agriculture news in marathi agrowon special article on green gold - bamboo | Agrowon

शेतात पिकवा ‘हिरवे सोने’
प्रभाकर कुकडोलकर
मंगळवार, 20 ऑगस्ट 2019

बांबू हे एक बहुउपयोगी वनोपज असून आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचे असल्याने त्यास ‘हिरवे सोने’ असे संबोधले जाते. सहज उपलब्ध होणारे व परवडणारे असल्याने बांबूला ‘गरिबांचे लाकूड’ असेही म्हटले जाते. महत्त्वाचे म्हणजे बांबू लागवड केल्यापासून तीन वर्षांत शेतकऱ्याला उत्पन्न सुरू होऊन ते दीर्घकाळ मिळत राहते.
 

केंद्र शासनाने ‘राष्ट्रीय बांबू मिशन’ची स्थापना केलेली आहे. बांबूच्या क्षमतेचा पुरेपूर उपयोग करुन गरीब शेतकऱ्यांचा आर्थिक व सामाजिक विकास करणे हा त्याचा मूळ उद्देश आहे. बांबू हे एक बहुउपयोगी वनोपज असून आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचे असल्याने त्यास ‘हिरवे सोने’ असे संबोधले जाते. सहज उपलब्ध होणारे व परवडणारे असल्याने बांबूला ‘गरिबांचे लाकूड’ असेही म्हटले जाते. महत्त्वाचे म्हणजे बांबू लागवड केल्यापासून तीन वर्षांत शेतकऱ्याला उत्पन्न सुरू होऊन ते दीर्घकाळ मिळत राहते.

बांबू लागवडीची योजना
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत शेत जमिनीवर सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत वृक्ष लागवडीची योजना सर्व प्रथम एप्रिल २०१८ मध्ये लागू करण्यात आली. यामध्ये साग, चंदन, खाया, निम, महागोनी, चारोळी, आवळा, हिरडा, बेहडा, अर्जून, सीताफळ, चिंच, जांभूळ, बाभूळ, अंजन, बिबा, खैर, आंबा, काजू, फणस, ताड, शिंदी, सुरु, शिवण, शेवगा, हादगा, कडीपत्ता, महारुख, मँजियम, मेलिया डुबिया, कोकम, करवंद आणि तुती आणि महत्त्वाचे म्हणजे बांबू प्रजातीचा समावेश आहे. सुबाभूळ आणि निलगिरी प्रजातींची प्रतिहेक्टरी २५०० रोपे लागवड करण्यासाठी प्रती रोप रुपये ५२.५६ तर बांबूसह इतर प्रजातींच्या लागवडीसाठी प्रतिरोप रुपये ५०७.०० इतके आर्थिक अनुदान दिले जाते. 

लाभार्थी कोण?
अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या जमाती, विमुक्त जाती, दारिद्रय रेषेखालील व्यक्ती आणि शारीरिकदृष्ट्या विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटुंबे, जमीन सुधारणांचे लाभार्थी, अनुसूचित जमाती व इतर परंपरागत वन निवासी अधिनियम २००६ खालील लाभार्थीना आणि या सर्व प्रवर्गातील पात्र लाभार्थीना प्राधान्य देण्यात आल्यानंतर कृषी कर्जमाफी व कर्ज सहाय्य योजना २००८ यामध्ये व्याख्या केलेली लहान व सीमांतभूधारक शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ घेता येईल. वृक्ष लागवडीचा कालावधी १ जून ते ३० नोव्हेंबरपर्यंत आहे.

