agriculture news in marathi agrowon special article on freedom for education views of sharad joshi | Agrowon

शरद जोशींचे शिक्षण स्वातंत्र्य

हेरंब कुलकर्णी
मंगळवार, 4 ऑगस्ट 2020

शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी हे केवळ शेतीप्रश्नाचे अभ्यासक म्हणून ओळखले जातात. पण त्यांच्या मूळ चिंतनाचा विषय स्वातंत्र्य हा आहे. मुक्त अर्थव्यवस्थेचे स्वागत हे याच भूमिकेतून त्यांनी केले होते. स्वातंत्र्याच्या त्यांच्या चिंतनाच्या आधारे शिक्षणाची रचना कशी करायची? हाच महत्वाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे सुरवातीला त्यांची स्वातंत्र्याची संकल्पना नीट समजून घेतली पाहिजे.
 

शरद जोशींचे तत्वज्ञान एका शब्दात सांगायचे म्हटले तर ते ‘स्वातंत्र्य’ शब्दात सांगता येईल. राज्याच्या कार्यक्षेत्रात वाढ म्हणजे व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा संकोच. त्यामुळे व्यक्ती हीच स्वत:च्या हिताचे निर्णय चांगल्या प्रकारे घेऊ शकते. त्यांच्या मते व्यक्ती हेच विचाराचे, समाजाचे आणि निर्मितीचं केंद्र आहे. त्यांचा स्वातंत्र्यतावाद हा भांडवलवादी नाही तर उद्योजकतावादी आहे. माणसाच्या आयुष्याची गुणवत्ता कशी ठरवायची? त्यासाठी ते खालील निकष सांगतात.
    आयुष्यात तुम्हाला निवड करण्याची संधी किती वेळा मिळते?
    निवड करण्याची संधी मिळाल्यावर निवडीसाठी किती पर्याय असतात?
    निवडीसाठी जे पर्याय उपलब्ध असतात, ते किती व्यापक असतात?
इंडियात माणसांना निवडीचे स्वातंत्र्य आहे आणि भारतात निवडीचे स्वातंत्र्य मर्यादित आहे, असा इंडिया आणि भारतातील महत्वाचा फरक ते सांगतात.

शिक्षणात स्वातंत्र्य कोणालाच नको आहे!
शिक्षक संघटना शासनाशी मर्यादित भांडतात. त्यांना वर्तुळातले स्वातंत्र्य हवे असते. शिक्षणात स्वायत्तता मागणाऱ्यांना ते विचारतात की शिक्षण क्षेत्राला लागणारी कीड का काढून टाकत नाही? शासनाकडून दमडीही घेऊ नका आणि आपला कारभार स्वतंत्र्यपणे चालवा. शिक्षणक्षेत्रावर शासन हुकुमत गाजवते ते प्राध्यापकांच्या पगाराच्या श्रेणी लावून आणि त्यासाठी शिक्षण संस्थांना परावलंबी करूनच नां? शिक्षण संस्था त्यांना परवडतील ते पगार देतील, पण सरकारकडून एक छदाम घेणार नाही, असे जाहीर करा व विद्यापीठानीही अशीच घोषणा करावी पण हे धाडस यांच्यात नाही. वि. म. दांडेकर यांनी शिक्षणाच्या खाजगीकरणासंबंधी एक प्रस्ताव मांडला होता. ‘महाविद्यालयांची आवश्यकता नाही. ज्या त्या प्राध्यापकांनी आपापला स्वतंत्र अभ्यासक्रम तयार करावा. जे विद्यार्थी येतील त्यांना शिकवावे, जी देतील त्या गुरुदक्षिणेत संतोष मानावा.’ यावर शरद जोशी म्हणतात की नोकरीला लागताना एक भांडवली रक्कम प्रत्येक अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापकाला द्यावी. पगारवाढ, बढती यांचा संबंध पोपटपंची, प्रबंध लिखाण, पुस्तके यांच्याशी नसावी. मुळात दिलेली भांडवली रक्कम बाजारात गुंतवून त्याच्यातून निघणाऱ्या उत्पन्नातून उपजीविका चालविणे कोणाही सच्च्या अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापकाला सहज शक्य व्हावे. शरद जोशी म्हणतात की आज पगार वाढल्यामुळे प्रशासन सेवेपेक्षासुद्धा प्राध्यापकाची नोकरी जास्त आकर्षक मानली जाते. दिवाळीची सुटी, उन्हाळ्याची सुटी, दर दिवसाला तीनचार तास. शिक्षणव्यवस्थेचे स्वरूप असे की व्यासंग ठेवणे आवश्यक नाही, महाविद्यालयांचा दरारा, समाजात आदर, जबाबदारी नाही, धोका नाही अशा पदांकरिता धावपळ चालू असते. नोकरीत घेतले तर तीन वर्षे विनावेतन काम करायला, विशिष्ट रक्कम द्यायला ते तयार असतात. स्वातंत्र्योत्तर काळात नियोजनाच्या अर्थव्यवस्थेत, संघटनशक्तीच्या ताकदीवर प्राध्यापक मंडळींनी त्यांच्या वास्तविक मूल्यापेक्षा जास्त फायदे पदरात पाडून घेतले.

