करकपातीतूनच होतील इंधनदर कमी

अनेक शहरांत पेट्रोल दराने शंभरी, तर डिझेलने नव्वदी पार केली आहे. तरीही दरवाढ थांबण्याची काही चिन्हे नाहीत. महागाईने आधीच त्रस्त असलेल्या सामान्य नागरिकांच्या आर्थिक अडचणीत या दरवाढीने वाढ केली आहे. मार्च-एप्रिलमधील कोरोना कहराच्या काळात देशोदेशीच्या सरकारांनी लादलेल्या टाळेबंदीमुळे जगभरात आर्थिक व्यवहार थंडावल्याने इंधनाच्या मागणीत मोठी घट झाली होती. त्यामुळे तेल उत्पादक राष्ट्रांना दर कमी करण्याशिवाय पर्याय उरला नव्हता. परंतु जूनपासून कोरोनाचा प्रभाव जसा कमी होत गेला, तसे निर्बंध शिथिल होत गेल्याने आर्थिक व्यवहारांना गती येऊन तेलाची मागणी वाढत गेली. या नामी संधीचा लाभ तेल उत्पादक राष्ट्रांनी उचलला नसता तरच नवल. यामुळे एक मात्र झाले, की सताधाऱ्यांना इंधन दरवाढीचे खापर ‘परकीय हातावर’ फोडणे शक्‍य झाले. परंतु हे अर्ध सत्य आहे. कारण मार्च २०१२ मध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचा दर १२३ डॉलर प्रतिपिंप होता, तेव्हा पेट्रोल ६५.६ व डिझेल ४०.९ रुपये प्रतिलिटर दराने मिळत होते. आंतरराष्ट्रीय बाजरपेठेत तेलांचा दर सध्या ६४ डॉलर प्रतिपिंप वर गेला आहे. त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्‍यता आहे.  सध्याच्या इंधन दरवाढीला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील दरापेक्षा केंद्र व राज्य सरकारकडून आकारले जाणारे करच जबाबदार असल्याचे सकृतदर्शनी लक्षात येते. सध्या पेट्रोल, डिझेलच्या किमतीतील (प्रतिलिटर) अनुक्रमे ६१ टक्के व ५६ टक्के वाटा हा केंद्र व राज्य सरकारकडून आकारल्या जाणाऱ्या करांचा आहे. यातील गंमतीचा भाग म्हणजे पेट्रोल-डिझेलच्या मूळ किमतीपेक्षा करांचे प्रमाण अधिक आहे. मनमोहनसिंग यांना कच्च्या तेलाचा वाढलेला दर आणि त्यातून उद्‍भवलेल्या महागाईने सत्तेवरून पदच्युत केले, असे म्हटले तरी वावगे ठरू नये. कारण त्यांच्या कारकिर्दीच्या दुसऱ्या पर्वात तेलाचा वार्षिक सरासरी दर ११० डॉलरपेक्षा अधिक होता. मोदींची सुरुवातच मुळी कमी दराने (नोव्हेंबर, २०१४) झाली आणि ही स्थिती पुढील सहा वर्षे कायम होती. या काळात केंद्र आणि राज्यांनी करात वारंवार वाढ करून आपल्या तिजोऱ्या भरून घेतल्या. तेलाच्या दराने या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तळ गाठला असला, तरी आपल्याकडील पेट्रोल-डिझेलचे दर या दरम्यान चढेच होते. या प्रक्रियेत सामान्य नागरिकांचा खिसा मात्र रिकामा होत होता. ‘एक राष्ट्र एक कर’ या तत्त्वाला अनुसरून आपण जीएसटी प्रणाली आणली खरी; परंतु अजूनही काही वस्तू या व्यवस्थेच्या बाहेर आहेत. पेट्रोलियम उत्पादने त्या पैकी एक! पेट्रोलियम पदार्थांवर कर आकारण्याचा अधिकार जसा केंद्राला आहे, तसाच तो राज्यांनाही आहे. करदरात वाढ करून अधिभार आकारून जास्तीत जास्त उत्पन्न गोळा करण्याचा प्रयत्न दोन्ही सरकारांकडून केला जातो. परंतु या प्रक्रियेत सामान्य नागरिक मात्र भरडला जातोय. केंद्र सरकारच्या या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात उत्पादन शुल्काच्या जोडीला पेट्रोल-डिझेलवर दोन टक्के कृषी अधिभार आकारला आहे. महाराष्ट्र पेट्रोल-डिझेलवर वरील कर उत्पन्नात देशात आघाडीवर आहे. वेगाने होणारे शहरीकरण, दरडोई उत्पन्न पातळी अधिक असणे व राज्यात असलेली व्हॅट प्रणाली त्याला कारणीभूत आहे. 

