agriculture news in marathi agrowon special article on illegal sea fishing | Page 2 ||| Agrowon

बेकायदा मासेमारीवर हवी बेधडक कारवाई
महेंद्र पराडकर
शुक्रवार, 27 सप्टेंबर 2019

मत्स्योत्पादन ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. समुद्रात मासे तयार होण्याच्या साखळीवरच आघात होत असतील, तर सरकारलाही काही निर्णय घ्यावेच लागतात. केंद्र आणि राज्य शासनाने गेल्या तीन वर्षांत पर्यावरणपूरक शाश्‍वत मासेमारीसाठी तसे निर्णय घेतलेसुद्धा पण अंमलबजावणीच्या कसोटीवर मात्र सरकार अपयशी ठरतेय. 
 

बेसुमार पर्ससीन नेट मासेमारीचे दुष्परिणाम लक्षात आल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने ५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी एक अधिसूचना पारित करून महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत (१२ सागरी मैल) पर्ससीन नेट मासेमारीवर काही निर्बंध घातले. डॉ. व्ही. एस. सोमवंशी समितीच्या अहवालानुसार काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेत काही महत्त्वपूर्ण शिफारशी आहेत. पर्ससीन/रिंगसीन (मिनी पर्ससीनसह) मासेमारीसाठी नवीन मासेमारी परवाने देण्यात येऊ नयेत. प्रचलित, कार्यरत पर्ससीन/रिंगसीन मासेमारी परवान्यांची संख्या टप्प्याटप्प्याने कमी करून २६२ वर आणि अंतिमत: १८२ पर्यंत आणावी असे समितीने सुचविले आहे. प्राप्त माहितीनुसार राज्यात आज ४९४ च्या आसपास पर्ससीन परवानाधारक आहेत. विना परवाना पर्ससीन नेट मासेमारी करणाऱ्या नौकांची संख्या त्याहीपेक्षा जास्त असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकार परवानाधारक पर्ससीन नेटधारकांची संख्या १८२ वर कशी आणणार याकडे मच्छीमारांचे लक्ष लागून आहे. 

पर्ससीन मासेमारीवर कालावधीचेही बंधन आहे. सप्टेंबर ते डिसेंबर या चार महिन्यांच्या कालावधीतच ठरवून दिलेल्या क्षेत्रात पर्ससीन नेटद्वारे मासेमारी करता येणार आहे. पर्ससीन जाळ्यांच्या आसांची लांबी तसेच जाळ्यांची लांबी व उंची याबाबतही काही नियम ठरवून देण्यात आले आहेत. पकडलेल्या मासळीवर रसायनांचा वापर करून माशांना भूल देणे निषिद्ध राहील, असे अधिसूचनेत म्हटले आहे. राज्य सरकारने आपल्या जलधीक्षेत्रात पर्ससीन मासेमारीसंदर्भात सदरची अधिसूचना काढल्यानंतर केंद्र सरकारने १० नोव्हेंबर २०१७ रोजी १२ ते २०० सागरी मैल क्षेत्रात एलईडी दिव्यांच्या प्रखर प्रकाशाच्या साह्याने होणारी मासेमारी तसेच बुलनेट ट्रॉलिंगला बंदी घातली. त्यानंतर २७ एप्रिल २०१८ रोजी राज्य शासनाने अधिसूचना काढून एलईडी लाइटच्या साह्याने केल्या जाणाऱ्या मासेमारीस बंदी घातली. केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम १९८१ मधील अधिकारांचा वापर करून आणि या अधिनियमानुसार गठित करण्यात आलेल्या सल्लागार समित्यांशी विचारविनिमय करून राज्य सरकारने एलईडी मासेमारी बंदी अधिसूचना काढली. त्यानुसार राज्याच्या सागरी जलधी क्षेत्रात ट्रॉलिग, पर्ससीन, गिलनेट किंवा डोलनेट यांचा वापर करणाऱ्या यांत्रिक तसेच यंत्रचलित मासेमारी नौकांना जनरेटरवर अथवा जनरेटरशिवाय चालणारे बुडित, पाण्याखाली अथवा पाण्याच्या पृष्ठभागावर तरंगते कृत्रिम एलईडी लाइट किंवा उत्सर्जित करणारी कोणत्याही इतर कृत्रिम उपकरणांचा वापर करण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. एलईडी लाइटमुळे एकाच ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर मासे गोळा होतात तेव्हा पर्ससीन जाळे टाकून मासेमारी होत असल्याने सागरी क्षेत्रातील मत्स्यसाठे धोक्यात आले आहेत. पर्यावरणपूरक शाश्‍वत मासेमारीसाठी राज्य व केंद्र सरकारने घेतलेले निर्णय चांगले पाऊल आहे. पण अधिसूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात सरकार आणि शासकीय यंत्रणा अपयशी ठरते आहे याचे दु:ख मच्छीमारांना आहे. 