फुकट काहीच नको
आम्ही शेतीमालाला भाव मागतो तो मात्र देत नाही व उगाच उपकार केल्यासारखे आम्हाला सरकार दर्जा नसलेल्या शाळा, दवाखाने देते पण हे आम्ही मागतच नाही. सरकारने आम्हाला शेतीमालाला भाव फक्त योग्य द्यावा मग आम्ही आमच्या मुलांना पाहिजे त्या शाळेत शिकवु, पाहिजे त्या दवाखान्यात जाऊ. तेव्हा आमच्या शिक्षण, आरोग्याची काळजी करू नका. तुम्ही फक्त शेतीमालाच्या भावाचे बघा, असे शरद जोशी सरकारला सुनावतात. 

शिकवणी विषयीची वेगळी भूमिका
विद्यालये ही अभ्यासाची केंद्र राहिली नाहीत. सरकारी मान्यता राज्यकर्त्या पक्षाच्या पुठ्यातील मंडळींनाच मिळते. शिक्षकांचे पगार सरकारने ठरवलेले. भरभक्कम पगार देण्यासाठी सरकारी अनुदाने. शिक्षण क्षेत्र राजकीय वशिलेबाजीने मक्तेदारीचा फायदा लुटणाऱ्यांनी बजबजले आहे. अशा परिस्थितीत शिकवण्यांचे वर्ग बंद करून काही साधणार नाही. प्राप्त परिस्थितीत शिकवण्यांच्या वर्गांनाच परीक्षांसाठी फॉर्म भरण्याची परवानगी देणे अधिक तर्कसंगत होईल. त्यासाठी मान्यताप्राप्त विद्यालये बंद करण्याची आवश्यकता नाही. त्यांना शिकवणीच्या वर्गाबरोबर स्पर्धेत उतरण्यास भाग पाडले पाहिजे. विद्यालयात जायचे की शिकवणी वर्गात हा विकल्प विद्यार्थी आणि पालक यांच्यासमोर खुला राहावा. सरकारने अनुदान विद्यालयांना देऊ नये आणि शिकवणीवर्गांनाही देऊ नये. विद्यार्थी ज्या प्रमाणात प्रवेश घेतील त्यातून जमेल त्याप्रमाणे शिक्षकांच्या वेतनश्रेणी ठरविण्यात याव्यात. परंपरागत अर्थाने शिक्षणाची पातळी उंचावेल की नाही हे सांगणे कठीण आहे पण निदान भ्रष्टाचार आणि खोटेपणा यांचा शिक्षणक्षेत्रातील पगडा तरी कमी होईल.

शिक्षक हेच विद्यापीठ
शरद जोशी स्वातंत्र्य ही कल्पना इतकी पुढे नेत की ‘मी एखाद्या विद्यापीठाचा विद्यार्थी आहे’ असे न म्हणता ‘मी शरद जोशींचा अर्थशास्त्राचा विद्यार्थी आहे’ असे म्हणायला हवे, इथपर्यंत त्यांना विकेंद्रीकरण आवश्यक वाटत असे. एका एका शिक्षकाने आपला आपला अभ्यासक्रम बनवावा आणि त्याआधारे विद्यार्थ्यांनी त्याच्याकडे प्रवेश घ्यावा आणि त्या शिक्षकाचा विद्यार्थी म्हणून त्या विद्यार्थ्याला पदवी दिली जावी, इथपर्यंत त्यांना स्वातंत्र्य अपेक्षित होते. आज ऑनलाइन विद्यापीठांच्या काळात असे करणे अगदी शक्य झाले व काही प्रमाणात होते आहे. शरद जोशींनी त्याकाळात ही मांडणी केली होती हे लक्षात घ्यायला हवे.