आर्थिक शिथिलीकरण धोरणाचा भाग म्हणून पेट्रोल (जून २०१०) व डिझेल (ऑक्‍टोबर २०१४) नियंत्रणमुक्त करण्यात आले. म्हणजे त्यांचे दर ठरवण्याचे काम जे पूर्वी सरकारकडून पार पाडले जायचे, ते त्यांची विक्री करणाऱ्या कंपन्यांकडे सोपवण्यात आले. तेलाचे अंतर्गत दर आंतरराष्ट्रीय दराशी जोडणे, त्यातून अनुदानात कपात करणे हा हेतू त्या मागे होता. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत दर वाढल्यानंतर देशांतर्गत दर वाढणे व कमी झाल्या नंतर, ते कमी होणे त्यात अभिप्रेत होते. परंतु याही धोरणाची अंमलबजावणी सरकारने आपल्या सोयीप्रमाणे केली. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाचे दर वाढल्यानंतर तो भार पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवून ग्राहकांवर टाकण्यात आला. परंतु आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत दर कमी झाल्यानंतर तो लाभ ग्राहकांना मिळू न देता, करात वाढ करून सरकारने तो स्वतःकडे ठेवला. याचा अर्थ ग्राहकांना दुहेरी नुकसान सहन करावे लागले. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेल महाग झाल्यानंतर त्यांना तेलासाठी अधिक पैसे मोजावे लागत होतेच, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेल स्वस्त झाल्यानंतरही त्यांना ते महागच मिळत होते. 

सध्याच्या तेलावर चालणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत तेलाचे दर वाढल्याने महागाईची नवी लाट निर्माण होण्याचा धोका आहे. महागाईच्या दराला आजवर आटोक्‍यात ठेवण्याचे श्रेय अन्नपदार्थांच्या किमतींकडे जाते. सलग चार वर्षांच्या मॉन्सूनच्या कृपेमुळे अन्नधान्य व इतर शेतीमालाचे विक्रमी उत्पादन झाले. त्यामुळे अन्नपदार्थांच्या किमती कमी राहिल्या. परंतु इंधन दरवाढीमुळे आता उत्पादन खर्च वाढणार असल्याने शेतीमालाच्या किमतीदेखील वाढणार आहेत. लोखंड-पोलाद, सिमेंट अशा पायाभूत वस्तूंचे वाढलेले दर त्यांत इंधन दरवाढीची पडलेली भर यातून महागाईचा भडका उडण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. नोटाबंदी, जीएसटी, कोरोना अशा एका नंतर एक आलेल्या आपतींचा सामना करत सामान्य नागरिक कसा तरी टिकून आहे. महागाईच्या या फटक्‍याने तो पुरता भुईसपाट होणार आहे. टाळेबंदीतून उद्‍भवलेल्या मंदीतून आताशी कुठे अर्थव्यवस्था डोके वर काढू लागली आहे. अशात इंधनाचे दर वाढल्यास वस्तू व सेवांचा उत्पादन खर्च व पर्यायाने किमती वाढणार आहेत. कोरोनाच्या काळातील उत्पन्नघटीमुळे आधीच मागणी घटलेली होती. अशात किमती वाढल्यास मागणीत आणखी घट होऊन गुंतवणूक व रोजगारनिर्मितीवर त्याचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे. केवळ सामान्य नागरिकाला दिलासा देण्यासाठी म्हणून नव्हे तर रुतलेल्या अर्थचक्राला गती देण्यासाठी इंधन दरात कपात करणे गरजेचे आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील तेलाचे दर नजीकच्या काळात कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामुळे देशांतर्गत पर्यायांवरच लक्ष केंद्रित करावे लागेल. पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीत घेऊन हा प्रश्‍न निकाली काढता येऊ शकतो. परंतु याला केंद्राची सहमती असली तरी राज्यांची असण्याची शक्‍यता नाही. करकपातीशिवाय इंधनाचे दर कमी होणार नाहीत, यावर सर्वांचे एकमत आहे. परंतु करकपातीचा चेंडू कधी केंद्राच्या, तर कधी राज्याच्या कोर्टात अशी सध्याची स्थिती आहे. राज्यघटनेने राज्यांवर केंद्राच्या तुलनेने अधिक जबाबदाऱ्या टाकल्या आहेत. त्यामानाने उत्पन्नाचे स्रोत मात्र अपुरे आहेत. त्यामुळे वारंवार कर्ज काढण्याची, केंद्राकडे मदत मागण्याची वेळ राज्यांवर येते. जीएसटी आल्यापासून राज्यांची स्थिती आणखी बिकट झाली आहे. अशा परिस्थितीत राज्यांकडून करकपातीची अपेक्षा करणे सर्वस्वी गैर आहे. केंद्र सरकारने इंधनावरील करात कपात करून नागरिकांना दिलासा देणे आवश्‍यक आहे. 

प्रा. सुभाष बागल   ९४२१६५२५०५ (लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)