शेतकऱ्यांच्या आर्थिक लुटीचा इतिहास

भारतात अन्नाची समस्या फारच तीव्र आहे. ‘फॅमिली हेल्थ नॅशनल सर्व्हे’च्या अहवालानुसार कुपोषित मुलाचे प्रमाण ४६ टक्के आहे. ‘इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूटने देशात केलेल्या पाहणीत जागतिक भूक निर्देशांकात भारताचा क्रमांक ६६वा लागतो. नायजेरिया, सुदान, कॅमेरून या अल्प विकसित देशांपेक्षा आपला क्रमांक खाली आहे. शेतीचे लहान लहान तुकडे हे कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या जीवनाचा आधार आहेत. हा आधार सक्षम कसा होईल, त्यादृष्टीने धोरण राबविणे महत्त्वाचे आहे. देशात जवळपास ५९ टक्के कुटुंबे शेतकरी व शेतमजूर आहेत. त्यात भूमिहीन अत्यल्प भूधारकांची संख्या जास्त आहे. शेतकरी वर्ग हा अनेक जाती उपजातीमध्ये विभागला गेल्यामुळे त्यांचे संघटन होऊ शकले नाही. १९५० ला शेती क्षेत्राचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा ८३ टक्के होता व ६५ टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून होती. आज शेतकऱ्याची दैनंदिन परिस्थिती चिंताजनक असून रोजगाराच्या संधी कमी कमी होत आहेत. शेतकरी जीवनाच्या सर्व पातळीवर अस्थिरता निर्माण झाली, हे कटू सत्य आहे. 

स्वातंत्र्याच्या आंदोलनात, स्वातंत्र्य कशासाठी? याचे उत्तर लोकांना स्थिर, सुरक्षित, अर्थपूर्ण जीवन देण्याची हमी होती. शेतीवर अवलंबून असणारी वाढती लोकसंख्या, राष्ट्रीय उत्पन्नातील शेतीच्या वाटा, उद्योगासाठी केल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालाचा पुरवठा या महत्त्वाच्या भूमिकेतून राजे रजवाडे यांच्या काळापासून शेती क्षेत्राची उघड लूट करण्याचे धोरण अवलंबिले गेले.  मोगलांच्या ७०० वर्षांच्या राजवटीत शेतीच्या उन्नतीसाठी विशेष प्रयत्न झाले नाहीत. उलट शेतकऱ्यांच्या शोषणाची निती जोमाने राबविली. मात्र त्यातून राजे, महाराजे, जहागिरदार, सरदार, मनसबदार, जमीनदार, सावकार यांचा विकास झाला. ही मंडळी आपोआप लढून शेती क्षेत्राची प्रचंड लूट करीत. मोगलांच्या काळात १७६४ - ६५ ला बंगालमध्ये महसुलाची वसुली ८ लाख ७८ हजार पौंड केली जायची. पुढे इस्ट इंडिया कंपनीने १७६५ - ६६ ला ही वसुली १४ लाख ७० हजार पौंडपर्यंत वाढविली. नंतर त्यांनी कायम धारा पद्धत १७७३ ला सुरू केली. व तिची वसूली ३० लाख ९१ हजार पौंडपर्यंत नेली. १८०० ते १८०१ ला संपूर्ण राज्यात ४२ लाख पौंड पर्यंत वसुली नेऊन पुढे १९३६ ला २३९ लाख पौंडापर्यंत गेली. अशा प्रकारे १७५७ ते १९४७ या १९० वर्षांच्या कालखंडात शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट प्रचंड झाली. 

इस्ट इंडिया कंपनीचे अधिकारी सर जॉर्ज होप यांनी १८६४ ला नमूद केलेले अविकसित साधनाचे मूल्य व विस्तार याचा विचार केला तर जगातील फारच थोड्या देशांत शेतीचा विकास करण्याची कुवत भारतात जास्त आहे. त्यासाठी त्यांनी शेतकऱ्यांच्या लुटीसाठी आधुनिक पद्धतीचा पाया घातला. या लुटीच्या विरोधात १८७५ ला शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात उठावाला सुरुवात केली. त्यातबाबत मुंबईचे रेव्हेन्यू ऑफिसर सर होप १८७९ ला म्हणालेत की, ‘‘शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे कारण आपल्या शेतजमिनीच्या महसुलात आहे.'''' 

