वाढत्या असंतोषाने राज्यकर्ते चिंतेत

पक्ष आणि संघ परिवाराचा ‘अजेंडा’ पूर्ण करीत ‘मोदी-०२’ राजवटीची सुखद वाटचाल सुरू झाली होती. परंतु, २०२०मध्ये प्रवेश करताना या सुखाला ग्रहण लागण्यास सुरुवात झाली. हिंदू आणि अन्य धार्मिक समूहांपासून मुस्लिमांना वेगळे करण्याची तरतूद असलेल्या सुधारित नागरिकत्व कायद्याला विरोध होऊ लागला. हा कायदा करून मुस्लिमांना वेगळे पाडणे, तसेच धार्मिक भेदाच्या भिंती उभारण्याच्या भाजप-संघ परिवाराच्या योजनेला प्रतिकार होऊ लागला. त्याची व्याप्ती अनपेक्षित असल्याने भाजपला बचावाचा पवित्रा घ्यावा लागला. याच्याच जोडीला अमेरिका-इराण संघर्षाला तोंड फुटल्याने कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणारी वाढ हा आधीच कमकुवत झालेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी आणखी एक जीवघेणा झटका ठरणार आहे. जम्मू-काश्‍मीर आणि सुधारित नागरिकत्व कायदा या दोन मुद्द्यांवर आंतरराष्ट्रीय जगतात भारताबद्दल प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत असून, त्यावर युक्तिवाद व समर्थन करताना भारतीय मुत्सद्यांची दमछाक होत आहे. 

उदारमतवादी प्रतिमेला तडा

शिवशंकर मेनन हे देशाचे परराष्ट्र सचिव आणि नंतर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार होते. सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि जम्मू-काश्‍मीर या दोन मुद्द्यांवरून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारत एकाकी पडत असल्याकडे त्यांनी नुकतेच लक्ष वेधले. त्यांच्या या निरीक्षणाचा अधिकृत पातळीवरून कुणीही प्रतिवाद केलेला नाही. कारण, आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील एक गंभीर व्यक्तिमत्त्व म्हणून मेनन यांची ख्याती आहे. ते फारसे प्रकाशात नसतात आणि मोजकेच बोलतात. त्यामुळेच त्यांची टिप्पणी गांभीर्याने घेतली गेली. विशेष म्हणजे परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अंतर्गत गोटानेही त्यांच्या या निरीक्षणाला दुजोरा दिला. हा दुजोरा अधिकृत नाही; परंतु ही बाब खरी असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाच्या पातळीवर मानले जाते. जम्मू-काश्‍मीरमधील राजकीय अटकसत्र आणि दूरसंचार व संपर्क साधनांवरील बंदी या दोन बाबी आणि नागरिकत्व कायद्यातून केवळ मुस्लिमांना वगळण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करणे आपल्या मुत्सद्यांना अवघड जात असल्याची कबुली परराष्ट्र मंत्रालयातील काही मंडळी देतात. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पातळीवरही भारताच्या निर्णयांकडे शंकेच्या व प्रश्‍नार्थक नजरेने पाहिले जात आहे. राष्ट्रसंघाला यामध्ये मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचा वास येत असून, त्यांनी उघडपणे त्याबाबत भारताला सावध केले आहे. त्याचबरोबर ‘एनआरसी’च्या माध्यमातून ‘देशहीन’ (स्टेटलेस) लोकांची निर्मिती होऊ देऊ नये, असाही सल्ला भारताला दिला आहे. ‘डिटेन्शन कॅंप’ संकल्पनेबाबतही राष्ट्रसंघ फारसा अनुकूल नाही. गेल्या सत्तर वर्षांत भारतीय नेत्यांनी भारत ही एक प्रतिष्ठित, उदारमतवादी लोकशाही व्यवस्था असल्याची प्रतिमा जगभरात निर्माण केली होती. वर्तमान राज्यकर्त्यांच्या आताच्या निर्णयाने त्याला तडा गेला आहे.