आंतरशाखीय अभ्यासक्रम
शरद जोशींची एक कल्पना आज नव्या शिक्षण धोरणाने स्वीकारली आहे. आज आपण सायन्सला जाणारा विद्यार्थी म्हणजे त्याला केवळ विज्ञानात रुची आहे असे गृहीत धरतो आहे. त्याला कदाचित इंग्रजी साहित्यात ही आवड असू शकेल. त्याला कदाचित अर्थशास्त्र ही आवडत असेल पण आपण एक साचा गृहीत धरला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम निवडण्याचे स्वातंत्र्य मिळत नाही. तेव्हा आपण विद्यार्थ्याला सर्वांगीण अभ्यासक्रम निवडण्याचे स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. फारतर आठवीपर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना एकच अभ्यासक्रम ठेवावा आणि त्यानंतर मात्र वेगवेगळे पर्याय असावेत. अगदी इंगजी, गणित हवे की नको इथपासून आपण पर्याय विद्यार्थ्यांना दिले पाहिजे. पुढे महाविद्यालयातही साहित्य आणि गणित एकाचवेळी घेण्याचा पर्याय दिला पाहिजे.

हेरंब कुलकर्णी  ः ८२०८५८९१९५
लेखक शिक्षण क्षेत्राचे अभ्यासक आहेत.)


इतर संपादकीय
शेतकऱ्यांना हमीभावाचीच हमी मिळत नाहीनरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना सहाव्या ...
शेतमाल खरेदीत सुधारणा कधी?कापूस आणि सोयाबीन ही महाराष्ट्रातील खरीप...
लेखाजोखा मोदी सरकारचा! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचे ७२ महिने पूर्ण...
झळाळी पिवळ्या सोन्याची!मराठवाडा, विदर्भाच्या काळ्या मातीत कापूस हे पीक...
व्यापक धोरणात श्रमिकांचा काय फायदा? चार सप्टेंबर २०२० रोजी राज्य शासनाने...
आव्हानात्मक गळीत हंगाममहाराष्ट्रातील ऊस गाळप हंगाम अगदी तोंडावर येऊन...
निकोप स्पर्धेसाठी मोदी सरकारचा प्रयत्नशेती उत्पादन व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि...
आता शेतमाल खरेदीचे बोला!ऑगस्ट २०२० च्या पहिल्या आठवड्यात देशभरातील खरीप...
ऑनलाइन शिक्षणात बरेच ऑफलाइन! पाऊस आणि शाळा, महाविद्यालयं सुरू होण्याचा काळ...
कुलगुरु निवडीत नको तडजोडमहात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरीचे (जि.अहमदनगर...
उद्योजकांच्या कर्जमाफीवर सर्वांचीच...भारतात शेती आणि शेतकरी याला खूप महत्त्व आहे....
कांदा निर्यातबंदी आवडे सरकारलाकेंद्र सरकारने अचानक कांद्यावर निर्यातबंदी लादली...
तिढा सुटावा लवकर!मागील गळीत हंगाम अंतिम टप्प्यात असताना राज्यात...
बळीराजालाच बळी देण्याचा प्रकार?शेती क्षेत्रातील सुधारणाविषयक तीन वटहुकूम असोत...
पावसाच्या बदलत्या पॅटर्नचा अभ्यास कधी?‘‘दोन एकरातील सोयाबीन काढणीला आले असून पंधरा...
बाजार सुधारणांत नको राजकीय धुळवडकोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर होत असलेल्या संसद...
स्पर्धेत टिकण्यासाठी ‘ई-नाम’केंद्र सरकारने कृषी, पणन व्यवस्थेत सुधारणा घडवून...
किसान रेल्वे धावो सुसाट तुमची उमटलेली पाऊले नेहमी आत्मविश्वासपूरक आणि...
कोरोनाचे विदारक वास्तवभारतात ३० जानेवारी २०२० ला केवळ एक कोरोनाबाधित...
एका शोकांतिकेचे पुनरावर्तनदेशात एप्रिलपासून उन्हाळ कांद्याचा आवक हंगाम सुरू...