प्रतिष्ठेचं वलय होतंय द्राक्ष उत्पादकांना डोईजड

द्राक्ष शेतीने राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर महाराष्ट्राचे नाव मोठे केले. भारतीय द्राक्ष उत्पादक आता जगात सातव्या क्रमांकावर असून देशाची उत्पादनक्षमता ३२ लाख टनांवर गेली आहे. देशातील क्रमांक एकचे द्राक्ष उत्पादक आणि निर्यातदार राज्य म्हणून महाराष्ट्र अव्वल स्थानावर आहे. राज्याची द्राक्षाची उलाढाल १५ ते १६ हजार कोटींच्या आसपास आहे. विशेष म्हणजे कुठल्याही शासकीय मदतीशिवाय द्राक्ष व्यावसायिकांनी हे साध्य केले. महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाच्या माध्यमातून द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्‍यांना भक्कम व्यासपीठ राज्यात आहे. द्राक्ष बागायतदार संघाने द्राक्ष उत्पादकांच्या असंख्य प्रश्‍नांना आजवर वाचा फोडली. म्हणूनच अनेक कठीण प्रसंग येऊनही द्राक्ष उत्पादक आजवर खंबीरपणे उभे राहू शकले, असे असूनही द्राक्ष उत्पादकांचे प्रश्‍न काही संपायला तयारच नाहीत.

राज्यात द्राक्ष लागवडीखाली सुमारे तीन लाख एकर क्षेत्र असून जवळपास ८० ते ९० हजार शेतकरी द्राक्ष शेतीत पूर्णवेळ काम करत आहेत. नाशिक, सांगली, पुणे, सोलापूर हे द्राक्ष पिकवणारे प्रमुख जिल्हे आहेत. आता मराठवाड्यातील लातूर, जालना, उस्मानाबादमध्येही द्राक्षाखालील क्षेत्र वाढू लागले आहे. नाशिक जिल्हा द्राक्ष उत्पादनात आघाडीवर असून सुमारे ५० हजार शेतकरी आणि दीड लाख एकर क्षेत्र द्राक्षपिकाखाली आहे. गेल्या हंगामात केवळ नाशिक जिल्ह्यातच १४ लाख ४३ हजार टन उत्पादन झाले.

महाराष्ट्राच्या शेतीधंद्यात ‘द्राक्ष बागायतदार’ या शब्दाला एक वलय चिकटलं आहे. असे का, याचे ठोस कारण सांगता येणार नाही. द्राक्षाच्या शेतीतून येणारी कथित श्रीमंती हा (गैर)समज याला कारणीभूत असला पाहिजे. वास्तविक पाहता द्राक्ष उत्पादकांना कथित प्रतिष्ठेचं हे वलय आता डोईजड होऊ लागलं आहे. याची खरी जाणीव द्राक्ष उत्पादकांशिवाय इतर कुणाला असण्याचे कारण नाही. गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील द्राक्षशेती अनिश्‍चिततेच्या हिंदोळ्यावर झुलते आहे. मागच्या सलग चार वर्षांत याचा अनुभव द्राक्ष उत्पादकांना आला. २०१६-१७ मध्ये हवामानाने साथ दिली. मात्र, बाजारपेठेतील दर कोसळले. २०१७-१८ मध्ये बाजारपेठ चांगली होती, मात्र निसर्गाचा जबर फटका बसला. २०१८-१९ च्या हंगामात फेब्रुवारी-मार्चमध्ये देशांतर्गत व परदेशी बाजारपेठेतील दर कोसळून सुमारे ७० टक्के उत्पादकांचे नुकसान झाले. यंदा (२०१९) झालेल्या अतिपावसामुळे नाशिकमध्ये शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. पुढच्या हंगामात त्याचा फटका नक्की बसणार आहे. याशिवाय व्यापाऱ्‍यांकडून दरवर्षी द्राक्ष उत्पादकांची होणारी कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक हा एक स्वतंत्र विषय आहे. अशा या परिस्थितीमुळे द्राक्ष उत्पादक हतबल झाले आहेत.