कायद्याच्या समर्थनासाठी मोहीम देशांतर्गत पातळीवरही वाढत्या असंतोषाचा मुकाबला करण्यासाठी भाजपचे नेतृत्व पुढे सरसावताना आढळत आहे. सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि प्रस्तावित ‘नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स’ (एनआरसी)च्या मुद्द्यावरील व्यापक निषेधाला तोंड कसे द्यायचे, याची तयारी करण्यासाठी भाजपचे अध्यक्ष आणि या दोन कायद्यांचे जनक गृहमंत्री अमित शहा यांनी प्रमुख पक्षनेत्यांची बैठक घेतली. त्यामध्ये जवळपास दहा केंद्रीय मंत्र्यांना देशात ठिकठिकाणी पाठवून, या कायद्याबाबत सरकारची भूमिका मांडण्याची जबाबदारी देण्यात आली. तर स्वतः अमित शहांनी राजस्थानातील जोधपूरमध्ये या संदर्भात पहिली जाहीर सभा घेऊन या कायद्याच्या समर्थनासाठीच्या मोहिमेची सुरुवात केली. केरळ विधानसभेने हा कायदा रद्द करण्याच्या संदर्भात एक ठराव संमत करून केंद्र सरकारला काहीसे अडचणीत आणले आहे. तेथील राज्यपाल आणि भाजपचे माजी नेते अरिफ महंमद खान यांनी या ठरावाला फारसे महत्त्व नाही, असे म्हणून त्याला कमी लेखण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, शेवटी कोणतीही विधानसभा ही त्या राज्यातील लोकभावनेचे सामूहिक प्रतिनिधित्व करीत असते. त्याला एकप्रकारची अधिमान्यता असते. दुसरीकडे भाजपचेच सरकार असलेल्या आसाममध्ये या कायद्याच्या विरोधात वाढत असलेल्या असंतोषामुळे भाजपनेतृत्व चिंताग्रस्त झाले आहे. एवढेच नव्हे, तर तेथील काही पक्ष आणि संघटनांनी आसाम विधानसभेनेही केरळप्रमाणेच या कायद्याच्या विरोधात ठराव संमत करावा, असा दबाव वाढविला आहे. केरळचे मुख्यमंत्री पिन्नराई विजयन यांनी विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांत विधानसभांनी असाच ठराव संमत करावा, असे आवाहन केले आहे. विशेषतः काँग्रेसची अनेक राज्यांत सरकारे आहेत, त्यांनी असा ठराव संमत करावा, असे त्यांनी म्हटले आहे. तसे सत्र सुरू झाल्यास केंद्र व राज्ये यांच्या संबंधांमधील तणाव व संघर्षाची ती एक ऐतिहासिक व अभूतपूर्व बाब ठरेल. अर्थात कणाहीन व हिंमत हरलेल्या काँग्रेस पक्षाकडून असे काही पाऊल उचलले जाईल अशी शक्‍यता नाही. पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनी सुरक्षाविषयक संवेदनशीलतेचे कारण पुढे करून याबाबत असमर्थता दर्शविली आहे. भाजपला खरी काळजी सर्वसामान्य लोकांच्या पातळीवर कायद्याला सुरू झालेल्या विरोधाची आहे आणि त्याचा प्रतिकार करण्यासाठी पक्षाने कंबर कसली आहे. 

नव्या वर्षाची सुरुवात फारशी चांगली झालेली नाही. आर्थिक पेचप्रसंग आणि त्यातच आता अमेरिका-इराण संघर्षातून निर्माण होऊ पाहणाऱ्या संभाव्य तेल-संकटाने पडणारी भर हे एक मोठे आव्हान आहे. दुसरीकडे देशात बहुसंख्याकवादाची मुहूर्तमेढ रोवून विनाकारण निर्माण करण्यात आलेला वाद व असंतोषाचे संकट! या दोन आघाड्यांवर लढण्याची क्षमता राज्यकर्ते दाखवणार काय आणि त्यासाठी भेदभाव विसरून समतोल व निष्पक्ष भूमिका घेणार काय, हा खरा प्रश्‍न आहे. या प्रश्‍नाच्या उत्तरावर देशाच्या भविष्याची दिशा ठरेल.

अनंत बागाईतकर

(लेखक ‘सकाळ’च्या दिल्ली न्यूज ब्यूरोचे प्रमुख आहेत.)