| स्थलांतरण राज्यातील बहुतांशी ग्रामीण युवक कुटुंबाकडे असलेली वडिलोपार्जित शेती लहान लहान तुकड्यात वाटली गेली असल्यामुळे उदरनिर्वाहासाठी मोठ्या शहरांकडे स्थलांतरित झाला आहे. सर्व मोठ्या शहरातील झोपडपट्ट्या या स्थलांतरीतानीच भरलेल्या आहेत. शहरात अनेक प्रकारचे रोजगार उपलब्ध होत असल्यामुळे हे युवक उद्योग व सेवा क्षेत्र यात काम करून गुजराण करतात. थोडी फार मदत मागे शेतीत राहिलेल्या कुटुंबाला करतात. कोरोनामुळे हे सर्व स्थलांतरित गावाकडे परतले असून त्यांचा शेतीवर बोज येईल काय, यावर विचार करणे गरजेचे आहे. यासाठी कोरोनाचे सावट काही महिन्यात जसे कमी कमी होत जाईल तसे कृषी, उद्योग व सेवा सुरु करून स्थलांतरित मजूर वापस येतील याची व्यवस्था करावी लागेल तरच आर्थिक उलाढाली सुरु होऊ शकतील. निविष्ठा पुरवठा साखळी बी-बियाणे, खते, कृषी औजारे, कीटकनाशके, बुरशीनाशके यांचा वेळेवर पुरवठा यावर खरिप हंगाम अवलंबून असतो. लॉकडाउनमुळे ही साखळी तुटलेली आहे. बियाणे व खते उपलब्धता व पुरवठा यासाठी वाहतूक साखळी सुरु करून ऑनलाईन मागणी नोंदणीनुसार बांधावर पुरवठा करण्याची सोय करावी लागेल. खरेदीसाठी कृषी केंद्रावर गर्दी टाळण्यासाठी ही व्यवस्था आवश्यक आहे. मजुराअभावी शेतकरी यांत्रिकीकरणाकडे वळला आहे. यासाठी कृषी अवजारे उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी अवजारे उत्पादन, वाहतूक व बांधावर पुरवठा अशी साखळी योग्य काळजी घेऊन खुली करावी लागेल. कृषी अवजारे उत्पादन उद्योग सुरु ठेवणेही आवश्यक बाब आहे. अवजारे कष्टम हायरिंग केंद्र सुरु करुन यांत्रिक मशागत व वेळेवर पेरणी ही खरीप हंगामाच्या यशस्वीतेची गुरुकिल्ली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आता हे सर्व कायम स्वरूपी ऑनलाईन करून बांधावर सेवा व पुरवठा हाच उत्तम पर्याय पुढे आहे. कृषी बाजार साखळी मागील रब्बी हंगाम सुरु असतानाच कोरोनाचे सावट जाणवू लागले. लॉकडाउनमुळे भीतीचे वातावरण निर्माण झाले व ग्रामीण चित्र बदलले. काढणीसाठी मजुराची टंचाई, यंत्रांची अनुपलब्धता यामुळे पिकांचे नुकसान झाले. जे पीक काढून तयार होते त्याची साठवण व विक्री व्यवस्था बारगळली. कृषी उत्पन्न बाजार समिती, शासकीय खरेदी व्यवस्था, कृषी व्यापार, कृषी प्रक्रिया उद्योग यासाठी लागणारी बाजार साखळी जसे वाहतूक, साठवण, प्रक्रिया, विक्री हे सर्व व्यवहार कोरोनाची काळजी घेऊन सुरु करावे नसता याचा दुष्परिणाम शेतीच्या अर्थव्यवस्थेवर होईल. हे सर्व पुन्हा सुरळीत होण्यासाठी नक्कीच काही कालावधी लागेल. यापुढे जास्तीत जास्त उपक्रम जसे शेतमाल खरेदी-विक्री, वाहतूक व्यवस्था, पैशाची देव-घेव हे सर्व पोर्टलद्वारे करावे लागणार आहे. सर्व बाजार संबंधित कामे जसे इलेक्ट्रोनिक वजन, शेतमाल गुणवत्ता, मापन व्यवस्था, ऑनलाईन पेमेंट ही काळाची गरज आहे. अशा प्रकारचा धोरणात्मक निर्णय शासनाकडून अपेक्षित आहे. यामुळे बाजार व विक्री व्यवस्था सुरळीत चालू होऊन संपूर्ण बाजार साखळी सुरळीत होईल. नाशवंत शेतमालाच्या बाबतीत शेतकरी ते