शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची भविष्यातील दिशा

मागील काही वर्षात महाराष्ट्रामध्ये जवळपास ५००० शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची निर्मिती झाली. या कंपन्यांनी अतिशय चांगले काम केले असून त्याचा लाखो शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. असे असले तरी बहुसंख्य कंपन्या बंद पडल्या आहेत. उद्देश व व्यवसायामध्ये स्पष्टता, कायदेशीर बाबींची वेळेत पूर्तता, प्रामाणिकपणा, पारदर्शकता, उत्पादक व संचालकांचे योगदान ह्या बाबी कंपन्यांचे व त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे भविष्य घडवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतात. भविष्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फत होऊ शकणाऱ्या कामाचे चित्र खूपच आशादायक असून ह्या चळवळीला दिशा देणे आवश्यक आहे. 

भविष्यातील दिशा  ज्या मोजक्या कंपन्या चांगली प्रगती करीत आहेत त्यांनी आता ‘सरकारी शेतीमाल खरेदी’ च्या पुढे विचार करणे गरजेचे आहे. यासाठी पुढील उपक्रमांचा विचार करता येईल. शेतीविषयक निविष्ठांच्या पुढे जाऊन सभासदांना अवजारे व यंत्राचा पुरवठा करता येवू शकेल.शेतीमालाची खरेदी-विक्रीपासून सुरू करून हळूहळू साठवणूक, प्रक्रिया करता येईल. शेतकरी ते ग्राहक मूल्य साखळीमध्ये क्षमतेनुसार शक्य तेवढे जास्तीचे योगदान देता येवू शकेल. शेतीमाल तारण योजना राबवून त्याला ऑनलाइन/ स्पॉट व फ्युचर मार्केट सोबत जोडता येईल.  जोडव्यवसायाशी संबंधित पशुखाद्य निर्मिती / पुरवठा, अंडी उबवणी केंद्र, दूध संकलन / प्रक्रिया केंद्र अशा व्यवसायांचा विचार करता येईल. शेतकऱ्यांना अतिशय सोप्या पद्धतीने वित्तपुरवठा करण्याचा प्रयोग सुद्धा काही कंपन्या करीत आहेत. 

ह्या बाबी राबविण्यासाठी अतिशय पूरक वातावरण असून पोकरा / स्मार्ट सारख्या योजनांमधून ६० टक्के तर इतर अनेक योजना मध्ये २५ टक्के पासून तर १०० टक्के अनुदान दिल्या जाते. याशिवाय सहकार चळवळीला ज्या कारणामुळे अडचणी निर्माण झाल्या त्या टाळणे तितकेच आवश्यक असून ध्येय पूर्तीसाठी कंपनीच्या सभासदांची, संचालकांची व शासनाची या चळवळीला मोठ्या प्रमाणात मदत व सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे.

उत्पादक / संचालकांचे योगदान   एका बाजूला कंपनीकडून आपल्याला फायदा मिळावा अशी अपेक्षा असताना दुसऱ्या बाजूला कंपनीच्या वाढीसाठी सभासदांनी वेळ, पैसा आणि ज्ञान यासंबंधी योगदान देणे आवश्यक आहे. सभासदांना फायदा मिळवून देण्यासाठी कंपनीला ‘स्केल’ प्राप्त करावे लागणार आहे. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळात विश्वास ठेवून उत्पादकांनी कंपनीसोबत व्यवहार करणे आवश्यक आहे. व्यवसायाला भांडवल उभारणीसाठी सभासदांनी शेअर्स वेळेत द्यावे तसेच वित्तसंस्थेकडून अडचणी आल्यास तात्पुरत्या स्वरूपात थोडे आर्थिक योगदान देणे आवश्यक आहे. संचालकांनी सभासदांना सतत कंपनी च्या कामाविषयी माहिती देत राहावे व कारभारात पारदर्शकता ठेवावी. याशिवाय आर्थिक निर्णय घेतांना व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करताना आवश्यक काळजी घ्यावी. तसेच आपल्या अंगी आवश्यक क्षमता विकसित करण्यासाठी योग्य प्रशिक्षण घेणे व बिजनेस प्लान बनवताना आणि त्याची अंमलबजावणी करताना स्वतः सक्रिय सहभागी व्हावे. याशिवाय अनेक बाबी आपल्याला कराव्या लागणार असून त्यासाठी आपली मानसिकता तयार करायची आहे.