परप्रांतीय ट्रॉलर्सची घुसखोरी
राज्याच्या सागरी हद्दीत सध्या परराज्यांतील पर्ससीन नेट आणि हायस्पीड ट्रॉलर्सनी बस्तान मांडले आहे. आपल्या राज्यातील मच्छीमारांच्या तोंडचा घास या ट्रॉलर्सकडून पळवला जात असताना शासनाकडून मात्र केवळ बघ्याची भूमिका घेतली जात आहे. परराज्यांतील या ट्रॉलर्सच्या घुसखोरीमुळे स्थानिक मच्छीमारांचे आर्थिक शोषण होत आहे. देशाच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील  गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक व केरळ या राज्यांमधील सागरी मासेमारीस १ ऑगस्टपासून प्रारंभ झाला आहे. प्रत्येक राज्याची सागरी हद्द ही १२ सागरी मैल इतकी आहे. या हद्दीत त्या राज्यातील मच्छीमार नौकांनीच मासेमारी करायची असते. पण राज्याच्या सागरी हद्दीत तसे होताना दिसत नाही. यंदा सुरू झालेल्या मत्स्य हंगामात परराज्यांतील शेकडो हायस्पीड व पर्ससीन ट्रॉलर्सनी सिंधुदुर्गच्या सागरी हद्दीत मासेमारी करायला सुरुवात केली आहे.  

मत्स्यखाते हेवीवेट नाही
 राज्याच्या मंत्रिमंडळात मत्स्य खाते ‘हेवीवेट’ खाते मानले जात नाही. बऱ्याचदा या खात्यावर मंत्री म्हणून सागरी मासेमारीची नीट माहिती नसलेल्याच व्यक्तीची निवड केली जाते. मोठी आर्थिक उलाढाल करणारा व्यवसाय असूनदेखील मत्स्य व्यवसायाला विशेष महत्त्व दिले जात नाही. स्थानिक क्रियाशील मच्छीमारांचे म्हणणे आहे, की शासनाने स्थानिक क्रियाशील मच्छीमारांनाच मासेमारीत प्राधान्य दिले पाहिजे. त्यामुळे अफाट नफ्याच्या हव्यासापोटी भांडवलाच्या जोरावर मासेमारीत होत असलेले अतिक्रमण थांबेल. परराज्यांतील कामगारांना आणून केली जाणारी मासेमारी थांबल्यास नौकांची संख्याही नियंत्रणात येऊ शकते. त्यामुळे स्थानिक मच्छीमारांना न्याय मिळेल. पर्ससीननेट मासेमारीस दिवसाच मासेमारीचे बंधन घातले पाहिजे.सर्व ट्रॉलर्स व पर्ससीनना व्हीटीएस यंत्रणा कार्यान्वित करणे बंधनकारक केले पाहिजे. त्यामुळे कुठली नौका कुठे मासेमारी करतेय हे समजणे सोपे जाईल. मासेमारी अधिनियमांच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष स्थापन करायला हवा.