ग्राहक थेट विक्री हाच पर्याय इथे उपयुक्त ठरतो. शेतकरी-ग्राहक साखळी घट्ट करण्यासाठी व्यवस्थेचे सरळीकरण व त्यासाठीची यंत्रणा बळकट करण्याची गरज आहे. उत्पादक ते ग्राहक ऑनलाईन साखळी तयार करण्यासाठी मागणीनुसार उत्पादन नियोजन, शेतातच प्रतवारी, पॅकिंग, शेतमाल गोळा करणे (ॲग्रिगेशन) स्टार्टअप, वाहतूक स्टार्टअप, वितरण स्टार्टअप अशा ग्रामीण युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या कंपन्या सुरु करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेऊन त्यास पाठबळ व सबलीकरणाची गरज आहे. कोरोन केवळ आता कांही हंगामा पुरताच मर्यादित आहे असे चित्र दिसत नाही. त्यामुळे ही संपूर्ण व्यवस्थाच नव्याने उभी करावी लागेल. अशा व्यवस्थेला शासणाचे धोरणात्मक पाठबळ मिळायला हवे. कृषी उद्योग साखळी भारतातील जेवढे मोठे उद्योग समूह आज करोडपतींच्या यादीत आहेत त्यांचा इतिहास पहिला तर त्यांची सुरुवात बहुतांशी कुठे तरी कृषी उद्योगातूनच झाली आहे. कृषीवर आधारित कार्पोरेट उद्योग, देशी व अंतरराष्ट्रीय कृषी निविष्ठा निर्माण उद्योग यांनी कृषी धोरण व्यवस्थेवर आपला पगडा ठेवला आहे. यामुळे उत्पादक शेतकरी याचे शोषणच होत आले आहे. हजारो मोठे, मध्यम व लहान कृषी आधारित उद्योग हे कृषी क्षेत्रात गणले जात नाहीत तर ते उद्योग क्षेत्राअंतर्गत गणले जातात. कृषी मालावर चालणारे हे उद्योग कृषी क्षेत्रातच असले पाहिजेत तरच कृषी क्षेत्राचा वाटा देशाच्या अर्थ व्यवस्थेत ठळकपणे दिसून येईल. कृषी उद्योगांना कृषीपासून वेगळे केल्यामुळे सर्व कृषी उद्योग साखळीतून उत्पादक शेतकरी बाहेर टाकला गेला आहे. शासकीय धोरणात शेतकरी फक्त अन्न उत्पादकच राहिला पाहिजे त्यांनी उद्योजक तर सोडाच पण कृषी उद्योगातील साखळीचा केवळ कच्चा माल पुरवठा करणारा शोषित घटक अशीच त्याची ओळख कायम स्वरूपी राहील हीच व्यवस्था करून ठेवलेली दिसते. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अन्नदात्याच्या कृषी उद्योगातील स्थानाचा पुनर्विचार झाला पाहिजे. यासाठी सर्व घटकांनी आता नव्यानी मांडणी करण्याची गरज आहे. कृषी मालावर आधारित सर्व उद्योगांचा वाटा हा उत्पादक शेतकऱ्यालाही मिळावा अशी धोरणात्मक रचना नव्याने करण्याची गरज आहे. कृषी उद्योग हा कृषी क्षेत्राचा अविभाज्य भाग करून त्यात उत्पादक शेतकरी त्या साखळीत लाभधारक झाला तरच पुढे शेती क्षेत्र टिकून अन्नसुरक्षा अबाधित राहील, नसता कोरणासारख्या रोगाचा झटका सहन करण्यासाठी देशाची अर्थव्यवस्था सशक्त राहणार नाही. अर्थव्यवस्थेला सद्यपरिस्थितीत वाचवण्याची ताकद केवळ शेती क्षेत्रातच आहे हे कोरोनामुळे आता सिद्ध होईल. धोरणकर्त्यानो आता तरी शेती क्षेत्राकडे दुर्लक्ष्य करू नका. शेती व कृषी उद्योग दोन्हीही उद्योगच आहेत. कृषी उत्पादकांना शेती करणारा मजूर असे संबोधित केले जाते हे पुसून काढून तो उद्योजक आहे असा स्पष्टपणे धोरणात्मक बदल करावा. डॉ व्यंकट मायंदे (लेखक डॉ, पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु आहेत.) ................. | |