शासनाचे योगदान   नुकताच शासनाने १०००० शेतकरी उत्पादक कंपनी तयार करण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला असून या माध्यमातून तसेच स्मार्ट आणि पोकरासारख्या योजनांच्या माध्यमातून शासनाची शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्याची भूमिका स्पष्ट होते. सरकारी शेतीमाल खरेदीसाठी शासनाने या कंपन्यांवर टाकलेला विश्वास एक स्वागतार्ह निर्णय आहे. यापुढे सुद्धा ह्या कंपन्यांना सक्षम करण्यासाठी शासनाचे खालील बाबींचा विचार करणे आवश्यक आहे.

कर व कायदेशीर बाबी   शेतकरी उत्पादक कंपनीला अजूनही MAT (मॅट) भरावा लागतो. सहकारी संस्थांच्या धर्तीवर MAT पासून मुक्ती आवश्यक आहे. शेतकरी संचालक झाला म्हणून प्रोफेशनल होत नाही म्हणून प्रोफेशनल टॅक्स पासून सुटका करावी. शेतकरी उत्पादक कंपनी मार्फत शेतीमालाच्या व्यवहारासाठी ‘जीएसटी’मध्ये सूट देण्यात यावी.  कायदेशीर बाबींची पूर्तता वेळेवर न करू शकल्याने बंद झालेल्या कंपन्यांना दंडातून सूट देऊन पुन्हा एकदा उभे राहण्याची संधी द्यावी. ROC कडून शेतकरी उत्पादक कंपनीसंबंधी कायदेशीर पूर्तता करावयाच्या बाबी ‘कमी व सोप्या’ कराव्या.

शेतमाल विक्री व व्यवस्थापन     या कंपन्यामार्फत ग्राम स्तरावर करमुक्त ‘शेतकरी बाजार निर्मिती’ ला प्रोत्साहन द्यावे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या संचालकांची बाजारातील दलालांमार्फत किंवा खरेदी दारांमार्फत फसवणूक होऊ नये म्हणून आवश्यक ती उपाययोजना व संरक्षण देणे आवश्यक आहे. शेतीमाल तारण कर्ज योजनेचा विस्तार करून अधिकाधिक कंपन्यांना यामध्ये सामावून घेता येईल. शेतकरी उत्पादक  कंपनी यांचेसोबत करार करून शेतमालाची खरेदी-प्रक्रिया व शासनाला पुरवठा अशी पूर्ण व्यवस्था निर्मिती करता येईल. यातून या कंपन्यांमध्ये व्यावसायिकता रुजेल व शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष फायदा होईल. 

प्रक्रिया उद्योग व जमीन    शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडे सुरुवातीच्या काळात जमीन घेण्यासाठी पैसा नसतो. अशा वेळी लीझसाठी लाखो रुपये खर्च येतो. ह्या खर्चातून कंपन्यांना स्टँप ड्युटी माफ करणे आवश्यक आहे. तसेच MIDC मधील किंवा शासनाची जमीन देणे बाबत स्वतंत्र धोरण ठरवणे आवश्यक आहे. काही राज्यांनी ह्या कंपन्यांसाठी ९० टक्के अनुदानाच्या योजना बनविल्या आहेत. त्या धर्तीवर काही योजना तयार करता येवू शकतील.  ह्या कंपन्यांनी उत्पादित केलेल्या मालाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देणेबाबत योजना आखता येतील.

साहाय्यक यंत्रणा    सहकारी चळवळीला सुरुवातीच्या काळात सहकार्य करण्यासाठी तालुका, जिल्हा, विभाग, राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर यंत्रणा उभारण्यात आल्या. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना मात्र काही अडचणी आल्यास मार्गदर्शन करणाऱ्या अशा यंत्रणा नाहीत. अशा यंत्रणा निर्माण होणे आवश्यक आहे. परंतु ह्यांचा उद्देश नियंत्रण नसावा. शेतकरी उत्पादक कंपनी यांना सुरुवातीच्या काळात लेखा विषयक किंवा इतर कामासाठी सॉफ्टवेअर विकत घेणे किंवा बनवून घेणे परवडणारे नाही. सरकारद्वारा यासाठी एखादे सॉफ्टवेअर निर्मिती करून या कंपन्यांना देता येवू शकेल. विविध योजनांमध्ये नवीन उत्पादक कंपन्या तयार करण्यापूर्वी सध्या अस्तित्वात असलेल्या कंपन्यांना कसे सक्षम करता येईल, याचा विचार करावा. अशा काही उपाय योजना झाल्यास ही चळवळ अधिक सक्षम होऊ शकेल यात शंका नाही.  

अमित नाफडे  ८५५१९१९२९३

(लेखक ऑल अबाउट एफपीओचे मुख्य प्रवर्तक आहेत.)