लाभार्थींची निवड व लागणारी कागदपत्रे 
मग्रारोहयोसाठी जॉबकार्डधारक वरील ‘अ’ ते ‘जे’ प्रर्वगातील कोणतीही व्यक्ती वैयक्तिक लाभार्थी म्हणून या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहे. लाभार्थीच्या नावे जमीन असणे आवश्यक आहे. जमीन कुळ कायद्याखाली येत असल्यास कुळाची संमती आवश्यक आहे. विहित अर्जासोबत लाभार्थ्याने ७/१२ व ८अ चे उतारे आणि संमतीपत्रासाठीचे करारपत्र अर्जासोबत जोडावयाचे आहेत. लाभार्थ्याने अर्ज ग्रामपंचायतीकडे दाखल करायचा आहे. ग्रामपंचायत शिफारशीसह अर्ज सामाजिक वनीकरण विभागाकडे सादर करील. योजनेअंतर्गत कोणाला किती लाभ घेता येईल, हे ठरवण्यासाठी ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेचे आयोजन करावयाचे आहे. मंजुरीची रक्कम फक्त पोस्ट/बँकेमार्फतच देण्याची तरतूद असल्याने पोस्टात किंवा बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे. 

लाभार्थींच्या जबाबदाऱ्या 
स्वत:च्या शेतात किंवा बांधावर केलेल्या वृक्ष लागवडीचे संवर्धन व जोपासना करण्याची जबाबदारी लाभार्थीची राहील. वृक्षनिहाय मापदंडानुसार दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वर्षांतील जिवंत झाडांच्या टक्केवारीप्रमाणे कामे करण्याची  जबाबदारी लाभार्थीची राहील. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वर्षी बागायत वृक्ष पिकांच्या बाबतीत जे लाभार्थी कमीतकमी ९० टक्के आणि कोरडवाहू  वृक्ष पिकांच्या बाबतीत ७५ टक्के झाडे जिवंत ठेवतील, अशाच लाभार्थ्यांना दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षांचे अनुदान देण्यात येईल.

टिश्यूकल्चर रोपांसाठी अनुदान
बांबू लागवडीला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने शासनाने २८ जून २०१९ चे शासन निर्णयानुसार शेतकऱ्यांना टिश्यूकल्चर बांबू रोपांचा पुरवठा करण्यासाठी ‘अटल बांबू समृद्धी योजना’ राबविण्यास मान्यता दिली आहे. शेतकऱ्यांना टिश्यूकल्चर बांबू रोपांचा पुरवठा करणे, बांबू लागवडीखालील क्षेत्र वाढवणे, बांबू लागवडीमुळे शेतकऱ्यांस उपजीविकेचे साधन निर्माण करणे व शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत करणे ही या योजनेची महत्त्वाची उद्दिष्टे आहेत. टिश्यूकल्चर बांबू रोपांचा दर अंदाजे रुपये २५ प्रतिरोप आहे. शेतकरी बांबू रोपे अगोदर खरेदी करून त्यांचे शेत जमिनीवर लागवड करतील. त्याच्या तपासणीनंतर बांबू रोपांच्या किमतीपैकी शासनाकडून चार हेक्टर किंवा त्याखालील शेती असलेल्या भूधारकांना ८० टक्के तर चार हेक्टरपेक्षा अधिक शेती असलेल्या भूधारकांना ५० टक्के सवलतीच्या दराने अनुदान त्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येईल. लाभधारक गटांमध्ये कमी लाभार्थींची निवड झाल्यास आणि अनुदान शिल्लक असल्यास दुसऱ्या गटातील लाभार्थ्यांची निवड करण्यास व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ, नागपूर यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. २०१९-२० या वर्षासाठी २५ कोटींची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.

