कर्जमाफी योजना प्रभावीपणे राबविण्याची संधी

कर्जमाफीची प्रत्यक्ष कार्यवाही होण्यास अजून थोडा विलंब लागणार असल्यामुळे पर्यायी व्यवस्था काय असावी व कर्जमाफीचा आदेश कसा दुरुस्त करावा याचा सकारात्मक विचार करून त्वरित कार्यवाही केली तर संकटग्रस्त शेतकरी सुखावतील आणि सरकारचे शेतकरीहिताचे मूळ धोरण प्रत्यक्ष कार्यवाहीत येईल. 

परिपत्रकात अशी करा दुरुस्ती  सरसकट कर्जमाफी आणि नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या कर्जदारांना कर्जफेडीची भरपाई अशा मागण्या सादर करणारी निदर्शने यापूर्वीही करण्यात आली व प्रश्न सुटेपर्यंत चालू राहणार आहेत. या मागण्यांना प्रतिसाद देण्यासाठी नुकताच दुसरा निर्णय झाला व सर्व प्रकारच्या कर्जावरील व्याज आकारणीला स्थगिती असे जाहीर झाले. पण, यातही गंभीर त्रुटी आहेत व असमाधान आणखी वाढले आहे. हे परिपत्रकही सरकारच्या मूळ धोरणाशी विसंगत आहे. यात म्हटले आहे की मध्यम मुदतीच्या व सर्व कर्जावरील व्याज वसुलीला स्थगिती. कोणत्याही शेती कर्जाची वसुली ‘लिंक'' पद्धतीने येणाऱ्या बिलांतून कारखाने सर्व रक्कम बॅंकेलाच पाठवितात आणि बॅंक कर्ज व्याज आणि मध्यम मुदतीचे कर्ज असेल तर हप्ता अशी सर्व रक्कम वसूल करून काही रक्कम उरलीच तर शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करतात. याचा अर्थ येणे रकमेतून वसुली परस्पर केली जाते. याप्रमाणे पीककर्जाची वसुली आधीच झाली असल्यामुळे पुन्हा ''थकीत'' कसे? आणि परिपत्रकाप्रमाणे थकीत ''पीक कर्जाला'' दोन लाखापर्यंत माफी'' आणि दुसऱ्या निर्णयाप्रमाणे मध्यम मुदतीच्या व सर्व कर्जावरील व्याज वसुलीला स्थगिती याचा अर्थ काय? ‘लिंक’ पद्धतीने आधीच व्याज वसुली केली असताना आता स्थगिती याचा अर्थ काय? हा घोळ दूर करण्यासाठी सर्व प्रकारच्या कर्जावरील दोन लाख माफ अशी दुरुस्ती केली पाहिजे. 

शेतकरी साहाय्य निधी  सरसकट कर्जमाफी हे सरकारचे धोरण आहे व त्यानुसार सर्व प्रकारच्या कर्जांची वसुली स्थगित केली पाहिजे. सरकारने मूळ धोरणानुसार कर्जमाफी दिली व सात बारावरील कर्जाची नोंद काढून कोरा केला तरी सर्व सोपस्कार पूर्ण करण्यासाठी काही वेळ लागणार असल्यामुळे मार्च अखेरपर्यंत प्रत्यक्ष रक्कम खात्यास जमा करण्यात येणार आहे. पण, हा विलंब अनिवार्य असेल व सरकारकडे अपेक्षित निधी नसेल तर पर्यायी व्यवस्था केली पाहिजे. काय पर्यायी व्यवस्था करता येईल? जर सरकारकडे निधी पुरेसा नसेल आणि सरकारला संकटग्रस्त शेतीला दिलासा देण्याची प्रबळ इच्छा असेल तर विशेष स्वरूपाचा ''शेतकरी साहाय्य निधी'' उभारला जाऊ शकतो. जेणेकरून सर्व कर्ज सहज माफ केले जाईल. 