साधारणतः हवामान, बाजारभाव, उत्पादन-खर्चात बचत, द्राक्षांची चांगली वाणं, मागणी-पुरवठ्याचे गणित, ग्राहकांची गरज व व्यापाऱ्यांशी उत्तम वाटाघाटी हे घटक शेतकऱ्‍यांना चांगले दर मिळवून देण्यास कारणीभूत असतात. यातील हवामान सोडले तर बाकी घटकांवर नियंत्रण मिळविणे शक्य असते. अर्थात हे काम एकट्या-दुकट्या शेतकऱ्यांचे नाही. यासाठी गरज आहे एकत्रित येण्याची! सध्या शेतकरी वैयक्तिक पातळीवर लढा देत आहेत. वस्तुस्थितीचा बारकाईने अभ्यास केला तर दिसेल की, राज्यातील द्राक्ष उत्पादकांचे अर्थकारण गंभीर संकटात आहे. वानगीदाखल यंदाच्या द्राक्ष हंगामाकडे पाहिले पाहिजे. यंदा स्थानिक आणि जागतिक बाजारात द्राक्षाचे दर प्रचंड कोसळले. या पार्श्‍वभूमीवर द्राक्षबागा का ठेवायच्या, हा प्रश्‍न शेतकऱ्यांनी स्वतःला विचारणे गरजेचे ठरते.

दुष्टचक्र कसे भेदणार? इतर क्षेत्रामधील उद्योजक-व्यावसायिक परस्परांचे स्पर्धक असूनही आणीबाणीच्या परिस्थितीत किंवा संकटकाळात गरजेनुसार एकत्र येतात आणि आपल्या व्यवसायासाठी आवश्यक असलेले निर्णय शासनाला किंवा व्यवस्थेला घ्यायला भाग पाडतात. मागण्यांसाठी त्यांचे संघटित प्रयत्न सतत सुरू असतात. त्यासाठी तज्ज्ञ व निधी त्यांच्या गाठीला असतो. उद्योगांमध्ये नवीन तंत्रज्ञान आणणे, प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करणे, बाजारपेठेची सूत्रे आपल्या हाती ठेवण्यासाठी उद्याच्या संधी सातत्याने शोधत राहणे अशी कामे संघटितपणे इतर उद्योगांमध्ये सातत्याने सुरू असतात. हे शेती क्षेत्रात शक्य आहे का? या प्रश्‍नाचे उत्तर अवघड असले तरी अशक्य मुळीच नाही. याला एकच प्रभावी उपाय आहे तो म्हणजे एकत्र येऊन स्वतःची संघटनात्मक शक्ती निर्माण करणे. द्राक्ष उत्पादकांना एकत्र येणे सोपे आहे. एकीच्या बळावर यातून मार्ग काढलेली उदाहरणे आपल्याच आजूबाजूला आहेत. आपण काही वेगवेगळ्या क्षेत्रातील उदाहरणे पाहू...

अमूल डेअरी गुजरातमधील अमूल डेअरीने केवळ भारतातील नव्हे, तर जगभरातील शेतकऱ्यांपुढे सहकाराचे अनोखे मॉडेल उभे केले. ‘अमूल’ची उलाढाल आज सुमारे ३५ हजार कोटींच्या आसपास आहे. दूध उत्पादनापासून ते मार्केटिंगपर्यंत सगळ्या सुविधा शेतकऱ्‍यांना संस्थात्मक पातळीवर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांच्या मालकीची असलेली ही संस्था दूध व दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन क्षेत्रात जगातील अतिबलाढ्य कंपन्यांना पुरून उरली आहे.

संघटित पोल्ट्री उद्योग पोल्ट्री उद्योगात पंधरा-वीस वर्षांपूर्वी असलेली स्थिती आज बदलून गेली आहे. पूर्वी पोल्ट्रीधारक शेतकरी व्यक्तिगत पातळीवर सगळ्या समस्यांना तोंड देत असत. त्यात त्यांचा वेळ, शक्ती आणि पैसा खर्च व्हायचा. व्यवसाय बंद करण्याशिवाय त्याला पर्याय नव्हता. कारण असंघटित असल्याने बाजारपेठेतील घटकांकडून तो नागवला जात होता. मात्र आता एकात्मिक पोल्ट्री उद्योगात पोल्ट्रीधारक शेतकऱ्‍याला फक्त कोंबड्या सांभाळणे एवढीच जबाबदारी आहे. दर्जेदार पक्षी, खाद्य, औषधांच्या लसी व त्यांची उपलब्धता व जागेवरूनच माल (कोंबड्या किंवा अंडी) उचलला जाणे ही ‘इको-सिस्टीम’ या क्षेत्रात स्थिरस्थावर झाली आहे. या उद्योगाचे परिपूर्ण व्यावसायिक मॉडेल उभे राहिल्याने पोल्ट्री उद्योग असंख्य वेळा अडचणीत येऊनही पुन्हा उभारी घेत असतो.  

विलास शिंदे (लेखक सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनीचे चेअरमन आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.)   