अर्ज कसा करावा?
शेतकऱ्यांनी बांबू विकास मंडळाकडे ऑनलाईइन अर्ज  सादर करायचा आहे. जे शेतकरी ऑनलाइन अर्ज सादर करू शकणार नाहीत ते त्यांच्या क्षेत्रातील संबंधित वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांच्या कार्यालयात अर्ज सादर कर शकतात. अर्जासोबत शेतीचा गाव नमूना ७/१२, गाव नमुना आठ, गाव नकाशाची प्रत, रहिवासी दाखला, ठिबक सिंचन व डुकरांपासून संरक्षणासाठी शेतीला संरक्षक कुंपणाची सोय असल्याबाबतचे हमीपत्र, आधारकार्डची प्रत, पाणी पुरवठ्यासाठी शेतामध्ये विहीर, शेततळे, बोअरवेल असल्याबाबतचे विहीत प्रपत्रातील हमीपत्र, लागवडीचे संरक्षण करण्यासंदर्भात बंधपत्र, लागवडीचे छायाचित्र ‘जिओ टॅग’ करण्याचे व जीआयएसद्वारे फोटो पाठवण्याचे हमीपत्र आदी कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक आहे. योजनेचे संनियंत्रण व मूल्यमापन महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाकडून नियुक्त केलेले सल्लागार, तज्ज्ञ व वन विभागाचे क्षेत्रीय अधिकारी, कर्मचारी यांचेकडून करण्यात येईल. 
बांबूला कमी किंवा जास्त पाऊस झाला तरी शेतीसारखे नुकसान होत नाही. पाणथळ, क्षारयुक्त तसेच मुरमाड जमिनीवर सुद्धा बांबूची लागवड यशस्वी होऊ शकते. इतर पिकांच्या तुलनेत बांबूच्या शेतीवर ३०-४० टक्के कमी खर्च येतो. त्यामुळे या दोन्ही योजनेंचा फायदा घेऊन राज्यातील शेतकऱ्यांनी बांबू लागवड करून आर्थिक प्रगती सुधारण्यास हातभार लावावा.

प्रभाकर कुकडोलकर : ९४२२५०६६७८
(लेखक निवृत्त वनाधिकारी आहेत.)

इतर संपादकीय
कामाच्या दर्जात तडजोड न स्वीकारणारा...सर विश्वेश्वरय्या यांच्या कामाची मुहूर्तमेढ धुळे...
अंगावर काटा येणारच!देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मधुरेमध्ये दाखल...
मराठवाड्यात उसाला पर्याय हवाचयावर्षी मराठवाड्यात पडलेला तुटपुंजा पाऊस, ६६ पैकी...
गटशेती योजना चांगली; पण...रा ज्यातील शेती लहान लहान तुकड्यांमध्ये विभागली...
‘स्मार्ट’ निर्णयरा ज्य शासनाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ आता पूर्ण...
कृष्णेचे भय संपणार कधी?कोल्हापूर, सांगली परिसरात १९८९ मध्ये मोठा पूर आला...
महापुराचा वाढता विळखानिसर्गापुढे माणूस हतलब होतो आणि पुराचे रौद्र रूप...
आधुनिक ‘सापळा’मा गील तीन-चार वर्षांपासून वाढत्या नैसर्गिक...
भूजल नियंत्रण की पुनर्भरण? देशात भूगर्भातील पाण्याचा अतिउपसा होत असल्याने...
आक्रमक राजकारण; दिशाहीन धोरणजम्मू-काश्‍मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या...
पावसाच्या सरासरीमागचं वास्तवयंदाच्या पावसाळ्याचे तीन महिने आता होऊन गेले आहेत...
अनभिज्ञता की जाणीवपूर्वक दुर्लक्षव्यवहारात पारदर्शकता येऊन तो अधिक गतिमान आणि सुलभ...
राज्यात रेशीम शेतीला प्रचंड वावपारंपरिक पिकांना पर्याय म्हणून रेशीम शेतीकडे...
जैवविविधतेचे ऱ्हासपर्व १९९२ मध्ये रिओ-दि-जानेरो येथे पर्यावरणासंबंधी...
शाश्‍वत पर्यायाची ‘अशाश्‍वती’कृ षिपंपांना पारंपरिक वीजपुरवठ्यात अनंत अडचणी...
भ्रष्टाचाराचा ‘अतिसार’ राज्यात पुराचे थैमान नुकतेच संपले असून सर्वच...
साखर उद्योगातील कामगारांची परवडचमहाराष्ट्रातील साखर उद्योग सध्या मोठ्या ...
वित्तीय समावेशकतेचा भारतीय प्रवास१९६९ मध्ये १४ मोठ्या खासगी बँकांचे तर १९८० मध्ये...
भूमापनाचे घोडे कुठे अडले?आ पल्या राज्यात जमीन, बांध, शेत-शिवरस्ते यांच्या...