agriculture news in marathi agrowon special article on freedom for education views of sharad joshi | Page 2 ||| Agrowon

शरद जोशींचे शिक्षण स्वातंत्र्य

हेरंब कुलकर्णी
मंगळवार, 4 ऑगस्ट 2020

शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी हे केवळ शेतीप्रश्नाचे अभ्यासक म्हणून ओळखले जातात. पण त्यांच्या मूळ चिंतनाचा विषय स्वातंत्र्य हा आहे. मुक्त अर्थव्यवस्थेचे स्वागत हे याच भूमिकेतून त्यांनी केले होते. स्वातंत्र्याच्या त्यांच्या चिंतनाच्या आधारे शिक्षणाची रचना कशी करायची? हाच महत्वाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे सुरवातीला त्यांची स्वातंत्र्याची संकल्पना नीट समजून घेतली पाहिजे.
 

शरद जोशींचे तत्वज्ञान एका शब्दात सांगायचे म्हटले तर ते ‘स्वातंत्र्य’ शब्दात सांगता येईल. राज्याच्या कार्यक्षेत्रात वाढ म्हणजे व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा संकोच. त्यामुळे व्यक्ती हीच स्वत:च्या हिताचे निर्णय चांगल्या प्रकारे घेऊ शकते. त्यांच्या मते व्यक्ती हेच विचाराचे, समाजाचे आणि निर्मितीचं केंद्र आहे. त्यांचा स्वातंत्र्यतावाद हा भांडवलवादी नाही तर उद्योजकतावादी आहे. माणसाच्या आयुष्याची गुणवत्ता कशी ठरवायची? त्यासाठी ते खालील निकष सांगतात.
    आयुष्यात तुम्हाला निवड करण्याची संधी किती वेळा मिळते?
    निवड करण्याची संधी मिळाल्यावर निवडीसाठी किती पर्याय असतात?
    निवडीसाठी जे पर्याय उपलब्ध असतात, ते किती व्यापक असतात?
इंडियात माणसांना निवडीचे स्वातंत्र्य आहे आणि भारतात निवडीचे स्वातंत्र्य मर्यादित आहे, असा इंडिया आणि भारतातील महत्वाचा फरक ते सांगतात.

शिक्षणात स्वातंत्र्य कोणालाच नको आहे!
शिक्षक संघटना शासनाशी मर्यादित भांडतात. त्यांना वर्तुळातले स्वातंत्र्य हवे असते. शिक्षणात स्वायत्तता मागणाऱ्यांना ते विचारतात की शिक्षण क्षेत्राला लागणारी कीड का काढून टाकत नाही? शासनाकडून दमडीही घेऊ नका आणि आपला कारभार स्वतंत्र्यपणे चालवा. शिक्षणक्षेत्रावर शासन हुकुमत गाजवते ते प्राध्यापकांच्या पगाराच्या श्रेणी लावून आणि त्यासाठी शिक्षण संस्थांना परावलंबी करूनच नां? शिक्षण संस्था त्यांना परवडतील ते पगार देतील, पण सरकारकडून एक छदाम घेणार नाही, असे जाहीर करा व विद्यापीठानीही अशीच घोषणा करावी पण हे धाडस यांच्यात नाही. वि. म. दांडेकर यांनी शिक्षणाच्या खाजगीकरणासंबंधी एक प्रस्ताव मांडला होता. ‘महाविद्यालयांची आवश्यकता नाही. ज्या त्या प्राध्यापकांनी आपापला स्वतंत्र अभ्यासक्रम तयार करावा. जे विद्यार्थी येतील त्यांना शिकवावे, जी देतील त्या गुरुदक्षिणेत संतोष मानावा.’ यावर शरद जोशी म्हणतात की नोकरीला लागताना एक भांडवली रक्कम प्रत्येक अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापकाला द्यावी. पगारवाढ, बढती यांचा संबंध पोपटपंची, प्रबंध लिखाण, पुस्तके यांच्याशी नसावी. मुळात दिलेली भांडवली रक्कम बाजारात गुंतवून त्याच्यातून निघणाऱ्या उत्पन्नातून उपजीविका चालविणे कोणाही सच्च्या अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापकाला सहज शक्य व्हावे. शरद जोशी म्हणतात की आज पगार वाढल्यामुळे प्रशासन सेवेपेक्षासुद्धा प्राध्यापकाची नोकरी जास्त आकर्षक मानली जाते. दिवाळीची सुटी, उन्हाळ्याची सुटी, दर दिवसाला तीनचार तास. शिक्षणव्यवस्थेचे स्वरूप असे की व्यासंग ठेवणे आवश्यक नाही, महाविद्यालयांचा दरारा, समाजात आदर, जबाबदारी नाही, धोका नाही अशा पदांकरिता धावपळ चालू असते. नोकरीत घेतले तर तीन वर्षे विनावेतन काम करायला, विशिष्ट रक्कम द्यायला ते तयार असतात. स्वातंत्र्योत्तर काळात नियोजनाच्या अर्थव्यवस्थेत, संघटनशक्तीच्या ताकदीवर प्राध्यापक मंडळींनी त्यांच्या वास्तविक मूल्यापेक्षा जास्त फायदे पदरात पाडून घेतले.

