उत्पन्नवाढीचे गणित चुकते कुठे?

साधारणपणे एप्रिल महिन्याच्या आरंभास विविध संस्थांचे पावसाचे अंदाज येऊ लागतात. यंदाही ते आले. स्कायमेटने अल-निनोची शक्‍यता वर्तवली. भारतीय हवामान खात्याने ही शक्‍यता फेटाळली, तरी सरासरीच्या ९६ टक्के पावसाचा अंदाज वर्तवल्याने लोकांच्या चिंतेत भर पडली. दुष्काळ, सरासरीच्या कमी पाऊस या बाबी तशा महाराष्ट्राला नवीन नाहीत. १९७२-७३ च्या भयंकर दुष्काळाच्या आठवणी जागवणारी मंडळी आजही आपल्यामध्ये आहेत. त्यानंतरही कमी पावसाची, दुष्काळाची कित्येक वर्षे आली आणि गेली. अगदी मागील दहा वर्षांचा विचार केला तरी, त्यातील एक वर्ष (२०१३) वगळता बाकीची वर्षे सरासरी इतक्‍या किंवा कमी पावसाची होती. २००९ मध्ये, तर सरासरीच्या केवळ ७७ टक्केच पाऊस झाला होता. असे असतानाही अन्नधान्याच्या उत्पादनात विशेष घट झालेली नव्हती हे विशेष! 

शेती पावसावरील जुगार असल्याचा अनेकांचा समज आहे, जो एके काळी खराही होता; परंतु सद्यःस्थितीत तो चुकीचा ठरतोय. गेल्या काही काळात घडून आलेल्या बदलांमुळे कृषी क्षेत्राचे चित्र पूर्णतः पालटले आहे. सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला तरीही कृषी उत्पादनात विशेष घट होत नाही. कृषी उत्पादनाला बऱ्याच अंशी स्थिरता आली आहे. २०१४ ते २०१८ या काळातील प्रत्येक वर्षी सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होऊनदेखील अन्नधान्याचे उत्पादन वाढत गेले आहे. यंदाच्या दुष्काळाच्या वर्षातही गहू, भाताचे विक्रमी उत्पादन होण्याचा कृषी मंत्रालयाचा अंदाज आहे. मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याची घोषणा अलीकडेच केली. पाण्याबाबतीत राज्य दुष्काळमुक्त व्हायचे तेव्हा होईल, परंतु अन्नधान्याच्या बाबतीत देशाला दुष्काळमुक्त करण्याचे काम शेतकऱ्यांनी या पूर्वीच केलेय. गेल्या दशकभरात दूध, भाजीपाला, फळे, अंडी, मासे यांच्या उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली आहे. या उत्पादनवाढीचा शेतकऱ्याला कितपत लाभ झाला, हे पाहणे उद्‌बोधक ठरेल. 

जगातील सर्वाधिक (१/३) कुपोषित बालके भारतात आहेत. त्यातील बहुसंख्य ग्रामीण भागातील व शेतकरी, शेतमजूर कुटुंबातील आहेत. ५० टक्‍क्‍यांहून अधिक शेतकरी कुटुंबे अतिदरिद्री या सदरात मोडतात आणि कुपोषित बालके याच कुटुंबांतील आहेत. अन्नदात्याच्या पोराबाळांनाच उपाशी ठेवण्याचे काम आपल्याकडील व्यवस्थेने केले आहे, असे म्हणावे लागेल. सध्या डाळी, भाजीपाल्याचे दर वाढताहेत हेही खरे आहे; परंतु भाजीपाल्याच्या दरातील वाढ तात्कालिक, हंगामी स्वरूपाची आहे, तर डाळींच्या दरवाढीला कडधान्याच्या उत्पादन वाढीकडे शासकीय पातळीवरील अक्षम्य दुर्लक्ष कारणीभूत आहे. उत्पादन स्थैर्याचा पाया तसा हरितक्रांतीच्या रूपाने घातला गेला. नंतरच्या काळातील आधुनिक तंत्राचा वाढता वापर, सिंचन क्षेत्रातील वाढ, सूक्ष्म सिंचन पद्धतीचा वाढता वापर यामुळे नैसर्गिक, प्रतिकूलतेवर मात करणे शक्‍य झाले. वास्तविकपणे सूक्ष्म सिंचनाचा भांडवली खर्च सामान्य शेतकऱ्यांच्या आवाक्‍या पलीकडचा असतो. राज्य सरकारांनी अनुदानाच्या रूपाने त्यावर तोडगा काढला आहे. तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू ही राज्ये सूक्ष्म सिंचनावर ८० ते १०० टक्के अनुदान देतात. परंतु १/३ क्षेत्र अवर्षणप्रवण असणाऱ्या महाराष्ट्रातील सरकार अनुदान देताना मात्र हात आखडता घेते. सूक्ष्म सिंचनासाठी शासन ४५ ते ५५ टक्के अनुदान देत असल्याचा दावा करत असले, तरी प्रत्यक्षात २५ ते ३० टक्के अनुदान, तेही एक-दीड वर्षानंतर शेतकऱ्याच्या पदरात पडते. सूक्ष्म सिंचनासाठी हात आखडता घेणारे सरकार ट्रक्‍टर खरेदीसाठी मात्र एक लाख रुपयांचे अनुदान सढळ हस्ते देते. यात शेतकऱ्याच्या हिताचा विचार किती अन्‌ कंपनीच्या हिताचा विचार किती, याचे उत्तर ज्यांनी त्यांनी शोधलेलेच बरे. अन्नधान्य, भाजीपाला, फळे, दूध इत्यादींच्या उत्पादनात भरघोस वाढ झाली, उत्पादनाला स्थिरता आली, ग्राहकांना लाभ झाला; परंतु या प्रक्रियेत महत्त्वाचा घटक शेतकरी मात्र या लाभांपासून वंचित राहिला. त्याच्या उत्पन्नाची वजाबाकी सुरू झाली आहे. हेच अलीकडच्या काळातील शेतकऱ्यांमधील वाढत्या असंतोषाचे कारण आहे. उत्पन्नवाढीचे गणित नेमके चुकते कुठे, हेही समजून घ्यावे लागेल. 

किमान हमीभाव, भावांतर, ‘ पीएम आशा’ अशा वेगवेगळ्या योजना शेतकऱ्यांना किफायतशीर भाव मिळवून देण्याच्या नावाखाली आणण्यात आल्या; परंतु अंमलबजावणीतील हलगर्जीपणामुळे त्या सर्व फोल ठरल्या. आपल्याप्रमाणेच किमान हमीभाव योजना चीनमध्ये एकेकाळी राबवली गेली. अंमलबजावणीतील काटेकोरपणामुळे ती शेतकऱ्यांना लाभदायी ठरली. प्रगत देशांकडून जागतिक व्यापार संघटनेत घेतल्या जाणाऱ्या आक्षेपांमुळे ती गुंडाळण्यात आली. चीनमध्ये सध्या शासनकडून धारण क्षेत्रानुसार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा केली जाते. सरंजामशाहीत सरंजामदार शेतसाऱ्याच्या रूपाने शेतकऱ्यांकडील वाढावा काढून घेत. या काळात शेतकऱ्यांची स्थिती तशी हालाखीची होती, तरीही शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद इतिहासात आढळत नाही. आता सरंजामशाही जाऊन भांडवलशाही आली, तरी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत.  

प्रा. सुभाष बागल  ९४२१६५२५०५ (लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)