आली. हे कार्य नक्कीच दखलपात्र ठरते. गतवर्षी १३ कोटी वृक्ष लागवड केल्याचा दावा करणाऱ्या राज्य शासनाने या वर्षी ३३ कोटी वृक्ष लागवडीची घोषणा केली आहे. गतवर्षी लागवड केलेली नेमकी किती रोपे जगली, याची नोंद शासनाकडे नाही. गत तीन वर्षांत राज्यात किती झाडे लावली गेली, त्यातील किती जगली याचा आढावा अधिकाऱ्यांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी घेतलेला नाही. त्याचबरोबर अनेक संस्था, कार्यालयाकडून वृक्ष लागवड केल्यानंतर त्यांच्या संवर्धनाकडे दुर्लक्ष केले जाते. परिणामी लागवड केलेल्या ठिकाणी रोपांऐवजी केवळ खड्डे उरल्याचे चित्र पाहावयास मिळते. गडचिरोली, गोंदिया चंद्रपूर व नंदुरबार या जिल्ह्यांतील वनक्षेत्र समाधानकारक असले तरी परभणी, बीड, लातूर, जालना, उस्मानाबाद व सोलापूर या जिल्ह्यांतील स्थिती चिंताजनक आहे. म्हणूनच ही योजना स्थानिक निकड, नावीन्यपूर्ण उपक्रम व त्यासाठी सक्रिय अशा लोकसहभागातून प्रामाणिकपणे, यशस्वीरीत्या राबविणे महत्त्वपूर्ण ठरते.

सर्वंकष वनीकरणाला हवे प्राधान्य
आपल्या देशाला वैविध्यपूर्ण जैवविविधता लाभली आहे. पृथ्वीचे आरोग्य राखणे म्हणजे आपले आरोग्य राखण्यासारखेच आहे. पृथ्वीचे आरोग्य राखण्यामध्ये वने अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. वनांमुळे पक्षी, पशू, प्राण्यांना अधिवास लाभतो. जमिनीची धूप रोखली जाते. जमिनीत पाणी मुरते व पूर-दुष्काळ यांसारख्या आपत्ती रोखण्यास मदत होते. म्हणूनच समाजातील प्रत्येक घटकाने वनक्षेत्र वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. यासाठी केवळ वृक्षांची लागवड करून उपयोग नसून, लावलेली झाडे जगविली पाहिजेत. याकरिता सामाजिक संस्था लोकसहभागाच्या माध्यमातून स्थानिक परिस्थितीनुरूप वृक्ष लागवड व संगोपन ही चळवळ उभारायला हवी. वनीकरणासह सर्वकष विकासाचा कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम मानून त्याची पारदर्शक, प्रभावी अंमलबजावणी व्हायला पाहिजे.      

डॉ. नितीन बाबर : ८६०००८७६२८
(लेखक शेतीप्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)

इतर संपादकीय
आर्थिक मंदीपेक्षा राष्ट्रवादाचा गोडवा! अर्थमंत्र्यांना नुकतेच उद्योगपतींचे एक शिष्टमंडळ...
अतिक्रमण अन् असमन्वयाचा ‘पूर’जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात राज्यात सुरू झालेला...
नीट समजून घेऊया ‘पाण्याचे गणित’आजमितीला अवर्षण, पाणीटंचाई या देशासमोरील अव्वल...
विकासाबरोबर विषमताही वाढतेयभारताच्या लोकसंख्यात्मक लाभाची जगभर चर्चा होतेय....
इशारे ठीक; आता हवी कृतीशेतकऱ्यांना दर्जेदार निविष्ठा मिळायला हव्यात,...