खाद्यतेल स्वयंपूर्णतेची दिशा

देशाची वार्षिक खाद्यतेलाची गरज २३.५ दशलक्ष टन आहे. यापैकी आपल्या देशात केवळ ८.५ दशलक्ष टन खाद्यतेलाचे उत्पादन होते. उर्वरित जवळपास १५ दशलक्ष टन (६५ टक्के) खाद्यतेल आपण दरवर्षी आयात करतो. यावर सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांचे परकीय चलन खर्च होते. पूर्वी आपला देश खाद्यतेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होता. परंतू सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे आपले खाद्यतेलावरील परावलंबित्व वाढत गेले आहे. मागील दोन-तीन वर्षांपासून केंद्र सरकार खाद्यतेलाची वाढती आयात कमी करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. त्या अनुषंगाने काही निर्णय घेतले जात आहेत. परंतू हे निर्णय सर्वसमावेशक आणि ठोस नसल्यामुळे त्यात केंद्र सरकारला अपेक्षित यश मिळताना दिसत नाही.

सप्टेंबर २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने मलेशियावरून आयात होत असलेल्या रिफाइंड खाद्यतेलावरचे आयात शुल्क सहा महिन्यांकरिता ४५ टक्क्यांवरून ५० टक्के केले. रिफाइंड खाद्यतेलाची आयात कमी करायची हा  यामागचा उद्देश होता. परंतू त्यातून फारसे काही साध्य झाले नाही. आता १ जानेवारी २०२० पासून कच्च्या खाद्यतेलावरील आयातशुल्क ४० वरून ३७.५ टक्के तर रिफाइंड खाद्यतेलावरील आयातशुल्क ५० वरुन ४५ टक्के झाले आहे. आयातशुल्कात झालेली कपात तसेच कच्च्या आणि रिफाइंड खाद्यतेल आयातशुल्कातील फरक ७.५ टक्केवर आल्यामुळे एकूण खाद्यतेल आयात तर वाढेल, त्यातही रिफाइंड तेलाची आयात अधिक होईल म्हणून सर्व प्रकारच्या रिफाइंड खाद्यतेल आयातीवर निर्बंधाचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. 

देशातील खाद्यतेल रिफायनरी उद्योगाची क्षमता ३० दशलक्ष टनाची आहे. परंतू त्या प्रमाणात देशातून तेलबियांचे उत्पादन होत नसल्याने आणि रिफाइंड खाद्यतेलाची आयात वाढल्याने सध्या केवळ ४५ टक्के क्षमतेचाच वापर होतो. रिफाइंड खाद्यतेल आयातीवरील निर्बंधाने कच्च्या खाद्यतेलाची आयात वाढेल, ते येथे रिफाइंड करावे लागेल, त्यामुळे येथील रिफायनरी उद्योग क्षमतेचा पुरेपूर वापर होऊन त्यांना फायदा होईल, हा खरे तर निर्बंधाच्या निर्णयामागचा उद्देश आहे. रिफाइंड खाद्यतेलावरील निर्बंधामुळे याच्या आयातीसाठी आयात परवाना लागणार आहे. त्याचवेळी कच्चे खाद्यतेल मात्र कोणत्याही परवान्याविना आयात-निर्यात नियमांनुसार आयात करता येणार आहे. अर्थात या निर्णयाच्या वेळीदेखील देशातील शेतकऱ्यांचा नाहीतर रिफायनरी उद्योजकांचाच प्राधान्याने विचार झालेला दिसतो.

२०२२ पर्यंत या देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा निर्धार केंद्र सरकारने घेतला आहे. या निर्धाराचाच एक भाग म्हणून २०३० पर्यंत देशाला खाद्यतेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करण्याचे पण ठरले आहे. त्याकरिता केंद्रीय कृषी विभागाने २०२२ पर्यंत खाद्यतेलाच्या प्रमुख ९ स्रोतांचे (तेलबिया पिके) उत्पादन ३१ दशलक्ष टनांवरून ४५ दशलक्ष टनावर नेण्याचे निर्धारित केले आहे. दुय्यम खाद्यतेल स्रोतांचे उत्पादन वाढीचे पण नियोजन आहे. परंतू या सर्व बाबी नियोजनाच्या पातळीवरच असून प्रत्यक्षात त्या दिशेने केंद्र सरकारचे अपेक्षित प्रयत्न मात्र दिसत नाहीत. अनेक प्रगत देशांच्या तुलनेत आपल्या तेलबिया पिकांची उत्पादकता खूपच कमी आहे. देशातील रिफायनरी उद्योगाला तेलबियांचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा जाणवत असताना उत्पादकांना मात्र अत्यंत कमी दर मिळतोय. मागील तीन-चार वर्षांपासून तेलबियांच्या हमीभावात अपेक्षित वाढ दिसून येत नाही. खाद्यतेलाच्या आयातीवर खर्च होणारे परकीय चलन तेलबियांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी तसेच त्यांना रास्त दर देण्यासाठी खर्च केले तर देश खाद्यतेल आयातील स्वयंपूर्ण व्हायला वेळ लागणार नाही.