फुकट काहीच नको
आम्ही शेतीमालाला भाव मागतो तो मात्र देत नाही व उगाच उपकार केल्यासारखे आम्हाला सरकार दर्जा नसलेल्या शाळा, दवाखाने देते पण हे आम्ही मागतच नाही. सरकारने आम्हाला शेतीमालाला भाव फक्त योग्य द्यावा मग आम्ही आमच्या मुलांना पाहिजे त्या शाळेत शिकवु, पाहिजे त्या दवाखान्यात जाऊ. तेव्हा आमच्या शिक्षण, आरोग्याची काळजी करू नका. तुम्ही फक्त शेतीमालाच्या भावाचे बघा, असे शरद जोशी सरकारला सुनावतात. 

शिकवणी विषयीची वेगळी भूमिका
विद्यालये ही अभ्यासाची केंद्र राहिली नाहीत. सरकारी मान्यता राज्यकर्त्या पक्षाच्या पुठ्यातील मंडळींनाच मिळते. शिक्षकांचे पगार सरकारने ठरवलेले. भरभक्कम पगार देण्यासाठी सरकारी अनुदाने. शिक्षण क्षेत्र राजकीय वशिलेबाजीने मक्तेदारीचा फायदा लुटणाऱ्यांनी बजबजले आहे. अशा परिस्थितीत शिकवण्यांचे वर्ग बंद करून काही साधणार नाही. प्राप्त परिस्थितीत शिकवण्यांच्या वर्गांनाच परीक्षांसाठी फॉर्म भरण्याची परवानगी देणे अधिक तर्कसंगत होईल. त्यासाठी मान्यताप्राप्त विद्यालये बंद करण्याची आवश्यकता नाही. त्यांना शिकवणीच्या वर्गाबरोबर स्पर्धेत उतरण्यास भाग पाडले पाहिजे. विद्यालयात जायचे की शिकवणी वर्गात हा विकल्प विद्यार्थी आणि पालक यांच्यासमोर खुला राहावा. सरकारने अनुदान विद्यालयांना देऊ नये आणि शिकवणीवर्गांनाही देऊ नये. विद्यार्थी ज्या प्रमाणात प्रवेश घेतील त्यातून जमेल त्याप्रमाणे शिक्षकांच्या वेतनश्रेणी ठरविण्यात याव्यात. परंपरागत अर्थाने शिक्षणाची पातळी उंचावेल की नाही हे सांगणे कठीण आहे पण निदान भ्रष्टाचार आणि खोटेपणा यांचा शिक्षणक्षेत्रातील पगडा तरी कमी होईल.

शिक्षक हेच विद्यापीठ
शरद जोशी स्वातंत्र्य ही कल्पना इतकी पुढे नेत की ‘मी एखाद्या विद्यापीठाचा विद्यार्थी आहे’ असे न म्हणता ‘मी शरद जोशींचा अर्थशास्त्राचा विद्यार्थी आहे’ असे म्हणायला हवे, इथपर्यंत त्यांना विकेंद्रीकरण आवश्यक वाटत असे. एका एका शिक्षकाने आपला आपला अभ्यासक्रम बनवावा आणि त्याआधारे विद्यार्थ्यांनी त्याच्याकडे प्रवेश घ्यावा आणि त्या शिक्षकाचा विद्यार्थी म्हणून त्या विद्यार्थ्याला पदवी दिली जावी, इथपर्यंत त्यांना स्वातंत्र्य अपेक्षित होते. आज ऑनलाइन विद्यापीठांच्या काळात असे करणे अगदी शक्य झाले व काही प्रमाणात होते आहे. शरद जोशींनी त्याकाळात ही मांडणी केली होती हे लक्षात घ्यायला हवे.

