देशाला स्वातंत्र्य मिळाले पण शेतकऱ्यांचे काय?

शेतमालाचेच भाव का कोसळतात? कांदा, टोमॅटो रस्त्यावर का फेकून द्यावे लागतात? कापसाच्या खरेदीत हलगर्जीपणा का होतो? बियाणे बोगस का निघतात? जीएम बियाणांना सरकार परवानगी का देत नाही? खतांचा काळाबाजार का होतो? सरकारी योजनांची नीट अंमलबजावणी का होत नाही? काम करून घेण्यासाठी लाच का द्यावी लागते? नैसर्गिक आपत्तीचा पहिला व सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांनाच का बसतो? शेतजमिनीचे इतके लहान तुकडे का पडतात? शेतकऱ्यांना आपल्या मुलींच्या लग्नाचा खर्च का पेलवत नाही? शिक्षणासाठी मोबाईल मिळाला नाही म्हणून शेतकऱ्यांचा मुलगा आत्महत्या का करतो? देशाच्या स्वातंत्र्याच्या ७४ व्या वर्धापन दिनी असे प्रश्न पडत असतील तर हे दुर्दैव म्हणावे लागेल. देश स्वतंत्र झाला पण शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्याचे काय? असा प्रश्न आज विचारण्याची गरज आहे.

इंग्रज यायच्या अगोदर आपल्या देशात अनेक राजे राज्य करीत होते. त्यापैकी अनेकांचे एकमेकांशी हेवेदावे होते. राजे लढाया करायचे. लढाया सैन्यात व्हायच्या. एकाचा प्रदेश दुसरा जिंकायचा. शेतकरी राबत रहायचे. या लढ्यात शेतकऱ्यांचा अजिबात सहभाग नसायचा. त्यांच्या दैनंदिनी मध्ये काही मोठा फरक पडत नसे. मालक बदलल्याने गुलामाला काय फरक पडणार? अशी स्थिती होती. याला एकच अपवाद होते, शिवाजी महाराजांची राजवट! अर्थात महाराजांच्या राजवटीचे क्षेत्र आणि काळ खूप लहान होता. कालांतराने देशात इंग्रज आले. त्यांनी मोठा भूप्रदेश काबीज केला. राजे-राजवाडे अस्वस्थ झाले. ज्यांना पुन्हा आपले राज्य यावे असे वाटत होते, त्यांनी त्यासाठी एकत्र येऊन लढाही दिला. पण यश मिळाले नाही. येथपर्यंत शेतकऱ्यांना फारसा फरक पडला नव्हता. फरक तेंव्हा पडला जेंव्हा इंग्रजांनी महसूल वसुलीत एक मोठा बदल केला. धान्याच्या ऐवजी चलनात महसूल देण्याची सक्ती केली. शेतकऱ्यांकडे चलन नसायचे. ज्यांच्याकडे चलन होते, त्यांच्या दाराशी जाऊन शेतकऱ्यांना विनवणी करावी लागू लागली. चलनवाले सावकार झाले. अडलेल्या शेतकऱ्याला ते नाडू लागले. जमिनी लिहून घेऊन पैसे दिले जायचे. अनेकांच्या जमिनी सावकारांनी हडप केल्या. आता मात्र शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांचे उठाव झाले.

महात्मा फुले यांनी ‘शेतकऱ्यांचा आसूड’ लिहून जनजागृती केली. महात्मा गांधी यांनी चम्पारण (बिहार) येथे शेतकऱ्यांचे मोठे आंदोलन केले.  दुसऱ्या बाजूला भारतातील सामान्य जनतेच्या मनात आशेचे अंकुर उमलले. या सामान्य जनतेत ऐंशी-नव्वद टक्के जनता शेतकरी होती. साने गुरुजी सारख्या देशभक्तांनी ‘शेतकऱ्यांच्या राज्यासाठी लावू पणाला प्राण’ अशी गीते लिहून या अंकुराची जोपासणा केली. शेतकऱ्यांची मुले प्राण देण्याच्या तयारीने या आंदोलनात उतरली. १८५७ ला राजे एकत्र झाले होते व त्यांचे सैनिक लढले होते. मात्र १९४२ च्या आंदोलनात ते कोठेच नव्हते. १८५७ आणि १९४२ मोठे अंतर आहे. बेचाळीसची चळवळ सामान्य नागरिकांच्या हातात होती. सत्तेच्या बाबतीत उदासीन राहणाऱ्या सामान्य लोकांनाही इंग्रज गेले पाहिजे असे वाटू लागले होते. सत्तांतर होईल अशी आशा वाटू लागली होती. या दरम्यान महात्मा गांधी आणि पंडीत नेहरू यांच्या दरम्यान महत्वाचा पत्रव्यवहार झाला. त्यात गांधीजी म्हणतात, ‘‘नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच करणारे सरकार मला नको आहे.’’ पण नेहरू औद्योगिकीकरणाचे पुरस्कर्ते होते, शेतकरी विकासाला अडसर आहे, असे त्यांचे मत होते. त्यांनी गांधीजीशी असहमती व्यक्त केली. पुढे जे घडले ते आपण पाहिले आहे.