सरकारचा पुढाकार आणि विरोधकांचा प्रतिसाद  या निधीसाठी सर्व मंत्री, राज्यातील सर्व आमदार व खासदारांनी योगदान देण्यासाठी पुढे यावे व प्रथम त्यांचे स्वतःचे मासिक वेतन (जे प्रति व्यक्ती काही लाख आहे) देण्यास तयारी दाखवून या निधीसाठी पायाभूत रक्कम उत्स्फूर्तपणे द्यावी. विरोधी भाजप व त्यांच्या घटक पक्षांच्या आमदार-खासदारांनीही प्रतिसाद द्यावा. कारण, ग्रामीण मतदार हा बहुसंख्य असल्यामुळे तो लोकशाहीचा मूलाधार आहे. सर्वच पक्षांना या शेतीक्षेत्रातील मतदारांना खूश करता येईल. सरकार आणि विरोधी पक्ष यांनी असे वातावरण निर्माण करावे की इतर व्यक्ती आणि संस्था निधीमध्ये योगदान देण्यासाठी पुढे येतील. याचा परिणाम असा होईल की सर्व मोठे कॉर्पोरेट दिग्गज, त्यांच्या विश्वस्त संस्था, इतर खासगी विश्वस्त संस्था, सरकारी नियंत्रणाखाली असणाऱ्या विश्वस्त संस्था (जसे मुंबईतील सिद्धिविनायक ट्रस्ट आणि राज्याच्या इतर भागांतील ट्रस्ट) यात भरीव निधी देतील. शिवाय शेतीशी संबंधित मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्या ज्या खते, कीटकनाशके, ट्रॅक्‍टर, दुचाकी वाहने, कार आणि इतर औद्योगिक उत्पादने विकतात व शेतकरी, साखर कारखाने, दुग्ध संस्था आणि इतर कृषी-प्रक्रिया संस्था यांना आपले ग्राहक मानतात व भरपूर नफाही मिळवितात त्याही या निधीसाठी भरघोस प्रतिसाद देण्यास सरसावतील. कारण, शेतकरी हे त्यांचे आदरणीय ग्राहक आहेत. त्यांचे कल्याण आणि समृद्धी वाढली तर या कंपन्यांच्या पुढील व्यवसाय वृद्धीसाठी या ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढेल. अशा व्यापक प्रयत्नामुळे व सरकारच्या आवाहनामुळे चांगला प्रतिसाद मिळेल, कोट्यवधींची प्रचंड रक्कम निधीसाठी मिळेल. परिणामी, महाविकास आघाडीतील तीनही घटक पक्षांना सरसकट कर्जमाफीची घोषणा प्रत्यक्ष कृतीत आणल्याचे श्रेय मिळेल. हा प्रश्न  सुटल्यामुळे भाजप व त्यांच्या घटक पक्षांना सरकारच्या इतर (सदोष असतील तर) निर्णयाला विरोध करता येईल. 

शेतीसाठी स्वतंत्र कायदा करता येईल   शेती हा राज्य सरकारचा विषय असल्यामुळे या क्षेत्रातील वास्तवाचा विचार करून महाविकास आघाडी सरकारला स्वतंत्र कायदाही करता येईल. केंद्र सरकार, रिझर्व्ह बॅंक व नाबार्ड यांच्या शेतीविरोधी धोरण आणि नियम यांचा या क्षेत्रावर अनिष्ट परिणाम होत आहे. आत्तापर्यंत या धोरणामुळे शेतकरी आत्महत्या झाल्यामुळे हे धोरण महाराष्ट्रात लागू करता येणार नाही. महाराष्ट्र सरकारचे स्वतंत्र धोरण व नियम असा मसुदा तयार करून हा कायदा करता येईल. सरकारच्या राष्ट्रीयीकृत बॅंका व त्यांचे शेतीला मारक, पक्षपाती धोरण-नियम याविरोधातील असंतोष लक्षात घेऊन या धोरणाला विरोध करून राज्यातील शेतीसाठी सकारात्मक धोरण व नियम करता येतील. राज्यात व्यवहार करावयाचा असेल तर राज्य सरकारचा कायदा व नियम पाळले पाहिजेत, असे केंद्र सरकार तसेच सरकारी बॅंकांवर कायद्याने बंधन घालून शेतीला नवसंजीवनी देता येईल. 

प्रभाकर कुलकर्णी  ः ९०११०९९३१५ (लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.