आदिवासी शेतकऱ्यांनी १८३४ मध्ये मोठे बंड केले. तर पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांनी सावकारांकडून गहाण खते, जप्त्याची कागदपत्रेच ताब्यात घेतलीत. त्याचा परिणाम म्हणून सरकारला १८७९ ला ‘डेक्कन अॅग्रीकल्चरिस्ट अॅक्ट’ संमत करावा लागला. भारतीय शेतकऱ्यांच्या लुटीवर ब्रिटिश साम्राज्य उभे राहिले. दोन्ही जागतिक महायुद्धात भारतीय संपत्ती व मनुष्यबळ वापरुन त्यांना आपले साम्राज्य अबाधित ठेवता आले. 

इंग्रजांच्या या शोषण नितीवर महात्मा जोतिबा फुले यांनी १८८३ ला शेतकऱ्यांचा आसुड लिहून शेतकऱ्यांच्या जीवनाचे विदारक चित्र रेखाटून इंग्रजांना त्याची जाणीव करुन दिली. तरी इंग्रजांनी आपल्या राजकीय इच्छा, आकांक्षांच्या दृष्टिकोनातून शेती व औद्योगिक क्षेत्राच्या माध्यमातून शेती क्षेत्राचे शोषण चालूच ठेवले. 

शेतकरी, कामगार, ग्रामीण कारागीर यांचे प्रश्‍न इंग्रजापुढे मांडले पाहिजेत या विचारातून १८८५ ला कॉंग्रेसची स्थापना करण्यात आली. स्वातंत्र्याच्या चळवळीत लहान मोठे राजे, महाराजे, व्यापारी, आंग्ल सत्तेचे लाभार्थी, अधिकारी हे विरुद्धच राहिलेत. त्यांनी आपली सत्ता अबाधित ठेवली. १८९५ ला पुण्यात भरलेल्या कॉंग्रेसच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात महात्मा जोतिबा फुले यांचे सहकारी कृष्णराव भालेकर यांनी अधिवेशनाच्या मंडपाच्या दारात दरिद्री व शोषित शेतकऱ्यांचा भला मोठा पुतळा उभारुन त्याच्या हातात एक फलक देऊन त्यावर सभेत शेतकऱ्याची खरी कळकळ बाळगणारे २० तरी लोक आहेत काय? असा मर्मभेदी प्रश्‍न लिहिला  होता. 

पूर, महापूर, रोगराई, दुष्काळ आदी नैसर्गिक आपत्तीमुळे १९४३ ला बंगालमध्ये पडलेल्या दुष्काळात २० लाख लोकांना आपले प्राण गमवावे लागलेत. हा इंग्रजांच्या वसाहतवादी धोरणामुळे भूकबळीचाच प्रकार होता. या धोरणामुळे शेतीचे शोषण उद्धस्तीकरण तर झालेच पण देशाच्या फाळणीनंतर ते आणखी तीव्र झाले. देशात १९५०-५१ ला जमीन लागवडीखालील क्षेत्र ११ कोटी ८७ लाख हेक्‍टर होते. नियोजन काळात शेती विकासाबरोबर लागवड क्षेत्र वाढले. १९८०-८१ ला ते १४ कोटी २ लाख हेक्‍टरवर गेले, तसे सिंचन क्षेत्रही वाढले. आपल्याकडे पाणी खासगी संपत्ती मानली जाते. परस्पर शेतकरी आपल्या क्षमतेप्रमाणे पाण्याचा वापर करतात. १९६०-६१ ला १३.३२ कोटी हेक्‍टर शेती होती. त्यापैकी ओलिताखालील जमिनीचे प्रमाण २.४४ कोटी होते. म्हणजे १८.३ टक्के बागायत क्षेत्र होते. पुढे १९९०-९१ ला एकूण लागवड क्षेत्र १४.३२ कोटी हेक्‍टर झाले. त्यापैकी ५.९० कोटी हेक्‍टर क्षेत्र ओलिताखाली आले. म्हणजे सिंचनाचे प्रमाण १८.३ टक्केवरून ३२.३ टक्‍क्‍यांवर गेले. नियोजन काळात ते मोठ्या गुंतवणुकीचे क्षेत्र ठरले. त्यामुळे शेती अधिक उपजाऊ व उपयुक्त करण्याचे प्रयत्न झालेत. त्यामुळे शेतीचे उत्पादन दुप्पटीने वाढले. १९५१ ला शेतीचे अन्नधान्य उत्पादन ४.८० कोटी टन होते. ते १९९१ ला २१ कोटी टनावर  पोचले.  चिमणदादा पाटील   : ८४५९७५६२८१ (लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)