आंतरशाखीय अभ्यासक्रम
शरद जोशींची एक कल्पना आज नव्या शिक्षण धोरणाने स्वीकारली आहे. आज आपण सायन्सला जाणारा विद्यार्थी म्हणजे त्याला केवळ विज्ञानात रुची आहे असे गृहीत धरतो आहे. त्याला कदाचित इंग्रजी साहित्यात ही आवड असू शकेल. त्याला कदाचित अर्थशास्त्र ही आवडत असेल पण आपण एक साचा गृहीत धरला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम निवडण्याचे स्वातंत्र्य मिळत नाही. तेव्हा आपण विद्यार्थ्याला सर्वांगीण अभ्यासक्रम निवडण्याचे स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. फारतर आठवीपर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना एकच अभ्यासक्रम ठेवावा आणि त्यानंतर मात्र वेगवेगळे पर्याय असावेत. अगदी इंगजी, गणित हवे की नको इथपासून आपण पर्याय विद्यार्थ्यांना दिले पाहिजे. पुढे महाविद्यालयातही साहित्य आणि गणित एकाचवेळी घेण्याचा पर्याय दिला पाहिजे.

हेरंब कुलकर्णी  ः ८२०८५८९१९५
लेखक शिक्षण क्षेत्राचे अभ्यासक आहेत.)


इतर अॅग्रो विशेष
साखर कामगारांचा संपाचा इशारा  पुणे/कोल्हापूर  ः गळीत हंगाम सुरू होण्यासाठी...
मॉन्सून परतीवर पुणे ः गेल्या तीन महिन्यांपूर्वी पश्चिम...
मराठवाड्यातील ४८६ प्रकल्पांत ७५...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील ८७६ प्रकल्पांपैकी ४८६...
अकरा सोयाबीन बियाणे कंपन्यांचे परवाने...पुणे: राज्यातील शेतकऱ्यांना सोयाबीनचे गुणवत्ताहिन...
नगर जिल्ह्यातील धरणे तुडूंबनगर ः दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या आणि पाणी...
खानदेशातील प्रकल्पांतून पाणी विसर्गात घटजळगाव ः गेले चार दिवस खानदेशात अपवाद वगळता जोरदार...
राज्यात पावसाची उघडीप; शेतीकामांना वेगपुणे ः पावसाने उघडीप दिल्याने ओढ्या- नाल्याच्या व...
गुणवत्तापूर्ण संत्रा वाण निर्मितीसाठी...अकोला/नागपूर ः आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण चवीसाठी...
राहुरी विद्यापीठातील बदल्या अखेर रद्दपुणे: महात्मा फुले राहुरी कृषी विद्यापीठाच्या...
तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यता पुणे ः राज्यातील काही भागांत अंशतः ढगाळ हवामानाची...
कापूस हंगाम लांबणीवर?नागपूर: पावसाचा वाढलेला कालावधी, ढगाळ वातावरण...
मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांत रब्बी...परभणी ः कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बियाणे खरेदीसाठी...
देशी गोपालनातून शेती केली शाश्वतकिणी (ता.हातकणंगले,जि.कोल्हापूर) येथील सुमित अशोक...
रेशीम शेतीने दिली आर्थिक साथपांगरा शिंदे (ता.वसमत,जि.हिंगोली) येथील प्रयोगशील...
मॉन्सूनने मुक्काम हलविला; राजस्थानातून...पुणे : पश्चिम राजस्थानात २५ जूनच्या दरम्यान दाखल...
कृषी विधेयकांवर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरीनवी दिल्ली : संसदेने मंजूर केलेल्या तिन्ही कृषी...
कृषी विधेयकांत शेतकऱ्यांचाच फायदा : मन...नवी दिल्लीः ‘मन की बात’ या मासिक रेडिओ...
कोकण कृषी विद्यापीठ कारळा पिकाच्या...दापोली, जि.रत्नागिरी  : कमी मेहनत, कमी...
खावटी अनुदान योजनेच्या नावाखाली...मुंबई: राज्य सरकारने जाहीर केलेली खावटी अनुदान...
मुंबईतील व्यापारी, कामगारांमध्ये कृषी...मुंबई: केंद्र शासनाच्या तीन कृषी विधेयकांचे पडसाद...