मत्स्यदुष्काळाचे सावट होतेय गडद
ट्रॉलिंग पद्धतीची मासेमारी डबघाईस आली असल्याचे चित्र आहे. मालवणसारख्या बंदरात काही वर्षांपूर्वी तीनशेपेक्षा जास्त ट्रॉलर्स कार्यरत होते. आजच्या घडीला जेमतेम शंभर ट्रॉलर्स मासेमारी करताना दिसतात. याचे मुख्य कारण म्हणजे ट्रॉलर्सना मासे मिळण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. बळा, कोळंबी, म्हाकूल, पापलेट आदी मासे विपुल प्रमाणात सापडत नाहीत. मिळणाऱ्या माशाच्या उत्पन्नातून ट्रॉलरचा दैनंदिन खर्च भागवणे कठीण झाले आहे. ज्यांना तांडेल व खलाशांचे पगार, इंधन खर्च, बर्फ व इतर खर्चाचा भार उचलणे शक्य आहे असेच ट्रॉलर मालक मासेमारी करताना दिसतात. ट्रॉलर व्यावसायिकांची कर्जे सरकारने माफ करावीत अशा प्रकारची मागणीसुद्धा मच्छीमारांकडून केली जातेय. बरेच ट्रॉलर मासे मिळत नसल्याने किनाऱ्यावर उभे आहेत. त्यामुळे आज ट्रॉलर्सना मत्यदुष्काळाची समस्या भेडसावतेय. लांबलेला पाऊस आणि सातत्याने निर्माण होणाऱ्या वादळ सदृश स्थितीमुळे मत्स्यदुष्काळाचे सावट अधिकच गडद झाले असल्याचे मच्छीमारांचे म्हणणे आहे.

महेंद्र पराडकर  ः ९४२१२३६२०१
(लेखक सागरी मासेमारीचे अभ्यासक आहेत.)

इतर संपादकीय
जनजागृतीतूनच होईल पर्यावरण संवर्धनरासायनिक कीडनाशके व खताचा बेसुमार वापर...
वसुलीचा फतवाiग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना पतपुरवठ्याचे उद्दिष्ट...
लाटेविरुद्धचा यशस्वी प्रवासमागील अडीच ते तीन दशकांच्या शेतीवर दृष्टिक्षेप...
पर्यावरणीय समस्यांकडे कमालीचे दुर्लक्षराज्यातील नैसर्गिक वनांनी समृद्ध पर्वत रांगा,...
‘ब्लूमबर्ग’चे भाकीतचालू आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेची कामगिरी...
नोबेल शांतता पुरस्कारचा असाही एक आनंदइथिओपिया या शेतीप्रधान आफ्रिकन राष्ट्राच्या डॉ....
आरे कारशेड प्रकल्प ः पर्यावरण आणि...सुमारे आठ वर्षांपूर्वी मेट्रो-३ प्रकल्प हाती...
पशुधनवाढीचे विश्लेषण कधी? आपल्या देशात पशुधन किती याची आकडेवारी वारंवार...
बहर तुडवत आला पाऊसराज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर...
सर्वसामान्यांची पद्धतशीर दिशाभूलजनतेच्या मूळ समस्या, अडीअडचणी, दुःख यांवरून लक्ष...
स्वस्त थाळी शेतकऱ्यांना पडू शकते महागातशिवसेनेच्या जाहीरनाम्यातील, त्यांच्या शब्दात ''...
‘मिरॅकल बीन’चा लुप्त होतोय चमत्कारदोन दिवसांपासून ढगाने व्यापलेल्या आकाशाने...
प्रतिष्ठेचं वलय होतंय द्राक्ष...द्राक्ष शेतीने राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय...
ऋतुचक्र बदलया वर्षीचा मॉन्सून अनेक बाबींनी वैशिष्ट्यपूर्ण...
आश्वासनांचा पाऊसराज्यात विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार आता अंतिम...
शेतकऱ्यांच्याच कपाळावर पुन्हा ‘मिऱ्या’दिनांक ३ जुलै २०१९ रोजी केरळचे खासदार डीन...
गैरकृत्यांवर नियंत्रण गरजेचेचनिवडणुकीच्या रणधुमाळीत काही विषय मागे पडतात. कारण...
को-मार्केटिंगचा घोळबियाणे, खते, कीडनाशके या कृषी उत्पादनासाठीच्या...
राजद्रोह कायद्याची गरज काय?का ही वर्षांपूर्वीची ही घटना आहे. एका...