१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. स्वातंत्र्य आंदोलनात सक्रीय भाग घेतलेल्या लोकांनी मिळून तीन वर्षाच्या अथक परिश्रमातून एक राज्य घटना तयार केली. मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ बाबासाहेब आंबेडकर होते. २६ जानेवारी १९५० रोजी ती घटना लागू करण्यात आली. घटना लागू होऊन दीड वर्ष गेला नसेल, पहिली घटनादुरुस्ती मंजूर करण्यात आली. १८ जून १९५१ रोजी अनुच्छेद ३१ बी मध्ये बदल करून घटनेला परिशिष्ट ९ जोडण्यात आले. या परिशिष्टात जे कायदे टाकले जातील त्यांच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागता येणार नाही, अशी तजवीज करण्यात आली. याच दुरुस्तीने शेतकऱ्यांच्या गळ्यात फास अडकवला. आज या परिशिष्टात २८४ कायदे आहेत. त्यापैकी २५० कायदे थेट शेतकऱ्यांशी संबंधित आहेत. हे काही नजर चुकीने झाले असेल, असे म्हणता येत नाही. शेतकऱ्यांना परत गुलाम करण्याचे हे षड्‍यंत्र होते. 

जमीन अधिग्रहण कायदा इंग्रजांच्या काळातला. तो होता तसा आपण स्वीकारला. इंग्रजांनी दुसऱ्या महायुद्धानंतर काढलेला अध्यादेश १९५५ मध्ये आपण आवश्यक वस्तू कायदा म्हणून स्वीकारला. भूसुधारच्या नावाखाली १९६० मध्ये आपण सीलिंगचा अजब कायदा आणला. हे सगळे कायदे परिशिष्ट ९ मध्ये टाकले. ते कायदे कायम राहिल्यामुळे शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्याची वेळ आली. एका देशात दोन देश तयार झाले. एक इंडिया आणि दुसरा भारत. इंडियाच्या विकासासाठी भारताला वसाहत बनवून त्याचे शोषण करण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या सर्व समस्यांचे मूळ त्यांच्या पराधीनतेत आहे. त्यांच्या गुलामीत आहे.

९०च्या सुमारास आपण जेंव्हा खुलीकरणाचे धोरण स्वीकारले तेंव्हा जसे इंडियात अनेक निर्बंध शिथिल केले तसे भारतात (शेती क्षेत्रात) शिथिल केले असते तरी आजच्या सारखा देशाचा जीडीपी उणे शून्यावर आला नसता. शेतमालाचे भाव कोसळणे असो की बोगस बियाण्यांचा सुळसुळाट असो, सरकारी कामातील हलगर्जीपणा असो की सरकारी नोकराकडून होणारा भ्रष्टाचार असो याचे कारण आवश्यक वस्तू कायदा आहे. जमिनीचे विखंडन असो की क्रयशक्तीचा अभाव असो याला मुख्य कारण सीलिंगचा कायदा आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनी काढून त्या कारखानदाराना देणारा जमीन अधिग्रहण कायदा आहे. हे सगळे कायदे शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठले आहेत. पण ते कोणतेही सरकार रद्द करायला तयार नाही. हे कायदे संविधानाच्या तत्वांशी विसंगत असून देखील न्यायालये काही बोलत नाहीत. कारण ते परिशिष्ट ९ मध्ये टाकले आहेत. एकंदरीत शेतकऱ्यांचा प्रश्न हा जुजबी उपाय योजनांनी सुटणारा नाही. कारण तो शेतकऱ्यांच्या गुलामीचा आहे. शेतकऱ्यांचे सर्व प्रश्न निर्माण होण्याचे मुख्य कारण स्वातंत्र्याचा अभाव हे आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले पण शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्याचे काय? असा प्रश्न पुन्हा विचारावा वाटतो.

अमर हबीब : ८४११९०९९०९  (लेखक शेतकरी प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)